हाम्रो संरचना शनिबार, मंसिर २१, २०७६ 301 Views

एक अर्ब ६ करोड रुपैंया विगो मागदावी गरिएका चार भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ४६ करोड १७ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार भएको ठहर्‍याएको छ । गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर खरिद अनियमितता प्रकरणमा विद्युत प्राधिकरणका दुई कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारीलाई दोषी ठहर्‍याइएको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशकुमार पुडासैनीको इजलाशले अख्तियारले मागदावी गरेकामध्ये दुई तिहाइलाई सफाई दिएको छ भने अख्तियारको दावीअनुसार आधा रकम विगो ठहर भएको छैन । विगोको तुलनामा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुमाथि गरिएको जरिवाना समेत न्यून छ ।

 

पदाधिकारीहरु नियुक्त भएलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  विद्युत प्राधिकरणका गुणस्तरहित ट्रान्सफर्मर अनियमितता प्रकरणमा हात हालेको थियो । श्रृंखलाबद्ध रुपमा छानविन सुरु गरेको अख्तियारले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको हो । विशेष अदालतले यी मुद्दामै प्रतिवादी बनाएका दुवै कार्यकारी निर्देशकलाई दोषी ठहर्‍याएको हो ।

‘विशेष अदालतले पशुपति बालुवाखाली अनियमितता प्रकरणमा ठेकेदारलाई दोषी ठहर गरेर त्यससाग जोडिएका कर्मचारीहरुलाई सफाई दिएको थियो, ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा पनि त्यस्तै देखियो’ अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘आपूर्तिकर्तालाई जिम्मेवार ठहर्‍याई कैद र जरिवाना तोकिएपनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई तोकिएको जरिवाना न्यून देखिन्छ ।’

अख्तियारले गम्भिर भ्रष्टाचार मुद्दाको पहिचान गरे पनि त्यसअनुसार अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा विगो मागदावीको तुलनामा विगो ठहर हुने अनुपात निकै कम देखिएको छ । अख्तियारले आंशिक रुपमा सफलता पाएको ठूलो विगोको भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘ट्रान्सफर्मर प्रकरण’ पनि परेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले ठूलामध्येका छानविनले सफलता पाउनु सकारात्मक भएको बताए ।

‘अख्तियारको मागदावी स्थापित भएको छ, तर प्रतिवादीमाथिको ठहर र विगो मागदावी अनुसार ठहर नभएकोवारे भने फैसलाको पूर्णपाठ अध्ययन नगरी केही भन्न सकिदैन’ उनले भने, ‘फैसलामा असन्तुष्ट भएमा आयोगले पुनरावलोकन गर्ने बाटो छदैछ ।’ आयोगले लिएको दावी र त्यसका आधारलाई अदालतले हेर्ने दृष्टिकोण फरक परेका कारण विगो अनुसार फैसला नहुने गरेको उनले बताए ।

कागजातमा तामा, ट्रान्सफर्ममा आल्मुनियम
विद्युत प्राधिकरणले चिनिया कम्पनी हुवई सनलाइट कम्पनीबाट खरिद गरेको ट्रान्सफर्मरमा तामाको सट्टा आल्मुनियमको तार प्रयोग भएको थियो । ट्रान्सफर्मरमा प्रयोग हुने दुईथरी क्वाइलमध्ये एउटामा सोझै आल्मुनियम प्रयोग गरिएको र अर्कोमा बाहिर तामाको तारले बेरेर भित्र आल्मुनियम प्रयोग गरिएको मोहनराज पन्त संयोजकत्वको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

‘बाहिर एचभी बाइन्डिङमा तामाको तार रहे पनि एलभी वाईण्डिङमा एल्मुनियमको तार भेटियो’ प्राधिकरणका सञ्चालक मोहनराज पन्त संयोजकत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । तर टेण्डर डकुमेण्टमा भने तामाको तार हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको थियो भने कम्पनीले समेत शर्त स्विकार गरी सोही अनुसार ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । अन्य ट्रान्फर्मरको परिक्षण गर्दा कतिपयमा टेण्डरमा तोकिएको शर्त अनुसारको गुणस्तर नभेटिएको छानविन प्रतिवेदनले औल्याएको थियो ।

वितरणका लागि प्रयोग हुने ट्रान्सफर्ममा हाई भोल्टेज(एचभी) र लो भोल्टेज(एलभी) गरी दुई प्रकारको क्वाईल प्रयोग भएकोमा दुवैथरीमा त्रुटी थियो । गुणस्तरका लागि विद्युत प्राधिकरणले नो लोड लस, फुल लोड लस तथा वाईण्डिङ मेटेरियललाई आधार मानेर टेण्डर डकुमेन्ट तयार गरेको हुन्छ । ट्रान्सफर्मरमा तामाको तारको क्वाईल हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको भएपनि सुनिश्चितता नगरेको भेटिएको थियो ।

चुहावट उच्च हुने र छिटो जल्ने भएकाले आल्मुनियमको क्वाईल प्रयोग भएको ट्रान्सफर्मरबाट प्राधिकरणलाई करोडौंको घाटा लागेको आन्तरिक छानविनले नै देखाएको थियो । आल्मुनियमको क्वाईल प्रयोग गरिएको लटमा झण्डैं चार सय ट्रान्सफर्मर हुवई सनलाईटबाट प्राधिकरणले खरिद गरेको थियो ।

दुई हजार थान खरिद भएकामध्ये केही ट्रान्सफर्मर परिक्षणका क्रममा ट्रान्सफर्मर घोटाला पत्ता लागेको थियो । २०६३/६४ पछि खरिद भएका ट्रान्सफर्मर जल्ने र बढी चुहावट हुने समस्या देखिएको थियो । यद्यपी गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मरको संख्या विद्युत प्राधिकरण र अख्तियारको टोलीले समेत यकिन गर्न सकेको थिएन । कतिपय ट्रान्सफर्मर देशका विभिन्न भागमा वितरण भइसकेका थिए, तिनीहरुमाथि भने छानविन हुन सकेन ।

करोडौंको घाटा
हाइटेन्सन लाईनलाई ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याउने क्रममा भोल्टेज नियन्त्रण गर्ने ट्रान्सफर्मर प्रयोगका क्रममा उच्च चुहावट नहोस भनी मापदण्ड तयार गरिएको हुन्छ । त्यसका लागि नो लोड लस(विद्युत खपत नहुँदा हुने चुहावट), फुल लोड लस(पूर्ण विद्युत खपत हुँदाको चुहावट) र भौतिक अवस्थाका आधारमा ट्रान्सफर्मरको ल्याव परिक्षण गरिन्छ । १५ प्रतिशत भन्दा बढी चुहावट भए ट्रान्सफर्मर नै अस्विकार गरी फिर्ता गर्ने प्रावधान छ ।

नक्कली ट्रान्सफर्मरका कारण वार्षिक १३ लाख युनिटभन्दा बढी विद्युत चुहावट भएको भेटिएको थियो । तीन वर्षको अवधिमा वार्षिक साढे दुई करोड रुपैंयाका दरले करिव साढे सात करोड रुपैंया नोक्सानी भएको छानविनबाट खुलेको थियो । चुहावटलाई मात्रै आधार मान्दा त्यतिबेला कुल १५ करोड ६५ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दावी थियो । अख्तियारले एउटा ट्रान्सफर्मरमा मात्रै करिव साढे २ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार भएको दावी गरेको थियो ।

औसतमा १० प्रतिशतसम्म चुहावट भए कम्पनीले हर्जाना व्यवहोर्ने गरी ट्रान्सफर्मर स्विकारिन्छ । आल्मुनियम उपयुक्त र टिकाउ नहुने भएकाले ट्रान्सफर्मरको क्वाइलमा तामाको तार प्रयोग हुनुपर्छ । तर छानविनमा परेका आधा दर्जन कम्पनीले वितरण गरेका ट्रान्सफर्मरमा यी मापदण्डलाई पूरै लत्याइएको थियो । चार वर्षअघि नै प्राधिकरणका तत्कालिन सञ्चालक डा. कृष्णप्रसाद दुलाल संयोजकत्वको छानविन समितिले यस्तो त्रुटीलाई ‘संयोग मात्रै मान्न नसकिने’ ठहर्‍याएको थियो ।

२०६९ सालमा प्राधिकरणका सञ्चालक मोहनराज पन्तले तयार पारेको प्रतिवेदनले गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मरका कारण प्राधिकरणलाई वार्षिक एक करोड रुपैंयाभन्दा बढी रकम घाटा लागेको निष्कर्ष निकालेको थियो । साढे सात रुपैंया प्रतियुनिट, ५८ प्रतिशत लोड र दैनिक १२ घण्टा विद्युत आपूर्तिलाई आधार मान्दा वार्षिक १३ लाख युनिट विद्युत नोक्सानी हुने देखिएको थियो । थाइल्याण्डको साहवन्तका ट्रान्सफर्मरमा हुवईको तुलनामा बढी चुहावट रहेको अख्तियारको तत्कालिन छानविनबाट खुलेको थियो ।

ट्रान्सफर्मर उत्पादकहरुले क्वाइलको वाइण्डिङमा तामाको सट्टा आल्मुनियमको तार प्रयोग गरेका छन् । तामाको तुलनामा आल्मुनियमको अवरोधकत्व ५० प्रतिशत बढी हुने भएकाले चुहावट त्यही दरमा बढ्छ । स्थानीय प्रशारण(एलटी)मा भोल्टेज कम हुने र आल्मुनियम जलेर ट्रान्सफर्मको आयु कम हुने सम्भावनाका कारण प्राधिकरणले मापदण्डमै ट्रान्सफर्ममा तामाको क्वाइल हुनुपर्ने प्रावधान थियो ।

अख्तियारले तीन वर्षअघि दायर गरिसकेको चार मुद्दा पटकपटकको अनियमितता छानविन गरी सुधारका लागि प्रतिवेदन दिइएपछिको अवधिका हुन् । २०६३/६४ सालपछि करिव आधा दर्जन खरिद प्रक्रियामा गम्भिर त्रुटी भेटिएको थियो । ६ कम्पनीबाट खरिद भएका करिव ८ हजारमध्ये करिव ६ हजार ट्रान्सफर्मर गुणस्तरको दृष्टिकोणले अनुपयुक्त थिए ।

यसअघि नै शंकाको घेरामा रहेका थप दुई हजार ट्रान्सर्फमर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपरेको भन्दै दुलाल प्रतिवेदनले तिनीहरुको गुणस्तर पनि छानविन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अख्तियारस्रोतका अनुसार, चीनका सिचुआङ दोङफाङका ५७३, पिपुल्स इलेक्ट्रिकल एलायन्सका १०७३ ट्रान्सफर्मरवारे दुलाल समितीले शंका व्यक्त गरेको थियो । चीनकै जेके होल्डिङ र थाइल्याण्डको सहभान्तका पनि करिव १५० ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणको आन्तरिक छानविनमा परेका थिएनन् । यसमा भारतको एसभीआर इलेक्टिकलका विभिन्न क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरु पनि छन्, जसको संख्या खुलाइएको थिएन । रोचक त के छ भने भारतको एसभीआरका ट्रान्सफर्मरहरु छानविनमै परेनन् । ट्रान्सफर्मरको खरिद मूल्य, त्यसको भन्सार र भ्याट सहित विगो कायम गरेको अख्तियारले उत्पादक कम्पनीको हकमा ठेक्का सम्झौता अनुसारको कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

के फैसला भयो ? 
विशेष अदालतले प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई १ लाख ३५ हजार रुपैंया जरिवाना र ४१ महिना कैद सजाय तोकेको हो । त्यसैगरी जिवेन्द्र झालाई ८० हजार रुपैंया जरिवाना र १४ महिना कैद सजाय तोकिएको छ ।

विशेष अदालतका अनुसार, तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक यादवलाई पहिलो मुद्दामा १८ महिना कैद र ५० हजार रुपैंया जरिवानाको फैसला भएको छ । दोस्रो मुद्दामा ४ महिना कैद र १५ हजार रुपैंया जरिवानाको फैसला भएको हो । तेस्रो मुद्दामा ७ महिना कैद र ३० हजार जरिवानाको फैसला भएको छ भने चौथो मुद्दामा एक वर्ष कैद ४० हजार रुपैंया जरिवाना हुने ठहर्‍याइएको छ ।
त्यसैगरी जिवेन्द्र झा पहिलो मुद्दामा ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैंया जरिवाना, दोस्रोमा चार महिना कैद र ४० हजार रुपैंया जरिवाना तथा तेस्रो मुद्दामा चार महिना कैद र १५ हजार रुपैंया जरिवाना ठहर्‍याएको हो । विशेष अदालतको थप अर्को मुद्दामा भने झालाई सफाई दिएको छ ।

विशेष अदालतले युगलकिशोर साह, कैलाशप्रसाद अटल, चिरञ्जिवी शर्मा पौडेल, मदन चापागाई, प्रज्वल पाण्डे, सेन्धु यादव, भरतकुमार साह, सुरेन्द्र पनेरु, सुरेन्द्र जोशी, शेखर दत्त, मनोज बराल, विदुर पौडेल, सुरज साह, रामविजुल मण्डल, विनोद स्वर्णकार, निमेश पोखरेल, अष्टरत्न शाक्य र त्रिपुरारीप्रसाद सिंहलाई पनि दोषी ठहर्‍याएको छ ।

विशेष अदालतले ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गर्ने चिनिया र थाई कम्पनीका ५ अधिकारीहरुलाई दोषी ठहर्‍याएको छ । उनीहरुबाट ४६ करोड १७ लाख रुपैंया जरिवाना असुल्नुपर्ने फैसला गरेको हो । अख्तियारले २०७० साल भदौं ९, १२ र २८ तथा फागनु ९ गते गरी चार चरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले पहिलोमा पहिलोमा ३१ करोड ८२ लाख, दोस्रो ९ करोड ३६ लाख, तेस्रोमा ४६ करोड ७६ लाख र चौथोमा १८ करोड २४ लाख गरी कुल एक अर्ब ६ करोड रुपैंया विगो मागदावी गरेको थियो ।
साल/टेण्डर नम्बर           कम्पनी               समस्या 

२०६३/६४–०९     एसभीआर         चुहावट दर बढी
२०६४/६५–०९   नेपाल एकरात/नीक    फुल लोड लस तोकिए भन्दा बढी
२०६६/६७–०३   साहभान्त/थाइल्याण्ड   उच्च चुहावट/कम तौलको तार
२०६७/६८–०४  हुवई/चीन           चुहावट बढी/आल्मुनियम तार
२०६७/६८–०७   जेके होल्डिङ/चीन  अत्यधिक चुहावट/आल्मुनियम तार
Ningbo aux /चाइना       फूल लोड लस बढी