प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सेनालाई सरकारले दिने कुनै पनि जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने बताएका छन् । सरकारले राजधानीबाट तराई–मधेस जोड्ने बहुचर्चित दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका बेला प्रधानसेनापति क्षत्रीले सेना काम गर्न तयार रहेको प्रस्ट पारेका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनाको व्यवस्थापनमा दु्रतमार्ग निर्माण गर्न सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डासित राय र सुझाव मागेर पत्र पठाइसकेको छ । पत्र रक्षाबाट सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामा पुग्न बाँकी छ ।
प्रधानसेनापति क्षत्रीले दु्रतमार्गका सम्बन्धमा सरकारले दिने जिम्मेवारी सेनाले बहन गर्ने बताए । उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सेना सरकारले दिने र दिएको जिम्मेवारीबाट पछि हटदैन ।’ पत्र आएपछि छलफल गरेर सरकारलाई राय र सुझाव दिइने उनले बताए । तर सरकारले नै जिम्मेवारी दिएपछि आफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्न सेना तयार रहेको उनले जनाए । द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम पनि सेनाले नै गरेको हो ।
सेनाले हालसम्म मुलुकका विभिन्न भागमा १ हजार २९ किमि सडकको ट्रयाक खोली सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । हाल सेनाद्वारा ट्रयाक खोलिरहेको निर्माणाधीन सडकको लम्बाइ ५२० किमि छ । सेनाले कुल २३ सडकमा पुल निर्माण गरिसकेको छ । मुलुकको अप्ठ्यारो भूबनोट र काम गर्न असहज भएका विभिन्न ठाउँमा सडकको ट्रयाक खोल्न सरकारले दिएको
जिम्मेवारीअनुसार सेनाले अहिले कर्णाली करिडोर (१९६.३४७ किमि), जाजरकोट–डोल्पा सडक (११७.७७ किमि), कालीगण्डकी करिडोर सडक (६७ किमि), मैलुङ–स्याप्रुबेसी सडक (१८ किमि) र बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभन्ज्याङ सडक (१ सय १२ किमि) सडकको ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेको छ ।
सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण अंग सेनालाई सडक खन्न दिन नहुने आवाज उठिरहे पनि सरकारले मुलुकका अप्ठ्यारो भूबनोट भएका ठाउँ ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी दिँदै आएको छ । ठेकेदारहरूले काम गर्न नसकेका ठाउँमा सेनालाई ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी दिने गरिएको छ ।
लामो समयसम्म बुट (निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) प्रणालीमा अघि बढाउन गरिएको प्रयास असफल भएपछि सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा दु्रतमार्ग निर्माण अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ९ वर्षदेखि अलमलमा थियो ।
भौतिक पूर्वाधारले रक्षा मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाई ७६ किमि लामो द्रुतमार्ग सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाउन चाहेको उल्लेख गर्दै निर्माण जिम्मा लिन तयार रहेर/नरहेकोबारे जंगीअड्डासित राय मागिसकेको छ ।
सेनाको सकारात्मक जवाफ आउनासाथ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी जिम्मा दिइनेछ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार सेनाले दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएपछि उसलाई प्राविधिक सहयोग पुर्याउन सडक विभागका अधिकारी र सिभिलियन एक्सपर्ट रहेको संयन्त्र गठन गरिनेछ । सेनाले आफूसँग भएका सडक निर्माणका सामग्री र अन्य प्राविधिक पक्षहरूलाई मध्यनजर गरेर सरकारलाई राय दिने जनाएको छ ।
हाम्रो संरचना । १९ चैत्र २०७३, शनिबार ०८:५१