स्थानीय तह नागरिकहरुको नजिकको सरकार हो । जुनसुकै शासन व्यवस्थामा पनि स्थानीय तहको व्यवस्था हुन्छ । स्थानीय तह जति बलियो हुन्छ, शासन पद्धति त्यत्तिकै बलियो हुन्छ। जनताले आँखाले देख्न सक्ने, हातले छुन सक्ने, मनले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने निकाय भनेकै स्थानीय तह हो ।
स्थानिय तह : पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच, प्रभाव, प्रगति, प्रतिष्ठा र परिणामका लागि हो । स्वायत्तता, समावेशी, सहभागिता, समानता, साझेदारी र स्वामीत्व पनि स्थानिय तहका महत्वपुर्ण विषय हुन् ।
राजनीतिशास्त्रको परिभाषा अनुसार आधुनिक विश्वका निश्चित भुगोल, जनसंख्या र सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्न सक्षम सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको कुनै निश्चित क्षेत्र वा भूभागलाई राज्य, मुलुक वा देश भनिन्छ ।
जुन अत्यन्त सर्वशक्तिमान र शक्तिशाली संगठन हो । राज्यशक्तिको प्रयोग तहगत सरकारबाट हुनेगरी पछिल्लो राज्य पुनर्संरचनामा गईसकेको छ । यो एक जटिल शासन प्रक्रिया भएपनि तहगत सरकारले आफ्नो लागि आफै कानुन बनाउने अधिकार खोज्न कहिकतै जानु पर्ने हुँदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो माटो सुहाउँदो संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं । स्थानिय तह जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्ने खालको छ । लोकतान्त्रिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चितका विषय, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानून बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग गर्नेछन् ।
संघिय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान वित्तिय समानीकरण अनुदान सम्वन्धी व्यवस्था स्पष्ट छ ।
स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा कर लगाउने र राजश्व उठाउने अधिकार, स्थानीय तहको कार्यकारीणी अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा, व्यवस्थापिका अधिकार गाउँ सभा र नगरसभामा, विवाद निरुपण सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित न्यायिक समिति रहने कुराले जनता उत्साहित हुनु पर्दछ ।
स्थानीय तहको राजनीतिक संरचना
कार्यपालिका : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, गाउँ सभाका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र दलित एवं अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहेको गाउँ कार्यपालिका रहने व्यवस्था गरेको छ ।
नगरपालिकामा प्रमुख, उप्रमुख, वडा अध्यक्ष, नगरसभाका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेको पाँचजना महिला सदस्य र दलित एव अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य रहेको नगर कार्यपालिका रहने परिपाटिको थालनी छ । नगरपालिका प्रमुख, उप्रमुख, वडा अध्यक्ष, दुईजना महिला सहित चारजना वडा सदस्य र दलित एवं अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य सहितको नगरसभा पनि राजनीतिक संरचनाभित्रै परेको छ ।
जिल्ला स्तरमा जिल्ला भित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगर कार्यपालिका प्रमुख उपप्रमुख रहेको जिल्ला सभा र जिल्ला सभाले आफ्नो कार्यसम्पादनको लागि जिल्ला भित्रका गाउँसभा र नगरसभाका सदस्य मध्येबाट प्रमुख, उपप्रमुख, कम्तिमा तीनजना महिला, एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित निर्वाचित गरेको बढीमा नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने प्रावधान रहेका छन् ।
रोचक विषय त न्यायिक समितिले बनाएको छ जुन गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँसभा वा नगरसभाले निर्वाचित गरेका दुई सदस्य सहित तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्थाले अव सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रको रुपमा रहने हुनाले यसवाट जनता अझ लाभान्वित हुने देखिन्छ ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा लिइएका आधारहरु
भौगोलिक क्षेत्रअनुसार वर्गीकरण, जनसंख्याको न्यूनतम सीमा भूगोल र क्षेत्रफल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक सघनता, भौगोलिक सुगमता, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता र उपयोग, संस्थागत पूर्वाधार, वित्तीय श्रोत र आन्तरिक आय, सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण र शहरी पूर्वाधार स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा लिइएका आधारहरु हुन ।
अर्काे टडकारो वहस संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सम्वन्धमा राम्रैसंग चल्ने गरेको पाईन्छ ।
आफना अधिकार क्षेत्रका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने र साझा अधिकारको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले वनाएको कानुन वमोजिम हुने साथै प्रदेशले संघीय कानूनसंग र स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेश कानूनसंग नवाझिनेगरी कानून बनाई साझा अधिकार सूचीको प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान रहेतापनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक श्रोतको प्रयोग र विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्थामा झमेला आउन सक्ने संभावनालाई नकार्न सकिन्न । प्रत्येक तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रको विषयमा कर लगाउन र राजश्व उठाउन सक्ने अधिकार प्राप्तगरे पनि यसको ऐन र नियमावलीको अभावका कारण अस्पष्टता रहिरहेको छ ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको दिन ७४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको छ । साविकका ३१५७ गाविस र २१७ नगरपालिकागरी ३३७४ स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधि विहिन भई एक प्रकारको कोमामा रहेका थिए । राज्य पूनर्संरचनाले यी सवै स्थानीय निकायलाई व्युताउनुको सट्टा अवसानगरी स्थानीय तहमा रुपान्तरितगरी दियो ।
स्थानीय तहको कार्यान्वयनमा सरकार अगाडी बढेको अवस्थालाई नजर अन्दाजगर्दा समस्याले अहिले नै छोड्ला जस्तो आभार जनताले गर्न सकेका छैनन् । किनकी संविधानप्रदत्त अधिकार एकचोटी हस्तान्तरण गर्दा स्थानीय तहले राम्रोसंग व्यवस्थापन गर्न सक्ने संभावना कम छ । श्रोतसाधन विनाको अधिकारले हालको कर्मचारी व्यवस्थापनपनि अस्थायी प्रकृतिको हो। पदाधिकारी विनाको कर्मचारी व्यवस्थापनले फेरी झमेला नहोला भन्न सकिन्न । चुनाव पश्चात दोस्रो चरणको कार्य योजना बनाई पूर्ण स्थानीय तह कार्यान्वय गराउनतर्फ उन्मुख हुनु नै वुद्धिमता होला ।
बाँके जिल्लामा स्थानीय तहको संरचना
वि.स. १८७३ को सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएको भूभागमध्ये वि.सं. १९१७ मा ईष्ट इण्डिया कम्पनिवाट नेपालले पुरस्कार स्वरुप बाँके, वर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर प्राप्त गरेको थियो । जसले कालान्तरमा नयाँ मुलुकका रुपमा पहिचान प्राप्त गर्यो । पछिल्लो समयसम्म आईपुग्दा यो जिल्ला प्रदेश नं. ५ को एक हिस्सा बनेको छ ।
जनसंख्या ४ लाख ९१ हजार ३ सय र क्षेत्रफल २ हजार ३ सय ४७ वर्ग किलोमिटर ओगटेको बाँके जिल्लाको लम्वाई ८४ र चौडाई ४० किलोमिटर रहेको छ ।
- नेपालगञ्ज उपमहा नगरपालिकाको वडाहरु हेरफेरगरी २३ कायम गरिएको छ ।
- कोहलपुर नगरपालिकामा साविकको सम्शेरगंज गाविसलाई समाहित गरी १५ वडा कायम भएको छ ।
- राप्तीपारी वगौडाको सिङ्गो क्षेत्रलाई नरैनापुर गाउँपालिका नामाकरणगरी गरिएको छ ।
- साविकका फत्तेपुर, विनौना, बैजापुर, खासकुष्मा कचनापुर र महादेवपुरी गाविसहरुलाई समाहितगरी राप्तीसोनारी गाउँपालिका ।
- कम्दी, बनकट्टी, वेतहनी, होलिया र हिरमिनिया गाविसहरुलाई समाहितगरी डुडुवा गाउँपालिका।
- साईगाउँ, वेलभार, ईन्द्रपुर, खजुराखुर्द, गनापुर र वेलहरी गाविसहरुलाई समाहितगरी जानकी गाउँपालिका।
- राधापुर, सितापुर, वागेश्वरी, उढरापुर,सोनपुर र रनियाँपुर गाविसहरु समाहितगरी खजुरागाउँपालिका।
- टिटिहिरिया, बनकटवा, नौवस्ता र चिसापानी गाविसहरुलाई समाहितगरी वैजनाथ गाउँपालिका कायम छ ।
सवैभन्दा ठुलो गाउँपालिका बाँके जिल्लाको राप्तीसोनारी गाउँपालिका हो । यसको क्षेत्रफल १०४४.६८ वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने बाँके जिल्लाको सवैभन्दा सानो जानकी गाउँपालिकाको क्षेत्रफल ५१.६६ वर्ग किलोमिटर छ ।
गाउँपालिकाको हकमा आन्तरिक आयलाई दृष्टिगत गर्दा सवैभन्दा आन्तरिक आय धेरै भएका गाउँपालिकाहरु वैजनाथ, राप्तीसोनारी, खजुरा हुन भने नरैनापुर, डुडुवा, जानकी कमजोर आय भएका गाउँपालिका हुन ।
अन्तमा विगतमा स्थानीय निकाय किन कमजोर भयो भनेर समीक्षा सायदै हुदैन होला तर समीक्षा गर्ने हो भने कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताको अभावले आन्तरिक सुशासनलाई कमजोर भएको थिया यसका अलवा अवैज्ञानिक साँगठनिक ढाँचा, पुरातनवादी प्रशासनीक कार्यशैली, कमजोर मुल्याँकन प्रणाली र अप्रभावकारी अनुगमन व्यवस्था मुख्य जिम्मेवार मानिन्छन । यही अव स्थानीय तहमा ख्याल राखौ ।
यस बिचारका लेखक मिन बहादुर मल्ल स्थानिय सु–्शासनका बिज्ञ हुनुहुन्छ ।
हाम्रो संरचना । २८ चैत्र २०७३, सोमबार ०८:१९