- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस
- उप–प्रधानसहित शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ , कांग्रेस
- अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कांग्रेस
- श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर, कांग्रेस
- उप–प्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा, माओवादी केन्द्र,
- गृह मन्त्री जनार्दन शर्मा , माओवादी केन्द्र,
- विना विभागीय मन्त्री प्रभु साह ,माओवादी केन्द्र,
- उप–प्रधान सहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजय गच्छदार , फोरम लोकतान्त्रिक
नेपालगञ्ज/जेष्ठ २५,
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सात सदस्य मन्त्रीसहित सपथ लिनुभएको छ । । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित औपचारिक समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सिंहदरबास्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर देउवाले आफ्नो पदभार सम्हाल्नु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार सपथसँगै तीन उप–प्रधानमन्त्री सहित ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बजनाउनु भएको छ । । जसमा कांग्रेसबाट ३, माओवादी केन्द्रबाट ३ र फोरम लोकतान्त्रिकबाट १ जनाको प्रतिनिधित्व छ । कांग्रेसबाट गोपालमान श्रेष्ठ उप–प्रधानसहित शिक्षा मन्त्री नियुक्त भएका छन् भने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थ र फरमुल्लाह मन्सुर श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानसहित परराष्ट्र, जनार्दन शर्मा गृह र प्रभु साह विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
सरकारमा सामेल हुने राजनीतिक दलहरुबीच ककसलाई कति मन्त्रालय दिने बारेमा टुंगो नलागेका कारण शाहलाई विना विभागिय हैशियतमै सपथ खुवाईएको थियो । फोरम लोकतान्त्रिकबाट अध्यक्ष विजय गच्छदार आफैं उप–प्रधान सहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री भएर सरकारमा सामेल भएका छन् । ०४८ सालदेखि उनी निरन्तर जस्तो मन्त्री बन्दै आएका छन् । तत्कालीन दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पनि उनी यसै हैसियतमा थिए । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राप्रपाले सरकार छाडेपछि गच्छदार दाहाल सरकारमा प्रवेश गरेका थिए । संसदमा १६ सीट रहेको उनको पार्टीलाई यसपटक पनि तीन मन्त्रालय दिने समझदारी भएको छ । 
रामचन्द्र पौडेल पक्ष असन्तुष्ट
मन्त्रिमण्डलमा जाने बिषयलाई लिएर कांग्रेसभित्रै किचलो सुरु भएको छ । कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो समूहले पाउने मन्त्रालय र संख्याको यकिन नभई मन्त्रिमण्डलमा नपठाउने बताएका छन् । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा आफ्नो समूहलाई प्रभावहीन मन्त्रालयमा थन्काईएको र यसपटक पनि कुनै छलफल नगरिएको आरोप पौडेल पक्षको छ ।
मन्त्रिपरिषमा पठाउने नामका विषयमा पौडेल पक्षको अनामनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बैठकसमेत बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डलमा पठाउने सदस्यहरुको मापदण्डबारे छलफल नै नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। ‘शेरबहादुरजीले मन्त्रिपरिषदमा कुन मापदण्डका आधारमा लैजाने भन्नेबारे पार्टीभित्र सरसल्लाह नै नगरी आफ्नो ढंगले निर्णय गर्न थाल्नु भयो’ पौडेलले भने, ‘सल्लाह नगरी गरेको निर्णयप्रति हामीले असन्तुष्टि जनाएका हौं ।’ updated
हाम्रो संरचना । २५ जेष्ठ २०७४, बिहीबार ०७:४७