हाम्रो संरचना बुधबार, अशोज २९, २०७६ 396 Views
  1.   ३० साउन, काठमाडौं / सरकारले बाढीपहिरोका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । 

आइतबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले उद्धार तथा राहतलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको बैठकपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । बैठकले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दाखिला गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकले बाढीपीडितका लागि खाद्यान्न, औषधोपचारलगायतको व्यवस्था युद्धस्तरमा गर्ने निर्णय गरेको छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सोहीअनुरुप पीडितलाई दिइने क्षतिपूर्तिबारे पछि निर्णय लिइने मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।

यसैगरी बाढीग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सप्तरी, महोत्तरीलगायत जिल्ला जानुहुने कार्यक्रम रहेको सञ्चारमन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

अहिलेसम्म ६६ जनाको मृत्यु

गृह मन्त्रालयले अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो र डुबानका कारण अहिलेसम्म ६६ जनाको ज्यान गएको जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार बाढीपहिरोबाट २८ घाइते र ५३ जना बेपत्ता रहेका छन् । रौटहटमा नौ, सुनरसीमा आठ, मोरङमा ६, सिन्धुली र झापामा चार/चार, दाङ, बाँके, सर्लाही,  मकवानपुर र सुर्खेतमा तीन/तीन, बर्दिया, बारा, पाँचथर, महोत्तरी, हुम्ला, बाग्लुङ र चितवनमा दुई/दुई तथा धनुषा, पाल्पा, इलाम र कपिलवस्तुमा एक/एक जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी झापामा १४, रौटहटमा आठ, मोरङमा सात, सुनसरीमा ६, मकवानपुर र पाँचथरमा तीन/तीन, पर्सामा दुई तथा सप्तरी, सर्लाही, इलाम, धनुषा, बारा, सिन्धुली, धादिङ, नवलपरासी र बर्दिमा एक/एक जना बेपत्ता भएका छन् ।

विपदका कारण अहिलेसम्म एक हजार पाँच घरमा क्षति पुगेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । बाढीपहिरो तथा डुबानमा परेका व्यक्तिको खोज, उद्धार र राहत वितरणका लागि केन्द्रमा गृह मन्त्रालय र प्रभावित जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कमाण्ड पोस्ट स्थापना गरी प्रतिकार्यका लागि समन्वय भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । राहत वितरणका लागि प्रभावित २१ जिल्लामा एक करोड ९८ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस