हाम्रो संरचना शुक्रबार, साउन ३, २०७६ 424 Views
डा. भीमार्जुन आचार्य   संविधानविद

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन। निर्वाचनको ताजा परिणामअनुसार नयाँ सरकारको गृहकार्य अगाडि बढनुपर्ने हो तर नयाँ सरकार गठनमा राजनीतिक दल विवादमा अल्झिएका छन्। निर्वाचनको परिणाम आए पनि संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय सभा गठनमा अन्योलता देखिएको छ। राष्ट्रिय सभा गठनका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेश स्वीकृत हुनसकेको छैन।

सरकारले राष्ट्रिय सभा गठन गरेर मात्र सरकारको नेतृत्व छोड्ने अडान लिएको छ भने वाम गठबन्धनले तत्काल नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय सभा गठनका लागि दलहरूबीच एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय भन्ने विषयमा देखिएको विवाद बढ्दै गएको छ। निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक दल भने विवादमा रुमलिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको गठन, नयाँ सरकार निर्माण र अहिले राजनीतिक दलको बीचमा देखिएको विवादको समाधान के हुन सक्छ ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यसँग मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः

निर्वाचनको जनमतअनुसार नयाँ सरकार गठनको विषयमा राजनीतिक दलबीच विवाद देखियो। संविधानमा नै अस्पष्ट भएर त होइन नि ?

यो धेरै हदसम्म प्रायोजित लाग्छ। जस्तो, वाम गठबन्धनभित्र पनि कतिपय आन्तरिक कुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। पार्टी एकतादेखि पदको बाँडफाँडसम्मको काम बाँकी नै देखिन्छ। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस पनि निर्वाचनमा पराजित भएको अवस्थामा कुन मनस्थितिको साथ अगाडि जाने भन्नेमा स्पष्ट देखिँदैन। प्रत्यक्ष⁄अप्रत्यक्षरूपमा दुवै शक्तिले निर्वाचनको परिणाम छिटो गराउन चाहेको देखिँदैन। त्यसैले निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिला भएको जस्तो लाग्छ। दोस्रो कारण अहिलेको संविधानको प्रावधानअनुसार निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि तीन वटा काम अविलम्ब गर्नुपर्छ। प्रदेशसभाको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन बस्नुपर्छ। जब कि आजको दिनसम्म प्रदेशसभाको राजधानी, बैठक कहाँ बस्ने ? कार्यालय कहाँ बस्ने टुंगो लागेको छैन।

केन्द्रको कुरा गर्ने हो भने निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्छ। ३५ दिनभित्र सरकार गठन गरिसक्नुपर्छ। तर, विडम्बना राष्ट्रिय सभा गठनका लागि कानुन नै पारित भएको छैन।

यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न दोषीचाहिँ को हो त ?

जानीबुझी नै निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गराउन ढिलाइ गर्ने अघोषित समझदारीमा सबै काम भइरहेको जस्तो लाग्छ। राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवारीपना र अकर्मण्यताको कारण नै हो।

संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभा स्थायी संयन्त्रको रूपमा रहन्छ। २–२ वर्षको दरले सदस्यहरू आउने–जाने भइरहन्छन्। स्थायी निकाय गठनका लागि दलहरूले समयमा नै कानुन नबनाएर अहिले अध्यादेशको माध्यमबाट त्यो गठन गर्न गइरहेका छन्।

यो आपत्तिजनक कुरा हो। अध्यादेश भनेको सामान्य प्रक्रिया होइन। यो अपवादमा कहिलेकाहीं कार्यपालिकाले प्रयोग गर्ने अधिकार हो। संविधान जारी गरेपछि निर्वाचन गर्नुपर्छ। निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ। परिणाम आएपछि सदन चाहिन्छ भन्ने थाहा थियो। जान्दाजान्दै दलहरूले लापरबाही गरेका हुन्। यो प्रवृत्ति कायम रहँदासम्म संविधान जारी गरेर यसबाट देशको समृद्धि र सुख शान्ति प्राप्त गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

राष्ट्रिय सभा गठन गरेर मात्र सरकार छोड्ने वर्तमान सरकारको अडान र नयाँ सरकार गठनपछि मात्र राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्ने वाम गठबन्धनले अडान लिएका छन् नि ? यसले त अन्योलता बढ्यो नि ?

राष्ट्रिय सभा गठनमा संविधानमा कुनै द्विविधा छैन्। सरकार निर्माण गर्ने कार्यक्षेत्र भनेको प्रतिनिधिसभाको मात्र हो। संविधानको धारा ७६ मा तीन प्रकारको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ। बहुमतको सरकार, संयुक्त सरकार र अल्मतको सरकार। प्रतिनिधिसभा सदस्यबाटै प्रधानमन्त्रीको चयन हुन्छ। सायद त्यही भएर होला संविधानको धारा ७६ को उपधारा ८ मा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र सरकार गठन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैले संविधानको व्यवस्था र भावनाअनुसार सरकार गठन गर्न राष्ट्रियसभा पर्खिनुपर्दैन। ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन भनिएको छ। निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरेपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। सँगसँगै राष्ट्रियसभा गठनको काम पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर, राष्ट्रिय सभा गठन गरेर मात्र सरकार गठन गर्ने कुरा अराजनीतिक र असंवैधानिक कुरा हो। सरकार निर्माण गर्न कति पनि बाधा छैन्। बाँधाचाहिँ निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम नै घोषणा नगरेको कारणले हो। अन्तिम परिणाम घोषणा गरेपछि मात्र दिनगन्ती हुन्छ। परिणाम घोषणा नगर्नुको कारण दलहरूको आन्तिरिक सरसल्लाह पनि हुन सक्छ। जुन दुःखद कुरा हो।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय र बहुमतीयको विषयको बहस चलिरहेको छ ?

नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार नै छैनन्। दोस्रो उनीहरू कानुन र संविधानको पनि पालना गर्दैन। तेस्रो राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिक चरित्र पनि छैन। त्यसैले अहिले एउटा पक्षलाई बहुमतीय गर्दा फाइदा हुने अर्को पक्षलाई एकल संक्रमणीय गर्दा फाइदा हुने भएकाले आ–आफ्नो अडान लिएका हुन्। अहिलेको संविधानको व्यवस्था हेर्ने हो भने राष्ट्रिय सभालाई स्थायी संरचनाको रूपमा राखिएको छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका एक खालको प्रतिपक्षको जस्तो हुन्छ। तलको संसद्लाई सन्तुलनमा राख्नका लागि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्थायी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ। राष्ट्रिय सभामा परिपक्वता समावेशिता प्रतिनिधि हुने गरी गठन गर्नुपर्छ । यसको लागि एकल संक्रमणीयभन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन। अहिले जुन विवाद देखिएको छ, संविधानको धारा ८४ हेर्ने हो भने पनि एकल संक्रमणीय त भनेको छैन। संविधानले समानुपातिकको पनि कुरा गरेको छ। आजमात्र होइन निर्वाचन त भोलि पनि हुन्छ। सबैलाई दृष्टिगत गर्दा एकल संक्रमणीय नै राष्ट्रिय सभा गठनका लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट विधि हो।

राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विधेयकले राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने र गर्न नहुने भन्दै राजनीतिक दलहरूले दबाब दिइरहेका छन् नि ?

अध्यादेशको विवादले स्वयं राष्ट्रपति विवादमा आउने खतरा बढिरहेको छ। संवैधानिक कानुनमा राष्ट्रपतिको २⁄३ प्रकारका अधिकारहरू हुन्छन्। एउटा संविधानले अभिव्यक्त गरेको अधिकार भनिन्छ। सँगसँगै राष्ट्रपतिसँग अन्तरनिहित अधिकार पनि हुन्छ। कहिलेकाहीं संविधानमा नलेखिएको कुरालाई पनि मुलुकको आवश्यता र चाहनामा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी संविधानले राष्ट्रपतिलाई धेरै अधिकार दिएको हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीं अन्तरनिहित अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्छन्। तर, अहिले विशुद्ध राष्ट्रिय सभा गठनका लागि सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो। कानुनबमोजिम गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले नै निर्वाचन अघि नै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। अब त्यो विधेयक रोक्नुपर्ने भिन्न मत दिनुपर्ने, त्यसमा राष्ट्रपतिले असमति जनाउनुपर्ने कुनै पनि कारण देखिँदैन। राष्ट्रपतिले जतिसक्दो चाँडो यो अध्यादेशलाई पारित गर्नुपर्छ।

यो विधेयकभित्र रहेका व्यवस्था कुनै दललाई चित्तबुझ्दो भएन भने त त्यसको जिम्मा मन्त्रिपरिषद्ले लिन्छ। संविधानमा नै राष्ट्रपतिले सबै काम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसमा राष्ट्रपतिले गल्ती गरेको ठहर्दैन। त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले लिन्छ। विधेयक पारित गर्नु नै संविधानको मर्मअनुसार हुन्छ। चित्त नबुझेको भए त्यति बेला नै राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर भनेर अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरेर गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। निर्वाचनको परिणामपछि राष्ट्रपतिले पोजिसन लिएपछि त कुरा त प्रस्ट भयो नि त। निर्वाचनपछि एउटा राजनीतिक शक्तिले राष्ट्रपतिलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ। यो
दुःखद कुरा हो।

राष्ट्रपति यसरी दलको प्रभावमा पर्न मिल्छ र ?

राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानिएको छ। त्यो चिजको अनुभूति दिन सक्ने व्यक्तित्व राष्ट्रपति हुनुपर्ने हो। स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्रपतिको पदमा पठाउने कल्पना नै गर्न सकिँदैन। दलको प्रभावले गर्दा एउटा दलसँग जोडिएको व्यक्ति नै जाने भएको हुँदा विगतमा पहिलो राष्ट्रपतिको कार्यकालमा पनि टिप्पणीको रूपमा आयो। जुन दलसँग आबद्ध थिए। यही दलको बढी पक्षपोषण गरे भनेर। अहिलेको राष्ट्रपतिलाई त्यो खालको चार्च अहिलेसम्म नलागे पनि विस्तारै यो खालेको क्रियाकलाप अगाडि बढ्दै गयो भने त्यो आरोप लाग्ने खतरा छ। दुई वटा कुरामा राष्ट्रपति स्पष्ट हुनुपर्छ। एउटा मुलुकलाई नै अहित हुने काम संसद् वा अरू कसैले गर्यो भने राष्ट्रपतिले हस्तक्षप गर्ने असन्तोष जारी गर्ने। राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित अधिकार हो। त्यसमा कानुन र संविधानले केही कुरा लेखिराख्नु पर्दैन। तर, जुन कुरा सामान्य हुन्छ। जसमा दलीय मतभिन्नता रहे पनि मुलुक र जनताका लागि कुनै नकारात्मक प्रभाव पार्दैन। त्यस्तो विषयमा दलको पक्ष लिएको जस्तो गरी अडान राख्दै गयो भने त भोलि त्यो संस्था नै विवादमा आउने हुनाले त्यो गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन।

अहिले देखिएको राजनीतिक विवादको समाधान के हुन सक्छ ?

समाधानको उपाय सजिलो छ। जसमा हामीले दुई वटा काम सँगसँगै गर्न सक्छौं। जस्तो निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्नुपर्यो। अन्तिम परिणमाको घोषणा भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठकको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुहुनेछ। प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरेपछि सांसदले शपथ लिन्छन्। त्यसपछि बल्ल उनीहरूको सांसदको हैसियत प्रदान हुन्छ। प्रधानमन्त्री चयन गर्न प्रतिनिधिसभाले नियमावली तयार गर्नुपर्छ। यही बीचमा राष्ट्रपतिसमक्ष रहेको अध्यादेश स्वीकृत भएर राष्ट्रिय सभा गठनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने। योअनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम भएको ३५ दिनभित्र नयाँ सरकार पनि गठन हुन्छ। ३० दिनभित्र संघीय संसद्को बैठक पनि बस्न सक्छ। अब विवाद सतहमा आएपछि कुन पहिला कुन पछि भन्नुभन्दा पनि दुवै कामलाई एकसाथ अगाडि बढाउन सकिन्छ।

अहिलेकै परिस्थितिअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि त समय लिने देखियो नि ?

ढिलो–चाँडो दलहरू सहमतिमा पुग्नैपर्छ। अहिलेको निर्वाचनले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत दिएन। एउटा दललाई पनि बहुमत नदिनु अहिलेको जनादेशको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। यसले गर्दा संविधानले र आम नागरिकले परिकल्पना गरेको राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना निकै कम छ। राजनीतिक स्थयित्वको सम्भावनालाई निषेध गर्ने काम दुवैतिरको गठबन्धनीय अवधारणाले नै सबैभन्दा बढी खतरा सावित भयो। किनभने निर्वाचनमा एउटा दलले मात्र बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। अब बन्ने संयुक्त र अल्मतको सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्दा संसद्चाहिँ विघटन हुन्छ। यस्तो त नहोस्। तर, मलाई डर लागिरहेको छ। पाँचै वर्ष यो संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

तर, वाम गठबन्धले आगामी पाँच बर्षका लागि सरकार गठन गर्दा स्थायित्व हुँदैन र ?

वाम गठबन्धमा आबद्ध दुई दलबीच पार्टी एकीकरण हुनुपर्छ। संविधानअनुसार एउटै पार्टी बनाएको अवस्थामा मात्र बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्छ। भिन्न–भिन्न पार्टी रहँदा उनीहरूको हैसियत पनि भिन्नभिन्न रहन्छ। संयुक्त सरकारले सदनबाट विश्वासको मत लिन सकेन वा संयुक्त सरकारको कुनै पार्टनरले आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो भने संसद् अगाडि बढ्दैन विघटन हुन्छ। भिन्न–भिन्न पार्टी मिलेर ५ वर्ष सरकार सञ्चालन गर्छन् भनेर पत्याउनै सकिँदैन। नेपालमा वाम गठबन्धन होस् वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन होस्। उनीहरूले इमानको राजनीतिक गरेको देखिँदैन। सिद्धान्तको राजनीतिक गरेको देखिँदैन। तत्कालको राजनीतिक घटनालाई हेरेर आफ्नो स्वार्थ, लेन–देन र अवसरको राजनीतिलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ।

अब देश आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने आम मानिसको अपेक्षा छ नि, होला त त्यस्तो ?

देशको आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको विरुद्धमा अहिलेको जनादेश छ। बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था भएको भए ५ वर्ष स्थायित्व दिन सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो। कुनै पनि दलले सामान्य बहुमत नल्याएसम्म स्थायित्व सम्भव छैन। आर्थिक समृद्धिको कुरा झनै पत्याउन सकिँदैन। संविधानअनुसार ९ वटा संसद् हुनेछ। ८ वटा सरकार हुन्छन्। ८ सय ८४ जना सांसद हुन्छन। डेढ सयको सख्यामा मन्त्रीहरू हुन्छन्। ५ अर्बको वार्षिक सामान्य खर्च हुन्छ। तलबभत्ता सुविधाका लागि यो जनादेशले समृद्धि होला र ? अहिलेको अवस्थाअनुसार समृद्धिको परिभाषा नै चेन्ज गर्नुपर्छ। संघीय र प्रादेशिक राज्य व्यवस्थामा खास गरी एकात्मकबाट संघात्मतिर जाने त्यस्तो देशमा जनताले दिएको म्यान्डेटबाट समृद्धिको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। यो जनादेश अहिलेको संविधानको पतनका लागि मुख्य कारक बन्न सक्छ। समृद्धि कुरा नगरौं यो ५ वर्ष मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई जोगाउन सक्यो भनेमात्र पनि ठूलो उपलब्धि हुन्छ। गरिबको हितको परिकल्पना नै नगरौं।

भनेपछि मुलुक के असहज बाटोबाट अगाडि बढ्दै छ ?

संघीय राज्य भनेको के हो ? यसले के–के प्रभाव पार्छ ? भन्ने कुरा त अब नेपाली जनताले देख्न बाँकी छ। सम्भव नै हुन सक्दैन। यो गरिब देशमा ५ वर्ष कहाँबाट जम्मा गरेर तलबभत्ता खुवाउने ? ६⁄७ सय अर्बको त बजेट निर्माणको लागि मात्र अनुमान गरिएको छ। देश यही हो। सबै प्रदेशको अवस्था समान छैन। केन्द्रले खास प्रदेशलाई ऋण दिने भन्ने हुँदैन। एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई सहयोग गर्छु भन्ने हुँदैन। त्यो अवस्थामा देशको पतन र कंगाल हुनुबाहेक केही उपाय छैन।

स्थानीय तहसम्म त अधिकार गएको छ नि ? यो त राम्रो होइन र ?

स्थानीय तहले कुनै काम नै गर्न सकेको छैन। हिजो प्रत्येक गाउँमा एउटा वडा थियो। जनताले वडा कार्यालयबाट सुविधा लिन्थे। आज जान्ने भएर त्यो संरचनालाई भत्काएर ठूलाठूला गाविस जोडेर वडा कार्यालय बनाइएको छ। त्यहाँ जनताको पहुँच नै छैन। स्थानीय संरचना जसरी निर्माण भएको छ। ५⁄७ महिनाको अवधिमा स्थानीय तहको संरचना असफल भइसकेको छ। नयाँ संरचनाले सुविधाभन्दा पनि दुःख दिएको छ। वडा कार्यालयमा जान एक दिन हिँडनुपर्छ। अहिले ठूलो काम भयो भन्ने भ्रममको खेती हो। जनताले अत्यन्तै कठिन परिस्थितिको सामना गर्ने दिन आउँदै छ।

संविधानले संघीय संरचनामा जाने उल्लेख गरेको अवस्थामा संघीयताप्रति तपाईंको किन असन्तुष्टि ?

संघीयताका बारेमा मलाई हिजो पनि विश्वास थिएन। आज पनि छैन। विवाहको तिथिमिति पनि तय भइसक्यो। विवाहको निम्तो पनि वितरण भइसक्यो। तर, दुलाहदुलहीको अत्तोपत्तो छैन भनेझैं भएको छ अहिले। संघात्मक राज्यको संविधान लेख्न कठिन, लेखिएमा जारी हुन कठिन हुन, जारी भए कार्यान्वयन हुन कठिन र कार्यान्वय भएमा दिगो हुन कठिन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। पहिलो संविधानसभा संविधान जारी हुँदैन भनेको थिएँ। त्यही भयो। नेपालको वस्तुस्थिति र नेपालको परिवेशसँग संघात्मक राज्यविपरीत कुरा हो। नेपालमा झुटको खेती गरिएको छ। नेपालका लागि यो विष हो। संघात्मक राज्य प्रणालीले क्षति र हानीबाहेक कुनै फाइदा गर्दैन। संघीयता जनताको हितका लागि गरेको कुरा नै होइन। संघात्मक राज्यमा बाह्य देशहरू विदेशी दाताहरूको उक्साहटमा प्रभावमा परेर काम गरिएको छ। यो छोड्न पनि सक्दैनन्। अगाडि बढन पनि सक्दैनन्। राजीतिक दलका लागि गलपास बनेको छ।

संविधानले नै समाजवाद उन्नमुख भनिएको अवस्थामा वाम गठबन्धनले बहुमत पनि ल्याएका छन्। के अब देश समाजवादतिर जाला ?

त्यो सम्भावना छैन। नेपालमा भन्ने कुरामात्र हो। नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैनन्। कम्युनिस्ट सच्चा समाजवादी कोही पनि छैनन्। सबै अवसरवादी र पुँजीवादी हुन्। त्यसैले जसको नामको सरकार बने पनि मुलुक अधिनायकवादमा जाने सम्भावना देखिँदैन। चिन्ता भनेको भद्रगोलको मात्र हो।