हाम्रो संरचना सोमवार, असार ९, २०७६ 390 Views

१४ पुस,काठमाडौं/
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ का विविध पक्षहरुको जानकारी एवं कार्यान्वयनका चुनौतीका बारेमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा शुक्रबार छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । 

उक्त ऐन कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको अवस्थामा प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । सो अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले कार्यक्रमको समापन गर्दै फौजदारी कानूनको समयानुकूल संशोधन एवं परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता अनुरुप उक्त ऐन प्रमाणीकरण भइ कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रमले प्रहरी कर्मचारीहरुको मनमा रहेका विभिन्न शंका, दुविधा र प्रश्नहरुले निकास पाउने बताउनुभयो ।

अपराध अनुसन्धानकोक्रममा प्रहरीको स्वतन्त्र र हस्तक्षेपरहित भूमिका महत्वपूर्ण हुने चर्चा गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले उक्त ऐनहरुले नेपालमा विद्यमान कानुन तथा ऐन नियमलाई एकीकृत गरी वैज्ञानिक, सरलीकृत एवं व्यवस्थित बनाउनुका साथै फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुलाई आत्मसात गरी अपराधको कारण, पिडित र पिडकको अवस्था तथा भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी अपराध गर्ने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने उल्लेख गर्नुभयो ।

अपराधको षडयन्त्र गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने जस्ता परम्परागत अपराधका रुपमा परिभाषित नभएका कार्यलाई फौजदारी कसुरका रुपमा परिभाषित गरी सजायको व्यवस्था समेत गरेकोले उक्त ऐनले अपराधको दायरालाई फराकिलो बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रहरी संगठनमा अपराध अनुसन्धान र व्यावसायकितालाई आफ्नो पूँजी बनाएका प्रहरी कर्मचारीहरु अहोरात्र काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ ऐन आइसकेको अवस्थामा तोकिएको मितिबाट यसको कार्यान्वयन गर्न प्रहरी कर्मचारीहरु तयार हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने उक्त दुबै ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल तथा प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो । कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा नेपाल कानुन आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्माले ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को व्यवस्था, आवश्यकता र यसको विशेषता’को विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो भने नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले सोही विषयमा संक्षेपीकरण गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को प्रावधान, नयाँ कसुर र कार्यान्व्यनका चुनौतिहरु’को विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो भने राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक केशरीराज पण्डितले सोही विषयमा संक्षेपीकरण गर्नुभएको थियो ।

साथै कार्यक्रमको तेस्रो सत्रमा नायव महान्यायधिवक्ता किरण पौडेलले ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ मा समावेश भएका प्रहरीसँग सम्बन्धित नयाँ विषय र कार्यान्वयनका चुनौतीहरु’को बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो भने पूर्व नायव महान्याधिवक्ता नरेन्द्र पाठकले सोही विषयमा संक्षेपीकरण गर्नुभएको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बमबहादुर भण्डारीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको सो कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, प्रहरी नायब महानिरीक्षककहरु, प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकहरु लगायत सिनियर प्रहरी अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको थियो ।