९ चैत, नेपालगञ्ज/ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायको अन्तिम केन्द्रको रुपमा रहेको न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनु पर्ने बताृनुभएको छ । शुक्रबारदेखि नेपालगञ्जमा सुरु भएको नेपाल बार एशोसियसनको १४ औं सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपतिले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायालयमा पछिल्लो समय सार्वजनिक भईरहेका घटनाक्रमले नागरिकमा न्यायलयको गरिमा बढाउन र खराब संस्कृति हटाउन न्याय क्षेत्रका सम्वन्धीत् ब्यक्तीहरु लाग्नु पर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रपति भण्डारीले न्यायलय जस्तो गरिमामय संस्थाको नाम जोडेर कसैले पनि व्यक्तिगत लाभ लिन नहुने र न्यायलयमा आईपरेका समस्याको समाधान गर्न कानुन व्यवसायीहरु एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई गहिरोसँग आत्मसाथ गरेको छ, कानुनको अन्तिम व्याख्याताको रुपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कहीँकतैबाट पनि आँच पर्ने कार्य सैह्य हुँदैन ।
लोकतन्त्रमा गम्भीर खतारा आएका बेलामा पनि बारले सडकबाट साहस प्रदर्शन गरेको स्मरण गर्दै व्यवसायिक, सक्षम र मर्यादित कानुन व्यवसायीले मात्र स्वतन्त्र न्यापालिकाको जगेर्ना गर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान नि सम्मेलनमा आग्रह गर्नु भयो।
सोही अवसरमा राष्ट्रपतिले ढिलो न्याय दिनु, नदिनु सरह होू भन्दै बरु सय जना अपराधि छुटुन् तर एउटा पनि निर्दोश व्यक्तिले सजाय नपाओस भन्ने कानुनी मान्यतालाई ख्याल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सम्मेलनमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधिस दिपकराज जोशीले स्वतन्त्र न्यायपालिका न्यायधिसका लागि नभई नागरिकका लागि रहेको बिचार ब्यक्त गर्नुभएको छ । 
प्रधानन्यायाधिस जोशीले सबै क्षेत्र र न्यायलयमा पनि क्षमताका साथमा इमान्दारिताको खाँचो रहेको र पछील्लो समयमा न्यायपालिका भित्र जे जस्तो अवस्था उत्पन्न भयो, त्यो अवस्था गुज्रिसकेकोले आज ती सबै परिवेशहरु इतिहासको बनीसकेकाले भविष्यमायस्ता घटनाक्रम अब कतै पनि देख्न, भोग्न र पढ्न नपरोस भन्दै न्यायपालिका जोगाउन बार र बेन्चको एकतामा जोड दिनु भएको छ ।
सम्मेलनमा प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संरचनाको अभावमा प्रदेश सरकार शुन्यबाट माथि उठेर काम गर्नुपरेको बताउनु भयो । प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माण वर्ष रहेकाले कानुन व्यवसायीसँग सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनु भयो ।
पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै युरोपियन युनियनले संविधानमा खसआर्य र भौगालिक सीमानामा परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गर्नु भएको छ । नेम्वाङले पछिल्लो समयमा न्यायपालिकाभित्र ‘लाज’ को स्थिति देखिएको भन्दै बार सम्मेलनबाट सम्बोधन हुनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ ।
पूर्व सभामुख वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले गुटबन्दी र राजनीति न्यायलयमा घुसेकाले अदालत यतिबेला चौतर्फी आक्रमणमा परेको भन्दै न्यायलयमा जनआस्था बढाउन लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।
पूर्वमन्त्री महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले न्यायालयको विवादले अदालतको पर्खाल छिचोलेर सडकमा आएको र यस्ता घटनाबाट शिक्षा लिएर नयाँ नेतृत्व संवेदनशिल बन्ने आशासमेत राख्नु भएको छ । 
सम्मेलनमा देशभरका कानुन ब्यवसायीहरुको सहभागीता रहेको छ भने सम्मेलन ११ गते सम्म नेपालगञ्जको सिद्धार्थ भ्यू होटेलमा भईरहेको छ ।
हाम्रो संरचना । १० चैत्र २०७४, शनिबार ०५:२५