# कलेन्द्र सेजुवाल#
२६ वैशाख,सुर्खेत/ हुम्ला स्थित गैरसरकारी संस्था (गैसस) हिमालयन कन्जर्भेसन एन्ड डेभलपमेन्ट एसोसिएसनले करिब सात वर्षअघि विश्व खाद्यको “रुरल कम्युनिटी इन्फास्ट्रक्चर वर्क” कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा पायो । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई निर्माण कार्यमा लगाएर त्यसबापत खाद्यान्न दिने परियोजनाको खाद्यान्न ढुवानी बापतको ठूलो रकम स्थानीयले अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।

संस्थाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर शाही स्वयं उक्त आरोप स्विकार्छन् । “हल्ला गरिए जस्तो धेरै त होइन, आठ/नौ लाख रुपैयाँ हामीले तिर्नु छ । काम गर्दै जाने क्रममा के–के गल्ती भयो, संस्था पनि संकटमा गयो, अब तिर्ने योजनामा छौं ।”

जनतालाई सुलभ रूपमा सेवासुविधा र विकास दिने सरकारी उद्देश्यमा हातेमालो गर्न स्थापित गैससले जनताकै श्रम हरण गरेको यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो । यस्ता थुपै्र अनुभव स्थानीयसँग छन् ।
हुम्लामै फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा स्नोल्यान्ड एकीकृत विकास केन्द्र र ग्रामीण जनउत्थान विकास कार्यक्रम नामक गैससले धूवाँरहित चुलो निर्माणका लागि परियोजना हात पारे ।

१० हजार रुपैयाँ लागतमा चुलो निर्माण गरिदिँदा उपभोक्ताको पनि साझेदारी होस् भन्ने हेतुले एक हजार रुपैयाँ घरधनीले तिनुपर्ने परियोजनाले रणनीति लियो । तर, ती दुई संस्थाले अधिकांश घरधनीबाट ३ हजार रुपैयाँ उठाए । उक्त कुरा बाहिर आएपछि हुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन समिति गठन गर्‍यो ।

तर, अहिलेसम्म न त समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ, न त गलत गर्नेमाथि कारबाही नै भएको छ । बरु तीन हजार रुपैयाँको भार थेग्न नसक्ने कतिपय उपभोक्ताले सोही चुलो सदरमुकाममा ६ हजार रुपैयाँमा बेचिसकेका छन् ।
कर्णालीमा गैससले विकासका नाममा ग्रामीण बस्तीमा भित्र्याएका विकृति र बेथिति उत्तिकै आलोच्य छन् । निश्चित समय लिएर गाउँ जाने, हतारहतार परियोजना सकेपछि फर्केर नहेर्ने, कामभन्दा बढी हल्ला गर्ने, विकास र परिवर्तनका उपलब्धि वास्तविकभन्दा कागजी प्रतिवेदनमा देखाउने, ठोस कामभन्दा गोष्ठीरसेमिनारमा ठूलो रकम खर्चिनेलगायत आरोप गैससमाथि लाग्दै आएका छन् ।

यति मात्र होइन, अधिकांश गैसस परिवार र आफन्तलाई जागिर दिने निजी कम्पनी र प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष रूपमा राजनीति गर्ने दलीय अखडा बनेका छन्,’ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका ग्रामीण विकासका उपप्राध्यापक डीबी गुरुङ भन्छन्, ‘यो चरित्र कमजोर बनाउन सरकारले आवश्यक नीति बनाएर निगरानी र नियमन गर्नैपर्छ ।’

गुरुङको विचारमा गैससको सवालमा दिगो विकास प्रमुख चुनौती हो । निश्चित समयभित्र कुनै काम गर्ने र छोडेर गएपछि ती संरचना वा अभियान अलपत्र पर्ने समस्या बढी छ कर्णालीमा । ‘त्यसको स्वामित्व सरकारले ग्रहण गर्नेगरी नीति बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

धारा छन्, पानी आउँदैन । जलविद्युत् आयोजना छ, बिजुली बल्दैन । विद्यालय भवन छ, विद्यार्थी चौरमा पढ्छन् । मुगुका ग्रामीण बस्तीमा पाइने यी दृश्य कर्णालीकै प्रतिनिधि हुन् । ठूला र चर्चित गैससले बनाएका यी संरचनाले उनीहरूकै मुखबाट उच्चारण हुने ‘दिगो विकास’ को नाराको उपहास गरिरहेका छन् ।
गरिबी निवारण कोषको आर्थिक सहयोगमा रोवागाउँमा २४ लाख रुपैयाँमा बनेको जलविद्युत् आयोजना अहिलेसम्म प्रयोगविहीन छ । किर्डाकद्वारा करिब २० लाख रुपैयाँ लागतमा रोवा, चराप, र्‍यांगच्याकाटी गाउँमा बनेका खानेपानी आयोजनाका धारामा पानी आउँदैन । गुड नेवर्स नामक संस्थाले आफ्नो नामझैं असल छिमेकीको छनक दिँदै बामगाउँमा डेढ करोड रुपैयाँमा १८ कोठे भवन बनाउन सुरु गर्‍यो । तर, बीचमै छाडेर हिँड्यो ।

गैससमा राजनीति ऐंजेरु

सामाजिक सेवाभावले स्थापित गैससलाई राजनीतिरूपी ऐंजेरुले नराम्ररी गाँजेको छ । ठूला गैसससँग कुनै न कुनै दलका नेताको प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । यसो हुनुमा दुवै पक्षको स्वार्थ अन्योन्याश्रित जोडिनु हो । गैससलाई दातृ निकायबाट बजेट ल्याउनदेखि लक्षित क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक सहयोग चाहिन्छ भने राजनीतिक दलका नेताका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई रोजगारी वा आर्थिक सहयोगमार्फत प्रभावित गर्न गैससको सहारा चाहिन्छ ।

सुर्खेतका दुई ठूला गैसस समाज जागरण केन्द्र ९स्याक० र वातावरण सुधार समाज ९ईडीएस० मा स्पष्ट रूपमा एमाले र कांग्रेसको छाया देखिन्छ । संस्थाको कार्यसमितिदेखि कर्मचारीसम्म स्याकमा एमाले र ईडीएसमा कांग्रेस समर्थक नेतारकार्यकर्ताको वर्चस्व छ ।

लहडमा गैसस खेती

२०४६ सालको परिवर्तनपछि सुरु भएको गैसस स्थापना लहर सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ‘लहड’ का रूपमा अघि बढ्यो । केही गैसस सञ्चालकले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहसँगै कमाएको नाम र दाम हेरेर च्याउसरि गैसस उम्रिए । तर, स्रोत र क्षमता अभावमा अधिकांश गैसस दर्तामै सीमित भए । गैसस महासंघका अनुसार कर्णालीका ५ जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोटमा एक हजार सात सय ८४ गैसस दर्ता छन् । सक्रिय भने एक सय २६ मात्रै । ‘अरूले राम्रो गरेको देखेर लहडमा संस्था दर्ता गर्दाको परिणाम हो यो,’ गैसस महासंघका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज डिल्लुप्रसाद घिमिरे भन्छन्, ‘राम्रो काम गर्ने संस्था स्थापित भएका छन्, बदमासी गर्नेहरू बिलाएर गए ।’

घिमिरेका अनुसार द्वन्द्वकालमा गाउँमा सरकारी उपस्थिति शून्यजस्तै थियो । यही बेला गैसस स्थापनाको होड चल्यो र यी संस्थाहरू त्रिवेणी भूमिकामा रहे । राज्य, विद्रोही र जनतालाई एकआपसमा जोड्ने काम यिनैले गरे । यही समयले हो, राम्रो काम गर्नेलाई स्थापित र नराम्रो गर्नेलाई बदनाम गराएको ।

‘हामीले द्वन्द्वकालमा जनताको ज्यान जोगाउनेदेखि सरकारको अनुपस्थितिमा विकास निर्माणका ठूल्ठूला काम गर्‍यौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर जनजिब्रोमा गैससले परनिर्भरता बढाए, विकृति भित्र्याए, राजनीति गरे भन्नेजस्ता भ्रम थेगो बनेर बसे ।’

कर्णाली क्षेत्रमा सञ्चालित गैससमाथि उठ्ने गरेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो, पारदर्शिता । कर्णालीको नाममा दातृ निकायबाट आउने ठूलो रकम कर्णालीबाहिरै गोष्ठीरसेमिनारमा खर्च हुने गरेको, विकास निर्माणभन्दा तलबभत्तामा बढी रकम खर्च हुने गरेको र कागजी ९बिलरभर्पाईमा० काम सम्पन्न हुने गरेका आरोप गैससमाथि लाग्ने गरेका छन् ।

गैसस महासंघका अनुसार सन् २०१६/१७ मा मात्र कर्णालीमा गैससले दातृ निकायको करिब ३० लाख अमेरिकी डलर खर्चेका थिए । सरकारी निकायमार्फत आएको दातृ निकायको बजेट पनि यही हाराहारी थियो ।
घिमिरे पारदर्शिताको यही प्रश्न निवारण गर्न गैसस महासंघले भ्रष्टाचारमा संलग्न र समुदायप्रति गैरजिम्मेवार गैससलाई कानुनी दायरामा ल्याउने नीति बनाएको बताउँछन् । ‘गैससका सम्पूर्ण कार्य पारदर्शी र समुदायप्रति जवाफदेही बनाउन हामीले अभियानै थालेका छौं,’ उनी भन्छन् ।

कामभन्दा हल्ला धेरै

पछिल्लो समय सुर्खेत, अछाम र दैलेखमा छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि छाउगोठ भत्काउने अभियान जोडतोडले चल्यो । स्थानीयको विरोधका बाबजुद पनि थुप्रै गोठ भत्काइए । जब गैससहरू गाउँबाट फर्किए, भत्किएका छाउगोठ बिस्तारै उठ्न थाले । दैलेख, राकमकर्णालीका अर्जुन शाही छाउगोठका नाममा भएको ‘चर्तिकला’ का प्रत्यक्षदर्शी हुन् ।
उनको विचारमा यो प्रथा अन्त्य गर्नु जायज थियो, तर जुन शैलीमा अभियान चलाइयो, त्यसले कामभन्दा बढी हल्ला मात्र गर्‍यो । ‘कतिपय ठाउँमा प्रहरी लगाएरै स्थानीयका छाउगोठ भत्काइए,’ ती दृश्य सम्झिँदै उनी भन्छन्, ‘तर स्थानीयको मानसिकता नबदलिँदा त्यसले खासै परिवर्तन ल्याउन सकेन ।’

बालविवाहविरोधी अभियान पनि त्यस्तै भयो । करिब दशकअघि सुरु भएको यो अभियानले भेरीरकर्णाली क्षेत्रमा बालविवाह न्यूनीकरणमा धेरै हदसम्म काम गरेको छ । तर, गैससको काम गर्ने शैलीले साँचो अर्थमा स्थानीयको अभियान बन्न सकेन ।

‘एनजीओहरू बालविवाह गर्नु हुँदैन भन्दै गाउँ आए, हुन लागेका विवाह रोके, बालबालिका र अभिभावकलाई तालिम दिए,’ सुर्खेत, भेरीगंगाका नन्दबहादुर चन्द भन्छन्, ‘तर यो अभियानलाई स्थानीयको मनमस्तिष्कमा दिगो रूपमा टिकाउनेतिर ध्यान दिइएन, जसले अहिले पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ ।’ कान्तीपुर अनलाईनबाट