हाम्रो संरचना शुक्रबार, साउन ३, २०७६ 185 Views

७ मंसिर,काठमाडौं/ सरकारले राष्ट्रपति माथि लगाइएका सम्पूर्ण आरोपहरु निराधार, कपोल कल्पित र खण्डन योग्य रहेको भन्दै संवैधानिक निकायलाई विवादमा पार्ने गरी टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको छ ।

अघिल्लो बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राष्ट्रपति र उप-राष्ट्रपतिको कार्यालय व्यवस्थापन र सवारी खरिदको विषयमा भएका सार्वजनिक टिप्पणी निराधार भएको दावी गर्नुभएको हो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मन नपराउने तत्वहरुको स्वागत गर्दै लोकतन्त्रको मर्म, महत्व र अस्तित्वलाई कमजोर गराउने मनसायले उच्च संवैधानिक संस्थाप्रति विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेको र त्यसबारे सरकार जानकार रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिजस्ता उच्च संवैधानिक निकाय संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै सञ्चालित भइरहेको भन्दै उहाँले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई विवादमा नपार्न पनि आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले केही नमागेको भन्दै व्यक्ति विशेषलाई बदनाम बनाउने र संस्थालाई कमजोर बनाउने गरी आउने टिप्पणीलाई सरकारले अस्वीकार गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिका लागि १८ करोडको गाडी किन्न लागियो भन्ने भनाईमा सत्यता नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो सरकारले राष्ट्रपतिलाई बुलेटप्रुफ गाडी दिन खोजेको विषय स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रहरी प्रतिष्ठानको जग्गा मिच्न लागियो भन्ने सवाल तथ्यपरक नभएको भन्दै सरकारले नेपाल र भारतबीच २०७१ साल मंसिर ९ गते नै हालको प्रहरी प्रतिष्ठानलाई पनौती नगरपालिकाको दलिनचोकमा राख्ने एमओयू पनि भइसकेको तथ्यबारे स्पष्ट पारेको छ । सम्झौतामा तत्कालीन आईजीपी मोतिलाल बोहराले हस्ताक्षर गरेको पनि मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले बुधबार सुनसरीको दुहबीमा नचिनेका मान्छेको समूहको गोली लागी हत्या भएका मोहम्मद फिदाका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि गरेको छ । साथै सरकारले परिवारका एक जना सदस्यलाई रोजगारी दिने भएको छ ।

सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाका मोहम्मद फिदा हुसेनको बुधबार बिहान रनीगाउ नजिकै नहरको डिलमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।