हाम्रो संरचना बुधबार, कार्तिक २७, २०७६ 211 Views


२४ बैशाख,नेपालगञ्ज/ दलाल तथा कर्मचारी हरुको मिलेमतोमा जग्गाको सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तीका नाममा दर्ता गरेर जग्गा हडप्ने र कमाउने गरेका जग्गाहरुको कालो कर्तुत पर्दाफास गरेर कडा कार्बाही गर्न नेपाल सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन गरेको छ ।

नेपालको राजधानी लगायत नेपाल भारतका सिमावर्ती जिल्लाको शहरहरुका महगां जग्गाहरु पनि भारतियलाई नेपाली नागरिकता बनाएर भोग चलन गरेको आधार खडा गरेरदेखाए भारतियको नाममा जग्गा दर्ता गरि उक्त जग्गा आफनो नाममा खरिद गरेर बिक्री गरेर भु-माफियाहरुले माफियाहरुको उक्त कार्य रोकी बिगतमा भएगरेका कार्य सच्चयाउर माफियालाई कार्बाही गर्न उक्त शक्तीशाली आयोग गठन गरेको जनाएको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहन मणि भट्टराईको अध्यक्षतामा चार ४ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेको जनाएको छ ।

आयोगमा पूर्व-सहसचिव जानकी वल्लभ अधिकारी,भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा र महोत्तरीकी दुर्गा दाहाल सदस्य छन् । यस्तै, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सह-सचिव शंकरबहादुर थापालाई आयोगको सदस्य-सचिव तोकिएको छ ।

विगतमा अधिग्रहण गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको जग्गा,गुठीका जग्गा र अन्य सरकारी जग्गा हिनामिनाको ६ महिनाभित्र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले आयोगलाई दिएको छ ।

यस्तै व्यक्तिको नाममा लगिएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने कार्यादेश पनि दिइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार आयोगलाई हिनामिना भएको जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउन र कर्मचारी सहित संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार समेत दिइएको छ ।

स्थानिय जनताहरुले पनि आफनो वरपर पहिल्य सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरु ब्यक्तीको नाममा तर्दा गरि बिक्री बितरण गरेको जानकारी भएमा स्थानिय प्रशासन तथा मिडिया मार्फत गोप्य रुपमा सूचना दिन सकिने छानबीन समिति सदस्यले बताउनु भएको छ ।