हाम्रो संरचना बुधबार, कार्तिक २७, २०७६ 114 Views

सर्वोच्च अदालत

१ कार्तिक,काठमाडौं/  स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने कानुन सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर गरिएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने भनेर प्रदेश १ बाहेक प्रत्येक प्रदेशले कानुन बनाएका थिए ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दिइने सेवा सुविधा सबै बदर गरेको छ । अब संघको आधारमा प्रदेशले सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन बनाृनुपर्ने छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेश सभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक रुपमा पारिश्रमिक, ज्याला, तलब सुविधा पाउने गरी बनाएको कानुन खारेज गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा सहितको संवैधानिक इजलासले जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक लिने बारे परेको रिटको शुक्रबार यस्तो फैसला गरेको हो । प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभा र ती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीले गत १ भदौमा रिट दाएर गर्नुभएको थियो।

संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सुविधा मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ ।  सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश १ बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेश सभाले जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे ऐन बनाएको भन्दै अधिवक्ता ओलीले रिट दायर गनुभएको थियो ।

प्रदेश २, ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले मासिक रूपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिक सहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरी लागू गरेको भन्दै अधिवक्ता ओलीले रिटमा संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरि कानुन बनाएर स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मासिक रूपमा पारिश्रमिक लिइरहेका छन् त्यसलाई बदर गरि पाउन माग गर्नुभएको थियो ।