हाम्रो संरचना शनिबार, मंसिर २१, २०७६ 153 Views
Photo: google

७ मंसिर,काठमाडौं/  नेपालमा च्याउ झै खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बैंकिङ कारोबारको नाममा ठगी धन्दा गर्ने गरेको पाईएको छ ।नेपालमा बिभिन्न ५२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गरि २२ अर्बभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बिगत १० बर्ष यता मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारी सहित करीब १ हजार जनालाई बैंकिङ कसुर विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । उनीहरूसँग २२ अर्ब ६ करोड आठ लाख ४६ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी सहित मुद्दा चलाएको  छ ।

# केही दिन अघि मात्र  सिआइबीले नेपाल बैंकका नवौँ तहका कर्मचारी भूपराज कोइरालाले  करिब ६० लाख अनियमितताको घटनामा छानबिन गरिरहेकोजनाएको  छ ।

# २ महिना अघि ब्युरोले बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्व सिइओ अजय श्रेष्ठ सहितका कर्मचारी विरुद्ध  २ करोड ५० लाख बिगोको बैंकिङ कसुर मुद्दा दायर गरेको थियो । श्रेष्ठ पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । खोलाको जग्गालाई राजमार्ग छेउको भनेर कर्जा दिई अनियमितता गरेको भन्दै प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ ।

# देवः विकास बैंकको घोराही शाखामा पनि कर्मचारीकै मिलेमतोमा १८ करोड अनियमितता भएको थियो । त्यसमा गत महिना मात्र प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको छ । बैंकका प्रबन्धक समीर बुढाथोकीकै योजनामा बैंक भित्र अनियमितता भएको थियो ।

#  ०६८ जेठमा सिआइबीले करिब ५० करोड हिना मिना गरेको आरोपमा गोर्खा विकास बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष डि.बी. बम्जन (डम्बर बहादुर तामाङ) लाई पक्राउ गरेको थियो । सो बैंककै सञ्चालक प्रवीण नौलखाको कमलादी स्थित जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको तथा कर्जा प्रवाहमा व्यापक अनियमितता गरेको खुलेपछि राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई संस्थाबाट हटाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । आफूलाई पक्राउको तयारी भएको खबर पाएपछि २ महिना सम्म भूमिगत भएका बम्जन पछि बानेश्वरको आफ्नै घरबाट पक्राउ परेका थिए । सोही अनियमिततामा प्रहरीले बैंकका अन्य १३ सञ्चालक तथा प्रबन्धकलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।

# बाराको सिमरास्थित युनाइटेड विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष रवीन्द्र बहादुर सिंह र सञ्चालक राधाकृष्ण अमात्य पक्राउ परे । सिंहले अध्यक्ष हुँदा २७ करोड ६१ लाख र अमात्यले ६ करोड ७५ लाख अनियमितता गरेका थिए । उनीहरूलाई पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले सो बैंक खारेजीको निर्णय समेत गरिसकेको छ ।

# क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा अनुसन्धान थालेका थियो । यहाँको अनियमितता अहिलेसम्मको ठूलो हो । प्रहरीले तत्कालीन अध्यक्ष विज्ञानराज पौडेल, प्रमुख सञ्चालक अधिकृत शिवराज जोशी तथा वरिष्ठ सहायक दीपकराज शर्मा, ऋणी भरतराज पौडेल तथा बैंकबाट अनियमित रूपमा कर्जा लिने रघु कार्की, हरिहर खड्कालगायतलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दाका कतिपय अभियुक्त अहिलेसम्म फरार छन् ।

वित्तीय अपराधमध्ये नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्समा भएको अनियमितता निकै चर्चित छ । देशकै पुरानो मध्येको फाइनान्सका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठलगायतको मिलेमतो २ अर्ब ६१ करोड अनियमितता गरेको प्रहरी दाबी थियो ।

श्रेष्ठले नक्कली व्यक्तिको नाममा फाइनान्सबाट कर्जा प्रवाह गरी निकालेको रकमबाट फाइनान्सलाई एकैपटक वाणिज्य बैंक बनाउने प्रयास गरेका थिए । जनता बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाली सेनाको कल्याण कोषल गायतको निक्षेप रकम समेत फाइनान्सको नाममा लिएर उनले व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेका थिए । उनले श्रीमती र छोराको नाममा रकम राखेको देखाएर वाणिज्य बैंक बनाउन निवेदन दिएकोमा शंका लागेपछि राष्ट्र बैंकले छानबिन अघि बढाएको थियो । त्यसक्रममा उनले दुई अर्ब ६६ करोड अनियमित रूपमा प्रयोग गरेको देखिएको थियो ।

# सम्झना फाइनान्समा पनि अनियमितता भएको थियो । हिमबहादुर गुरुङ र श्यामबहादुर श्रेष्ठलगायतमाथि ३४ करोड ठगीको मुद्दा चल्यो । प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका अध्यक्ष शम्भु केसी पनि बैंकिङ कसुरमा जेल परे । क्यापिटल मर्चेन्ट फाइनान्सको अनियमितताको अनुसन्धान गर्न उनलाई पक्राउ गरिएकोमा प्रोगे्रसिभ फाइनान्समा उनले १० करोड अनियमितता गरेको खुलेको थियो ।

# त्यस्तै, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको अनियमिततामा पूर्वअध्यक्ष शेखर अर्याल, पूर्वसिइओ दीपेन्द्र कार्कीलगायत पक्राउ परेका थिए ।

# हिमालयन फाइनान्सको अनियमिततामा हिमालयन प्रधानांग, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, अनुप प्रधानलगायत गत वर्ष पक्राउ परेका थिए ।

# त्यस्तै, तत्कालीन नेपाल–श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्सको अनियमिततामा सिआइबीले रुबी जोशी, श्रीरामप्रसाद लामिछाने र गौरीशंखर चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । हाल एनबी बैंकमा मर्ज भएको सो फाइनान्समा ३५ करोड अनियमितता भएको थियो ।

किस्ट बैंकका कामु सिइओ बिएन घर्ती तथा कर्मचारीहरू मञ्जयराज पाण्डे र प्रगुन श्रेष्ठलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो । बैंकका तत्कालीन सिइओ कमल ज्ञवालीको योजनामा अनियमितता भएको थियो । ज्ञवाली हाल जेलमा छन् । त्यस्तै सरकारी बैंकहरू नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा समेत पटक–पटक अनियमितता भएका छन् ।

पैसा धेरै भएको क्षेत्र भएकाले कर्मचारीले लोभिएर हिनामिना गर्ने जोखिम रहेको सिआइबीका डिआइजी नीरज शाहीले बताउनुभएको छ  ।  प्रहरी कारबाहीपछि बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै सुधार भइसकेको डिआइजी नीरज शाहीको दाबी छ । बैंकभित्रको कमजोर नियन्त्रण प्रणालीका कारण पनि हिनामिना बढी भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बैंकमा हिनामिना घटनामा अधिवक्ता उद्धव केसी नेपाल राष्ट्र बैंकको कमजोरी समेत औँल्याउँनुहुन्छ  । ‘३ / ३ महिनामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको अनुगमन गर्छ, अनुगमनमा राम्रो हुने हो भने बैंक भित्र बदमासी हुने चान्स नै हुँदैन,’  ‘बैंकले पनि कर्जा दिने शैली फेर्नुपर्छ, यसमा सम्मानीय सर्वोच्च अदालतबाट समेत आदेश भएका छन् ।’

कुन बैकमा कति भ्रष्टचार…..

क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स : ७ अर्ब ७३ करोड ५७ लाख
नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स : ५ अर्ब ७९ लाख
एपेक्स बैंक : १ अर्ब ५० करोड
एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंक : १ अर्ब पाँच करोड ३३ लाख
गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक:  ८६ करोड ७३ लाख
पिपुल्स फाइनान्स:  ७३ करोड ९२ लाख
किस्ट बैंक:  ५७ करोड ४४ लाख
हिमालयन फाइनान्स र वैभव फाइनान्स:  ५३ करोड ६ लाख
क्रिस्टल फाइनान्स:  ४४ करोड ६१ लाख
नेपाल विकास बैंक:  ३६ करोड पाँच लाख
कृषि विकास बैंक ( स्वयम्भू शाखा) :  ३३ करोड ९३ लाख
बुटवल फाइनान्स:  २७ करोड २६ लाख
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक:  २५ करोड २८ लाख
नेपाल बैंक:  १५ करोड ५१ लाख
किस्ट बैंक:  १५ करोड १६ लाख
जनरल फाइनान्स:  १३ करोड ९९ लाख
एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट– १३ करोड १७ लाख
कृषि विकास बैंक (लगनखेल शाखा) :  १० करोड ६२ लाख
युनाइटेड विकास बैंक: ९ करोड २४ लाख
प्रोग्रेसिभ फाइनान्स:  ७ करोड ६९ लाख
हामा मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स:  ७  करोड ६० लाख
एनआइसी एसिया:  ६ करोड ७४ लाख
सम्झना फाइनान्स:  ६ करोड २८ लाख
एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट:  ४ करोड ७८ लाख
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (धुलिखेल शाखा) : ४ करोड ७१ लाख
पश्चिमाञ्चल फाइनान्स : ४ करोड ४६ लाख
कृषि विकास बैंक (न्युरोड शाखा)  ४  करोड ४२ लाख
कैलाश विकास बैंक:  ३ करोड ४१ लाख
मञ्जुश्री फाइनान्स:  ३  करोड २१ लाख
श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स:  २ करोड ९२ लाख
एनबी बैंक:  २ करोड ९२ लाख
सामुदायिक लघुवित्त:  २ करोड ५७ लाख
बैंक अफ काठमाण्डू:  २ करोड ५० लाख
देवः विकास बैंक:  २ करोड १० लाख
माछापुच्छ्रे बैंक:  १ करोड ४२ लाख
यती डेभलपमेन्ट बैंक–: १ करोड ४० लाख
मञ्जुश्री फाइनान्स:  १ करोड ३४ लाख
सिटिजन्स बैंक: १ करोड २८ लाख
सिभिल बैंक:  १  करोड २३ लाख
कृषि विकास बैंक (रत्नपार्क) :  १ करोड १० लाख
प्रुडेन्सियल फाइनान्स:  ८७ लाख
ग्लोबल आइएमई बैंक:  ८६ लाख ७० हजार
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक: ८१ लाख १२ हजार
सिभिल बैंक:  ४५ लाख ४५ हजार
नबिल बैंक:  ४४ लाख ४९ हजार
सिभिल बैंक (बौद्ध शाखा०)  ३५ लाख ६१ हजार
इम्पेरियल फाइनान्स:  ३० लाख ६८ हजार
सनराइज बैंक: २२ लाख ७७ हजार
एभरेस्ट बैंक:  १९ लाख ५० हजार
हिमालयन बैंक:  ६ लाख ५८ हजार

पैसा धेरै भएपछि लोभ बढ्न सक्छ :  डिआइजी नीरज शाही, सिआइबी

# जहाँ पैसा हुन्छ, त्यहाँ अपराध हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । बैंक भनेको पैसा धेरै हुने ठाउँ हो, त्यसकारण कर्मचारीमा लोभ बढ्न सक्छ । हामीले दर्जनौँ बैंकको अनियमितताको अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाइसकेका छौँ ।

केही अनुसन्धानकै क्रममा छन् । कर्जामा हुने हिनामिना र सिस्टमको नै गलत प्रयोग गरेर समेत हिनामिना भएका छन् । बैंकिङ कसुर रोक्न बैंकहरूले पनि कन्ट्रोल सिस्टम बलियो बनाउनुपर्छ ।

सबैभन्दा ठूलो ठगीका योजनाकार अमेरिकामा, नक्कली ऋणीहरू जेलमा

क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स तत्कालीन सिइओ पवनजंग कार्की

बैंकिङ कसुरमा बिगो र अभियुक्तका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मुद्दा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सको हो । जसमा ७अर्ब ७३ करोड ५७ लाख ४५ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो । नक्कली कम्पनी खडा गरी कमसल धितोलाई धेरै कर्जा दिएर अनियमितता भएको थियो ।

यो हिनामिनाका मुख्य योजनाकार अमेरिकामा छन् भने नक्कली ऋणीहरू जेलमा छन् । फाइनान्सका तत्कालीन सिइओ पवनजंग कार्की हाल अमेरिकामा व्यवसाय गरेर बसेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) ले समेत उनीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरिसकेको छ ।

नेपाल प्रहरीले वर्षौँदेखि पहल गरे पनि ल्याउन सकेको छैन । सो मुद्दाका नक्कली ऋणीहरूको अवस्था भने दर्दनाक छ । कोही खान समेत नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् भने केहीको जेलमै मृत्यु भएको छ ।

कार्कीले आफ्ना ससुरा काभ्रे बनेपाका शम्भु केसीमार्फत नक्कली ऋणीहरू खडा गरी उनीहरूको नाममा विभिन्न कम्पनी बनाएर कर्जा प्रवाह गरेका थिए । केसीले आफ्नै छिमेकीलाई त्यसरी फसाएका थिए । आफ्नो धेरै जग्गा भएकाले हदबन्दी लाग्ने भएपछि छिमेकीको नाममा जग्गा पास गराई सोही जग्गा धितो राखेर उनीहरूकै नाममा कम्पनी खोलेर कर्जा प्रवाह भएको थियो । ‘यहाँ कसैको पनि पुर्ख्यौली सम्पत्ति धितोमा राखिएको छैन,’ पीडितमध्ये एक भैरव केसी भन्छन्, ‘यसले पनि हाम्रो कुनै गल्ती छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।’ अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले आफूहरूसँग बुझ्ने काम नै नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । आफूहरूले बैंकमा खाता खोलेर चेक लिए–नलिएकोसमेत नहेरेको उनीहरू बताउँछन् । ऋणीहरूले नै धितो बिक्री गरेर फाइनान्सको आधा कर्जा चुक्ता गरिसकेका छन् । अन्य धितोबाट बाँकी कर्जासमेत चुक्ता हुनेमा त्यसतर्फ ध्यान नदिएको पीडित ऋणीहरू बताउँछन् ।

कार्कीले आफ्नै ससुराली खलकलाई समेत फसाएका थिए । सामान्य लेखपढसमेत नजान्ने बनेपाकी शान्ति केसीसमेत चार वर्षदेखि जेलमा छिन् । राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त घोषणा गरेको सो फाइनान्सले मुद्दा दायर भएपछि बैंकिङ कारोबार गरेको छैन । व्यक्तिगत ग्राहकको पैसा फिर्ता गरिसकेको छ । नेपाली सेनालगायतको संस्थापक निपेक्ष भने फिर्ता भएको छैन । एक माफिया समूहको प्रभावमा पारेर क्यापिटल फाइनान्सको समस्या हल नभएको र अमेरिकामा बसेर पवन कार्कीले नै चलखेल गर्दै आएको पीडितहरूको गुनासो छ ।

बैंकिङ कसुरमा नेता देखि जर्नेलसम्म

बैंकिङ कसुर मुद्दामा कलाकार, नेतादेखि नेपाली सेनाका जर्नेल सम्म तानिएका छन् । निर्माता मधुसूदन सिलवाल विरुद्ध सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालकका रूपमा अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । किस्ट बैंकका तत्कालीन सिइओ कमल ज्ञवालीसँग मिलेर उनले ठगी गरेका थिए । त्यस्तै, हाल एनसिसी बैंकमा मर्ज भएको एपेक्स बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु धिताल कांग्रेसका नेता हुन् । धरौटीमा छुटेर हाल उनी सो मुद्दा लडिरहेका छन् ।

कृषि विकास बैंकको न्युरोड शाखामा भएको ठगीमा नेपाली सेनाका बहालवाला जर्नेल रमेश विष्ट जेल चलान भएका थिए । ठगीमा संलग्न बैंककी कर्मचारी दीपिका रेग्मीले ठगीको रकम विष्टको खातामा राखेकी थिइन् । मिलेमतोमा ठगी गरेको भन्दै उनी विरुद्ध समेत सेनाले मुद्दा चलाएको थियो ।

बैंकको अनियमितता अख्तियारले हेर्ने

पब्लिक कम्पनी र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ/आइएनजिओे)  माथि समेत अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार सहितको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान  आयोगको नयाँ ऐनको मस्यौदा गत २४ असारमा पास भएको थियो ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (अनक्याक) अनुसार नेपालले पब्लिक कम्पनी तथा एनजिओ/आइएनजिओमा हुने भ्रष्टाचारमाथि छानबिनको अधिकार पनि दिन लागेको हो । सो महासन्धिलाई नेपालको संसद्ले सन् २०११ मै अनुमोदन गरिसकेको छ । तर, महासन्धिका कतिपय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । पब्लिक कम्पनी र एनजिओ/ आइएनजिओ दुवै क्षेत्रमा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । पब्लिक कम्पनीअन्तर्गत बैंक, फाइनान्स, सहकारी तथा हाइड्रो कम्पनी पर्छन् ।

तर, मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको चार महिना बित्दा पनि त्यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छैन । केही बैंकका सञ्चालक तथा एनजिओकर्मीले विधेयक रोक्न लगाएको स्रोत बताउँछ । नवराज मैनालीले नयांपत्रिकामा समाचार लेख्नुभएको छ ।