हाम्रो संरचना शनिबार, अशोज १०, २०७७ 484 Views

संविधान जारी हुुनुुपूर्व पंक्तिकारले लेखेको थियो, ‘संविधानपछाडिको संक्रमण अझै कठिन र पीडादायी हुुनेछ ।’ त्यसबेला मेरो दिमागमा मूलत: तीनवटा कारण थिए, जसबारेमा चर्चा गर्नेछु: हामी भारत र चीनका बीचमा छौं र हामीले ग्रहण गरेको कथित लोकतन्त्रको सामीप्य भारतसँग बढी छ। भारतको ‘एसोसिएसन अफ डेमोक्र्याटिक रिफर्म (एडीआर)’ नामक संस्थाले सन् २०१४ को भारतको लोकसभा निर्वाचन हुुनासाथ एउटा विस्तृत विवरण प्रस्तुुत गर्‍यो, जसमा सन् २००४, सन् २००९ र सन् २०१४ को लोकसभाको निर्वाचनमा ‘कसरी अपराधीहरूले’ निर्वाचनमा आफ्नो अधीन जमाएका छन् भन्ने खुुलासा गर्‍यो । यस प्रतिवेदनअनुुसार २००४ मा लोकसभामा निर्वाचित ५४३ सदस्यमध्ये १२९ जनाविरुद्ध अदालतमा गम्भीर अपराधहरू चलिरहेका थिए ।

yubraj-sangraula_1

सन् २००९ मा यो संख्या १६२ पुुग्यो, जुुन कुुल संख्याको ३१ प्रतिशत थियो । सन् २०१४ मा यो प्रतिशत ३४ पुुग्यो । प्रतिवेदनअनुुसार भारतीय जनता पार्टीमा ३८ प्रतिशत, कांग्रेसमा २१ प्रतिशत, समाजवादी पार्टीमा ४० प्रतिशत, शिव सेनामा ८२, जनता दलमा ४०, माक्र्ससिस्ट पार्टीमा २९ प्रतिशत सदस्यहरूविरुद्ध एकभन्दा बढी गम्भीर अपराधहरू अदालतमा दर्ता थिए । झारखण्ड मुुक्तिमोर्चा भन्ने पार्टीमा त शतप्रतिशत उम्मेदवार आपराधिक गतिविधिमा संलग्न थिए । बिहार र उत्तर प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू निर्वाचित भएका थिए । नेपालको मधेस आज यही उदाहरणबाट ग्रस्त छ ।

हाम्रो राजनीतिमा परेको प्रभाव टड्कारो छ । हाम्रो सिमाना खुुला छ । हामीमाथि भारतको प्रभाव र हस्तक्षेप बाक्लो छ । आपत्ति हुुने थिएन भारतमा लोकतन्त्र एउटा आदर्शको रूपमा विकास भइदिएको भए । विगतको नाकाबन्दीदेखि केही दिन पहिलाको राजविराजको घटनासम्म आइपुुग्दा हामीले अनुुभूति गरिसकेको हुुनुुपर्छ, मधेसको राजनीतिमा अपराधीकरण कति धेरै मौलाएछ । जब राजनीतिमा अपराधीकरण मौलाउँछ, तब जनताको जीवन कष्टकर हुुन्छ ।

मधेसमा विगत एक सालमा देखिएका प्रवृत्तिहरूले स्पष्ट पार्छन् । (१) हातहतियारसहित जुुलुुस प्रदर्शन गर्नुु, सुुरक्षाकर्मीहरूमाथि आक्रमण गर्नुु, एम्बुुलेन्समा आगो लगाउनुु आन्दोलनका प्रवृत्ति थिए । अहिले एउटा प्रवृत्ति थपियो ‘कुुनै अमूक दल’ लाई बहिष्कार वा निषेध । लोकतन्त्रको लागि यो चुुनौती हो । कसैको कार्यक्रममा अतिक्रण गर्ने प्रयास गर्नुु वा गर्नुु लोकतन्त्रको पतनको अर्को प्रमाण हो । यस्तै कार्य शिव सेनाले महाराष्ट्रमा बिहारीहरूप्रति गर्‍यो । आज नेपालको मधेसमा त्यही ‘लोकतान्त्रिक आदर्श मौलाएको छ । केही विद्वान् मानव अधिकारवादीहरूले तर्क दिए, ‘अमूक पार्टी’ ले अभियान गर्नुु हुुँदैनथ्यो । हुुन सक्तछ, त्यो भनाइ सत्य होस् । त्यो साँचो हो भने ‘त्यो अमूक पार्टी’ को राजनीतिक कमजोरी हो।

लोकतन्त्रमाथिको चुुनौती होइन । तर कार्यक्रममा निषेधको घोषणा गर्नुु, विरोधी दलका नेता–कार्यकर्तालाई कालो मोसो दल्नुु, उनीहरूका घरमा आगो लगाउनुु राजनीतिको अपराधीकरण हो । यो झारखण्डको मुुक्ति मोर्चा र महाराष्ट्रको शिव सेनाले भारतीय लोकतन्त्रमा लागू गरेका महान् आदर्शको नक्कल हो । तर कथित मानवअधिकारवादीहरूले हिटलरको उदयबाट शिक्षा लिनुु राम्रो हुुन्छ । लोकतन्त्रमा न कसैलाई निषेध गरिन्छ, न त हतियारसहित जुुलुुस गर्न पाइन्छ ।

संविधान संशोधन गर्नुुहोस् वा नगर्नुुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू । नेपाली कांग्रेस र राप्रपा नेपालले के बुुझ्नुु आवश्यक छ भने विगत नाकाबन्दीदेखि टीकापुुर, डायनिया, राजविराजको घटनासम्म आइपुुग्दा मधेसको राजनीतिले अपराधीकरणको पहिचान बनाइसक्यो । संविधान संशोधन भए पनि त्यसपछिको निर्वाचन र त्यसबाट निर्वाचित हुुने मानिसको कल्पना गर्नुुहोस् । के अब मधेसबाट शालीन व्यक्तित्व निर्वाचित हुुन सक्ने अवस्था देख्नुु हुुन्छ ? मधेसी मोर्चाले आज भाला र हतियार बोक्नेको जमात देखाएर राजनीतिमा बार्गेनिङको हैसियत बनाए पनि मधेसको विकासमा त्यसले भविष्यमा सिर्जना गर्न प्रभावको आकलन सबैले गर्न सक्तछन् । मोर्चाका नेताहरू आफैं सोचून्, के त्यो उद्दण्ड मासलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुुहुुन्छ भविष्यमा ?

राज्यले शक्ति प्रदर्शनमा नियन्त्रण गर्नैपर्छ । जनताको हत्या हुुनुु हुुँदैन । तर राज्यले राजनीतिमा अपराधी समूहको पक्षपोषण पनि गर्नुु हुुँदैन । ७० वर्षको लोकतन्त्रको अभ्यासमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थामा ३४ प्रतिशत अपराधीहरूको उपस्थिति रहेको भारतीय अनुुभवबाट नेपालले सिक्ने कुुरा के छ ? भारतले नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता सिकाउने नैतिकता कसरी राख्छ ? जुुन देशमा संविधानले समावेशी सिद्धान्त प्रत्याभूत गरेको छ, त्यो देशको संविधान संशोधन गर्न दबाब दिने नैतिक धरातल कहाँ छ भारतसँग ?

भारतले नेपालमा दिगो लोकतन्त्र जनकल्याणकारी राज्य व्यवस्था र आम मधेसी जनताको हितको लागि नेपालको संविधानप्रति सरोकार राखेको होइन । यस तथ्यलाई नेपाली जनताले बुुझ्न सक्नुुपर्छ । भारतले नितान्त आफ्नो स्वार्थको लागि मधेसको राजनीतिलाई अपराधीकरण गरिरहेको छ । नेपालीहरूबीचको सद्भाव बिथोलिरहेको छ । राजनीतिको यो अपराधीकरण संविधान घोषणापछाडिको संक्रमणकाल एउटा ठूलो चूनौती हो, जसलाई सत्तामा बस्नेले बुुझ्नुु आवश्यक छ ।

मधेसको एवं मधेसीको हितको लागि भारतले सरोकार व्यक्त गरेको हुुँदो हो त त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्थ्यो । तर बिहार र उत्तर प्रदेशको गरिबी, बिहार र उत्तर प्रदेशको अपराधीकरणलाई भारतले सम्बोधन गर्न सकेको भए मधेसको पनि हालत यस्तो हुुने थिएन । नेपालमाथिको भारतीय चासो र हस्तक्षेप यस अर्थमा नाजायज छ । भारत नेपालीहरूमाथि भारतविरोधी भएको शंका गर्छ । यो तथ्य पनि हो । तर नेपालीहरूलाई भारतविराधी को बनाइरहेको छ ? चराको गुुणमा कसैले हस्तक्षेप गर्‍यो, उसको गुुँड भत्काउन लाग्यो, उसको फुुल फुुटाउन लाग्यो वा उसका बच्चाबच्ची चोर्न थाल्यो भने ताकतहीन चराले पनि स्वर मच्चाउँछन् । नेपालको अवस्था यही हो । संस्कृति र सभ्यताको समानताबाट बाँधिएका दुुई देशको बीचमा भारतको नेपालमाथिको अविश्वास ‘भारतविरोधी’ मनोविज्ञानको कारण हो भनेर जबसम्म भारतले बुुझ्दैन, नेपाल र भारतबीचको तनाव सकिँदैन । तसर्थ आफ्नो अस्तित्वको लागि नेपालले आफूलाई भारतबाट अलि टाढा राख्नैपर्छ ।

२००७ सालपछि भारत सीधै नेपालको प्रशासनमा संलग्न भयो । त्यसलाई समयको परिवर्तनसँगै नेपालले कायम राख्न चाहेन । भारतले पछाडि हट्नुुपर्‍यो। त्यसपछि भारतले नेपालको अस्तित्वमा नजरअन्दाज गर्ने र नेपालविरुद्ध अविश्वास गर्ने रणनीति लियो । त्यसलाई नेपालीहरूले भारतको ‘दम्भ’ र हेपाहा नीतिको रूपमा ग्रहण गरे । त्यसपछि भारतले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई हातमा लिई उनीहरूबाट नेपाललाई सञ्चालन गर्ने नीति ग्रहण गर्‍यो । उसले सबैलाई बिटुुल्यायो, तर कसैलाई आफ्नो बनाउन सकेन । धेरैजना श्रीमती हुुने लोग्नेको जस्तो अवस्था भयो भारतको ।

सबै आफ्ना तर सबैसँग विश्वास गर्न नसकिने अवस्था । त्यसपछि क्षेत्रीयताको गम्भीर रणनीति उसले ग्रहण गर्‍यो र ‘मधेसीलाई भारतीय मूलका नेपाली नागरिक भनी परिभाषा गर्न थाल्यो अनि राजदूत ‘गभर्नर’ बन्न खोज्दा भारतप्रति नेपाली झन्झन् विरोधी हुुँदै गए । ‘नेपाललाई भारतले केही दिँदैन बरु नेपाल बर्बाद गर्छ’ भन्ने मनोविज्ञान स्वयं भारतले बनायो नेपालमा ।

 हाम्रो लोकतन्त्र ‘अपराधीको आबास गृह बन्न सक्तैन’ । हाम्रो संविधान अरूको सरोकारको विषय बन्न सक्तैन । नेपाली हुुने लडाइँ अधिकारको लागि गरिने संघर्ष हो । नेपाल विखण्डन गर्ने र विभाजन गर्ने र विभाजित गर्ने कथित आन्दोलन अपराध हो, दण्डबाट उन्मुक्ति हुुन सक्तैन ।

नेपालको अस्तित्वको महान् इतिहासलाई स्वतन्त्र भारतीय शासकहरूले अनुुभूति गर्न सकेनन् । उनीहरूले बेलायती उपनिवेशको नेपालमाथिको मनोग्रन्थिलाई निरन्तरता दिन कहिल्यै छोडेनन् । इशापूर्व ४७० तिर मगधले आभन्ती र ब्रिजी अधिराज्यहरूलाई जिती साम्राज्य बनायो । नेपालको त्यसताका दक्षिणको सिमाना काशीसम्म थियो । पश्चिममा श्रीनगरसम्म थियो । पूर्वमा कामरूप आसामसम्म थियो । मगध साम्राज्यले नेपाललाई दखल गरेन । ईसापूर्व ३३० तिर मगधले पाँचाल, सालवा, सुुद्रलाई गाभ्दै नन्द वंश स्थापित गर्‍यो । त्यसताका पनि नेपाल अविच्छिन्न रह्यो । चन्द्रगुुप्त मौर्यको वंश स्थापना गर्न नेपालको अहम् भूमिका थियो । नेपालसँग सीमा जोडिएका सबै अधिराज्यहरू मगधमा गाभिए । तर नेपाल यथावत् रह्यो ।

इशापूर्व ३०१ मा मगधले सम्पूर्ण भारत (दक्षिण चोला र चेरा राज्य छोडी कब्जा गर्‍यो, तर नेपाल मित्रशक्तिको रूपमा रह्यो । सातौं शताब्दीमा हर्षवर्धनको अनुुरोधमा नेपालले मगध र चीनको बीचमा आधिकारिक सम्पर्क गराइदियो । मुुगलहरूले भारत लिए, तर नेपाललाई चलाएनन् । नेपाल र भारतीय राज्यहरूमा सधैं मित्रवत् सम्बन्ध रह्यो । तर आधुुनिक भारतले नेपालको या ऐतिहासिकतालाई बुुझ्न सकेन । इन्डियाको इतिहास दुई सय वर्षको हो । त्यसैले ‘दाइ’ त नेपाल हो किनभने जेठो दाइ हुुन्छ, तर मोटो र ठूलो भएकाले कोही दाइ हुुँदैन । ३५०० वर्षमा नेपाल–भारतको लागि हस्तक्षेपको कारण बनेन, अब कसरी बन्छ त ? भारतीयहरूमा यो सकारात्मक अनुुभूति पलाउनुु आवश्यक छ ?

नेपालप्रति भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका वर्तमान अवस्थामा तीनवटा कारण छन्, जुुन नेपाली संविधान घोषणापछिको संक्रमणकालका चुुनौतीका रूपमा सिर्जना भएका छन् । ती तीनवटा कारण हुुन्– (१) नेपाली नेताहरूले भारतीय नेता र भारतीय कर्मचारीतन्त्रमा आफ्ना साख वा हैसियतको अवमूल्यन गरेका छन् । ससाना व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ताको लागि भारतीय नेता, राजदूत, कर्मचारीतन्त्र र जासुुुुसी संस्थाको अगाडि हात जोड्ने, माग्ने प्रवृत्तिले उनीहरूलाई भारतीयहरूले महत्वपूर्ण व्यक्तित्वको रूपमा मान्यता दिँदैनन् । जस्तै : अहिले मधेसी मोर्चाका नेताहरू भारतीय दूतावास धाउँछन् । नेपाली नेताहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुुँदा उनीहरूलाई राजदूतले कारिन्दाजस्तै आदेश दिन्छन् । यसरी नेपाललाई नेतृत्वहीन अवस्थामा पुर्‍याउने कार्य नेताहरूले गरेका छन् । यस्तो व्यवहार भारतीयहरू बंगलादेशी र श्रीलंकनलाई गर्न सक्तैनन् । (२) दोस्रो कारण हो, चीनको शक्तिशाली उदय । पश्चिमी शक्ति र संस्थाहरूले भारतीय सञ्चार र त्यहाँको ‘थिंक ट्यांक’ लाई चीनप्रति घनघोर नकारात्मक बनाएका छन् ।

भारतमा चीनले कुुनै पनि बेला आक्रमण गर्छ भन्ने मनोविज्ञान निर्माण गरेका छन् । यसैताका चीनले पाकिस्तानसँग आर्थिक करिडर निर्माण गरी अरबौं लगानी गर्‍यो । पाकिस्तानलाई शत्रुु देख्ने भारत चीनको पाकिस्तानसँगको सहकार्यलाई आपत्तिपूर्ण ठान्दछ । चीनले ‘एक पेटी एक बाटो’ प्रोजेक्टअन्तर्गत भारत, चीन र नेपाल आर्थिक कोरिडर प्रस्ताव गरेको छ । चीनले रेलमार्गबाट नेपाल जोडी नेपाल हुुँदै भारतसँग व्यापार विस्तार गर्न चाहेको छ । यसो भएमा नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो आर्थिक लाभ हुुन्छ । भारत परोक्ष रूपमा यो प्रोजेक्टलाई असफल पार्न चाहन्छ, तर सिद्धान्तत: उसले यसलाई स्वीकार गरेको छ । त्यसैले ऊ नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । ताकि चीनको उद्देश्य पूरा नहोस् । नेपाली जनता चीनको यस योजनाका पक्षमा छन् । नेपाली जनताको यस चाहनालाई भारत चीनविरोधी घेराबन्दी देखिरहेको छ ।

सत्ताको लागि लोकतन्त्रलाई अपराधीकरणको सिकार बनाइरहेको भारतीय नेतृत्वमा दूरदृष्टि देखिँदैन । चीनको प्रभाव रोक्न नेपालको तराईलाई चीनविरोधी, कम्युुनिस्टविरोधी र पहाडविरोधी बनाइएको छ । त्यसैले तराईमा मधेसी मोर्चा अरूको उपस्थितिलाई निषेध गरिरहेको छ । (३) तेस्रो चुुनौती तिब्बतको स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने दलाई लामाको लागि काम गर्ने पश्चिमी संस्थाहरू छन्, जो तराई र पहाडको झगडाबाट नेपाललाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् । नेपालमा क्रिस्चियन धर्मको उर्वर स्थल निर्माण गर्न चाहन्छन् । जातीय द्वन्द्वको निर्माण गर्न चाहन्छन् । उनीहरू नेपाललाई असफल राज्य घोषणा गर्न चाहन्छन् ।

त्यसकै लागि उनीहरू ‘कथित जनजाति र मधेसी’ एकता निर्माण गर्न चाहन्छन् । उनीहरू नेपालका मधेसी र जनजातिमाथि राज्यशक्तिको दमन गरेको प्रमाणित गर्न टीकापुुर, रंगेली र राजविराज घटना निर्माण गरिरहेका छन् । उनीहरू कुुनै न कुुनै रूपमा सेनाको प्रयोग हुुने अवस्था सिर्जना गर्न उद्यत् रहेका छन् । उनीहरू राष्ट्र विखण्डन गर्न आह्वान गर्ने सिके राउतको पक्षमा मानव अधिकार उल्लंघनको प्रपोगन्डा गरिरहेका छन् । कहीं न कहीं ठूलो दुुर्घटना गरी नेपाली सेना र सुुरक्षा निकायलाई विवादित बनाउन षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । उनीहरू खास एउटा जातिमाथि नश्लवादी भएको आरोप लगाई नेपाललाई विभाजित गर्न खोजिरहेका छन् ।

एक्काईसौं शताब्दी नेपालको आर्थिक विकासको लागि एउटा अवसरको रूपमा आएको छ । चीनको तिब्बतको सुुविधायुुक्त यातायात प्रणाली प्रयोग गर्दै चीन र मध्य एसियासँग नेपालको व्यापारको ढोका खुुलेको छ । चीनको नेपाल हुुँदै दक्षिण एसियासँग आर्थिक विकासको सहकार्य गर्ने कार्यक्रमले ‘नेपाल, भारत र चीन’ को पुल बन्ने अवस्था सिर्जना हुुन लागेको छ । यसो भएमा नेपाल संसारकै धनी देश बन्दछ । यसलाई रोक्न पश्चिमी संस्थाहरू क्रियाशील छन् र पश्चिमी मान्यताद्वारा प्रभावित भारतीय सञ्चार र त्यहाँका रणनीतिकारहरू पनि सक्रिय छन् । यसरी नेपालमा इन्डो–वेस्ट चलखेल मौलाएको छ । त्यसैले मधेसमा केही समूहले गरिरहेका विखण्डनकारी एवं विभाजनकारी गतिविधिहरूको उद्देश्य त्यो होइन, जे भनिएको छ ।

कसरी सीमित सदस्य रहेको मोर्चा तराईको मसिहा बन्न सक्तछ ? किन मधेसी प्रतिनिधि जो अन्य पार्टीमा छन्, उनीहरूलाई कालोमोसो दलिन्छ ? कसरी भाला, लाठी, खुुकुुरी लिएर गरिने आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुुन्छ ? किन सरकार मोर्चाका हरेक कुुरालाई समर्थन गर्छ ? किन मानव अधिकारवादी राष्ट्र विप्लव गर्नेलाई कारबाही गर्नुु हुुँदैन भनी माग राख्छन् ? नेपाल एउटा अवसरको सँघारमा आइपुुगेको छ, तर यसै अवसरले थुुप्रै चुुनौतीहरू निर्माण गरेको छ । कताकता अस्तित्वमै आँच आउने खतरा पनि देखिएको छ । त्यसैले माथिका प्रश्नको उत्तर खोजी गर्दै राष्ट्रविरुद्ध भइरहेको चलखेल र चलखेलका पात्रहरूको नकाव खोल्न तत्पर रहनुु सबैको कर्तव्य हो ।

तेस्रो चुुनौती स्वयं नेपालीहरूको मानसिकता हो । नेपालीहरूमा भावनाको तरंगमा बग्ने मानसिकताको प्रचुुरता छ । विवाहमा हिन्दी गीत नबजाई हुुँदैन, रामदेवको खुुट्टामा लम्पसार नपरी पनि हुुँदैन, तर सानो घटना हुनेबित्तिकै भारतीय सिनेमा बन्द गर्ने आन्दोलन पनि गर्नुुपर्छ । नेपालीहरूले यथार्थपरक हुुनुु आवश्यक छ । भावनाको राष्ट्रवाद त्यति नै खतरनाक हुुन्छ जति जातिवाद ।

यिनै तीनवटा चुुनौतीले संविधान घोषणापछाडिको संक्रमणकाललाई पीडायुुक्त बनाएका छन् । राज्यको विकासको दृष्टिकोणले यो अस्वाभाविक होइन, तर राजनीतिक दलहरूका दृष्टिकोणको अस्पष्टता, सत्ताको लागि जस्तोसुुकै सम्झौता गर्ने सिद्धान्तहीनता र स्वार्थको लागि अडानरहित रहने संस्कारले संक्रमणलाई ‘इन्फेक्टेड’ बनाएको छ । अब यथार्थपरक, व्यवहारमुुखी एवं परिणामउन्मुुख लगनशील एवं प्रतिबद्ध नेतृत्वको खोजीमा जनताले सक्रिय रहनुुपर्छ । मधेसी रैथानेमाथि ‘अंगीकृत’ को छलछाम, जनता लडाएर फाइदा लिनेहरूको खेल र नेपाललाई कमजोर बनाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नेविरुद्ध आवाजको निर्माण हुुनैपर्छ ।

हाम्रो लोकतन्त्र ‘अपराधीको आबास गृह बन्न सक्तैन’ । हाम्रो संविधान अरूको सरोकारको विषय बन्न सक्तैन । नेपाली हुुने लडाइँ अधिकारको लागि गरिने संघर्ष हो । नेपाल विखण्डन गर्ने र विभाजन गर्ने र विभाजित गर्ने कथित आन्दोलन अपराध हो, दण्डबाट उन्मुक्ति हुुन सक्तैन । नेपालको सरकार सिंहदरबारमा रहनुुपर्छ, लाजिम्पाट, महाराजगन्ज, बालुुवाटार कतै होइन । त्यसैले अब नेपाललाई साँच्चिकै स्वतन्त्र र समृद्ध राष्ट्र बनाउने अभियान निर्माण गर्नुु नागरिकको कर्तव्य हो यदि देश र स्वतन्त्र नागरिकको पहिचान प्यारो छ भने ।