हाम्रो संरचना बिहिबार, कार्तिक १३, २०७७ 445 Views

 

निजामती सेवाका ७३ कर्मचारीले अन्य मुलुकको डीभी/पीआर तथा ग्रिन कार्ड लिएको भेटिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार तीमध्ये ३४ ले ग्रिन कार्ड त्यागिसकेका छन् । निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार आफ्नो वा परिवारका सदस्य (श्रीमान् वा श्रीमती) डीभी, पीआर वा ग्रिन कार्ड लिएका कर्मचारीलाई सरकारले दुई वर्षअघिदेखि कारबाही गरिरहेको छ ।

तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्य मुलुकका डीभी, पीआर र ग्रिन कार्ड बोकी नेपालको कर्मचारी संयन्त्र चलाइरहेका कर्मचारीलाई हटाउने गरी निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी ‘जागिर वा डीभी/पीआर/ग्रिन कार्ड’ मध्ये एक परित्याग गराउने अभियान थालेका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्री केशव बहादुर बुढाथोकीले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा शुक्रबार यसरी कारबाही गरिएका हालसम्मको विवरण पेस गरे ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव महेश्वर न्यौपानेले हालसम्म डीभी/पीआर त्याग गर्न चाहेका तर त्यागेको विवरण प्राप्त नभएका ६, डीभी/पीआरको सट्टा जागिरै छाडेका १६, डीभी/पीआर भएको घोषणा गरेका तर त्यागे/नत्यागेको विवरण प्राप्त नभएका तथा डीभी/पीआर के हो नखुलेका तर यस अवधिमा राजीनामा गरेका ४ जना रहेको जानकारी दिए ।
सांसद गंगालाल तुलाधरले बाहिर हल्ला भएभन्दा डीभी/पीआर लिने कर्मचारीको संख्या कम देखिएको बताए । ‘यसको कुरा आउँदा बाहिर त ठूलै रेक्टरस्केलको भूकम्प आए जस्तो भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर संख्या त कमै रहेछ,’ उनले भने, ‘यसबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।’
अर्का सांसद रामेश्वर फुयालले भने एकै जना कर्मचारीले मात्र डीभी/पीआर लिएको तथ्यांक बाहिर आए पनि यो उत्साहजनक रहेको बताए । उनले भने, ‘सुगौली सन्धि एकै जनाले त गरेका थिए । एक जनाको गलत कामले कति समस्या हुन्छ । त्यसैले कम कर्मचारी भए पनि गलतहरूबारे थाहा भयो ।’ सांसद प्रेम सुवाल र अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले डीभी र पीआर लिने कर्मचारीमात्र नभई राजनीतिक दलका नेताबारे पनि छानबिन गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘अब हाम्रा नेताहरूले पनि अन्य मुलुकको डीभी र पीआर लिएका छन्/छैनन्, हेर्नुपर्छ,’ सुवालले भने ।
पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री तथा सांसद रेखा शर्माले कर्मचारीहरू राज्यलाई नै जानकारी नदिई बिदा बस्ने र अन्य मुलुकमा गएर कामसमेत गर्ने गरेको बताइन् । यस्ता कर्मचारीबारे मन्त्रालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आंैल्याउँदै शर्माले भनिन्, ‘कर्मचारीलाई त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हेर्‍यो, अब नेतालाई कुन संयन्त्रले कारबाही गर्ने हो ?’