स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले उम्मेदवारी दिन चाहेको पदअनुसार निश्चित धरौटी रकम र आवश्यक प्रमाण जुटाउनुपर्ने भएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले उम्मेदवारका लागि केही निश्चित योग्यता र अयोग्यता तोकेसँगै धरौटी रकम पनि बढाएको छ । वडा सदस्यका लागि ५ सय, वडा अध्यक्षका लागि १ हजार, गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखका लागि १५ सय रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ । आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारका हकमा धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुटको प्रावधान ऐनले गरेको बताए ।
ऐनले वार्षिक पारिवारिक आय पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम भएकालाई आर्थिक रूपले विपन्न भनेको छ । त्यस्तो सिफारिस सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरेको हुनुपर्छ । खसेको कुल मतमा सदर भएका मतको दस प्रतिशतभन्दा कम मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर दस प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएर पनि विजयी भएका उम्मेदवारको हकमा उक्त प्रावधान लागू हुने छैन । धरौटी जफत हुनेबाहेकका अन्य उम्मेदवार र मनोनयन स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ९० दिनभित्र धरौटी रकम फिर्ता लिन सक्नेछन् ।
प्रत्येक वडाबाट चार सदस्य र एक वडाध्यक्ष पदका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यसबाहेक गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखका लागि निर्वाचन हुनेछ । मतदाताले गोप्य मतदान प्रक्रियाबाट सात पदका लागि एक/एक मत दिन पाउने छन् । बढी मत ल्याएर पहिलो हुने व्यक्ति निर्वाचित हुनेछन् । प्रवक्ता शर्माले कुनै एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने बताए । दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले आफ्नो मनोनयनपत्रसँगै सम्बन्धित दलले दिएको औपचारिक पत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । वडामा उठ्न खोज्नेको हकमा सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम भएका एक प्रस्ताव र अर्को एक समर्थकले मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख/उपप्रमुख पदका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका/ नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्ति प्रस्ताव/समर्थक बस्न पाउने छन् ।
मनोनयनपत्रसँगै उनीहरूको नाम मतदाता नामावलीमा रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । उम्मेदवारले पनि मतदाता नामावलीमा नाम भएको प्रमाण र नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्छ ।
दलित महिला सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनेले सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रमाणित गरेको पत्र चाहिनेछ । मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने दिनसम्म उम्मेदवार हुने व्यक्तिको २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवार वा निजको प्रस्तावक, समर्थक वा प्रतिनधिको उपस्थितिमा मनोनयनपत्र जाँच गर्नेछ । आवश्यक योग्यता र प्रक्रिया नपुगेका मनोनयनपत्र बदर हुनेछन् । उम्मेदवार कायम भएका व्यक्तिले निर्वाचन अधिकृतबाट उम्मेदवारी परिचयपत्र पाउने छन् । गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनपछि सभाले आफूभित्रैबाट निर्वाचित गर्ने महिला कार्यपालिका सदस्यका लागि २ सय ५० रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीले सम्बन्धित गाउँ वा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको मतदाता माझबाट निर्वाचित गरिने दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका कार्यपालिका सदस्यको धरौटी पनि २ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ । आफ्नो कार्यपालिका लागि गाउँसभाले ४ र नगरसभाले ५ महिला निर्वाचित गर्नेछ । साथै दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ कार्यपालिकामा २ र नगरपालिकामा ३ सभा सदस्य मतदानबाट छानिने छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यका लागि एक हजार तथा प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि दुई हजार रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ । ती पदमा गाउँ वा नगरसभाको सदस्य निर्वाचित भएका व्यक्ति मात्र उम्मेदवार हुन पाउने भएकाले त्यसको प्रमाण मनोनयन पत्रसँगै पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । मनोनयनपत्र स्वीकृत भएर उम्मेदवार बनेका व्यक्तिलाई निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्नेछ ।
ऐनअनुसार हाल व्यवस्थापिका संसदभत्र रहेका दलबाट उम्मेदवार बनेकाले मात्र दलगत चुनाव चिह्न पाउने छन् । दलगत चिह्न प्राप्त नगर्ने दलका वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आयोगले निर्धारण गरेको समूहबाट चिह्न पाउने छन् । एकभन्दा बढी उम्मेदवारले एउटै चिह्न रोजेमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्रको दर्ता नम्बरको आधारमा पहिले दर्ता भएकालाई प्राथमिकता दिइने प्रावधान छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८० वटा दल आयोगमा दर्ता छन् । तीमध्ये हाल संसदभत्र रहेका दलको संख्या २७ छ । आफ्नै दलको चिह्न पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा पनि निवेदन परेको छ । निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले चिह्नको विषय नितान्त रूपमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनसँग सम्बन्धित रहेकाले त्यहीअनुसार आयोगले चिह्न प्रदान गर्ने बताए ।
‘चिह्न प्रदान गर्ने विषयमा आयोगको कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन, कानुनले जे भन्छ, त्यहीअनुसार गर्ने हो,’ उनले भने, ‘ऐनमा नभएको व्यवस्था आयोगले गर्न सक्दैन, त्योभन्दा बाहेक तलमाथि जान सकिँदैन ।’
हाम्रो संरचना । २४ चैत्र २०७३, बिहीबार ११:२६