प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी मोर्चासँग छलफलमा आधारित अर्को नयाँ संविधान संशोधन विधेयकको मस्यौदा के–के छ ?
प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी निर्णय अब संघीय आयोगले गर्नेछ । त्यसका लागि उनीहरू आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन तयार देखिएका छन् । गठन भएको मितिले तीन महिनाभित्र काम सक्नुपर्ने गरी शक्तिशाली आयोगले काम थाल्ने, त्यसका लागि संविधानको धारा २७४ संशोधन गरिने उल्लेख छ ।
बाँकी तीन विषयहरू राष्ट्रिय सभा, भाषा र नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावहरू यसअघि मंसिर १५ कै संविधान संशोधन विधेयकअनुसार नै हुने छ । मोर्चाका केही दलले अंगीकृतलाई उच्च पदमा अवसर हुनुपर्ने माग गरे पनि सरकारले त्यस बेला नागरिकतामा अन्तरिम संविधानको व्यवस्था हुनेगरी नै संशोधन दर्ता गरेको थियो ।
भाषासम्बन्धी प्रावधानअनुसार संविधानको धारा ६ मा ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश राख्ने छ । भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने भनी संविधानमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्थामा जनसंख्याको अनुपात बढाउदै ६० सदस्यमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट तीन–तीन जना गरी जम्मा २१ जना, अनि बाँकी चाहिँ जनसख्ंयाको आधारमा चुन्ने प्रावधान ल्याउने सरकारी तयारी छ ।
यसमध्ये राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतदान अधिकार कटौती गर्न मोर्चा नेतृत्वको प्रस्ताव दाहालले यसअघि नै स्विकारिसकेका छन् ।
एमाले संसदीय दल उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने विधेयकबाट निर्वाचक मण्डलको अधिकार काट्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने बताए । ‘निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकार कटाउँदा तराई मधेस, जनजाति, मुस्लिम, महिलाको अधिकार काटिन्छ, यस्तो कुरा हामीलाई मान्य छैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग अहिलेसम्म संशोधन विधेयकको कन्टेन्टबारे कुनै छलफल भएको छैन, जनतालाई कमजोर बनाउने कुरामा हाम्रो सहमति हुँदैन ।’
हाम्रो संरचना । २८ चैत्र २०७३, सोमबार ०८:४७