काठमाडौं /अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था विभागलाई एउटा चिठी पठायो । चिठीमा यातायात कार्यालय इटहरीका लेखापाल सुरेश अधिकारीलाई सरुवा गरेर पनि किन रमाना नदिएको भनेर सोधिएको थियो ।
अख्तियारको पत्र आएपछि विभागले इटहरीमा कार्यरत नायव सुब्बा अधिकारीलाई रमाना पत्र बुझ्न पुनः निर्देशन दियो । तर, अधिकारीले टेरेनन् । उल्टो उनले बढ्दा चुरीफुरी गरे विभागकै हाकिमलाई नै सरुवा गरिदिने इटहरीबाटै काठमाडौंमा धम्की दिए ।
त्यसलगत्तै विभागका उच्च अधिकारीलाई केही ठूला दलका नेताहरुले समेत फोन गरेर हाललाई अधिकारीमाथि सुरुवाको रमाना बुझ्ने दबाव नदिन प्रेसर गरे ।
यो प्रकरणपछि यातायात व्यवस्था विभागले पक्कै पनि यसमा केही रहस्य छ भन्ने ठानेर अनुगमन टोली इटहरी पठायो । अनुगमन टोलीले दिएको रिपोर्टमा इटहरी यातायात कार्यालयमा करिब ३ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको रिपोर्ट दियो ।
अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन हेरेपछि विभागले भीआरएस सिस्टममै गएर इटहरीमा संकलित राजस्वको रिपोर्ट हेर्न आईटी साझेदार फोकस वानलाई निर्देशन दियो । तर, मंगलबार जब फोकस वानले यसबारे रिपोर्ट दियो, जसबाट विभागका उच्च अधिकारीलाई ठूलै झड्का लाग्यो । भीआरएस रिपोर्टले इटहरीस्थित यातायात कार्यालयबाट ५६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजस्व हिनामिना भएको ठहर्यायो । यस्तो रिपोर्ट आएको भोलिपल्टै बुधबार लेखपाल अधिकारीसहित ५ जनालाई निलम्बन गरियो ।
इटहरीस्थित यातायात ब्यवस्था सवारी कार्यालय कोशीका कार्यालय प्रमुखसहित ५ जना कर्मचारी भ्रष्टाचारका आरोपमा निलम्बनमा परेका छन् । ५६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ सरकारी राजश्व हिनामिना गरेको भेटिएपछि उनीहरु बुधबार निलम्बनमा परेका हुन् ।
कार्यालयका प्रमुख उपसचिव नयराज नेपाल, लेखा अधिकृत टिकाराम अधिकारी, लेखापालद्वय सुरेश अधिकारी र रुदप्र्रसाद दाहाल तथा नायबसुब्बा टिका बास्तोलालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयले निलम्बन गरेको हो । यिमध्ये घोटाला प्रकारणमा नासु सुरेश अधिकारीलाई प्रमुख योजनाकार मानिएको छ ।
उनकै योजनामा विगत ३ वर्षदेखि विभागका राजश्व नै घोटाला भइरहेको र त्यसमा अन्यले पनि संलग्ना देखिएको ठहर मन्त्रालयले गरेको छ ।
सचिवस्तरीय निर्णयबाट कार्यालयको टिम नै निलम्बनमा परेपछि यातायात ब्यवस्था विभागले भ्रष्टाचारबारे थप छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेको छ ।
कार्यालयमा सेवाग्राहीबाट उठाएको सवारी कर यातायात दस्तुर, सडक सधार कर, आय कर नै उनीहृरुले फर्जी सिस्टम खडा गरेर दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ ।
नक्कली बिल तथा भौचर जारी गरेर इटहरीको सवारी कार्यालयले विगत ५ वर्षदेखि राजश्व नै हिनामिना गरेको पाइएको छ । सरकारी खातामाम जम्मा हुनुपर्ने रकम नै नभेटिएपछि विभागले कार्यालय प्रमुखसहितका कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको हो ।
यातायात ब्यवस्था विभागमा महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजश्वक हिनामिना भएको भेटिएपछि निलम्बन गरिएको पुष्टी गरे । उनले अब थप अनुसन्धान अख्तियारले गर्ने बताए ।
भट्टराई कार्यालय प्रमुख भएर आएपछि विभागका ठूला भ्रष्टाचारहरु खुल्दै गएका छन् । यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख पवन सुवेदी पनि हिनामिनाको आरोपमा निलम्बनमा परेका थिए ।
लाइसेन्सको परीक्षामा झण्डै ५ करोडको चलखेल भएको देखिएपछि यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सुवेदीलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।
लेखापालको यत्रो ल्याकत !
लेखापाल सुरेशले ५ वर्षका बीचमा आफ्नो कार्यालयमा केही हाकिमहरु र थुप्रै कर्मचारीसँग कुम जोडे । राजस्व छल्ने योजनासँग नजोडिने आफूभन्दा माथिका कर्मचारीलाई उनले टिक्न दिएनन्, मिल्नेलाई उनले राम्रौ आर्थिक प्रभावमा पारे । एक ढंगले कार्यालयको हाकिम नै उनै बने ।
नायब सुब्बा अधिकारी ५ वर्षअघि इटहरीको यातायात कार्यालयमा हाजिर भएका थिए । सुरुका ३ वर्षसम्म उनले जसरी सम्पत्ति जोडे, त्यसले सबै चकित परेकै थिए । तर, शक्ति केन्द्रसँगको उठबस र त्यसबाट लिएको लाभ त्यतिबेला सतहमा आयो, जतिबेला उनको सरुवा पत्र इहटरीमा पुग्यो ।
विभागले २ वर्षअघि नै उनलाई सरुवा गरेको थियो, तर, उनले रमाना बुझ्नै मानेनन् । रमाना बुझ्न ज-जसले दबाव दिए, अधिकारीले स्थानीय सांसददेखि मन्त्रीसम्मको सोर्सफोर्स लगाएर जसरी पनि रोकी राखे ।
लेखापाल अधिकारीले पछिल्लो ५ वर्षमा करोडौं राजस्व कुम्ल्याउँदा पनि सम्वन्धित निकायले पत्तो पाएन । कार्यालयको ५७ करोड हिनामिना भएपछि अहिले नासु अधिकारी बल्ल शंकाको घेरामा तानिए र निलम्बनमा परे । तर, नासुको निलम्बनले अहिले यातायात व्यवस्था विभाग हल्लिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागमा दुई वर्षअघि अधिकारीका विषयमा स्टाफ मिटिङबाट निर्णय गराएको एउटा अनौठो पत्र आएको थियो, जसमा लेखिएको थियो कि ‘सुरेश अधिकारी सो कार्यालयबाट सुरुवा भएमा यहाँको व्यवस्थापनमै समस्या पर्छ, त्यसैले अहिले अधिकारीले रमाना बुझ्न सक्दैनन् ।’
नायव सुब्बा अधिकारीले गरेको राजस्व हिनामिनाले यातायात व्यवस्था विभागमा ‘भूकम्प’ नै गएको छ । एउटा लेखापालले गरेको डिजाइनमा उपसचिवसम्मका कर्मचारीसमेत संलग्न भेटिएका छन् ।
सरुवा गर्दा पनि अटेर गर्दै करिब ५ अघि वर्षदेखि इटहरी यातायात कार्यालयमा थर्पू हालेर बसेका अधिकारीले नेतादेखि गुण्डासम्म परिचालन गरेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको विभागको आन्तरिक अध्ययनले देखाएको छ ।
अनियमितताको विषयमा लेखापालविरुद्ध अनुसन्धान गर्दैगर्दा समेत विभागका उच्च अधिकारीलाई ठूला दलका उच्च तहका नेताले फोन गर्दै रोक्न आग्रह गरेका थिए ।
सरकारी कर्मचारीहरु यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सरुवा हुन मरिहत्ते गर्छन् । नगरुन् पनि किन ? एकजना लेखापालले ५७ करोड रुपैयाँ गोलमाल गर्दा रहेछन् । र, दलका नेताहरु पनि नायब सुब्बाको बचाउमा लागेर नासुका नोकरजस्तै बन्दारहेछन् ।
बुधबार लेखापाल अधिकारीको निलम्बनको खबरपछि स्थानीय गुण्डाको आडमा उनले कार्यालयमा अपि्रय घटना गर्न सक्ने भन्दै सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यातायात कार्यालयमा सुरक्षा ब्यवस्था कडा पारेको छ ।
नासु अधिकारीले नयाँ सरुवा भएर जाने उपसचिवसम्मलाई घुमाउने गरेको र राजस्व छलीका मुख्य योजनाकार उनै भएको विभागको निश्कर्ष छ ।
राजस्व हिनामिनामा बैंकको साथ ?
यातायात कार्यालय इहटरी सवारीको कर बुझ्ने कार्यालय हो । सडक सुधार दस्तुर पनि यसैले बुझ्छ । अधिकारीले कार्यालयमा राजस्व हिनामिना गर्न ठूलो योजना बनाइएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट खुलेको छ । यसमा उनले बैंकलाई समेत प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
यातायात व्यवस्थाको सिस्टममा देखिने तर, सरकारी बैंक खातामा नदेखिने गरी पैसा हिनामिना गरेको पाइएको छ । यतिसम्म कि सरकारी कार्यालयले नै फर्जी बिलसमेत जारी गरेको भेटिएको छ ।
त्यहाँ दुई किसिमबाट रकम हिनामिना भएको अध्ययनले देखाएको छ । सेवाग्राहीलाई ठूलो रकमको राजस्व देखाएर कम राजस्व तिर्ने गरी फर्जी बिल दिएर हिनामिना गर्ने गरेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी बैंकका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर बिल बिजक जारी गरे पनि रकम नै जम्मा नगरिकन घोटाला गर्ने गरेको विभागको आन्तरिक अनुगमनले देखाएको छ ।
यस्तो कार्यमा ग्लोबल आईएमई बैंकका कर्मचारीको पनि मिलेमतो रहेको देखिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले ग्लोबल आइएमई बैंकसँग सहकार्य गर्दै आइरहेकोमा यो सम्बन्धमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको विभागका एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
सिस्टममा पैसा देखिने तर, बैंक खातामा रकम नदेखिने कारण बैंकको पनि संलग्न्ा पुष्टि भएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
‘सिस्टममा तिरेको देखिएपछि बैंक खातामा पनि त्यति रकम इन्ट्री भएकै हुनुपर्छ । तर, बैंक खाता र त्यहाँको आन्तरिक खातामा हिसाब मिलाइएको पाइएको छ, यसले बैंक पनि यसमा मिलेका हो भन्ने देखिन्छ’ स्रोतले भन्यो ।
विगत ३ वर्षदेखिको ५७ करोड बराबरको हिसाव इटहरी यातायात कार्यालयले गोलमाल गरेको छ । तर, यो क्रममा भएको आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षणले पनि यो अनियमितता औंल्याएको थिएन ।
सरकारी खातामा जम्मा हुनुपर्ने रकम हराएको लेखा परीक्षणमा सहजै देखिनुपर्ने हो । तर, यो नमिलेको हिसावलाई गुपचुपमै प्रतिवेदनमा नसमेटिनुले थप शंका जन्माएको स्रोत बताउँछ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा भएको यो अनियमितताले ठूलो रुपमा हुने राजस्व चोरीको परिदृश्यलाई इङ्िगत गरेको छ ।
कारवाहीका लागि अख्तियारलाई पत्र
आन्तरिक अनुसन्धानपश्चात पाँच कर्मचारीलाई निलम्बन गरिसकेपछि विभागले बुधबार अख्तियारलाई पथ छानविनका लागि आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको छ ।
विभागले अख्तियारलाई लेखेको पत्रमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नेर् र महालेखा परीक्षण गर्ने कर्मचारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनेको छ । onlinekhaber bat
हाम्रो संरचना । ६ बैशाख २०७४, बुधबार २३:०२