हाम्रो संरचना मङ्लबार, कार्तिक २, २०७८ 6946 Views

 संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधानले  तिन तहको सरकारको परिकल्पनामा गरेको छ । संविधान को धारा ३०२ को उपधारा बमोजिम  सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम  प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको व्यवस्थापनका लागि समायोजन विद्येयक  मन्त्रीपरिषदबाट पारीत गरि संसदिय प्रकृयाका लागि अगाडी बढिसकेको अवस्था छ ।

पारित हुने क्रममारहेको उक्त विद्येयकको मस्यौदामा सरकारी सेवाका कर्मचारीको परिभाषित गरेको पाइन्छ जस अनुसार ३ (तिन) वटा सेवामा रहेका कर्मचारीलाई मात्र सरकारी सेवाका कर्मचारी मानेको छ ।

उक्त परिभाषा अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ वमोजिमका १० वटा सेवामा रहेका कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ वमोजिमका कर्मचारी व्यवस्थापिका संसद सचिवालय ऐन, २०६४ वमोजिमका कर्मचारीहरुलाई मात्र सरकारी सेवाका कर्मचारी भनेको छ ।

तिनमा वर्षौ देखि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ वमोजिम नियुक्त भई कार्यरत रहेको झण्डै ११ हजार स्थायी कर्मचारीहरुको हैसियत के रहने भन्ने वारेमा अन्यौल छ ।

तिनीहरुलाई सरकारी सेवा भित्र नराखेको कारण प्रष्ट भएको छैन । त्यसैकारण साविक स्थानिय निकाय का कर्मचारीहरु कहाँ कसरी समायोजन हुने भन्ने कुरा गर्भमै रहने देखिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन हुनु अघि कहाँ कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्ने आकलन हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागी सरकारका तहका आधारमा नै छुट्टा छुट्टै रुपमा दरबन्दी सर्बेक्षण गर्ने कार्य समेत आन्तरीकरुपमा भैरहेको छ । हालसम्मको आवस्था र भैरहेको चर्चाका आधारमा निम्न वमोजिम कर्मचारी आवश्यक पर्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।

केन्द्रमा रहने कर्मचारी :-
निकाय                                       संख्या                अनुमानीत दरबन्दी                      जम्मा

 

मन्त्रालय                                       १६                           १५०                                      २४००
विभाग                                           ३०                          ७५                                        २२५०
केन्द्रियस्तरकाकार्यालय                  ७०                         ५०                                         ३५००
संवैधानिक अंगर निकाय                –                   झण्डै २०% (दरबन्दी)                    १५१२८
जिल्लास्तरका केन्द्रिय कार्यालय      ३७५
(५*७५)                     १५                                       ५६२५
जम्मा                                                                                                                      २८८९३

हालसम्मको चर्चा आधारमा केन्द्रीय तहमा रहने कर्मचारी  २८८९३ भण्डै २९ हजार आकलन गरिएको छ ।

जुन संख्या  १६ वटा मन्त्रालय, ३० वटा विभाग, ७० वटा जती केन्द्रीय कार्यालय, संबैधानीक अंग र निकायमा रहने कार्यालयहरु (प्रदेशस्तरमा) र ३७५ वटा जिल्लास्तरमा रहने केन्द्रीय तहका कार्यालयहरु (जुन ७५ जिल्ला कम्तिमा ५ वटा रहने अनुमान गरिएको)मा रहने दरबन्दी का आधारमा अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश तहमा रहने कर्मचारी  :-
निकाय                      संख्या           अनुमानित दरवन्दी              प्रदेश

 

मन्त्रालय                        १२                     ७५                                   ७            ६३००
प्रदेश प्रमुख                    १                       १००                                  ७              ७००
प्रदेश स्तरीय आयोग/कार्यालय  १५          ५०                                    ७            ५२५०
जम्मा                             २८                        –                                      ७           १२२५०

उल्लेखित तथ्यांक का आधारमा प्रदेश तहमा झण्डै १२ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक पर्ने दखिन्छ

जून अनुमान १२ वटा मन्त्रालय १ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, १५ जति प्रदेश स्तरीय आयोग र कार्यालयहरुको संख्या का आधारमा ७ वटा प्रदेश मानी गणना गरिएको छ .

निकाएहरुको दरवन्दी भने हाल विभीन्न मन्त्रालयहरु र स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको प्ररम्भीक प्रस्तावित संरचना का आधारमा अनुमान गरिएको छ ।

स्थानीयतहमा रहने कर्मचारी :-
तह/निकाय                       संख्या           प्रस्तावित

दरबन्दी                              जम्मा
जिल्ला समन्वय समिति        ७५                       १५                        ११२५
महानगरपालिका                 ४                        १५०                        ६००
उप– महानगरपालिका        १३                        ५०                          ६५०
नगरपालिका                     २४८                      ९                            २२३२
गाउँपालिका                      ४७९                      ९                            ४४११
वडा                                  ६८८०                     ३                           २०६४०
जम्मा                                                                                         २९५५८

उल्लेखित तालिका वमोजिम स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीहरु को संख्या झण्डै ३० हजारको हाराहारीमा रहने देखिएको छ ।

यो संख्या स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्काल संचालान गर्नका लागि जारी गरेको गठन आदेशका आधारमा गरेको प्रस्तावित दरबन्दीका आधारमा गठन गरीएको छ ।

तर स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका आधारमा विषयगत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यालयहरु समायोजित हुने हुँदा यो संख्या दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ जस अनुसार स्थानीय तहमा मात्रै झण्डै ६० हजार रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हाल कायम दरबन्दी :-
निजामती कितावखानाका अनुसार हालसम्म कायम दरबन्दी ८४०४४ रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ जसमा रिक्त हुन सक्ने संख्या १० प्रतिशत मात्र मान्दा पनि उक्त संख्या ८४०४ हुन्छ ।

खुद कायम रहेको कर्मचारी को संख्या झण्डै ७६००० को हाराहारीमा रहने जसमध्ये झण्डै २९ हजार कर्मचारी केन्द्रमा आवश्यक पर्ने अघिल्लो तथ्यांकले देखाएको हुदाँ केन्द्रबाट प्रदेश/स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारी को संख्या ४७ हजार को हाराहारीमा आउँछ । त्यहि संख्या पनि ५० वर्ष उमेर नाघेको र अन्य कर्मचारी स्वेच्छीक अवकाशमा जान सक्ने संख्या झण्डै २ हजार भन्दा वास्तविक समायोजन हुने संख्या ४५ हजार हुन सक्ने देखिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको मोटामाटी आकलन गर्दा प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी १२ हजार स्थानीय तहमा ३० हजार र विषयगत शाखाका समायोजन भै आउने कर्मचारी ३० हजार गरी ६० हजार कर्मचारीलाई जोड्दा झण्डै ७२ हजार कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने गरी प्रारम्भिक आँकाडा देखीएको छ ।

उक्त संख्या मध्ये साविक स्थानीय निकायका कर्मचारी झण्डै ११ हजार र समायोजन भई केन्द्रवाट आउने कर्मचारी ४५ हजार घटाउँदा झण्डै १६ हजार कर्मचारी नपूग हुने देखिन्छ । यो तथ्यांकलाई गहीरीएर विश्लेषण गर्ने हो भने कम्तिमा पनि अहिलेकै जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने हो भने उच्च उत्प्रेरणाका साथ समायोजन गरी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो तव मात्र सम्भव हुन्छ जव कर्मचारी खुसिसाथ परिचालन हुन आतुर रहन्छन् ।

समायोजन सम्बन्धी मुद्दाहरु :-
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी व्यापक चर्चा परिचर्चा भैरहदाँ समायोजन प्रक्रियामा सहयोगी हुने विषयहरु/प्रश्नहरुमा ध्यान दिई उचीत विश्लेषण बहस र छलफल गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

एक तह बढुवा को बिषय सबैभन्दा चोटिलो र प्रभावकारी बन्ने देखिएको छ । यसले समग्र समायोजन प्रकृयामै हलचल ल्याउने देखिएको आभास हुन थालेको छ ।

त्यस्तै पारीत हुने थालेको समायोजन विधेयकले गरेको परिभाषा र संविधानको धारा ३०२(२) ले परिकल्पना गरेको सरकारी सेवा को परिकल्पना विच तालमेल भएको जस्तो  लाग्दैन ।

समायोजन विद्ययेकले खासगरी केन्द्रिय निजामती कर्माचारीसँग मात्र सरोकार राखी परिभाषित गरेको देखिन्छ भने स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी समेतलाई सरकारी सेवा को रुपमा परिकल्पना गरे जस्तो देखिन्छ । यसले समग्र समायोजन प्रक्रियामा निजामती भर्सेस स्थानीय वा अन्य कर्मचारी हुने हो कि भन्ने प्रश्न समेत खडा गरेको छ ।

नीतिगत विचलनको रुपमा आएको सेवा करारको सट्टा व्यक्ति करार यति जटिल विषय बनेको छ कि यो व्यवस्थापन एक प्रमुख चुनौति वनेको छ । अव यस विषयमा आत्मालोचना गर्दै अन्तीम पटक का लागी यस्ता अविच्छिन करार लाई व्यवस्थापन गर्ने र आउँदा दिन मा व्यक्तिगत करार को व्यवस्था नै कायम नरहने व्यवस्था गरिहाल्न ढिलो भैसकेको छ ।

सरकारले प्रचलित कानून वमोजिम ठूलो खर्च गरी कर्मचारीहरुको लोकतान्त्रीक अधिकार स्थापित गर्ने गरी आधिकारीक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन गरी आम कर्मचारीको हक हित  र कल्याणका लागि व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्ने गरी स्थापीत गरेकोमा यती ठूलो समायोजन गर्दा उनीहरुको गुनासो समेत बन्देज गर्ने प्रतिनिधीत्व समेत गराउन उपयुक्त नठान्नु एकदमै लाजमर्दो र अकर्मव्यता प्रकट गरेको आभाष गराएको छ ।
त्यस्तै गरि यही संक्रमणकालको फाईदा उठाउन खोज्ने प्रतिगामि तत्वहरुले अनेकौ वलिदान गरी स्थापित गर्न खोज्नै लागेको ट्रेड युनियन अधिकार खोज्ने गरी अहिलेनै ठूलो धक्का दिन खोजेको देखिन्छ कर्मचारीहरुलाई मुठभेडमा जान बाध्य पार्ने र त्यहि इस्युलाई उठाएर जनविरोधी चित्रीत गर्दै ट्रेड युनियन अधिकार बाट वञ्चित गराउने तानावाना बुझेको सहजै वुझ्न सकिन्छ ।

समायोजनमा जानु अघि स्थानीय तह, प्रदेश तहमा कर्मचारीहरुको दर्जा तहगत विभाजन रहने कि श्रेणिगत रहने भन्ने अन्यौल हटाउनु जरुरी छ साथै समायोजन पछिको सेवा शर्त र उनीहरुको वृत्ति विकास को अवसर कस्तो रहने जस्ता धेरै प्रश्नहरु छन् जुन तत्कालै सम्बोधन हुन आवश्यक छ

एक तह वढुवा किन ?
समायोजनको वर्तमान सन्दर्भमा धेरै कुरा प्रष्ट हुन बाँकी नै छ सवैभन्दा पहिले त समायोजन विधेयक पारित भै प्रारम्भ भईसकेपछि मात्र समायोजनको वास्तविक कार्यको शुरुवात हुन्छ ।

सोही ऐनका आधारमा विभिन्न मापदण्ड र कार्यविधी तय हुनेछन् सँगसँगै को कहाँ कसरी जाने भन्ने निश्चित गरिनेछ यसै वेला माथिल्लो तहमा रही तल्ला तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरुमा झै तल्लो तहकै सेवामा परिवर्तन हुने गरी जादाँ कम्तीमा एक तह बढुवा भई जान पाउनुपर्ने बहस शुरु भै सकेको छु ।

क्रियाशिल ट्रेड यूनीयन र आधिकारीक टे«ड यूनीयनले समेत यसलाई प्राथमीक एजेण्डाको रुपमा उठाइरहेको देखिन्छ त्यसैकारण भोलीका दिनमा समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न र वादविवाद र अन्यौल पैदा हुन नदिनका लागि पनि एक तह बढुवा दिनैपर्ने देखिएको छ ।
अर्को माथी नै पनि उल्लेख गरिएको आंकलन वमोजिम पनि झण्डै १५–१६ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी नपुग हुने देखिएको अवस्था कर्मचारीलाई समायोजन प्रक्रियामा सहभागि हुन उच्च प्रेरीत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई प्रोत्साहन प्रदान गरी उच्च मनोवल कायम राखी समायोजन गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।

त्यसै गरी अब बन्ने स्थानीय र प्रदेश तहमा नँया र सुधारीएको संरचना आवश्यक हुने हुँदा त्यस्तो संरचनामा कार्य गर्न अनुभवी र प्रतिस्पर्धि कर्मचारी आवश्यक पर्दछ यदि कुनै प्रोत्साहनरुपी कार्यक्रम ल्याउन सकिएन भने त्यस्ता कर्मचारी केन्द्रमै वस्न रुचाउने हुन्छ त्यस्तो हुँदा कम अनुभवि र प्रतिस्पर्धि कर्मचारी मात्रै जाने प्रकृया हुन सक्छ त्यसैले पनि कम्तिमा एक तह बढुवा दिन सकेको खण्डमा सरकारको उद्देश्य पूरा हुने देखिन्छ ।
माथी उल्लेखीत कारणहरु पर्याप्त रहेका भएतापनि हाम्रै देशमा यो भन्दा अघि विभिन्न सेवा र संगठनहरुमा समायोजन हुँदा एक तह वढुवा दिएका प्रशस्त उदाहरण र अभ्यासहरु समेत रहेको पाइन्छ ।

एक तह वढुवाका केही अभ्यासहरु

शसस्त्र प्रहरी बल, नेपाल गठन गर्ने क्रममा तत्कालिन श्री ५ को सरकारको मन्त्रिपरिषदको मिति २०५७/११÷/०५ को निर्णयअनुसार बुँदा नं. ३ मा प्रथम चरणमा खडा गरीने संगठनको लागि स्वीकृत दरवन्दीमा स्थानतरण भई आउने नेपाल प्रहरी तथा शाही नेपाली सेना का अधीकृत तथा कर्मचारीलाई नियमानुसार पदोन्नती गर्न अवधि पुगेकालाई एक तह माथिको दर्जामा पदोन्नती गरी पदपूर्ति गर्ने र त्यसरी पदोन्नती गर्न सेवा अवधि नपूग हुने का हकमा कायम मुकायम मूकरर गरी पदस्थापना गर्ने । भनी एक तह वढुवा कायम गरेको पाइन्छ ।

त्यस्तै नेपालकृषि अनुसन्धान परीषद (नार्क) को कार्यकारी समितिको मिति २०५२/११/२९ मा बसेको २५ औँ वैठकको निर्णयअनुसार –
”श्री ५ को सरकारको सेवाबाट यस सेवामा समायोजन भई आएका सम्पुर्ण स्थायी कर्मचारीहरुलाई पूनरावलोकन तथा मूल्यांकन कार्यदलले एक तह माथिको पदमा समायोजन मिलान गर्ने सिफारिस गरे अनुसार परिषदको काममा बढि दक्षता हासिल गर्नुका साथै कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च राख्न श्री ५ को सरकारको सेवामा रहँदाको अवस्थाकै पदलाई नै आधार मानी एक पद÷तहमा मिति २०५२ साल चैत १ गते देखि लागु हुने गरी बढुवा गरी समायोजन मिलान गर्ने ।”भनी एक तह वढुवा दिई समायोजन गरेको देखिन्छ ।

संसद सचिवालय सम्बधी ऐन, २०५८ ल्याउँदा अर्थात छुट्टै सेवा का रुपमा सोही ऐनको खारेजि र बचाउ अन्र्तगत वुदाँ नं. ५ बमोजिम (राजपत्र २०५९ असार १९)
समायोजन भई आएका संसद सेवामा रहने कर्मचारीलाई हाल बदाल रहेको तह वा श्रेणिमा बढुवा गरिने व्यवस्था र प्रोत्साहन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समितिले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था गरी सोही आधारमा पछि एक तह माथिको श्रेणिमा बढुवा गरिएको पाईन्छ

त्यसैगरी अर्को अभ्यास नेपाल नागरीक उड्यान प्राधिकरण मा समेत श्रेणिबाट तह मिलान गरी एक तह माथिल्लो तहमा समायोजन कायम गरेको देखिन्छ जून नेपाल नागरीक उड्ययन प्राधिकरण कर्मचारीहरुको सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावलि २०५६ को वाह्रौ संशोधन स्विकृत मिति २०६९ कार्तिक २६ बमोजिम गरिएको थियो ।

अन्त्यमा
समायोजनका क्रममा व्यापक चर्चाको विषयका रुपमा रहेको एक तह/दर्जा बढुवाको संभावना लाई नकार्न सकिने अवस्था नरहेकोले यसलाई गोलमटोल रुपमा लानु भन्दा केहि शर्त वा मापदण्ड तयार गरी एक तह बढुवामा लानुपर्ने देखिन्छ । त्यस्ता मापदण्ड मा बहाल रहेको पदमा बढुवा हुने अबधि पुरा भएको, माथिल्लो शौक्षिक योग्यता रहेको कार्यसम्पादन मुल्याङ्न औसत ९० अंक हासील गरेको र समायोजन विधेयकमा रहेको मापदण्डका आधारमा अघिल्लो सुचिमा परेका/रहेका कर्मचारीहरुलाई एक तह÷दर्जा वढुवा गरी समायोजन गर्नु उपयुक्त देखिएको छ ।