हाम्रो संरचना बिहिबार, साउन २२, २०७७ 979 Views

कुलमान र विद्यत प्राधिकरणमाथी आईपरेको एलइडि बल्ल खरिद प्रक्रियामा भ्रम र वास्तविकता

नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरीद प्रकृयामा यस अघि कहिल्यै अभ्यास नभएको खरीद प्रणाली प्रयोग गरी एलईडी बल्ब खरीद प्रकरण गर्दा राष्ट्र ब्यापी चर्चा भएको छ ।
एलईडी बल्ब (२ करोड थान) खरीद प्रकरण सम्बन्धी बिषय अस्वभाविक रुपमा भएको हुदाँ यसमा केहि नियत र बढी आशंका भएको पाउन सकिन्छ ।
प्रतिस्पर्धा वा निश्चित प्रतिस्पर्धा गराएर एलईडी बल्ब खरीद गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले बढि चर्चा पनि पाएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को पछिल्लो संसोधनवाट थप गरिएका विभिन्न अस्पष्ट व्यवस्थाहरु छन ।

साधारणतयाः कुनै एउटा सार्वभौम सरकार वा उसको स्वामीत्व प्राप्त निकायले कुनै अर्को सार्वभौम सरकार वा उसको स्वामित्व प्राप्त सार्वजानिक निकाय मार्फत सरकारी तवरबाट छलफलद्धारा आपसी समझदारी कायम गरी वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने कार्य नै जिटुजी (गभर्नेन्स टु गभर्नेन्स) खरीद विधी हो ।
अन्य राष्ट्रहरुले यो प्रकृयाबाट खरिद गर्ने अभ्यास गरेको भएता पनि नेपालका सन्र्दभमा भने कानुनमै व्यवस्था गरीएको पहिलो पटक नै हो । यसै कारण यो विषय पेचिलो वन्न गएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को पछिल्लो संसोधनले सोझै खरीद गर्न सकिने भनि दफा ४१–घ अन्र्तगत घ१र घ२ मा एक सार्वजनिक निकायले अर्काे सार्वजानिक निकायसँग खरीद गर्नु परेमा अन्र्तराष्ट्रिय, अन्तर–सरकारी संस्थासंग सो सस्थाले तोकेको दररेटमा माल सामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा भन्ने व्यवस्थालाई टेकेर गरिएको भने जस्तो देखिएको छ । यो व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था गरेर मात्र प्रष्ट हुने देखिएन ।

यसलाई नियमावलीमा स्पष्ट बनाएर प्रकृया सहितको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नियमावलीको पाँचौ संशोधन भई सक्दा समेत यसलाई स्पष्ट पारिएन । यो नै अहिलेको विवादित विषय हुनुको पछाडिको रहस्य हो ।
सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरण ले खरीद कानुन वामोजिम नै कार्य अगाडी बढीरहेको भनेता पनि कुन दफा प्रयोग गरिएको र त्यसको कार्यविधि के ? भन्ने स्पष्ट वताउन नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेकोे छ ।

यदि कानुन वमोजिमको नै कार्य गरिएको हो भने उपरोक्त कानुनी व्यवस्थामा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गराउनुपर्ने भनी कतै पनि उल्लेख गरिएको पाईदैन । यदि आवश्यक थिएन भने विद्युत प्राधिकरण आपैmले किन निर्णय गर्न सकेन वा मन्त्रीपरिषद्ले किन अनुमोदन गर्नुपरेको ? यस्तै कुरा प्रष्ट नहुँदा समस्या आएको हो ।
समाधान के ?
सबै भन्दा पहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुन कानुनी व्यवस्था अनुसार यो खरिद प्रकृया अघि बढाएको हो भन्ने प्रष्ट हुनुप¥्यो । उसले भने अनुसार ऐनको ४१घ२ वमोजिम खरीदको निर्णय गरेको हो भने खरीद विज्ञका अनुसार उक्त व्यवस्थामा उल्लेख भएको अन्र्तराष्ट्रिय अन्र्तरसरकारी संस्था इइएसएल (इन्र्जी इफिसियन्सी सर्भिसेस लिमिटेड) हो भन्ने कुरा ।

यदि त्यो व्यवस्था अनुसार होइन भने ४१घ१ वा ४१घ३ मध्ये कुन चाहीँ व्यवस्था टेकी निर्णय भएको हो सो प्रस्ट गर्नुपर्ने थियो । यहि प्रष्ट नहुदा बर्तमानको उल्झनका कारण आशांका रहने र सोही आशंका अर्थात बेनीफिट अफ डाउटको को सुविधा विरोध गर्नेहरुका लागि बलियो आधार बनेको हो ।
हालको खरिद प्रकृयालाई अघि बढाउने अर्को आधार विद्युत प्राधिकरण को खरिद नियमावली मा ४१घ, ४१घ२ र ४१घ३ को व्यवस्थालाई स्पष्ट पारी संसोधन गर्नुपर्दछट र त्यसको आधारमा बेनिफिट अफ डाउट को सुबिधा कुनै विरोधि पक्षलाई नदिइकन कानुन वमोजिमकै स्वस्थ खरिद गर्नु नै हाल कुलमान र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमाथी आईपरेको एलइडि बल्ल खरिद प्रक्रियामा देखिएको समस्यावाट पार पाउन सकिने देखिन्छ ।