अनगिन्ति अराजनीतिक उत्पात मञ्चाउँदै आएका देउवा र प्रचण्डहरुको पछिल्लो अनैतिक र अमर्यादित प्रहसनले उब्जाएका केही महत्वपूर्ण तथ्यहरु माथि छलफल गर्नु अहिले अत्यावश्यक छ । सांसदहरुलाई मानव ढाल बनाएर प्रचण्ड–देउवा सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाएको महाअधियोगको प्रस्ताब नेपालको राजनीतिक इतिहासकै किर्तीमानी ठट्यौली बन्न पुगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, राष्ट्र र आम नागरिकको राजनीतिक भविश्यका लागि अहम महत्व राख्ने एउटा अविश्मरणीय शासकीय हमला भएको हुँदा यहाँ त्यसको उठान र अवसानले उव्जाएका ऐतिहासिक सन्दर्भहरुमाथि स्वतन्त्र न्यायालय, विधिको शासन, सच्चा लोकतन्त्रवादी, मानव अधिकारका हिमायतिको तर्फमा सार्वभौम आमनेपाली नागरिक समक्ष मैले आफ्नो बहस नोट निम्न अनुसार सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत गरेको छु ।

संक्रमणकालीन न्यायको यो अहम चरणबाट गुज्रिरहेको वर्तमान नेपाली अवस्थामा विगतका राजनीतिक ज्यादतिमाथि फैसला दिनु समयले निर्धारण गरेको सर्वोच्च अदालतको प्रमुख दायित्व र जनअपेक्षित भुमिका थियो र हो । संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मुद्धाका प्रतिवादीहरु नै सरकार (कार्यपालिका) का प्रमुख भएको वर्तमान अवस्थामा नैतिक धरातल लगभग शुन्य भएका नेताहरुले सर्वोच्च अदालतमाथि आक्रमण गर्न सक्ने प्रसस्त आशंका र सम्भावनाहरु थिए । जुन भयो पनि ।

न्यायालयमाथि सरकारी आक्रमणका असफल प्रयासहरु निकै लामो समयदेखि भइरहेको थिए । फरक यति हो, महाअभियोग लगाउनुभन्दा पहिला आदालतमाथि सरकारी आक्रमणको सामना न्यायाधिशहरुले मात्र गरिरहेका थिए तर महाअभियोग पछि न्यायलयमाथिको सरकारी आक्रमण आमरुपमा छताछुल्ल बन्यो ।

इमान जमानको मार्गबाट भड्केका शासकहरुको पातकी रोमान्स माथि त्यति वेला कहालिलाग्दो गरी झड्का लाग्यो जतिवेला बालकृष्ण ढुङ्गेल काण्डमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता देखायो । देश, विधि, जनता र स्वतन्त्रता सवैलाई समूल नष्ट गर्न उद्यत शासकहरुलाई रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले चालेको यो न्यायिक सक्रियता संक्रमणकालिन न्यायको एउटा अभिभाज्य कदम पनि थियो ।

वर्तमानको नाङ्गो राजनीतिक यथार्थमा निहत्था जनतालाई पासविक ढंगले मार्दै जाने र अदालतले उन्मुक्ति देओ्स भन्ने शासकका आततायी अपेक्षा पुरा गराउन अदालतमाथि आक्रमणको दुस्साहस गरियो । यही दुस्साहसको चरम आवेगमा सवार भएको महाअभियोग, वर्तमान शासकहरुका आत्मस्वार्थको छटपटाहटबाट निस्केको कर्कश चिच्याहट  सिवाय अरु केही थिएन र होइन भन्ने मेरा पहिलो जिकीर रहेको छ ।

न्यायालयको काम नेपाली लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्नु हो । जीवन्त लोकतन्त्रमा शाक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार विधिको शासन हुन्छ । स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको ग्यारेन्टी गरिन्छ । तर प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव शक्तिपृथकीकरणको सन्तुलनलाई चकानाचुर पारेर राज्यका अंगहरुको जात मात्र बाँकी राख्ने र प्राण जति समाप्त पार्ने एउटा प्रायोजित र अमर्यादित दुस्कर्म थियो ।

नेपाली राजनीतिक इतिहासको तानाशाही कालखण्डमा समेत न्यायालयमाथि कहिल्यै नसुनिएको ज्यादति, दलाल पठाएर अदालत र न्यायधीशलाई धम्क्याउने, तर्साउने वा लोभ देखाउने जस्ता कुकृत्यहरु, वर्तमान शासकले प्रजातनत्रको खोल आडेर पटकपटक अपनाएका असफल हत्थकण्डा र चालवाजीहरु महाअभियोग अघिनै सार्वजनिक भएका थिए ।

यतिहुँदाहुँदै पनि न्यायिक कर्तव्य पालनको सिलसिलामा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरेका दृढ कार्यहरुले कुत्सित स्वार्थको बाटोमा रातोकार्पेट विछ्याउने वर्तमान शासकहरुका योजनालाई तहसनहस र भताभुङ्ग पारिदियो । सरकारले आफ्ना दलाल मातर्फ पठाएका थुप्रै चलाखीपूर्ण धक्कीहरुलाई प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण वेवास्ता गरिन किनभने उनी विधि, न्याय र मानवअधिकारका आदर्शप्रति अडिग र सचेत न्यायमूर्ति थिइन ।

त्यसैले नेपाली जनता र प्रमुखप्रतिपक्षी एमाले लगायतका केही राजनीतिक दलहरु बढो सुझवुझका साथ विधिको शासनलाई समाप्त पार्न शासकहरुले गरेको यो संरचनागत आक्रमणको विपक्षमा जमेर उभिए र सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई डटेर असफल पा¥यो । यसर्थ मौलिक पाप हृदयमा वोकेरै जन्मिएजस्ता यी हाम्रा सत्तारुढ नेताहरुले गरेको महाअभियोगको दादागिरी नेपाली राजनीतिकको ऐतिहासिक कलंक हो भन्ने मेरो दोस्रो जिकिर रहेको छ ।

यो महाअभियोग व्यवस्थापिकाले पहल गरेको महाअभियोग थिएन । व्यवस्थापिककाले महाअभियोग लगाउदा त्यो विषयमा संसदमा पटकपटक छलफल भएको हुनुपर्छ । यदि न्यायापालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको थियो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको रोष्टममा उभिएर न्यायापालिकाले गरेका हस्तक्षेपहरुको फेहरिस्ता पेश गर्नु पर्दथ्यो । त्यसमाथि संसदमा बहस हुनुपर्दथ्यो र महाभभियोग लगाउने वा नलगाउने भनी संसदले टुङ्गो लगाउनु पर्दथ्यो ।

तर सिंगो संसद र आम नागरिकलाई समेत चक्मा दिने गरी सुटुक्क र रहस्यामय ढंगले ल्याइएको महाअभियोग व्यवस्थापिकालाई ढाल बनाएर कार्यपालिकाले गरेको अश्लिल तथा उच्छृङ्खल हर्कत थियो । यसर्थ यो फर्जी महाअभियोग हो, जुन कार्यमार्फत कार्यपालिकाले नियोजित रुपमा संसदको समेत मानहानी र वदनामी गरेको छ ।

सभामुखले भनेजस्तो संसदको विशेषाधिकार माथि कसैले हस्तक्षेप गरेको थियो भने त्यो कार्यपालिकाले गरेको थियो, न्यायापालिका होइन । यसर्थ प्रधानन्यायाधिश विरुद्ध देखाइएको महाअभियोगको पुरुसार्थ सत्तारुढ नेताहरुले सार्वभौम संसद, स्वतन्त्र न्यायालय र मानवअधिकारमाथि एकैपटक चलाएको निक्खर प्रतिहिंसा थियो र हो भन्ने मेरो तेस्रो जिकीर रहेको छ ।

महाअभियोग न्यायाधीशका गलत आचरणमाथि लगाइन्छ । न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेका न्यायिक कार्यलाई लिएर होइन । न्याय सम्पादनलाई अस्वीकार गर्न वा समाप्त पार्न महाअधियोग लाग्दैन र लाग्नु हुँदैन ।

नेपालको सविधान– २०७२ को धारा १०१ को उपधारा २ ले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश लगायत विरुद्ध महाअभियोग लगाउने सम्वन्धमा गरेको व्यवस्था अनुसार “विद्यमान संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा” मात्र महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यी कुनै पनि शर्त आकर्षित नै नहुने गरी लगाइएको दश वुँदे फर्जी महाअभियोगपत्रमा प्रधानन्यायाधीशको पदीय जिम्मेबारीमाथि कहीकतै चुनौति दिइएको पाइदैन । उल्टै संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज लगाएको विषयलाई महाअभियोगको पहिलो वुँदामा उल्लेख गरिएको छ– “पुलिसको आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा अदालतले सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो” । संविधारको धारा १०५ ले स्पष्ट रुपमा भनेको छ– “नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन” ।

संविधानले यसै धारामा अझ प्रष्ट पार्न प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश पनि थपेको छ– “तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन” । यसरी न्यायाधिशको आचरण र न्यायिक कर्तव्य पालना÷न्याय सम्पादन भनेका एउटै विषय होइनन् भन्ने कुरालाई संविधानले नै स्पष्ट रुपमा किटानी गरिदिएको छ ।

तसर्थ प्रहरी प्रकारणमा अदालतले न्यायिक कार्य सम्पादन गरेको विषय महाअभियोका लागि संविधानको १०१ को उपधारा २ मा तोकिएका “विद्यमान संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको” कसुर भित्र कदापि पर्दैन ।

प्रधानन्यायाधीश माथि लगाइएको महाअभियोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र संशेरले जारी गरेको अन्तरिम आदेश संसदको विशेषधिकार हनन हो भनी सभामुख ओन्सरी घर्तीमगरले गरेको सार्वजनिक दावी सोह्रैआना झुठो ठहर्छ । महाअभियोग पत्रमा उठाइएको पहिलो बुँदा न्यायिक कार्यसम्पादन र अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय भएकाले नेपालको संविधानको धारा ५ अनुसार संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफलसम्म पनि गर्न नहुने विषय हो भन्ने मेरो चौंथो जिकीर रहेको छ ।

तसर्थ महाअभियोग सम्वन्धि विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था अनियन्त्रित र स्वयच्छाचारी अधिकार नभएर खास अवस्थामा खास आचरणमाथि लगाउन सकिने गरी शसर्त र वस्तुगत अवस्थामा सिमित गरिएको प्रावधान हो भन्ने मेरो पहिलो माग दावी छ । संविधानको धारा १०१ मा भएको महाअभियोगको व्यवस्था न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरित भएको हँुदा यसलाई तत्काल सच्याइनु पर्छ भन्ने मेरो दोस्रो माग दावी रहेको छ ।

महाअभियोग सम्वन्धि विद्यमान संवैधानिक प्रावधान न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र मापदण्ड विपरित भएको तथ्य उजागर गर्न अन्तरराष्ट्रिय न्यायालय, हेग र संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चआयोगले प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोगको कडा प्रतिवाद गर्दै निकालेका प्रेस विज्ञप्तिहरु आवश्यक प्रमाणका रुपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।

अन्तरराष्ट्रिय न्यायालय, हेगको न्यायाधीश तथा वकिलहरुको स्वतन्त्रता सम्वन्धि विभागका प्रमुख मार्ट पोलार्डले गत वैशाख १९ गते एक बक्तव्य प्रकाशित गरी कडा शव्दमा प्रतिवाद छन– “नेपालको सविधिमानमा भएको महाअभियोगको व्यवस्थाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र मापदण्डलाई पुरा गरेको छैन । नेपालका प्रधानन्यायाधिश माथि हालै लगाइएको महाअयियोगको प्रस्ताव यही समस्याग्रस्त सम्वैधानिक प्रावधानको ज्वलन्त उपज हो” ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चआयोगका प्रमुखले सरकारलाई आधिकारिक पत्रै लेखेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की माथि लगाइएको महाभियोग तत्काल फिर्ता लिन जोरदार शव्दमा भनेको र फिर्ता नलिए कडा कदम चालिने चेतावनी समेत दिएका थिए । यसरी हेर्दा प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग वर्तमान सविधानमा रहेको गम्भिर त्रुटिले निम्त्याएको राजनीतिक हुलहुज्जत थियो । आमजनता र स्वतन्त्रता पक्षघरहरुको नजर बाहिर रहेका संविधानमा निहित यस्ता अलोकतान्त्रिक अवशेषहरुले कुनै पनि वेला देशमा तानाशाहहरुको भ्रुण पैदा गर्छ भन्ने मेरो पाँचौ जिकीर रहेको छ । तसर्थ यस्ता प्रावधानहरुलाई वेलैमा सच्याउन तत्काल जनादेशको आदेश जारी गरियोस् भनी मागदावी पेश गरेको छु ।

महाअभियोगलाई समेत स्मरण गरेर होला निचता र छुद्रताका सवै किर्तिमानहरु भंग गर्न सफल वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदवाट राजीनामा दिदाँको भाषणमै गरेको स्वीकारोक्ति यहाँ सवुतका रुपमा पेश गर्न चाहन्छु । उनले राजीनामा दिदाँको सार्वजनिक भाषणमा भनेका छन– “राजीनामा दिएर मैले इमान्दारीको खडेरी तोडेको छु” ।

यसको अर्थ हो उनी प्रधानमन्त्री होइन्जेल इमान्दारी र नैतिकताको खडेरी थियो । प्राधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने उद्योगसंग जोडेर हेर्दा मुख्य अभियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल स्वयंले महाअभियोग एक वदनियतपूर्ण र अनैतिक कर्म थियो भनी साविति बयन दिएको मान्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको यो सार्वजनिक वयानलाई समेत मध्यनजर गर्दा प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोगको आधार संविधानको अपव्यख्याबाट शुरु भएको र तानाशाही उत्तेजनाबाट प्रेरित भए राजनीतिक हतियारका रुपमा संवैधानिक प्रवाधानलाई दुरुपयोग गरिएकाले संविधानको यो धारा निर्जिव र क्षतविक्षत बन्न पुगेको छ । तसर्थ संविधानमाथि खेलबाड गर्ने नेता तथा तिनका दलहरुलाई जनताले निर्वाचनका समयमा मतदानबाटै गतिलो सवक सिकाउनु पर्छ भन्ने मेरो छैटौं जिकीर रहेको छ ।

अन्त्यमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा म सम्पूर्ण स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार र विधिको शासनका हिमायति तथा सार्वभौम नेपाली जनता समक्ष आफ्नो खरो दलिल पेश गर्न चाहन्छु । भनिन्छ– खरावीहरु हानीकारक इच्छाबाट जन्मन्छन् । यो महाअधियोग पनि यस्तो हानिकार विषालु इच्छा हो जसले राजनीतिक तथा सामाजिक मर्यादा र नैतिकताका सबै मानवीय अभ्यासहरुलाई खण्डहर बनाएको छ । त्यसैले यसलाई हामी सबैले पहिलो नजरमै कडा शव्दमा दुत्कार्नु पर्छ र जोसिलो स्वरमा बारम्वार भन्नुपर्छ– प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको महाअभियोग स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको अघोरी उत्पात थियो र हो ।

यो कदम अहिलेको नेपाली सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायमाथिको विभत्स बलात्कार प्रयास हो । मानव अधिकारको भ्रुणलाई गर्भमै निर्मम हत्या गर्ने फौजदारी उद्योग हो । शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तमाथिको रणचण्डी संहार तथा सर्बसत्तावादी पाशविक आक्रमण पनि हो । र, समग्रमा भन्दा नेपाली जनताको भविश्यमाथि लक्षित गरी चालिएको खतरनाक रासायनिक हमला हो । तसर्थ, पाप गरेर लाभ उठाउने शासकका यस्ता जनविरोधी घृणित प्रयत्नहरुलाई स्वतन्त्रताका पक्षघरहरुले सदासर्वदा दुत्कार्नु नै सामुन्नेमा बँचेको एकमात्र वुद्धिमानी विकल्प हो । जो जनादेश ! रघु मैनाली सामुदायिक रेडियोका अभियन्ता र वरिष्ठ पत्रकार हुन् ।