अदालतको परमादेश अपहेलना मुद्धामा सरोकार निकायहरु जेल समेत जान सक्ने कानुनी प्रावधान
नेपालगञ्ज/
- बागेश्वरी मन्दिरमा रहेको सम्पतिको नियमित अभिलेख राख्नु, राख्न लगाउनु, आय व्ययको बिवरण सार्वजनिक गर्नु गराउनु, उक्त मन्दिरको परिचय, जानकारीपत्र वा पुस्तक प्रकाशन गर्नु गराउनु । मन्दिरको पूर्व तर्फ तलाउमा रहेको पुल यथाशक्य छिटो पुनर्निर्माण वा जिर्णोद्धार गर्नु गराउनु ।
- उक्त मन्दिर परिसर र सो को वरपरको क्षेत्रलाई नियमित रुपमा सरसफाई गरी–गराई सर्वसुलभ सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गर्नु गराउनु । मन्दिरमा भक्तजनहरुले चढाउने दान दक्षिणा तथा बिशेष पूजा वापत प्राप्त हुने चल, अचल सम्पतिलाई ब्यवस्थित र एकिकृत गरी सो रकम मन्दिरको हितमा प्रयोग गर्नु गराउनु ।
- बिपक्षीहरुको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा द.नं. ५७०५ मिति २०७०/३/२४ मा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई दृष्टिगत गरी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ, लगायतको बिषयमा पुनराबेदन अदालतको परमादेश फेसला कार्यन्वयन नगरेकोमा बिपक्षीहरु बागेश्वरीका महन्त चन्द्रनाथ योगी समेत नेपालगञ्ज नगरपालीकाका प्रमुख, मालपोतका पूमुख र गुठि ब्यवस्थापन समिती अध्यक्ष समेत रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलार्य परमादेश पालना नगरेको सम्वन्धमा सार्वजनिक हितका बिषयमा बिपक्षीहरुलाई परमादेश लगत्तै कार्यन्यनका लागी जानकारी गराइएको र ६/६ महिनामा अदालतमा रिपोट पेश गर्नुपर्नेमा उल्टै बेवास्ता गरीएकाले अदालतमा पुनः अपहेलनाको निवेदन चढाउने तयारी भइरहेको उक्त मुद्धाका पक्ष समेत रहेका अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले हाम्रो संरचनालाई जानकारी गराउनु भएको छ ।
मन्दिरको चल–अचल सम्पती ठुलो परिणाममा हिना मिना भएको भए पनि कार्यन्वयन निकायहरु कानमा तेल हालेर बसेको नागरीकहरुले हाम्रो संरचना समक्ष गुनासो गरेका छन ।
अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले सबैको सार्वजनिक चासोको बिषयमा सम्वन्धीत निकायहरु अदालतको परमादेश कार्यन्वयन नगर्ने नगराउने लाई पटक–पटक अपहेलनाको मुद्धामा जेल सजाय सम्मको कानुनी ब्यवस्था रहेको छ । अदालतले परमादेश जारी गरेको १ बर्ष बित्दा पनि बिपक्षीहरुले परमादेशको बेवास्ता गदै आएका छन ।
मन्दिरका महन्त चन्द्रनाथ योगीले भने सर्वाच्मा परमादेशको पुर्नरावेदन गर्नुभएको छ । योगी गुठी संस्थान अन्तरगत मन्दिरको कुनै पनि निकायमा हुनुहुदैन । समितिमा हरिहरनाथ योगीलाई महन्तको तर्फबाट मन्दिर सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ ।
पुनराबेदन नेपालगञ्जको परमादेशको केही संक्षिप्त आदेश यहां उल्लेख गरीएको छ ।
आदेश
विरुद्ध
बागीश्वरी व्यवस्थापन संचालक समिति नेपालगन्ज,
बागीश्वरी,व्यवस्थापन संचालक समितिका अध्यक्ष
बागीश्वरी मन्दिरका मूल महन्थ, नेपालगन्ज, बाँके।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँक
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका, नेपालगन्ज, बाँके
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका कार्यालयका प्रमुख
मालपोत कार्यालय, बाँकेमालपोत कार्यालयका प्रमुख
आदेश
वागीश्वरी मन्दिर विधिवत रुपमा दर्ता नभएकोले सम्वन्धित निकायमा दर्ता गर्नु गराउनु र दर्ता गर्न लगाउनु, उक्त मन्दिरको नाउँमा रहेको सम्पूर्ण चल अचल श्रीसम्पतिको हिनामिना हुन नदिन बागीश्वरी मन्दिरका नाउँमा चल अचल श्रीसम्पतिको संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्नु गराउनु, मन्दिरको आय–व्ययको विवरण लेखा परीक्षण गरी गराई सार्वजनिक गर्नु गराउनु र निबेदक एबं सरोकारवालालाई बागीश्वरी मन्दिरमा भक्तजनहरुले चढाउने गरेको दान–दक्षिणा तथा विशेष पूजा वापत प्राप्त हुने दान–दक्षिणा समेतलाई व्यवस्थित र एकतृत गरी सो रकम समेत मन्दिरको हितमा प्रयोग गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा निबेदकहरुको माग बमोजिम परमादेशको आदेश जारी ।
बाँके जिल्ला नेपालगंज उपमहानगरपालिका-३ बागीश्वरी टोल स्थित बागीश्वरी मन्दिरको सरसफाई लगाएतको आय व्ययको हर हिसाव बिवरण सार्वजनिक गर्न उक्त मन्दिरको परिचय झल्कने खालको पुस्तिका प्रकाशन गर्न मन्दिर तथा मन्दिर परिसरका जिर्ण संरचना पुनर्निर्माण तथा जिर्णोद्धार गराउन,मन्दिरको चल अचल सम्पति व्यवस्थित तथा सुरक्षा गर्न तथा मन्दिरको हितमा प्रयोग गराउन, सरोकारवालालाई सोको सूचना उपलब्ध गराउने ब्यवस्थाको लागि न्याय प्रशासन ऐन,२०४८को दफा ८ अनुसार समेत प्रस्तुत निबेदन दायर हुन आएको पाईन्छ ।
वर्तमान समयमा आम नागरिकको आस्थाको केन्द्र बागीश्वरी मन्दिरको संरक्षण तथा संबर्द्धन पारदर्शिता, सरसफाईको अपरिहार्य आवश्यकतालाई दुबै पक्षले स्वीकार गरेको नै देखिन आयो ।बागीश्वरी मन्दिरको धार्मिक महत्व र गरिमाको बिषयमा निबेदक र बिपक्षी बीच कुनै बिवाद रहेको पाईन्न ।
सर्वोच्च अदालतको विशेष ईजलासले राष्ट्रिय सम्पदा देशको सबै नागरिकको साझा सम्पत्ति हो भनी प्रस्तुत बिषयमा सार्वजनिक सरोकारको बिषय देखिन आएको हुँदा धार्मिक जन बिश्वास र भारत बलरामपुरका तत्कालिन महाराजा दीर्घ बिजय सिंहको निर्देशनमा सन् १२६७ भाद्र सुदी ५ का दिनदेखि निर्माण शुरु गरेको मन्दिर हिन्दूहरुको आस्थाको केन्द्रको रुपमा रहेको कारण समेतबाट यस मन्दिरले नेपालको गौरबमय धार्मिक र ईतिहास समेटेको समेत देखिँदा निबेदकहरुलाई यस प्रकारको सार्वजनिक बिषयमा निबेदन दिन हकदैया नभएको भन्न मिल्ने देखिएन ।
बिपक्षीहरु तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरुले कानूनले तोकेको कार्य एक अर्कामा समन्वय गरी मन्दिरको सम्पतिको संरक्षण, बिकास, पुराना संरचनाको जिर्णोद्धार, बन्दोबस्त र ब्यवस्थित संचालन हर हिसावको पारदर्शिता जस्ता कार्यहरु सम्पन्न नहुँदा एकातिर यस्ता प्रकृतिका निबेदनहरु पर्न जाने अर्कोतर्फ सरकार र सुशासनको सम्बन्धमा पनि कैयौं प्रश्नहरु उठ्ने स्थिति देखिँदा यस्तो प्रबृतिलाई बढ्न दिनु भन्दा ब्यवस्थित गर्दै जानु उपयुक्त हुने नै देखिन्छ ।
सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा निबेदन दिनु भन्दा अगावै र निबेदनमा अदालतबाट आदेश भए पश्चात् पनि नागरिक समाज, बिषयका विज्ञ समूह तथा अन्य आवश्यक र उपयुक्त ठानिएका ब्यक्ति वा कार्यालयसँग छलफल,सरसल्लाह र परामर्श तथा अन्तर्क्रिया गरी निरन्तर अनुगमन र निगरानी राखेर समय समयमा सुसूचित भै निबेदन माग र भएको आदेश बमोजिम गृहकार्य गरी गराई,योजना बनाई आदेशको सफल कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्छ ।
बागीश्वरी मन्दिर सदैब श्रद्धालु भक्तजन मैत्री वातावरणमा हुनुपर्दछ ।यस्तो परिस्थिति बन्ने बनाउने काम प्रचलित ऐन नियमको अधिनमा रही मन्दिर ब्यवस्थापन समितिको हुन्छ ।हिन्दू धर्मको पबित्र स्थल बागीश्वरी मन्दिर प्रति समस्त भक्तजनको अगाथ आस्था र बिश्वास त छँदैछ ।त्यसको अतिरिक्त पूजारीले मन्दिरमा आउने श्रद्धालु भक्तजनहरु प्रति दर्शाउनेआदर भाव तथा ब्यवहार,मन्दिरको परिसरको सरसफाई तथा अन्य व्यवस्थापन पक्ष जति बलियो हुन्छ ।सो अनुपातमा मन्दिर प्रति देश बिदेशमा बस्ने भक्तजनको पनि चासो र आकर्षण बढ्न गै धार्मिक पर्यटक मात्र होईन आजको सन्चारको युगमा अन्य तप्काको पर्यटकहरु पनि यस्तो पबित्र धार्मिक र रमणीय स्थलको अबलोकन निम्ति आउने मात्रामा बढोत्तरी हुने निश्चित देखिन्छ ।यो कारणबाट यस मन्दिरको मात्र होईन देशको आर्थिक आय पनि स्वतःबढ्न जाने देखिन्छ भन्ने निबेदकको भनाई अस्वभाविक देखिँदैन ।
मुलुकी ऐन गुठीको महलको १३ नं।ले गुठीमा दाखिल गर्नु पर्ने रकम दवाई छपाई खाएमा सो खानेबाट बिगो भराई निजलाई बिगो बमोजिम जरिवाना हुन्छ भन्ने ब्यवस्था समेत गरेको छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन,२०२८को दफा ९९६०मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रको सार्वजनिक धारा, कुवा, पोखरी,पँधेरो, पाटी पौवा, सत्तल धर्मशाला, मन्दिर, गुफा, पुल आदिको लगत लिई राख्नुपर्छ र भत्की बिग्री, नोक्सान हुन लागेमा त्यसको धनी, वारिस नगरपालिका वा गाउँ विकास समिति वा गुठी संस्थानद्वारा मरमत गर्न लगाउनु पर्दछ भन्ने ब्यवस्था छ भने बिवादित मन्दिर राजगुठी अन्तरगतको जग्गा हो भनी बिपक्षीहरुले लिखित जवाफमा स्वीकार गरेको र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय,९योजना शाखा०को प.सं.६५२/०५६/०५७,च.नं.७०९२,मिति २०५७/२/२४ को पत्रबाट लेखी आएको अवस्था हुँदा गुठी संस्थान ऐन,२०३३को दफा २९घ०ले राजगुठीको परिभाषा गरी दफा १६ मा राजगुठीको बन्दोबस्त र संचालन संस्थानबाट गर्ने ब्यवस्था उल्लेख छ ।
राजगुठीको धर्म कार्यमा बाधा पर्ने कुनै काम,कारवाही आर्थिक कारोवार वा अन्य ब्यवस्था सम्बन्धी काम संस्थानले गर्न नहुने
जग्गाहरु आवाद गर्न निषेध गरेको र दर्ता आवाद गरेमा बदर हुने कानूनी ब्यवस्था भएको पाईन्छ ।
नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका स्थानहरुको लगत तयार गरी तिनीहरुको मर्मत सम्भार गरी संरक्षण र संबर्द्धन गर्ने गराउने काम कर्तब्य नगरपालिकाको हुने भनी कानूनी ब्यवस्था गरिएको छ
बागीश्वरी मन्दिर र यसको चल अचल सम्पत्ति राजगुठीमा दर्ता भएको भन्ने देखिए पनि २०५७ सालदेखि हालसम्म गुठी संस्थान ऐन,द्दण्घघको दफा १६बमोजिम गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र गुठी संस्थान ९केन्द्रीय लगत तथा अभिलेख शाखा कार्यालय०बाट कुनै काम कारवाही भए गरेको देखिन आएन ।
यस्तै बिषयसँग सम्बन्धित उत्प्रेषण परमादेशको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रभित्र रहेका पुरातात्विक महत्वका धार्मिक,ऐतिहासिक,सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यकै हो भनी कानूनले नै किटानी गरेको अबस्थामा त्यस्ता सम्पत्तिको संरणक्ष र प्रब्रद्धन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले निर्वाह गर्नु पर्ने
आफ्नो धर्म,संस्कृतिको निर्विघ्न रुपमा उपभोग र पालना गर्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि पनि त्यस्ता धार्मिक,सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरिनु पर्ने गुठी संस्थानले आफ्नो स्रोत साधन र खर्चको बिवरण सार्वजनिक गरी आफ्नो अवस्थाको बारेमा जन साधारणलाई सूचित गर्ने र पारदर्शिता प्रबद्धन गर्ने कार्यमा आफूलाई अग्रसर गराउनु पर्ने
गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले मिति २०५७।२।२४को पत्रबाट गठन गरिदिएको बागेश्वरी ब्यवस्थापन समितिको मिति २०६९/११/८ को निर्णयबाट गठित माथि प्रकरण नं.३२ मा उल्लेख गरिएको समितिले दिएको प्रतिबेदन सम्बन्धमा प्रथमतःबिपक्षी मध्येको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सो कार्यालयका प्रमुख तथा मालपोत कार्यालय बाँके र सो कार्यालयका प्रमुख नै स्वयं अनभिज्ञ भै आफ्नो लिखित जवाफमा प्रतिबेदनको ब्यहोरा बारेमा कँही कतै केही उल्लेख गरेको सम्म पाईएन ।
बागीश्वरी ब्यवस्थापन संचालक समिति र सो समितिका अध्यक्ष तथा बागीश्वरी मन्दिरका मूल महन्थले आ(आफ्नो लिखित जवाफमा उक्त प्रतिबेदन बारे उल्लेख गरेको देखिए पनि सो प्रतिबेदन पछि र मन्दिर ब्यवस्थापन समितिको मिति २०६६/११/११ र मिति २०६९/११/८ को बैठकबाट लेखापरीक्षण गराउने भन्ने निर्णय भएको देखिँदैन ।
आजसम्म मन्दिरको आयस्ता र दान भेटीको आय ब्ययको बिवरणको लेखा परीक्षण भएको भन्ने बिवरण समेत लिखित जवाफ एबं मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आएको छैन । के कति कारणले किन लेखा परीक्षण गर्न गराउन नसकिएको हो भन्ने सन्तोष जनक जवाफ पनि केही देखिँदैन । हालसम्म मन्दिरको ब्यवस्थापन सुधार सम्बन्धमा कुनै केही काम कतैबाट भए गरेको पनि देखिन आएन ।
बागीश्वरी मन्दिरको चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण एबं आर्थिक पक्षको सम्बन्धमा निबेदकले उठाएको बिषयमा यस अदालतबाट बिपक्षी मध्येको मालपोत कार्यालय बाँके र बिपक्षी मध्येको बागीश्वरी गुठी ब्यवस्थापन समितिसँग जवाफ माग गर्दा, मालपोत कार्यालय, बाँकेको प.स.०७२र०७३ च.नं.२०६८,मिति २०७२/६/७को पत्रबाट जग्गाधनी बागीश्वरी देबीको नाममा खजुराखुर्द गाबिस वडा नं।२ सिट नं.०३५/१२४९को कि.नं.२४२ क्षेत्रफल १,६६५५ ब.मी.,कि.नं.६ को क्षेत्रफल ०.१५१० व.मी.,कि.नं.१० क्षेत्रफल ०.१७५० व.मी.,कि.नं.७२ क्षेत्रफल ०.४३२० व.मी.तथा बागीश्वरी मन्दिरको नाममा परसपुर गाबिस वडा नं.९ख कि.नं.४को क्षेत्रफल ०.३.१ बिगाह छ भनी सोको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि सहित जवाफ पठाएको पाईन्छ ।साथै जग्गाधनी बागीश्वरी मन्दिरको नाउँमा नेपालगंज उप-महानगरपालिका वडा नं.३को कि.नं.१६३ क्षेत्रफल ४९५१२५ व.मी.तथा कि.नं.९० क्षेत्रफल ७९३२.८५ व.मी.भनी कैफियत महलमा मन्दिर एरिया ९साविक गाउँ ब्लकको जग्गा हाल पुनःनापी भै दर्ताको क्रममा रहेको,दर्ता हुन बाँकी भन्ने ब्यहोरा समेत उल्लेख भै आएको छ ।
मालपोत कार्यालय बाँकेमा सुरक्षित राखिएको मिति २०२५/३/१९/३ पत्र संख्या २/३२/७९/१६७८ को श्री ५को सरकार श्री ३ नं.सर्वे गोश्वाराले श्री ५ नं.डोर टोलीलाई अवगत गराएको परिपत्रमा बागीश्वरी मन्दिरको सम्पूर्ण जमिन ९९-५-१४ लेखिएको छ ।
साबिक कर्मोहना मौजा हाल ईन्द्रपुर गा।प।अन्तरगत बागेश्वरीको नाम जग्गाधनी र संचालक चन्द्रनाथ योगी तथा हरिहरनाथ योगी समेत उल्लेख भै जग्गा बिगाह क्रमशः४४-११-७ र ४२-१०-१६ समेत ज.बि.८७-२-३ नापी दर्ता भएको मोठमा मिति २०२८।७।१४को भूमि प्रशासन कार्यालय, बाँकेको निर्णय अनुसार परम्परा अनुसार शर्त पालन गर्ने गरी बिभिन्न ब्यक्तिको नाममा जग्गा कमाउने र जग्गा धनी बागेश्वरी गुठी भन्ने उल्लेख भई मोठ कायम गरिएको मोठ श्रेस्ताबाट देखिन्छ । केही समयपछि नित्य पूजाआजा गर्ने र सन्त महन्तहरु आएमा आवास तथा हण्डी दिने र पूजा आजा कार्य चलाई शेष बचत भएमा महन्तका सन्तान दर सन्तानले खाने गरी ब्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मोहनको बिभिन्न ब्यक्तिका नाउँमा जग्गा बिगाहा ८७-२-३ मध्ये पूजाआजा गर्दा लाग्ने अक्षता तथा हण्डीको लागि सिरबाट नाप नक्सा भएको महन्त हरिहरनाथ योगीको नाममा दर्ता भएको ईन्द्रपुर गा.प.वडा नं.३क को जग्गा बिगाह ९-१९-५ऐ.गा.प.वडा नं.३मा चन्द्रनाथ योगीको नाममा रहेको जग्गा बिगाहा ९-१३-१२ समेत जग्गा बिगाहा १९-१२-१७ दर्ता भएको छ ।
मिति २०१३।२।१४ मा रजिष्ट्रेसन नं.२३७बाट शंकर प्रसाद उपाध्यायले बागीश्वरीको नित्य नैमित्य पूजाआजा गरी बाँकी रहेको शेष महन्त नरेन्द्रनाथ तथा प्यारेनाथले खाने गरी दान पत्र गरी दिएको जग्गा बिगाहा १-१५-३को जग्गा २०२५ सालको भूमि सुधार नापीमा बागेश्वरीको नाममा नापी नभै शंकर प्रसादकै नाममा नापी भएको देखिन्छ ।जसको नापी बिवरण नगर पञ्चायत वडा नं.१०९क०कि.नं.४९६को ०-७-१४ वडा नं.१०९ख०कि.नं.१७को ज.बि.०-१०-१७ कि.नं.१२२को ०-५-११ कि.नं.७६को ज.बि.०-११-१ समेत जग्गा बिगाहा १-१५-३ नाप नक्सा भएकोमा मिति २०३७।६।८ मा शंकर प्रसादको श्रीमती ईन्दिरादेबी र साबित्रा देबीका नाममा संयुक्त नामसारी भै अध्यावधिक भूमिकरबुझाई आएको पनि मोठ श्रेस्ताबाट देखिन्छ ।
मन्दिरको आसपासमा थुप्रै घर घडेरीहरु भएको तर मालपोत कार्यालय बाँकेमा रेकर्ड छैन । खजुरा खुर्द गा।प।मा राम प्रसाद दवगरले दान दिएको बागेश्वरी देबीको नाममा दर्ता भएको जग्गा बिगाहा ३-१६-२बाट आउने आयस्ता बागेश्वरी मन्दिर समितिले उठाउने गर्दछ । मिति २०२९।८।४।१ मा भुवनेश्वरले हस्ताक्षर गरेको एकपत्रमा बागेश्वरीका बहुमूल्य गरगहना मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुखलाई बर बुझारथ गरेको पत्रबाट मन्दिरको जिन्सी सम्पत्ति बारेमा थाहा हुन्छ ।
जुन यस प्रकार छन्,सिंहको मूर्ति बनेको डब्बा जस्तो चाँदी तोला ८३को थान २,खम्बा बनाईएको चाँदी तोला १२०को थान २,भैरब गरुड जस्तो बनेको चाँदी तोला १६५को थान २,करुवा चाँदी तोला ४७को थान ज्ञ,बत्ती बाल्ने पानस चाँदी तोला४८को थान १,बत्ती बाल्ने आरती चाँदी तोला १३को थान १,बाघको मूर्ति बनेको चाँदी तोला३३को थान २,खम्बाको टुक्रा चाँदी तोला२८को थान २,भगवतीको मूर्ति बनेको थान १ पाता माथि भैरब बनेको टुक्रा थान १ समेत चाँदी तोला ९५को थान ३,साना दुई ठूलो एकसमेत छत्र थान ३,झण्डा २,घण्टी २,र अरु टुक्रा ५ समेत जम्मा तोला ४७को थान बाह्र ।˝०
माथि प्रकरण नं ४० मा उल्लेखित बिपक्षीहरुले पठाएको जवाफको आधारमा हाल बागीश्वरी मन्दिरको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको बिवरण र प्रकरण नं.४२ मा उल्लेख गरिएको सम्पत्ति बिवरण हेर्दा आएको अस्वभाविक अपूरो जवाफ र लगतबाट बिपक्षीहरुले अदालतको आदेशानुसार माग गरिएको सम्पत्तिको पूर्ण बिवरण नखुलाएको भन्ने प्रष्ट देखिँदा माथि प्रकरण नं. ३२मा उल्लेखित प्रतिबेदनमा पनि औंल्याईएको मन्दिरको चल अचल सम्पत्ति के-कसरी कहिलेदेखि को-कस्को नाममा किनगयो रुपहिलेको तुलनामा जग्गा दिन परदिन के-कसरी घट्न गएको होर ? भन्ने सम्बन्धमा निबेदक, सरकार, अदालत,श्रद्धालु भक्तजन र सर्वसाधारण सबैले चासो राखी खोजी नीति एबं छानबीन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
मन्दिरको पूजा आजा र चल अचल सम्पत्तिको सञ्चालन र संरक्षण सम्बन्धी ब्यवस्थापनमा अरु कानूनी निकाय र ब्यक्ति भन्दा यी पूजारी अझ बढी दत्तचित्त भै खट्नु पर्ने स्वतःदेखिन आएको छ ।मन्दिरको पूजारी सम्बन्धी परापूर्वको परम्परालाई यथावत राख्दै मूल महन्तलाई उचित सम्मान गर्दै मन्दिरको ब्यवस्थापन गर्नु हामीलाई जरुरी पनि छ ।
बागीश्वरी मन्दिरमा रहेको श्री सम्पतिको नियमित अभिलेख राख्नु, राख्न लगाउनु, आय व्ययको बिवरण सार्वजनिक गर्नु गराउनु, उक्त मन्दिरको परिचय, जानकारीपत्र वा पुस्तक प्रकाशन गर्नु गराउनु, उक्त मन्दिरको पूर्व तर्फ तलाउमा रहेको पुल यथाशक्य छिटो पुनर्निर्माण वा जिर्णोद्धार गर्नु गराउनु, उक्त मन्दिर परिसर र सो को वरपरको क्षेत्रलाई नियमित रुपमा सरसफाई गरी गराई सर्वसुलभ सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गर्नु गराउनु र सो मन्दिरमा भक्तजनहरुले चढाउने दान दक्षिणा तथा बिशेष पूजा वापत प्राप्त हुने चल, अचल सम्पतिलाई ब्यवस्थित र एकतृत गरी सो रकम मन्दिरको हितमा प्रयोग गर्नु गराउनु भनी बिपक्षीहरुको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा द.नं।. ५७०५ मिति २०७०र३र२४ मा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई दृष्टिगत गरी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।
यी माथि उल्लेखित कार्यहरु समयमा सम्पन्न भए नभएको निरन्तर रुपमा अनुगमन गर्ने गराउने र राजगुठीको लगतमा दर्ता भएको भनिएको बागीश्वरी मन्दिरको बन्दोबस्त र सञ्चालन प्रचलित कानून बमोजिम गर्ने गराउने तर्फ गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय सँग समन्वयकारी भूमिकाको लागि बिपक्षी मध्येका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बिपक्षी मध्येका मालपोत कार्यालय, बाँकेका अधिकृत प्रतिनिधि र बिपक्षी मध्येको बागीश्वरी मन्दिर ब्यवस्थापन समितिले खटाएको प्रतिनिधि समेत जना(३को अनुगमन समिति गठन गरिदिएको छ ।
उक्त समितिले माथि उल्लेखित मिति २०७०र३र२४ को प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानी हाल सम्मको उक्त बागीश्वरी मन्दिरको नाममा रहेको चल(अचल श्री सम्पति कहाँ के कति के कस्तो अवस्थामा रहेको देखिन्छरु सो सम्बन्धमा खोजी नीति गरी प्रत्येक ६र६ महिनामा उक्त सम्पतिको र आय व्ययको अद्यावधिक बिवरण सार्वजनिक गरी गराई सु(सूचित हुने प्रयोजनको लागि निबेदकहरु समेतलाई जानकारी दिन यस अदालतमा समेत नियमित रुपले पठाउने व्यवस्था गर्नु, गराउनु भनी बिपक्षीहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरीदिएको छ ।
हाम्रो संरचना । २४ श्रावण २०७४, मंगलवार १२:५२