हाम्रो संरचना शनिबार, अशोज २, २०७८ 941 Views

२६ श्रावण, नेपालगञ्ज/ जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै समेटिएको कानुन (मुलुकी ऐन) संसद्ले बुधबार परिवर्तन गरेको छ ।
संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयक मध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको हो ।
देवानी संहिता लगायत तीनवटा विधेयक पारित हुने क्रममा छन् ।  

जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण गएपछि बेलायती कानुनी प्रणालीअनुसार १९१० मा मुलुकी ऐन बनाइएको थियो।
बि.स. २०२० सालमा विस्थापन गरिए पनि पुरानै ऐनका कतिपय प्रावधान जस्ताको तस्तै राखिएका थिए । देवानी र फौजदारीसम्बन्धी व्यवस्था, सजाय र कार्यविधि एकै ठाउँमा थिए।

सरकारले अपराध र देवानी संहिताका साथै तिनीहरूको कार्यविधिसम्बन्धी अलग-अलग विधेयक बनाएर संसद्मा पेस गरेको थियो ।
बुधबार पारित फौजदारी संहितामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङमा संलग्नलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।

विधायन समितिले पाँचवटा विधेयकको अध्ययन गरी पारित गर्न पाँचवटा उपसमिति बनाएर काम गरेको थियो । फौजदारी संहितासम्बन्धी एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल संयोजकत्वको उपसमितिले म्याच फिक्सिङलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कसुर ठहर गर्दै सजायको व्यवस्था गरेको हो ।
हाल जन्मकैद भनिए पनि सरदर २० वर्षमा जेलमुक्त हुने व्यवस्था छ । तर, अबदेखि ६ वटा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा जन्मभर नै कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

  • क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने गरी जाति हत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको वा जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको घटनामा जन्मकैद  जीवित हुँदासम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
    फैसला गर्दा न्यायाधीशलाई कसुर र सजाय घटबढ गराउन सक्ने अधिकारलाई पनि कटौती गरी कसुरको न्यूनतम र अधिकतम सजायबीचको दूरी निकै कम गरिएको छ ।  
  • अबदेखि बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्थासहित विधेयक पारित भएको छ । ऐन लागू हुनुअघिका बहुविवाहका हकमा विधेयक मौन रहे पनि लागू भएपछि बहुविवाह गर्नेका हकमा सजायको मात्रा बढाइएको छ ।
  • बहुविवाह गर्ने महिला र पुरुष दुवैलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘यो भन्दा पहिले बहुविवाह दण्डनीय हुन्थ्यो तर मान्यता पाउँथ्यो,ु पोखरेलले भने, ‘अब बहुविवाहले कानुनी मान्यता पाउँदैन ।ु
  • सामाजिक सञ्जालमा एक व्यक्तिको केही अंश अर्को व्यक्तिको शरीरसँग जोडेर विकृत बनाउनेलाई पनि कारबाही हुने भएको छ । ‘कुनै एक व्यक्तिको तस्बिरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखेर वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपको तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्नुहुँदैन । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था हुनेछु, विधेयकको दफा २५१ मा उल्लेख छ ।
  • बैंक नोट वा सिक्का जलाउने, गाल्ने, च्यात्ने वा नोट केरमेट गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
  • पशुकरणीसम्बन्धी व्यवस्थामा थप सजायको व्यवस्था गर्दै विधेयकमा गाई करणी गरे दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना र अन्य चौपाया करणी गरे एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
  • पछिल्लो समय तेजाब ९एसिड० प्रयोगका घटना बढ्दै गएकोमा विधेयकमा त्यस्तो कार्य गर्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था गरेको छ । तेजाब प्रयोग गरी अनुहार कुरूप पारे पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, शरीरको अन्य अंग कुरूप पारे वा शरीरमा पीडा पुर्यादए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
  • गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन र जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
  • छाउपडी प्रथालाई पनि कसुर ठहर गर्दै विधेयकमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । ‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडी वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैनु, विधेयकको दफा १३८ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।