‘भारतले नेपाल खाँदैन’ भन्ने दृढ विश्वास हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाहीं आधा रातमा एक्कासी ब्युँझदा म डराइरहेको हुन्छु – मेरो नेपाल कहाँ होला भनेर ! काङ्ग्रेस–माओवादी एकताले नेपाललाई कता लैजाने हो भन्ने त्रास मेरो मथिङ्गलमा पट्टल बाँधेर बसेको छ । अहिलेका काङ्ग्रेस, माओवादीका शीर्ष नेताहरु राष्ट्रका विरुद्ध जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि तयार हुन्छन् भन्ने मलाई लागिरहन्छ ।

आजभोलि म पनि सिक्किम सम्झिन्छु पट- पटक । लेण्डुप दोर्जेले सिक्किमलाई भारतको राज्य बनाउँदा कति सिक्किमेलीको मन रोएको थियो होला भन्ने कसलाई थाहा छ ? राष्ट्रसँग जोडिएको यो मनोआतङ्क मेरो मात्र होइन, यतिबेलाका लाखौं नेपालीको हो । नेपालमा सिक्किमीकरणको मनोआतङ्क फैलाउनेहरुको पनि कमी छैन यतिबेला । कोही बुझी बुझी आतङ्क मच्चाउने काम गरिरहेका छन् भने कोही तिनैद्धारा फैलाइएको मनोआतङ्कको शिकार भएका छन् ।
यस्तो बेलामा म सम्झिन्छु, आकार ग्रहण गर्दै गएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन । सय वर्ष पुरानो त्यो आन्दोलन अहिले पार्टीका सीमाना तोडेर जनताको तहमा पुगेको छ । यतिमात्र होइन, त्यसप्रति सिक्किमले जनाएको पक्षधरताले गोर्खाल्याण्डको मागलाई पहिले कहिल्यैको भन्दा माथिल्लो उचाइमा पु¥याएको छ । एकपछि अर्को गर्दै त्यसको पक्षमा उभिन थालेको भारतव्यापी समर्थनको लहरले पनि गोर्खाल्याण्डप्रति भारतस्तरमा चासो बढेको छ ।

सरकारी दमनका विरुद्ध दिल्लीमा भएको प्रदर्शनले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यममा चर्चाको विषय बनाएको छ । यी परिघटनाले पनि मलाई विश्वस्त तुल्याउँछन् । अहिले १९७५ साल होइन । त्यसैले १९७५ सालको सिक्किम देखाएर नेपाल खाने दाउ भन्नु पनि मनोआतङ्क पैmलाउनु हो भन्ने लाग्छ मलाई । अहिले हो २०१७ साल । अधिकारप्राप्तिको चेतनाले छलाङ मारेको समय ।

कम्तिमा पनि तत्काल विश्वको ध्यानाकर्षण हुने यस्तो स्थितिमा भारत आफ्नो शीरमा आसामदेखि हिमान्चल प्रदेशसम्म नेपाली भाषीको धोती टाङ्न चाहँदैन भन्ने विश्वास जाग्छ म भित्र । तर ‘राजालाई प्रजातन्त्र बुझाउने’ र ‘भारतको हीत बिरुद्ध कुनै काम नगर्ने तमसुक’ गरेका काङ्ग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले सन्त्रासमय रातको उपहार दिन्छन् पटक पटक । यद्यपि तिनले चाँदीको किस्तीमा राखेर नेपाल बुझाउन खोजे पनि दिल्लीले किस्ती नेपालतिरै फर्काई दिन्छ भनेर निदाउँछु म । किनभने नदुखेको कपाल डोरी लाएर किन दुखाउँछ दिल्लीले ? उसै पनि भारतको आदेश पालन गर्ने हजारौं छन् नेपालमा भन्ने सबैलाई थाहै छ ।
जानी नजानी नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरु नेकपा एमालेको अडानलाई उग्रराष्ट्रवाद या अन्धराष्ट्रवाद भनेर छि छि ! दुर दुर ! गर्छन् । यथार्थमा राष्ट्रवाद उग्र पनि हुँदैन, अन्धो पनि हुँदैन । शक्तिशाली छिमेकीको थिचोमिचोले राष्ट्रवादलाई विकल्पहीन माग बनाउँछ । नेपालको दक्षिणी सीमामा जहिलेसम्म हस्तक्षेपकारी ‘विशाल भारत’ रहिरहन्छ तहिलेसम्म नेपालमा राष्ट्रवाद रहिरहन्छ । यो कुनै आग्रह होइन ।

अहिलेसम्म भारतले इलामको सन्दकपुर, पशुपतिनगर, हिले भन्ज्याङ चिमोटेको छ । झापाको, सीमानामा उहिले ठडिएको जङ्गे पिलर भारत भित्र छिरेको छ । मोरङमा त्यस्तो चोक्ट्याउने काम झण्डै दर्जन ठाउँमा भएको छ । २ नंबर प्रदेशको तथ्य पछि आउला । किनभने वीरगन्जमा सीमा मिचेको तथ्य भरखरै खुलेको छ । कैलाली र कन्चनपुर जिल्लामा सीमाना मिचिएकै कारण धेरै ठाउँमा झडप भएको छ । यही चिमोट्याईंले नेपाली मानसलाई प्रखर राष्ट्रवादी बनाइ रहने छ ।
नेपालका ठूला मान्छेले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने कोशिस पहिले पनि गरेका थिए ।

धेरै पुरानो कुरामा जान्न म । सबै विद्धानले एकचोटी २००७ सालको क्रान्तिको बुझ्ने कोशिस गरुन् । ००७ सालको क्रान्तिलाई बीचैमा तुहाइएको थियो । नेपाल कम्यनिस्ट पार्टीका महासचिव पुष्पलालले उतिबेलै ‘अपूर्ण क्रान्ति’ भनेर ००७ सालको पोल खोल्नु भएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताबाट ‘क्रान्ति नायक’ कोे संबोधन पाउनु भएका वीपी कोइरालाले आफ्ना संस्करणात्मक कृतिहरुमा यसको पोल खोल्नु भएको छ । वीपीको लेखनलाई विश्वास नगर्नेहरुलाई त केही भन्नु छैन तर विश्वास गर्नेले खोजेर पढ्नुस् – ००७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई फगत रमिते बनाइएको थियो जवाहरलाल नेहरुको षडयन्त्रमा । ००७ सालको संझौतामा राजा त्रिभुवन, प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारतीय राजदूत सि.पि.एन. सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालमा पुनस्र्थापना गर्ने राजालाई भारतीय विदेश मन्त्रालयको सहसचिवको समकक्षी बनाउने भारतीय प्रस्तावमा हाम्रा राजा त्रिभुवन कसरी सहमत भए होलान !

नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरु त्यतिबेला दिल्लीमै थिए । वीपी लगायतका नेताहरु हस्ताक्षर भैरहेको हैदरावाद हाउसमै थिए । तर संझौतामा क्रान्तिको प्रमुख नेता भनिएको नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्न पाएन । सत्य यस्तो हुँदा पनि काङ्ग्रेसका नेताहरु ००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने हामी हौं भन्न किन लाज मान्दैनन् यो चाहिँ म जस्ताले बुझ्न नसकेको कुरा भयो ।
नेपालमा क्रान्ति गर्न सबै भन्दा पहिले नेपाल चिन्नु पर्छ । क्रान्ति भनेको राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परिवर्तन हो । बन्दुकले नेपालमा कहिल्यै क्रान्ति गरेन र गर्न पनि सक्दैन भन्ने नेपाली राजनीतिको अन्तिम सच्चाइ हो । आयातित सिद्धान्तले नेपालमा कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैन ।

अहिले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ शाब्दिक हिसाबमा । शब्दको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको न्यूनतम व्यवहार पनि भएको छैन । अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि ‘जङ्गेले बोलेपछि बोल्यो बोल्यो’ भन्ने पाराका छन् । सँसदको अधिकार स्थानीय तहमा जाने भयो भनेर साँसदहरु त्राहीमाम छन । सामाजिक सुरक्षाको काम गर्नु हुँदैन भन्ने मन्त्री र नेताहरुको सङ्ख्या पनि सानो छैन ।

मुलुकलाई शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने भनेको सरकारले हो । प्रमुख रुपमा प्रधानमन्त्रीले हो । जनतालाई अधिकार दिने भनेको संसदले हो । यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रमुख हुन्छ । तर अहिलेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई, जनता भनेको पाँच वर्षमा एक पटक भोट दिएर आफूलाई कुर्चीमा बिराजमान गराउने मतदाता हो भन्ने बाहेक अरु केही थाहा छैन ।
यस्तो स्थिति जीवित रहेसम्म तल र माथि बीचको द्धन्द चर्किने संभावना सधैं विद्यमान रहन्छ । संविधानले दिएको अधिकार प्राप्त गर्न स्थानीय तहले सङ्गठित दवाब दिन थाल्यो भने नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो फजिति हुन्छ । सरोकारवालालाई यति कुरा थाहा होस् । Taken from Thaha Khabar bat लेखक बरिष्ठ राजनितिज्ञ एवम साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ ।