• के जनअपेक्षा अनुरुप साँच्चिकै विकासले अब फड्को मार्छ ?
•  जनता ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छ ?
• पहिलेको स्थानीय निकायमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको श्रृङ्खलाहरु अब दोहरिदैनन् ?  
• हालको स्थानीय संरचनामा हुन सक्ने त्रुटीले भ्रष्टाचारको जालोलाई थप झागिने अवसर प्रदान गर्दछ ? यी  विषयमा  लेख केन्द्रीत रहेको छ ।

संवैधानिक ब्यवस्था अनुरुप स्थानीय तहमा सिधै केन्द्रबाट रकम पुग्ने अवस्था छ र स्थानीय तह संचालनको लागि ऐन नबनुन्जेल सम्मको लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट ०७४ जेठ १७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सन्चालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश,२०७४ जारी भएको छ । जस अनुरुप स्थानीय तहले विभिन्न अधिकारहरु स्वयं प्रयोग गर्न पाउँछ ।

जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय निकायहरु हुँदा जिल्ला विकास समितिहरुको बेरुजु १२ अर्ब ४७ करोड नाघेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यसको संकेत डरलाग्दो भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै विज्ञहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात झन् बढ्न सक्ने औंल्याएका छन् ।

संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानअनुरुप स्थापना भएका स्थानीय तहहरुले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको आफूखुसी सुविधा तोकेको विषयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै रोक्नु परेको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया बताउँछन् ।

एकातिर नेपाल दक्षिण एसियामा तेस्रो भ्रष्ट देशको रुपमा रहेको कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टको पछिल्लो प्रतिवेदनले बताएको छ भने अर्कोतिर देशको स्थानीय तहमा सिधै विकासका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुने अवस्था सृजना भएको छ । यहि परिपेक्षमा स्थानीय तह र सम्भाब्य भ्रष्टाचारको अवस्थालाई केलाउनु सान्दर्भिक रहन्छ ।

आन्तरिक आयको प्रक्षेपण अनुसार नपुग हुँदा हुँदै र मन्त्रालयले गाडी, फोन, भत्ता लगायतका सुविधा सम्बन्धी निर्णय नगर्न सचेत गराउँदा गराउँदै राजनीतिक रुपमा स्थानीय सरकारको अधिकार प्राप्त गरेको भन्दै केही स्थानीय तहहरुले धमाधम गाडी खरिदको लागि बजेट छुट्याएको समाचार आएको छ ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बेरोजगार भत्ता, आर्थिक सहयोग र चन्दा लगायतका गैर बजेटरी खर्चहरुको सुरुवाती संकेतले पनि स्थानीय तहमा हुने आर्थिक अनियमितताको डरलाग्दो अवस्था देखिएको छ ।

स्थानीय तहहरुले मन्त्रालयले तोकेको प्रक्रिया र चरणहरु बेगर बजेट विनियोजन गर्ने र अशंबण्डामा ठूलो मात्रामा रकम राख्ने परिपाटीले पनि अनियमितताको झल्को देखिएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव थपलिया मन्त्रालयले बजेटसम्बन्धि दीग्दर्शन जारी गरिएको र सोकै आधारमा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने बताउँछन् ।

स्थानीय तहको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका नाममा मनपरी ढंगबाट खर्च गर्ने अधिकार नदिइएको पनि सचिव थपलिया बताउँछन् । योजनाहरुलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने विकासको कुरा र वित्तीय व्यवस्थापन जटील प्राविधिक विषय भएकोले अलग्गै आयोग बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि थपलियाको जोड छ ।

स्थानीय तहहरुमा अर्को डरलाग्दो भ्रष्टाचारको सम्भावना कर्मचारीहरुको नियुक्ति, स्थानीय तहहरुले सन्चालन गर्ने योजनाहरुको उपभोक्ता समिति चयन लगायतका विषय हो ।

गोदावरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा लक्षित वर्ग अन्तर्गतका महिला सशक्तिकरण, दलित जनजाती लगायतका विभिन्न १० वटा कार्यक्रम एउटै संस्थाबाट कार्यान्वयन गराइएका कारण असार मसान्तमा योजना सम्पन्न प्रतिवेदनसंगै फस्र्यौट गर्दा समाचारमा समेत आएको थियो ।

यसरी योजना तथा कार्यक्रमहरु चयन गर्ने क्रममा विगतमा विभिन्न दलहरुको सहमति र संयन्त्र बन्ने गरे पनि निर्वाचनबाट एउटै दललाई स्थापित गराइएको स्थानीय तहहरुमा कार्यकर्ताको चाप व्यवस्थापनले पनि भ्रष्टाचार बढाउने र एकलौटी निर्वाचन भएको स्थानमा अनावश्यक रुपमा विज्ञ एवम् सल्लाहकारहरुका नियुक्ति लगायत पनि छन् । जुन अहिलेको केन्द्र सरकारको निर्देशन र प्रचलित कानुन विपरित छन् ।

स्थानीय तहहरुको भत्ता, सुविधा वितरण गर्ने रहर देख्दा पनि योजनाबद्ध विकास भन्दा पपुलिष्ट कार्यक्रमहरुमा मोह भएको र यसले राजनीतिक लोकपि्रयताको चाहनाले गैरबजेटरी खर्च बढाउने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका सचिव थपलियाको भनाइ छ ।

स्थानीय निकायको रुपमा रहेका विगतका गाविस नगरपालिका र जिविसमा विगतमा थोरै अनुदान जाँदा त धेरै बेरुजु रहने गरेको तथ्य स्मरण गर्दै थपलिया भन्छन्, ‘बेलगाम जस्ता स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको आंकलन गरिसाध्य छैन ।’ पहिला स्थानीय निकायमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार र बेरुजु फस्र्यौट गर्ने अधिकार हुँदाको अवस्था समेत डरलाग्दो भएको स्मरण गर्दै थपलियाले प्रष्ट्याए,’अहिले बेरुजु फस्र्यौट र लेखा परीक्षण सम्बन्धी कुनै कानुन बनेकै छैन ।’

अधिकारको बाँडफाँट सम्बन्धि पर्याप्त र प्रष्ट कानुन नभएका कारण पनि स्थानीय तहमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सभामार्फत प्रदेश संसद र आम निर्वाचनमार्फत संघीय संसदको गठन पश्चात कानुन बनेपछि मात्रै स्थानीय तहको नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउन सक्ने विज्ञहरुको जोड छ ।

स्थानीय तहमा राजस्व संकलनमा हुने भ्रष्टाचार पनि अर्को चासोको विषय बनेको छ । स्थानीय तहहरुले एकीकृत सम्पति कर लगाउने उद्देश्यले घर र जग्गाहरुको धमाधम आफूखुसी मूल्यांकन गरिरहेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजकत्वमा मातपोत कार्यालयले गर्ने वाषिर्क मूल्यांकन विवरणभन्दा अलग्गै मूल्यांकन तोकेर राजस्व संकलन प्रयोजनका लागि मूल्य बढाइनु पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हो । जग्गाको मूल्यांकन कसले किन र कसरी गर्ने भन्ने कुनै वैज्ञानिक आधारबेगर स्थानीय तहहरुले मूल्यांकन गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहले निधारण गर्ने कर, आम्दानिका श्रोत, प्राकृतिक श्रोतको उपभोग लगायतका विषयमा जनप्रतिनिधिहरुले चलखेल गर्ने सम्भावना छ । यसका साथै बिगतमा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको र गर्न बाँकी आर्थिक कुरासँग जोडिएका थुप्रै मुद्दा छ्न । उदाहरणको लागि अहिले विभिन्न तहमा अन्य कुरा भन्दा ठूला उपकरण किन्ने बजेट छुट्ट्याउने होडबाजी नैचलेको छ ।

यसैगरी विभिन्न तहमा स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिलाई तत्कालीन प्रतिनिधिहरुले बिना कुनै पुनरावोलकन आफू अनुकुल उपयोग गर्दै आएका छ्न । भिमदत्त नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको मेन रोडको पसल भाडा आज भन्दा २० वर्ष अघिको दर भाउमा छ । र अधिंकाशमा तत्कालीन र वर्तमान जनप्रनिधिको कब्जामा छ ।

एउटै मान्छेको नाममा १०/१० सटर भएको र उनीहरुले नगरपालिकालाई २००० भाडामा दिएर आफूले २०००० सम्म भाडा उठाइरहेको स्थानीयको गुनासो सुनिन्छ । यो भाडा पुनरावोलकन गर्ने कुरा उठाउने बिषयले गर्दा भिमदत्त नगरपालिकामा पछिल्लो कार्यकारी अधिकृतले पहल गर्दा राजनीतिक दबाब र बहिस्कारको सामना गर्नु परेको थियो । तर, जनताले भने उनलाई उच्छ सम्मान दिएर बिदाइ गरेका थिए ।

त्यस्तै, स्रोतका अनुसार नगरपालिकाले संकलन गरेको धरौटी रकम नबुझाएर छानविनपछि फेला परेअनुसार दमक नगरपालिकाका कर अधिकृत महेन्द्र बस्नेतले ३६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बुझाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्वाही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा पोखरा उपमहानगरपालिका सहित वैतडी र दार्जुला जिविसले पनि यसरी संकलित राजस्व हिनामिना गरेको पाइएको छ । पोखरा उपमहानगरपालिकाका ८२ वटा मालपोत ठेलीबाट ५० लाख रुपैयाँ हिनामिना भएकोमा कार्वाही स्वरुप असुल उपर गरिएको थियो ।

राजस्व हिनामिना बाहेक स्रेस्तामा नदेखिने खर्चहरु गरेर पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । विद्यालयहरुलाई फर्निचर खरिदका लागि भनेर अनुदान दिइएकोमा फर्निचर र कम्प्युटर खरिद नगरी सिधै नगद लगेर शिक्षक कर्मचारीलाई तलव दिइएपछि लेखापरीक्षणका बेलामा जिन्सी खाता नभेटिएको लेखापरीक्षकको नोट पनि फेला परेको पाइन्छ । महालेखापरीक्षकले पर्याप्त नियम कानुन नभएकोले यो अवस्था अझै मौलाउने महालेखा परीक्षण कार्यालयका प्रवक्ता रामुप्रसाद डोटेल बताउँछन् ।

विगतमा केन्द्रीय अनुदान अन्यत्र खर्च गर्न नपाउने हुँदा पनि स्वतन्त्र ढंगले खर्च गरेर बेरुजु राख्ने स्थानीय निकायहरुका आधारमा अवका स्थानीय तहहरुमा बजेट विनियोजनको असन्तुलन झन् बढ्ने देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ललितपुरको नल्लु गाविसले बजेट विनियोजन गर्दा लक्षित वर्ग अन्तर्गतको ज्येष्ठ नागरिक सहायता अन्तर्गतको बजेट चिहान, पाटी निर्माणमा खर्च गर्यो, जुन लक्षित कार्यक्रमको मर्म विपरित र सामाजिक मान्यता विपरित समेत थियो । लक्षित वर्गकै कार्यक्रम अन्तर्गत महिला सशक्तिकरणको कार्यक्रमको बजेटले कालेश्वर गाविसमा महिला सहकारी भवन निर्माण र चौघरे गाविसमा वालवालिका लक्षित कार्यक्रमको रकमबाट प्राथमिक विद्यालयको कम्पाउण्डमा तारवार बार्ने योजना कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । यी तीनवटै योजनाहरु नीतिगत भ्रष्टाचारको नमूना हुन् ।

स्थानीय तहहरुमा हुनसक्ने सम्भावित आर्थिक अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने विश्वासिलो निकाय नभएको पनि यस क्षेत्रका विज्ञहरुको चिन्ता छ । स्थानीय तहको कार्यपालिका बोर्डको निर्णय तथा कार्यालयको नियमित कामहरुलाई नगरपालिका/गाउँपालिका सभाले पारित र अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि दलीय सहभागिताकै त्यो सभाले पारदर्शी ढंगबाट काम गर्ने कुरामा शंका सिर्जना भएको छ ।

आर्थिक समिति तथा न्यायिक समिति लगायतका समितिहरुमा फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति भए प्रतिशोधपूर्ण ढंगले काममा बाधा गर्ने नियत राख्ने र एउटै राजनीतिक दलका व्यक्ति भए मिलेमतो हुनसक्ने सम्भावना समेत देखिएकोले नै स्थानीय तहका आन्तरिक संयन्त्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नहुने ठम्याइरहेको हो । हाल केन्द्रीय रुपमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता संवैधानिक अंग र न्यायिक निकायहरुको उपस्थिति समेत अव बन्ने कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुशासन विज्ञहरुको जोड छ । यस्तो व्यवस्था नभए आउँदा दिनमा आर्थिक अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार झन् मौलाउने सरोकारवालाहरुको ठम्याई छ ।

एकातिर नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्द संयुक्त राष्ट्र संमेलन  (UNCAC) को पक्ष राष्ट्र हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्दको रणनीति तथा कार्य योजना, विभागीय कार्य योजना, २०६७ तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जस्ता प्रावधानहरु विद्यमान छन् । तर, यूएसआइडीको एक अध्ययनले त्यस्ता कार्यविधी तथा प्रावधानहरु निष्प्रभावी रहेको र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको देखाएको छ ।

नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संमेलन (UNCAC) को हस्ताक्षरकर्ता भएको नाताले, भष्टाचार नियन्त्रणमा अहिले विद्यमान रणनीति तथा कार्ययोजनालाई समिक्षा गरी नयाँ रणनीति तथा कार्य योजना बनाउन आवश्यक छ । यसको लागि अख्तियारले पहलकदमी गर्न पर्छ र स्थानीय निकायमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई पनि आफ्नो दायरामा ल्याउन नित्तान्त आवश्यक छ । अनलाइन मा पनि प्रकाशित छ ।