हाम्रो संरचना शनिबार, अशोज ९, २०७८ 570 Views

 

पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारको शासन सञ्चालनको अभ्यास, सरकारप्रतिको जनविश्वास, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट गरिएका शासकीय सूचकहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालको शासकीयता प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।

प्रशासन, सुशासन वा प्रभावकारी शासन जे–जस्ता शब्दबाट पुकारिए पनि सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयन राम्ररी हुन नसक्नु, सेवा-प्रवाहको अवस्थामा सुधार आउन नसक्नु र सरकारी संयन्त्रप्रति जनविश्वास बढ्न नसक्नु जस्ता लक्षणले कमजोर शासकीयतालाई चिनाउँछन् । सामान्य जन-साधारणको धारणा, विकासको स्तर, विश्वव्यापी तुलना र औपचारिक तथ्य- तथ्यांकलाई हेर्दा पनि शासनलाई प्रभावकारी भन्न सकिने अवस्था छैन ।

आर्थिक वृद्धिदरलाई समग्र आर्थिक अवस्थाको अग्रणी सूचक पनि मानिन्छ ।  नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार त्यति ठूलो छैन, गत आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन साढे २२ खर्ब रुपैयाँ बराबर छ ।

गत वर्षको मात्र ०.७७ प्रतिशत र यस दशकको औसत आर्थिक वृद्धि ३.७८ प्रतिशतमा सीमित छ । गत वर्षमा मुद्रास्फीतिको दर १० प्रतिशतभन्दा पनि बढी भएको र नेपालको जनसंख्या वृद्धि १.३ रहेको आधारमा आर्थिक वृद्धिदरलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा अघिल्लो वर्षभन्दा विस्तार हुन सकेको देखिँदैन ।

वार्षिक बजेटले लिएको लक्ष्य र वास्तविक खर्च गर्ने क्षमता हेर्दा, गत आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा चालू खर्चतर्फ ७६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको अवस्थाले समग्र शासकीय क्षमता सन्तोषजनक छ भन्न सकिँदैन ।

आवधिक योजनाको लक्ष्य तथा प्रगति नियाल्ने हो भने पनि सन्तोष गर्ने प्रगतिका बिन्दुहरू कमै छन् । राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय विकासका लक्ष्य, भ्रष्टाचार तथा सुशासनसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकहरू, नेपालका मानव विकास सूचकका आधारमा नेपालको समग्र विकास उल्लेखनीय रूपमा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन ।

सन् २०१५ मा नेपालको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स २७ अंकका साथ सहभागी १ सय ७५ राष्ट्रहरूमध्ये १ सय ३० औं स्थानमा र सन् २०१५ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५४८ अंकका साथ १ सय ४५ औं स्थानमा रहेर नेपाल अझै न्यून मानव विकास स्तरबाट उक्लन सकेको छैन ।

सरकार परिवर्तनको दर यति अस्थिर छ कि ०४७ पछि २६ वर्षमा २४ वटा सरकार परिवर्तन भएका छन् । कुनै पनि सरकारले तोकिएको कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

नतिजामुखी प्रशासन र व्यवस्थापनका विषयमा धेरै चर्चा हुन्छ ।  वास्तविक रूपमा हेर्ने हो भने नतिजामा होइन, प्रक्रिया वा विभिन्न बहानाहरूमा नै हाम्रो प्रगति अल्झिरहेको छ । प्रक्रियालाई पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभिन्न अंग मान्नैपर्छ, किनकि निश्चित समयक्रम र चुस्त कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया आवश्यक छ ।

नतिजामुखी व्यवस्थापनले अपेक्षा गर्ने पहिलो सर्त नतिजाको परिभाषा हो । कस्ता पक्षहरू सान्दर्भिक नतिजा हुन सक्छन्, नतिजा हासिल गर्ने मार्ग कसरी पहिल्याउने भन्ने विश्लेषण आवश्यक छ । नतिजालाई अतिरञ्जनाका रूपमा प्रस्तुत गरेर वास्तविकतालाई ओझेल पार्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ । लक्ष्यप्रति संवेदनशील हुन नसक्दा अनेक बहाना र तर्क अघि सार्ने संस्कार हाम्रो सन्दर्भमा नौलो होइन ।

आर्थिक विकासलाई गति दिन पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक छ । एकातिर यथेष्ट लगानी गर्ने वातावरणको अभाव हट्न सकेको छैन भने जे–जति सरकारी क्षेत्रबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ, त्यसको प्रगति पनि निराशाजनक देखिन्छ ।

छरिएका सरकारी आयोजनाहरू (स्थानीय निकायमार्फत कार्यान्वयन भएका ८० हजार आयोजनासमेत जोड्दा आयोजनाहरूका संख्या २ लाख पुग्न सक्ने देखिन्छ) ठेक्कापट्टा वा उपभोक्ता समिति मोडलबाट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित आयोजनाहरू अनुदान आयोजनामा परिणत हुन पुगेका छन् र टेन्डर प्रणालीमार्फत हुने क्रियाकलाप पनि अनेक बहानाबाजीबाट गुजे्रका देखिन्छन् । आयोजना कार्यान्वयनमा गुणस्तरको अवस्था, कस्ट ओभररन, टाइम ओभररन विश्लेषण गर्ने हो भने अवस्था अधिकांश ठेक्का पट्टाको दयनीय देखिन्छ ।

जनताले प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने सरकारी कार्यालयहरूको अवस्था हेर्दा सुधार गर्न धेरै बाँकी देखिन्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत, राहदानी वा वैदेशिक रोजगार, नागरिक लिने प्रशासनका भीडभाड व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । सामान्य काउन्टर थप्ने, अटोमेसनमा लैजाने र केही सामान्य प्रकृतिका कामहरूलाई आउटसोर्सिङ गर्ने तरिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।

लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास गर्दै जाने क्रममा ट्रेड युनियन अधिकारलाई घोषित रूपमा सबैजसो सरकारी गैरसरकारी संरचनामा भित्र्याइयो । समग्र मजदुर वर्गका हित र कल्याणमा केन्द्रितभन्दा आफ्नो वा आफ्ना समूहका तत्कालीन हित र राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा ट्रेड युनियनहरू रूपान्तरण भइरहेका छन् । निजामती सेवामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको सन्दर्भमा एक दशकपछि निर्वाचन भए पनि अनेक लफडाको झन्झटमा परी अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

नेपालको शासकीय प्रणाली कमजोर हुनाका धेरै कारण छन् । शासनको औपचारिक आसनमा बसेका सार्वजनिक कर्मचारीको क्षमता र मनोबल, स्रोतसाधनको अव्यवस्थित वितरण, कमजोर अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीजस्ता समस्याहरूका हामी भुक्तभोगी भइसकेका छौं ।

नीतिगत निरन्तरताको अभाव, औपचारिक शासकभन्दा अनौपचारिक शासक हाबी हुने प्रवृत्ति र परमुखी सोचले पनि शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन दिएका छैनन् ।

तारन्तार हुने सरकार परिवर्तन र त्यसपछाडिका खेलाडी राजनीतिक दलहरूको निहित मनोविज्ञानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । फलतः आत्मकेन्द्रित सोच, अस्थिर सरकार, कानुनी छिद्र तथा दाउपेचमा समय गुजार्ने तथा राजनीतिक दलहरूमा रहेको लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने आनाकानीले जरो गाड्न पुगेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा गर्ने खर्चको राजनीति मात्र विश्लेषण गर्दा धेरै कुरा आफैं उजागर हुन्छन् । राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक मामिला तथा निर्णय प्रक्रियामा अपारदर्शिता क्रोनिक समस्या हुन पुगेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूको अभीष्ट जनमुखी नीति तथा कार्यक्रमको वैधता (लोकप्रिय मतका माध्यमबाट) मार्फत शासनको नेतृत्व गर्नु नै हो ।

परिवर्तनपछिका तीन दशकको खुला शासकीय यात्राले धेरै विषय सिकाएको छ । यसबीच कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । लोकतन्त्रको जग मानिने स्थानीय सरकार विगत १४ वर्षदेखि कमजोर टेकोको भरमा तदर्थ कर्मचारीतन्त्रमार्फत अड्याइएको छ ।

नेपालमा हालसम्म सात र पछिल्लो २६ वर्षमा तीनवटा संविधानहरूको अभ्यास भइसकेको छ । संवैधानिक संरक्षण नै विकास तथा शासकीयताको बाधक भएको मानी शासन प्रणाली र ढाँचाहरूमा धेरै सुधार पनि संस्थागत गरिएको छ । नियोजित विकासले मात्र सार्थकता दिन्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरी नेपालमा योजनाबद्ध विकास सुरु भएको साढे ६ दशक पूरा भइसकेको छ ।

२०४६ पछिका ६ वटा आवधिक योजनाहरूको अभ्यास भइसकेको छ, चौधौं योजना यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरुवात हुन गइरहेको छ । धेरै कानुन, आवश्यक–अनावश्यक सरकारी संरचना र विकासका लक्ष्यहरू निर्धारण भई जनताका अपेक्षालाई अघि सार्ने वा अझ बढाउने काम पनि भएकै हो ।

अझै झन्डै एक चौथाइ जनसंख्यालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट बाहिर तान्न सकिएको छैन । प्रतिव्यक्ति ७ सय ६६ अमेरिकी डलरभन्दा बढी कुल राष्ट्रिय आय पु-याउन सकिएको छैन । देशभित्र सहज रोजगारीको अभावका कारण ३५ लाखभन्दा व्यक्ति वैदेशिक रोजगारका निम्ति बिदेसिन बाध्य छन् ।

अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषिको योगदान घट्दो त छँदै छ, आधारभूत वस्तुहरू पनि आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाहरूको स्थानीय सामाजिकताभित्रै व्यापक परिचालनले समानान्तर सरकारको खतरा र सांस्कृतिक विचलनको मुद्दा बढ्दो छ ।

बन्द–हड्तालको संस्कृति मौलाउँदै जानु, जुनसुकै प्रशासनिक कामकारबाहीमा भनसुन गर्नैपर्ने परिपाटीको विकास हुनु, फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु पनि यसबीचमा मौलाएका केही रोग हुन् । संरचना बलियो हुन सकेन भने देखावटी जलपले ठूलो धक्का थेग्न सक्दैैन, त्यसका निम्ति त स्थायी संरचना नै बलिया बनाइनुपर्छ ।

हुन त यसबीचमा आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप र आर्थिक संकुचनबाट गुज्रनुपरेकाले पनि आशातित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको तर्क अघि सार्ने पनि गरिन्छ । देशले भोग्नुपरेका ठूला परिघटनालाई अवसरका रूपमा लिएर तीव्र विकास गर्ने विकल्पमा अघि सर्ने हिम्मत हुन सकेन ।

लोकतन्त्रलाई शासन प्रणालीको एक स्वरूपका रूपमा मात्र चित्रित नगरी जीवन पद्धतिका रूपमा अंगीकार गर्न सकिएको छैन । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन यसको जग बलियो बनाउन जरुरी छ । नेपालमा डेढ दशकदेखि रिक्त स्थानीय निकायका कारण दिगो लोकतन्त्रको फसललाई मल जल दिन सकिएको छैन ।

सुशासन कमजोर हुनु, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्नु, र विकेन्द्रीकरणलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने काममा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रिक्तताले सघाउ पु¥याएको छ । अनेक बहाना रिक्त राखिएको स्थानीय निकायका सम्बन्धमा नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दलहरूमा जिम्मेवारी देखिएन ।

लामो समय स्थानीय निकायको रिक्तताले धेरै नकारात्मक असर देखिएको छ । भूकम्पपछिको प्रकोप व्यवस्थापनमा राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा स्थानीय निकायको रिक्तता अत्यन्तै खड्किएको विषय बन्यो ।

राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक स्रोत तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी छ । आवधिक निर्वाचन, राजनीतिक दलको जनतासमक्ष आवागमन गर्ने प्रवेशद्वार हो, त्यसमा अघि सारिएका घोषणापत्रको अहम् महत्व हुन्छ तर जब दल सत्तामा जान्छ ती घोषणाहरू बिर्र्सिसकेका हुन्छन् ।

संघीयता र अधिकार तल्लो तहसम्म निक्षेपण गर्ने अभियानमा हामी उभिएका छौं । यस्तो मोडमा वास्तविक समावेशीकरण, दृष्टिकोणसहितको विज्ञता र लोकप्रियतालाई पन्छाउने कुराले झन समस्या थप्न जाने हुन्छ ।

नेपालको आगामी कार्यदिशाका रूपमा स्विकारिएको शासन प्रणाली संघीयता अर्थात् बहुसरकार वा सहअस्तित्वको अभ्यास हो । तर, आफ्नोे विचार वा दर्शन मात्र सही हुन्, अरूका विचारको कुनै स्थान छैन भन्ने संस्कार हावी भइरहने हो भने आगामी यात्रा झन कठिन र चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

कमजोर शासकीयताका निम्ति कुनै एउटा पक्ष वा कारणलाई मात्र जिम्मेवार बनाउनु समस्याको सही विश्लेषण नहुन सक्छ । राज्यका अंगहरू र तिनलाई सहयोग पु-याउने सहयोगी संवैधानिक तथा अन्य निकायहरूको भूमिका अहम् रहन्छ ।

कतिपय राज्य भित्रका संरचनाहरू आफूलाई उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको कोटिमा राख्न चाहन्छन् । शासनको स्वार्थमा संलग्न सबै कर्ताहरू धेरथोर हिस्सेदार छन् । शासनको स्थायी संयन्त्र भनिने कर्मचारीतन्त्र, उत्कृष्ट नेतृत्व छनोट गर्ने मतदाताहरू, सहयोगको आवरणमा स्थापित बाह्य दातृ निकायहरू र हाम्रा आफ्नै बानी तथा संस्कारहरू सबै नेपालको आजको उपलब्धिका हिस्सेदार हुन् ।

सबै कारणलाई संयोजन गर्ने, नेतृत्व गर्ने, नीति वा राजनीतिक दर्शन बोक्ने, मतदाताको भरोसाका केन्द्र राजनीतिक दलहरूमा सुधार नआएसम्म सुधारले वास्तविक आकार ग्रहण गर्न सक्ने देखिँदैन । राजनीतिक संरचनाले उदाहरणीय चरित्रको सुरुवात गर्न ढिला भइसकेको छ । Copy from karobar.

….लेखक बांकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ ।