पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारको शासन सञ्चालनको अभ्यास, सरकारप्रतिको जनविश्वास, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट गरिएका शासकीय सूचकहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालको शासकीयता प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।

प्रशासन, सुशासन वा प्रभावकारी शासन जे–जस्ता शब्दबाट पुकारिए पनि सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयन राम्ररी हुन नसक्नु, सेवा-प्रवाहको अवस्थामा सुधार आउन नसक्नु र सरकारी संयन्त्रप्रति जनविश्वास बढ्न नसक्नु जस्ता लक्षणले कमजोर शासकीयतालाई चिनाउँछन् । सामान्य जन-साधारणको धारणा, विकासको स्तर, विश्वव्यापी तुलना र औपचारिक तथ्य- तथ्यांकलाई हेर्दा पनि शासनलाई प्रभावकारी भन्न सकिने अवस्था छैन ।

आर्थिक वृद्धिदरलाई समग्र आर्थिक अवस्थाको अग्रणी सूचक पनि मानिन्छ ।  नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार त्यति ठूलो छैन, गत आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन साढे २२ खर्ब रुपैयाँ बराबर छ ।

गत वर्षको मात्र ०.७७ प्रतिशत र यस दशकको औसत आर्थिक वृद्धि ३.७८ प्रतिशतमा सीमित छ । गत वर्षमा मुद्रास्फीतिको दर १० प्रतिशतभन्दा पनि बढी भएको र नेपालको जनसंख्या वृद्धि १.३ रहेको आधारमा आर्थिक वृद्धिदरलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा अघिल्लो वर्षभन्दा विस्तार हुन सकेको देखिँदैन ।

वार्षिक बजेटले लिएको लक्ष्य र वास्तविक खर्च गर्ने क्षमता हेर्दा, गत आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा चालू खर्चतर्फ ७६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको अवस्थाले समग्र शासकीय क्षमता सन्तोषजनक छ भन्न सकिँदैन ।

आवधिक योजनाको लक्ष्य तथा प्रगति नियाल्ने हो भने पनि सन्तोष गर्ने प्रगतिका बिन्दुहरू कमै छन् । राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय विकासका लक्ष्य, भ्रष्टाचार तथा सुशासनसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकहरू, नेपालका मानव विकास सूचकका आधारमा नेपालको समग्र विकास उल्लेखनीय रूपमा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन ।

सन् २०१५ मा नेपालको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स २७ अंकका साथ सहभागी १ सय ७५ राष्ट्रहरूमध्ये १ सय ३० औं स्थानमा र सन् २०१५ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५४८ अंकका साथ १ सय ४५ औं स्थानमा रहेर नेपाल अझै न्यून मानव विकास स्तरबाट उक्लन सकेको छैन ।

सरकार परिवर्तनको दर यति अस्थिर छ कि ०४७ पछि २६ वर्षमा २४ वटा सरकार परिवर्तन भएका छन् । कुनै पनि सरकारले तोकिएको कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

नतिजामुखी प्रशासन र व्यवस्थापनका विषयमा धेरै चर्चा हुन्छ ।  वास्तविक रूपमा हेर्ने हो भने नतिजामा होइन, प्रक्रिया वा विभिन्न बहानाहरूमा नै हाम्रो प्रगति अल्झिरहेको छ । प्रक्रियालाई पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभिन्न अंग मान्नैपर्छ, किनकि निश्चित समयक्रम र चुस्त कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया आवश्यक छ ।

नतिजामुखी व्यवस्थापनले अपेक्षा गर्ने पहिलो सर्त नतिजाको परिभाषा हो । कस्ता पक्षहरू सान्दर्भिक नतिजा हुन सक्छन्, नतिजा हासिल गर्ने मार्ग कसरी पहिल्याउने भन्ने विश्लेषण आवश्यक छ । नतिजालाई अतिरञ्जनाका रूपमा प्रस्तुत गरेर वास्तविकतालाई ओझेल पार्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ । लक्ष्यप्रति संवेदनशील हुन नसक्दा अनेक बहाना र तर्क अघि सार्ने संस्कार हाम्रो सन्दर्भमा नौलो होइन ।

आर्थिक विकासलाई गति दिन पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक छ । एकातिर यथेष्ट लगानी गर्ने वातावरणको अभाव हट्न सकेको छैन भने जे–जति सरकारी क्षेत्रबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ, त्यसको प्रगति पनि निराशाजनक देखिन्छ ।

छरिएका सरकारी आयोजनाहरू (स्थानीय निकायमार्फत कार्यान्वयन भएका ८० हजार आयोजनासमेत जोड्दा आयोजनाहरूका संख्या २ लाख पुग्न सक्ने देखिन्छ) ठेक्कापट्टा वा उपभोक्ता समिति मोडलबाट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित आयोजनाहरू अनुदान आयोजनामा परिणत हुन पुगेका छन् र टेन्डर प्रणालीमार्फत हुने क्रियाकलाप पनि अनेक बहानाबाजीबाट गुजे्रका देखिन्छन् । आयोजना कार्यान्वयनमा गुणस्तरको अवस्था, कस्ट ओभररन, टाइम ओभररन विश्लेषण गर्ने हो भने अवस्था अधिकांश ठेक्का पट्टाको दयनीय देखिन्छ ।

जनताले प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने सरकारी कार्यालयहरूको अवस्था हेर्दा सुधार गर्न धेरै बाँकी देखिन्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत, राहदानी वा वैदेशिक रोजगार, नागरिक लिने प्रशासनका भीडभाड व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । सामान्य काउन्टर थप्ने, अटोमेसनमा लैजाने र केही सामान्य प्रकृतिका कामहरूलाई आउटसोर्सिङ गर्ने तरिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।

लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास गर्दै जाने क्रममा ट्रेड युनियन अधिकारलाई घोषित रूपमा सबैजसो सरकारी गैरसरकारी संरचनामा भित्र्याइयो । समग्र मजदुर वर्गका हित र कल्याणमा केन्द्रितभन्दा आफ्नो वा आफ्ना समूहका तत्कालीन हित र राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा ट्रेड युनियनहरू रूपान्तरण भइरहेका छन् । निजामती सेवामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको सन्दर्भमा एक दशकपछि निर्वाचन भए पनि अनेक लफडाको झन्झटमा परी अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

नेपालको शासकीय प्रणाली कमजोर हुनाका धेरै कारण छन् । शासनको औपचारिक आसनमा बसेका सार्वजनिक कर्मचारीको क्षमता र मनोबल, स्रोतसाधनको अव्यवस्थित वितरण, कमजोर अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीजस्ता समस्याहरूका हामी भुक्तभोगी भइसकेका छौं ।

नीतिगत निरन्तरताको अभाव, औपचारिक शासकभन्दा अनौपचारिक शासक हाबी हुने प्रवृत्ति र परमुखी सोचले पनि शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन दिएका छैनन् ।

तारन्तार हुने सरकार परिवर्तन र त्यसपछाडिका खेलाडी राजनीतिक दलहरूको निहित मनोविज्ञानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । फलतः आत्मकेन्द्रित सोच, अस्थिर सरकार, कानुनी छिद्र तथा दाउपेचमा समय गुजार्ने तथा राजनीतिक दलहरूमा रहेको लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने आनाकानीले जरो गाड्न पुगेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा गर्ने खर्चको राजनीति मात्र विश्लेषण गर्दा धेरै कुरा आफैं उजागर हुन्छन् । राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक मामिला तथा निर्णय प्रक्रियामा अपारदर्शिता क्रोनिक समस्या हुन पुगेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूको अभीष्ट जनमुखी नीति तथा कार्यक्रमको वैधता (लोकप्रिय मतका माध्यमबाट) मार्फत शासनको नेतृत्व गर्नु नै हो ।

परिवर्तनपछिका तीन दशकको खुला शासकीय यात्राले धेरै विषय सिकाएको छ । यसबीच कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । लोकतन्त्रको जग मानिने स्थानीय सरकार विगत १४ वर्षदेखि कमजोर टेकोको भरमा तदर्थ कर्मचारीतन्त्रमार्फत अड्याइएको छ ।

नेपालमा हालसम्म सात र पछिल्लो २६ वर्षमा तीनवटा संविधानहरूको अभ्यास भइसकेको छ । संवैधानिक संरक्षण नै विकास तथा शासकीयताको बाधक भएको मानी शासन प्रणाली र ढाँचाहरूमा धेरै सुधार पनि संस्थागत गरिएको छ । नियोजित विकासले मात्र सार्थकता दिन्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरी नेपालमा योजनाबद्ध विकास सुरु भएको साढे ६ दशक पूरा भइसकेको छ ।

२०४६ पछिका ६ वटा आवधिक योजनाहरूको अभ्यास भइसकेको छ, चौधौं योजना यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरुवात हुन गइरहेको छ । धेरै कानुन, आवश्यक–अनावश्यक सरकारी संरचना र विकासका लक्ष्यहरू निर्धारण भई जनताका अपेक्षालाई अघि सार्ने वा अझ बढाउने काम पनि भएकै हो ।

अझै झन्डै एक चौथाइ जनसंख्यालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट बाहिर तान्न सकिएको छैन । प्रतिव्यक्ति ७ सय ६६ अमेरिकी डलरभन्दा बढी कुल राष्ट्रिय आय पु-याउन सकिएको छैन । देशभित्र सहज रोजगारीको अभावका कारण ३५ लाखभन्दा व्यक्ति वैदेशिक रोजगारका निम्ति बिदेसिन बाध्य छन् ।

अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषिको योगदान घट्दो त छँदै छ, आधारभूत वस्तुहरू पनि आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाहरूको स्थानीय सामाजिकताभित्रै व्यापक परिचालनले समानान्तर सरकारको खतरा र सांस्कृतिक विचलनको मुद्दा बढ्दो छ ।

बन्द–हड्तालको संस्कृति मौलाउँदै जानु, जुनसुकै प्रशासनिक कामकारबाहीमा भनसुन गर्नैपर्ने परिपाटीको विकास हुनु, फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु पनि यसबीचमा मौलाएका केही रोग हुन् । संरचना बलियो हुन सकेन भने देखावटी जलपले ठूलो धक्का थेग्न सक्दैैन, त्यसका निम्ति त स्थायी संरचना नै बलिया बनाइनुपर्छ ।

हुन त यसबीचमा आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप र आर्थिक संकुचनबाट गुज्रनुपरेकाले पनि आशातित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको तर्क अघि सार्ने पनि गरिन्छ । देशले भोग्नुपरेका ठूला परिघटनालाई अवसरका रूपमा लिएर तीव्र विकास गर्ने विकल्पमा अघि सर्ने हिम्मत हुन सकेन ।

लोकतन्त्रलाई शासन प्रणालीको एक स्वरूपका रूपमा मात्र चित्रित नगरी जीवन पद्धतिका रूपमा अंगीकार गर्न सकिएको छैन । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन यसको जग बलियो बनाउन जरुरी छ । नेपालमा डेढ दशकदेखि रिक्त स्थानीय निकायका कारण दिगो लोकतन्त्रको फसललाई मल जल दिन सकिएको छैन ।

सुशासन कमजोर हुनु, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्नु, र विकेन्द्रीकरणलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने काममा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रिक्तताले सघाउ पु¥याएको छ । अनेक बहाना रिक्त राखिएको स्थानीय निकायका सम्बन्धमा नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दलहरूमा जिम्मेवारी देखिएन ।

लामो समय स्थानीय निकायको रिक्तताले धेरै नकारात्मक असर देखिएको छ । भूकम्पपछिको प्रकोप व्यवस्थापनमा राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा स्थानीय निकायको रिक्तता अत्यन्तै खड्किएको विषय बन्यो ।

राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक स्रोत तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी छ । आवधिक निर्वाचन, राजनीतिक दलको जनतासमक्ष आवागमन गर्ने प्रवेशद्वार हो, त्यसमा अघि सारिएका घोषणापत्रको अहम् महत्व हुन्छ तर जब दल सत्तामा जान्छ ती घोषणाहरू बिर्र्सिसकेका हुन्छन् ।

संघीयता र अधिकार तल्लो तहसम्म निक्षेपण गर्ने अभियानमा हामी उभिएका छौं । यस्तो मोडमा वास्तविक समावेशीकरण, दृष्टिकोणसहितको विज्ञता र लोकप्रियतालाई पन्छाउने कुराले झन समस्या थप्न जाने हुन्छ ।

नेपालको आगामी कार्यदिशाका रूपमा स्विकारिएको शासन प्रणाली संघीयता अर्थात् बहुसरकार वा सहअस्तित्वको अभ्यास हो । तर, आफ्नोे विचार वा दर्शन मात्र सही हुन्, अरूका विचारको कुनै स्थान छैन भन्ने संस्कार हावी भइरहने हो भने आगामी यात्रा झन कठिन र चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

कमजोर शासकीयताका निम्ति कुनै एउटा पक्ष वा कारणलाई मात्र जिम्मेवार बनाउनु समस्याको सही विश्लेषण नहुन सक्छ । राज्यका अंगहरू र तिनलाई सहयोग पु-याउने सहयोगी संवैधानिक तथा अन्य निकायहरूको भूमिका अहम् रहन्छ ।

कतिपय राज्य भित्रका संरचनाहरू आफूलाई उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको कोटिमा राख्न चाहन्छन् । शासनको स्वार्थमा संलग्न सबै कर्ताहरू धेरथोर हिस्सेदार छन् । शासनको स्थायी संयन्त्र भनिने कर्मचारीतन्त्र, उत्कृष्ट नेतृत्व छनोट गर्ने मतदाताहरू, सहयोगको आवरणमा स्थापित बाह्य दातृ निकायहरू र हाम्रा आफ्नै बानी तथा संस्कारहरू सबै नेपालको आजको उपलब्धिका हिस्सेदार हुन् ।

सबै कारणलाई संयोजन गर्ने, नेतृत्व गर्ने, नीति वा राजनीतिक दर्शन बोक्ने, मतदाताको भरोसाका केन्द्र राजनीतिक दलहरूमा सुधार नआएसम्म सुधारले वास्तविक आकार ग्रहण गर्न सक्ने देखिँदैन । राजनीतिक संरचनाले उदाहरणीय चरित्रको सुरुवात गर्न ढिला भइसकेको छ । Copy from karobar.

….लेखक बांकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ ।