२८ भदौ, नेपालगञ्ज/ राजश्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा नौ जनाविरुद्ध १९ करोड रुपैयाँको मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले झण्डै तीन महिना लामो अनुुसन्धानपछि नक्कली भ्याट बिल कारोबारी विरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ । 
वीरगञ्जका कालिका ट्रेड एन्ड एप्लायर्स (स्थायी लेखा नम्बर ६०३८५०९४५), आदित्य ट्रेड एन्ड सप्लायर्स (स्थायी लेखा नम्बर ३०१७९७४५८) र विश्वकर्मा ट्रेड कन्सर्न (स्थायी लेखा नम्बर ६०३३५८८०९)मार्फत् सामान खरिद गरिएको झुटो विवरण भ्याट बिल पेस गरेको विभागको ठहर छ । सरकारसँग भ्याट ‘क्रेडिट’ दाबी गर्ने तथा विभिन्न र्फमलाई नक्कली भ्याट बिक्री विजक जारी गर्ने काममा संलग्न उनीहरु विरुद्ध विभागले मुद्दा दायर गरेको हो ।
नक्कली भ्याट बिक्री विजक जारी आरोपित
प्रदीपकुमार बर्मा, दीपककुमार बर्मा, गणेश रिजाल, अनिल महतो धानुक, गुल्सन श्रीवास्तव, दशरथ हजरा दुसाद, उपेन्द्र महतो, राजेशकुमार श्रीवास्तव र सिकेन्द्रकुमार श्रीवास्तवविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीहरु विरुद्ध विभागले नौ करोड ९१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बिगो सहित त्यसको दोब्बर १९ करोड ८३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ जरीवाना र ३/३ वर्षको कैद समेत मागदाबी गरिएको छ ।
यसरी जारी गरियो नक्कली भ्याट बिल
विभागका अनुसार उनीहरूले वस्तुको कारोबार नै नगरी बिलविजक जारी गरेर सरकारसँग भ्याट क्रेडिट दाबी गरेका थिए । ती फर्मका बिलविजक स्वीकार गर्ने थप २९ फर्ममाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
आरोपितहरुले स्वयं कर प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै राज्यलाई तिर्नुपर्ने भ्याट रकमभन्दा बढी देखिने काल्पनिक खरिद विवरणसहितको विवरण पेस गरी राजश्व छल्ने गरी प्रयत्न गरेको विभागको भनाइ छ ।
विभागले कर सहयोगी प्रदीपकुमार बर्माको कार्यालयमा छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो । उनका भाइ दीपककुमार बर्माले भने नक्कली बिलबिजकका लागि संयोजन र सहयोग गर्ने गरेको विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
विभागका अनुसार दशरथ हजरा दुसादको नाममा जय विश्वकर्मा ट्रेड कन्सर्न र अनिलकुमार धानुकका नाममा कालिका ट्रेड एन्ड सप्लायर्स दर्ता गरिएको थियो । तर, ती फर्मको बैंक खाता सञ्चालन भने गुल्सन श्रीवास्तव र उपेन्द्र महतोले गर्थे । यस्तै, सिकेन्द्रकुमार श्रीवास्तवले आफ्नो नाममा आदित्य ट्रेड एन्ड सप्लायर्स दर्ता गरेर खाता पनि आफैं सञ्चालन गर्थे ।
तीनै वटा फर्मको परिचालन भने राजेशकुमार श्रीवास्तवले गरेका थिए । गणेश रिजालले काठमाडौं बसेर ती बिलबिजक बिक्री गरी जम्मा भएको रकम बैंकबाट भुक्तानी लिएको देखिन्छ ।
राजेशकुमार श्रीवास्तवको नाममा भने न कुनै फर्म दर्ता छ, न त कतै प्रत्यक्ष रुपमा भुक्तानी लिएको देखिन्छ । यस प्रकरणका ‘मास्टरमाइन्ड’ उनै भएको विभागको ठहर छ ।
गत आव ०७३/७४ मै यी सबै गतिविधि भएको देखिन्छ ।
विभागका अनुसार प्रदीपकुमार बर्मा, दीपककुमार बर्मा र गणेश रिजालले धरौटीवापत करिब डेढ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् ।
विभागका अनुसार राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अन्तर्गत आठ वर्षयता दायर भएको यो सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो । राजश्व चुहावट कसुरमा राजश्व प्रशासनले अभ्यास गर्ने कानूनहरूमध्ये उक्त ऐन सबैभन्दा कडा मानिन्छ ।
हाम्रो संरचना । २९ भाद्र २०७४, बिहीबार ०८:५४