६असोज,नेपालगञ्ज/ सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका विपरीत नेपालका विभिन्न १० स्थानका मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पताल सरकारको स्वीकृतबिनै सञ्चालित छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही दिन अघि नेसनल मेडिकल कलेज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता नभएको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, त्रिविले पनि स्वास्थ्यको स्वीकृतिबेगर शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरेको भन्दै साउन १२ मा दिएको सम्बन्धन खारेज गरेको थियो । प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालन भइरहेकामा गण्डकी मेडिकल कलेज र नोबल मेडिकल कलेज मात्र हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्वीकृति नै नलिई सञ्चालन गरिएका मेडिकल कलेजमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको धुलिखेल अस्पतालसमेत हो । अस्पतालले २०६९ वैशाख ३ मा दर्ताका लागि निवेदन दिए पनि आवश्यक पूर्वाधार पूरा गर्न नसकेपछि दर्ता हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका प्रशासन मेनेजर दीपक दाहालले निर्देशिकामा व्यवस्था गरेअनुसार ईआईए र भूकम्प प्रतिरोधी भवनको प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘अस्पताल दर्ताका लागि मन्त्रालयमा पाँच वर्षअघि निवेदन दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘पछिल्लो मापदण्ड पूरा गरेर स्वीकृति लिने चरणमा छौं ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सले पनि दर्ताका लागि ०७१ जेठ २० मा निवेदन दिएको थियो । कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरले ०७३ माघ २७ मा शिक्षण अस्पताल दर्ताका लागि निवेदन दिए पनि अनुमति पाइसकेको छैन । नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले पनि मन्त्रालयको दर्ता बिनै ७ सय ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । कलेजले अस्पताल सञ्चालनका लागि ०७१ असार १ मा निवेदन दर्ता गराएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।

यस्तै, काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) र नेपाल मेडिकल कलेज (एनएमसी) को शिक्षण अस्पताल पनि बिनादर्ता सञ्चालन भइरहेका छन् । केएमसीले मन्त्रालयमा अस्पताल दर्ताका लागि ०७१ जेठ १९ मा निवेदन दर्ता गराएको छ भने नेपाल मेडिकल कलेजले गत वर्ष पुस १८ मा मात्रै दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ । केयूबाटै अनुमति लिएका लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, देवदह मेडिकल कलेज नवलपरासी, विराट मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पतालले पनि सञ्चालन प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् ।

त्रिविबाट सम्बन्धन लिएका ७ वटा मेडिकल कलेजमध्ये गण्डकी मेडिकल कलेजले मात्रै दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया पूरा गरेको छ । नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, जानकी मेडिकल कलेज, युनिर्भसल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जको दर्तासमेत भएको छैन ।

यीमध्ये सेनाको अस्पतालले दर्ता गर्न मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छैन । जानकी मेडिकल कलेजले ०६६ पुस २२ मा दर्ताका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ भने युनिभर्सलले ०७१ जेठ १९ मा निवेदन दिएको थियो । वीरगन्जको नेसनलले गत वर्ष पुस ५ मा मात्रै निवेदन दर्ता गरेको छ ।

मेडिकल कलेजका सञ्चालकले मापदण्ड जारी गर्नुभन्दा पहिले नै अस्पताल स्थापना भएकाले दर्ता र सञ्चालन अनुमति लिन आवश्यक नभएको अडान राख्दै आएका थिए । तर नयाँ मापदण्डअनुसार पूर्वाधार पुर्‍याएर दर्ता हुनुपर्ने भनी मन्त्रालयले अडान राखेपछि मेडिकल कलेजका सञ्चालकले दर्ता र स्वीकृतिका लागि अनुमति लिन निवेदन दिन थालेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को ०७३ पुस १९ को बैठकले अनुमति नलिई सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य संस्थाले ०७३ फागुन मसान्तसम्म अनुमति र नवीकरण लिइसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयपछि नोबल र गण्डकीले जरिवाना तिरेर नवीकरण गरेका हुन् ।

दर्ता नभएका मेडिकल कलेजमध्ये केहीले शिक्षा मन्त्रालयबाट अस्पताल सञ्चालन अनुमति लिएका छन् । नेसनल मेडिकल कलेजले पनि यस्तै गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूसँग दर्ता नभएको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

‘बिनादर्ता सञ्चालन हुनु स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि अवैध संस्था हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अस्पताल हुनका लागि न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिन्दैन । स्वास्थ्यमा दर्ता भएकालाई मात्रै चिन्छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता नभए पनि उसको मातहतमा रहेको मेडिकल काउन्सिलले अनुगमन गरेर सिट निर्धारण गरेको छ ।

दर्ता र नवीकरण नभएका यस्ता मेडिकल कलेजको अनुगमन र सिट निर्धारण नगर्नसमेत मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ । त्यस्तै, दर्ता र नवीकरण नभएका अस्पतालको कर नबुझ्न समेत स्वास्थ्यले अर्थ मन्त्रालयलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ । ‘स्वास्थ्यमा दर्ता र नवीकरण नभएका स्वास्थ्य संस्था अस्पताल हुन सक्दैनन्,’ पूर्वमन्त्री गगन थापाले भने, ‘अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ ।  निर्देशिकाअनुसार दर्ता र नवीकरण नहुनेलाई बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।’

स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यो समस्या समाधान गर्न आफू लागिरहेको र यो विषय प्राथमिकतामा छ । निर्देशिका जारी हुनुअघि सञ्चालन भएका अस्पताल र मेडिकल कलेजले पनि निर्देशिकाअनुसार पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १० मा निर्देशिका जारी हुनुअघि सञ्चालन भएकाले पनि अनुमति प्रदान गर्ने निकायमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

मापदण्डमा के छ ? 

• भवनका हकमा भवनसंहिताअनुसार निर्माण भएको हुनुपर्छ । भूकम्पप्रतिरोधी भएको पुष्टि गर्नुपर्छ ।
• प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण हुनुपर्छ ।
• महिला र पुरुषको अलग अलग वार्ड हुनुपर्छ ।
• ड्रेसिङदेखि काउन्सिलिङ रुम हुनुपर्छ ।
• एउटा जनरल वार्डमा बढीमा २५ बेड मात्रै हुनुपर्छ ।
• मेजर सर्जरी सेवा दिन अस्पतालमा कार्डियाक मनिटर भेन्टिलेटरसमेत पोस्ट अपरेटिभ रिकभरी बेड हुनुपर्छ ।
• हरेक वार्डमा नर्सिङ स्टेसन हुनुपर्छ ।
• ब्लड बैंक हुनुपर्छ ।
• शवगृह हुनुपर्छ ।
• फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि संयन्त्र हुनुपर्छ ।
• बिरामी र कुरुवाका लागि नुहाउने घरको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
• चट्याङ प्रतिरोधी प्रविधि हुनुपर्छ ।
• विपत् व्यवस्थापनको योजना बनाई वर्षमा दुईपटक त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ ।
• भवन संहिताअनुसार खाली जग्गा हुनुपर्छ ।
• अस्पताल परिसरमा बगैंचा र वृक्षरोपण भएको हुनुपर्छ ।
• तीन शय्या बराबर एक कार पार्क हुनुपर्छ ।
• २५ प्रतिशत जग्गा अस्पताललाई छुट्याउनुपर्छ ।
• अस्पतालमा क्यान्टिन, सवारीसाधन जाने र पार्क हुने बाटोबाहेक भित्र जाने र निस्कने अलग–अलग बाटो हुनुपर्छ ।
• प्रतीक्षालय, सोधपुछ कक्ष हुनुपर्छ ।
• प्रत्येक उपचारकक्षमा अक्सिजन हुनुपर्छ ।
• अस्पतालमा भएको कुल सिटको १० प्रतिशत सिट इमर्जेन्सीमा
• छुट्याउनुपर्छ ।

 दर्ता नै नभएका

नवीकरण नभएका