हाम्रो संरचना बुधबार, फाल्गुन १९, २०७७ 496 Views

–बद्री तिवारी– 
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालवीच आगामी मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि गठबन्धन गर्ने र त्यसको लगत्तेै पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भएको घटनाले यतिखेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चर्चा पाएको छ ।

यस घटनासँग जोडेर दुई ठूला छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीनप्रति पनि आफ्नै अनुकुलका दृष्टिकोण निर्माण गरेर टीका-टिप्पणीको क्रम उत्तिकै बढेको छ । स्वाभाविकै हो, छिमेकी मुलुकको राजनीतिमा के कस्ता परिवर्तन हुँदैछन् र त्यसले आफ्नो देशलाई कतिसम्म प्रभावित पार्न सक्दछ भनेर विचार विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

त्यहाँको राजनीति आफ्नै अनुकुलतामा चलोस् भन्ने कामना सम्म पनि गर्न सकिएला, तर यस्तो हुनुपथ्र्यो वा यसो गर उसो गर भनेर सुझाव दिन वा निर्देशित गर्नुलाई चाहिँ स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । त्यस्तो भयो भने अर्काको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेपका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

यद्यपि केही भारतीय नेताको हवाला दिँदै चीनको इशारामा नेपाली कम्युनिष्टहरु एउटै दलमा मिल्न लागेका भन्नुले कुटनीतिक तहबाट हेर्दा निश्चय नै सकारात्मक मान्न सकिँदैन । अहिले आम सञ्चार माध्यमका विशेष सामग्रीका रुपमा नेपालका कम्युनिष्टहरु मिल्न लागे भन्ने खबरबाट भारतीयहरु झस्किए वा चिनीयाहरु खुसी भए भन्ने खालका समाचारहरुले स्थान पाएका छन्, जबकि वास्तविकता के हो भनेर खोजी गर्ने कार्य चाहिँ हुन सकेको छैन ।

निश्चय नै सयौंको संख्यामा रहेका राजनीतिक दलहरुभन्दा वामपन्थी, समाजवादी वा लोकतान्त्रिक कित्तामा समेटेर राजनीतिक ध्रुवीकरण भयो भने मुलुकलाई बेफाइदा हुँदैन, धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति हट्दै जाने वातावरण निर्माण हुनेछ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी बैठकमा एमाले र माओवादीवीच पार्टी एकता गर्ने तयारीलाई दक्षिणी छिमेकी भारतले आफूसँग असन्तुष्टि जनाएको तथा चीनले खुसी व्यक्त गरेको जानकारी गराउँनुभएको समाचार पनि प्रकाशमा आएको छ ।

भारतीय पक्षले प्रचण्डलाई उहाँको स्वतन्त्र व्यक्तित्व बनिरहेको बेला यसरी मिल्न उचित हुने थिएन भन्ने धारणा राखेको र चीनले पहिलेदेखि नै वामपन्थीहरु मिलेर अघि बढ्न सुझाव दिँदै आएकोले यसपटक वास्तविकतामै एकताको तयारी गर्न लागेको देखेर खुसी भएको हुनुपर्दछ । आफ्नो अनुकुलताको सरकार भइदियो भने सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै आफ्नै स्वार्थगत निर्णयहरु गराउँन सहज पर्दछ । त्यसैले छिमेकीहरु नेपालको सरकार निर्माणदेखि मन्त्रीसमेत आफ्ना कुरा खाने खालको नियुक्ति होस् भन्ने चाहना राख्छन् । खासगरी भारतले यस्तै खाले स्वार्थ हेर्ने गरेका टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन् ।

थोरै विगतलाई हेर्ने हो भने निर्वाध रुपमा चलिरहेको एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन लगाएर मेलमिलापको सम्भावना एकदम कम भएको नेपाली कांग्रेससँग मिलाएको तथा सत्ता बाँडीचुँडीको खेल हुनुलाई त्यही चाहनाको प्रतिफल मानिन्छ । फलस्वरुप बाँकी अवधि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भए ।

त्यसो त पूर्व सहमतिअनुसार ओलीले सरकार नछोडेकाले समर्थन फिर्ता लिनुपरेको स्पष्टोक्ति माओवादीले तत्काल दिएको थियो । यस्तै गतिविधिले गर्दा होला राजनीतिमा कुनै पनि कुरा असम्भव हुँदैन भनिएको ।
तर समग्रमा यस्ता सवाल नितान्त आन्तरिक मामिला नै भएकोले वाह्य शक्तिले दवावमूलक चासो लिनु/दिनु वा असन्तुष्टि जनाउँनु वा अनावश्यक रुपमा टाउको दुखाइरहनुलाई उचित मान्न सकिँदैन ।

कुनै पनि एउटा असल छिमेकीले अर्को छिमेकी मुलुकलाई स्वतन्त्र एवम् सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा व्यवहार गर्नुपर्दछ ।  विगतको तुलनामा भारतीय दूतावासले भने यसपटक विवादबाट टाढै रहने सजगता अपनाएको पाइयो । यसअघिका नेपालका लागि भारतीय राजदूतहरुले आफ्नो कुटनीतिक मर्यादालाई नै बिर्सेर नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरुलाई आफ्नो अनुलतामा प्रयोग गर्न प्रयास गरेका तथा कतिपय सवालमा विवादित बनेका घटनाहरु नेपालीका लागि ताजै छन् । वर्तमान राजदूत मञ्जीव सिंह पुरी भने यस्ता मामलामा सचेत हुनुहँदोरहेछ भन्ने कुरा उहाँको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ ।

नेपाली राजनीतिमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमप्रति उहाँको दृष्टिकोणबारे पत्रकारहरुले बोल्न आग्रह गर्दा यो नितान्त नेपालको आन्तरिक मामिला भएको बताएर अन्य विषयबारे नै आफ्नो भनाई केन्द्रित गर्नुलाई सकारात्मक रुपमै लिन सकिन्छ । नेपाल अन्य कुटनीतिक व्यक्तित्व तथा नियोगबाट पनि यस्तै व्यवहारको अपेक्षा गर्दछ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले भने कम्युनिष्टहरुको एकतालाई अस्वाभाविक तथा अस्वस्थ गठबन्धनका रुपमा परिभाषित गर्दै आलोचना समेत गर्दै आएको छ । कम्युनिष्टहरुको एकताले अधिनायकवाद जन्मने खतरा कांग्रेसले देखेको छ, तर एक्काईसौं शताब्दीका नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि खालको अधिनायकवाद सैह्य हुँदैन भन्ने कुरो पछिल्ला नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलनहरुले पुष्टि गरिदिएका छन् ।

खासगरी माओवादी केन्द्रलाई सत्तामा पनि बस्ने अनि प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन तथा एकता गर्ने भनेर सो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खेदो गर्ने क्रम रोकिएको छैन । कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका केही नेताहरुले चिनीयाँ इशारामा नेपालका कम्युष्टिहरु मिल्न लागेका भनेर व्यापक आलोचनामा उत्रिएका छन् ।

अझ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले वाम एकताको धज्जी उडाएर बदनाम गराउँने रणनीति अवलम्बन गर्न लागेको बताइएकोले यदि त्यस्तो हो भने त्यस्तो कार्य उहाँकै लागि प्रत्युत्पादक बन्नेछ । किनकि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्न लागेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा संलग्न हुन लागेका दलहरुको विगत, राष्ट्रियताप्रतिको ढुलमुले प्रवृत्ति र उनीहरुका विविध क्रियाकलापहरुलाई हेर्दा झन् कति आलोचित हुनुपर्ने हो भनेर पूर्वानुमान गर्नुपर्दछ ।

“अर्कोलाई कालो भन्नुभन्दा पहिला आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नुपर्दछ” भन्ने उखानलाई सम्झे मात्रै पनि राजनीतिक संस्कार निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ । अन्य दलका नेताहरुले कांग्रेसलाई भारतपरस्त भनेर दोषारोपण गरेजस्तै कांग्रेसले पनि कम्युनिष्टहरुलाई चीनपरस्त भन्दै चिनीयाँहरुको इशारामा एकता हुन लागेको आरोप लगाइरहेका छन् । दुवै पक्षको दुवै छिमेकीसँग भइरहेको हिमचिम तथा आवत जावतका कारण पनि एक अर्कामा हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने काम भएको हुनुपर्छ ।
एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलहरुको एकताबारे आफ्ना धारणाहरु स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा त्यति धेरै टीका टिप्पणी आवश्यक थिएन कि ! नेपालमा वर्षेनी सरकार परिवर्तनको खेलमा हुने/नहुने सबै खालका दल तथा नेताहरुसँग गठबन्धन गर्ने परम्परा नयाँ कुरो होइन । कुनै एउटै शक्तिसँग आपूले गठबन्धन गरे पवित्र हुने र अर्कोले गरे अपवित्र हुने खालका धारणा राख्नु पनि सान्दर्भिक लाग्दैन । स्वाभाविकै लाग्दछ, विचारधारा, सिद्दान्त तथा आदर्श र व्यवहार मिल्दोजुल्दो लाग्नेवित्तिकै पार्टी एकता गर्नाले के नै फरक पर्दछ र !

वास्तवमा नेपालमा दलहरु फुट्ने र जुट्ने घटना नौलो होइन, कम्युनिष्ट पार्टीहरुकै कुरा गर्ने हो भने माओवादी नाम जोडिएका कम्युनिष्ट पार्टीहरु कम छैनन्– प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी आदि । त्यसो त यस अघि नै मातृका यादव नेतृत्वको नेकपा माओवादी र मणि थापा नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरु माओवादी केन्द्रमा मिलिसकेका छन् ।
एमालेकै प्रसंग उठान गर्ने हो भने यसले पनि टुटफुट र जुटको आरोह अवरोहलाई झेल्दै आएको छ । २०४७ सालमा माले र माक्र्सवादी मिलेर बनेको एमाले फुटेर पुनः एमाले र माले बन्न पुगे, पछि प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेपछि पुनः वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा माले एमालेमै मिल्न पुग्यो ।

सी पी मैनाली नेतृत्वको नेकपा माले भने अहिलेसम्म अस्तित्वमै रहेको छ । यी त टुटफुट र जुटका केही उदाहरण मात्र हुन् । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी फुट्ने दल भनेकै कम्युनिष्टहरु हुन् भन्ने कुरा इतिहासले बताउँछ ।
उस्तै सिद्दान्त तथा विचारधारा बोकेका राजनीतिक दलहरु किन फुट्छन् र किन जुट्छन् ? यस प्रश्नको जवाफ पक्कै पनि सहज छैन । नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरुमा विद्यमान सोचाईको दायराले ठूलो भूमिका खेल्न सक्दछ राजनीतिमा ।

आफ्नो दल, सिद्दान्त तथा राजनीतिक विचारधाराको सफलतालाई नै आफ्नो सफलता मान्ने नेताहरुको सोचाईको दायरा सामान्य व्यक्तिहरुको भन्दा फराकिलो नै हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरु सिद्दान्तको जीतलाई आफ्नो जीत सम्झन्छन् र अरुलाई पनि समेटेर पार्टीलाई प्रभावशाली एवम् जीवन्त राख्दछन् । तर दलहरुमा त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि हुन्छन् जो सधैँ शक्तिशाली पदमा बस्नै पर्ने, अध्यक्ष, महासचिव वा यस्तै अन्य महत्वपूर्ण पद ओगट्न पाएमा पार्टीमा बसिरहने अन्यथा पार्टी परित्याग गरी अर्को पार्टी खडा गरेर नेतृत्वमा बसिहाल्नुपर्ने मान्यता बोकेकाहरुकै कारण पार्टी फुट्ने गर्दछ ।

अनि एकता पनि हुनसक्छ आवश्यकतानुसार । दलहरु कमजोर भएभने, कुनै उद्देश्य पूरा गर्नका लागि वा नेता कार्यकर्ताको सरसल्लाह पछि वा क्षणिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि वा वाह्य दबावमा परेर । तर त्यो भन्दा पनि बढी राष्ट्र र जनताको चाहनाअनुसार वा आवश्यकता अनुसार गठबन्धन निर्माण हुने गरेका छन् ।यसपटकको वाम एकता देशकै आवश्यकताअनुसार हुन लागेको, राष्ट्रहित र जनहितका लागि आवश्यक परेको महसुस गरेकैले यसको उपादेयता रहने साझा धारणा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नयाँ शक्तिका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले व्यक्त गर्नुभएकोले यस एकताले वास्तवमै मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोहोर्याउँने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

भनाइले मात्रै परिवर्तन हुँदैन, गराईमा देखिनुपर्दछ अर्थात् योजना तथा नीति÷कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्दछ ता कि कार्यकर्ता, समर्थक र सर्वसामान्य जनताले पनि सहजै विश्वास गर्नसक्ने वातावरण निर्माण होस् । सर्वोच्च नेतृत्व तहमा मात्रै गठबन्धन गरेर हुँदैन भन्नेकुरा नेताहरुले बुभ्mनैपर्दछ, किनकि दलहरुसँगको सम्बद्धताकै कारण एकै परिवार, टोलछिमेक, गाउँ तथा स्थानीय स्तरमा बोलचाल बन्द, पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका कार्यकर्तालाई मिलाउँने काम कम चुनौतीपूर्ण छैन । त्यसैले गठबन्धन तथा एकता केका लागि भन्ने औचित्य सावित गर्न सक्नुपर्दछ ।

यस एकताले राजनीतिक स्थिरता ल्याउँने आशा गर्न सकिन्छ, सरकार गठनका लागि बहुमत नपुग्ने रोगबाट सधैं समानुपातिक वा प्रत्यक्ष नै भए पनि एक दुई स्थानमा मात्र विजय हासिल गरेका सांसदलाई गुहार्नु पर्ने, तिनीहरुका अस्वाभाविक माग पूरा गर्नुपर्ने वा यस्तै अन्य कारणबाट राष्ट्रलाई नोक्सान मात्रै पु¥याउँने विकृतिजन्य कार्यहरुको अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

अन्यथा जतिसुकै एकताका नारा लगाए पनि हातलाग्यो शून्य । किनकि आगामी निर्वाचनले नै यस गठबन्धनको आयु निर्धारण गर्ने धारणा मानिसहरुले राख्दै आएका छन् । एकता गर्ने दलहरुवीचको सम्बन्ध सुदृढ हुँदै जानु, चुनावका लगि छुट्याइएका स्थानहरुमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्नु वा वास्तविकतामै राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्दै जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सकेमा नै यस खालको गठबन्धन वा एकताले दिगो रुप लिनसक्नेछ । badript@gmail.com