२५ असोज,काठमाडौं/ अपांगता भएका व्यक्तिलाई केन्द्र र प्रदेशको चुनावमा प्रतिनिधित्व नगराएको बारेमा सर्बोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 
राष्ट्रिय अपांग महासंघका पुर्व अध्यक्ष एवं अपांगता अधिकार क्रियाशील नेपालका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज शर्मा पोखरेलले केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा समावेशी र समानुपातिक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अपांता भएका व्यक्तिका लागि अनुसूचीको व्यवस्था नगरिएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले हिजो सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि यही असोज २६ गते छलफलका बोलाउने आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद्, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई यही असोज ४ गते संविधानको व्यवस्थाअनुसार अनुसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०६४ का दफा २८ को उपदफा ५ र ६ मा अपांगता भएका व्यक्तिलाई केन्द्र र प्रदेशमा समावेशी तथा समानुपातिक सहभागिता गराउने व्यवस्था भए पनि बन्द सूचीको अनुसूची (१) मा दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमलाई जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन भनिएको तर त्यहाँ अपांगता भएका व्यक्तिलाई छुटाइएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रस्तुत विषयको टुंगो नलागेसम्म संघीय र प्रदेशको निर्वाचनका लागि अपांता भएका व्यक्तिको समानुपातिक बन्द सूचीमा नाम दर्ता नलिनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको जनसंख्या १.९४ प्रतिशत रहेको छ ।
हाम्रो संरचना । २५ आश्विन २०७४, बुधबार ०७:१५