हाम्रो संरचना शुक्रबार, अशोज १, २०७८ 725 Views
 इतिहासमै कलंक लाग्ने गरी देउवाले राप्रपाबाट अध्यक्ष कमल थापा उप-प्रधानमन्त्री सहित चार मन्त्री र चार राज्य मन्त्री थप्ने निर्णय लिने काम गर्नुभएको छ ।  देउवाले मन्त्रिपरिषद हाल विस्तार गरेर ६४ सदस्यीय पुर्‍याउनु भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको राजनीतिक दलहरुसंगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको केही छिनमै मन्त्रिपरिष विस्तारको निर्णय गर्नुभएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङले मन्त्रिपरिष विस्तारलाई आचारसंहिता उल्लघंनको पराकाष्ट भएको प्पिणी गर्नुभएको छ  । प्रधानमन्त्री देउवाले विहीबार बोलाएको तीन दलको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई आशंका नराख्न आग्रह गर्दै आचारसंहिता विपरित मन्त्रिपरिष पुर्नगठन नगर्ने प्रतिबद्धता जगर्नुभएको थियो । शुक्रबार निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको  कार्यक्रममा समेत देउवाले आचारसंहिता उल्लघंन नगर्ने प्रतिबद्धता-पत्रमा हस्ताक्षर गरेको केही छनमै उल्घंन गर्नुभएको छ ।

‘आयोगको प्रतिबद्धता-पत्रमा हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने बिषय गम्भिर हो, आचारसंहिता उल्लघंनको पराकाष्ट हो’ नेम्वाङले थप्नु भयो :‘यसअघि दुई राज्य मन्त्रि थप्दा आचारसंहिता उल्लघंन भएको ठहर सहित निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको आयोगले यो निर्णयलाई सिधै बदर गर्न सक्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको कदमले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुनेमा आशंका जनाए । ‘यसअघि दुई राज्य मन्त्री थप्दा नै सच्चाउनु पर्छ भनेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले निर्वाचनको स्वच्छदता र निष्पक्षता माथि प्रश्न उठाएको छ’ श्रेष्ठले भने,‘यो गम्भिर गल्ती भएको छ ।’

नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण पाहडिले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई अराजकताको सुरुवात भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको यो कदमलाई इतिहासकै कलंक र निर्वाचन आचारसंहिताको मुल्य र मान्यताको खिलापमा छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार संघीय समाजवादी फोरमलाई समेत शनीबार सम्म सरकारमा ल्याउने प्रयत्न प्रधानमन्त्रीको छ । ‘उप्र-धानमन्त्री सहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर उपेन्द्र यादवलाई समेत सरकारमा ल्याउने प्रत्यन अझै जारी छ’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो,‘सरकारमा आउन चाहयो भने शनीबार पनि मन्त्रिपरिष विस्तार हुन सक्छ ।’

मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपनि देउवाले उप-प्रधानमन्त्री थापा सहित सवै मन्त्री विनाविभागीय छन् । राप्रपाबाट मन्त्रीमा जयन्त चन्द, दिलनाथ गिरी, विक्रम थापा छन । राज्य मन्त्रीमा कुन्ती साही, भाष्कार भद्रा, सुशील श्रेष्ठ र कान्ता भट्टराई नियुक्त भएका छन् ।

सम्वैधानिक व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले सिधै मन्त्रि हटाउन सक्दैनन । संविधानको धारा २९८ (९) को व्यवस्था अनुसार मन्त्री पदमुक्त चार अवस्थामा हुन्छन । जस अनुसार लिखित राजीनामा दिएमा, प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा, सम्वन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्वन्धित दलसंगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गरेमा र मृत्यु भएमा ।