९ असोज, नेपालगञ्ज/ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सुरक्षा प्रयोजनका लागि सेना परिचालन गर्न सरकारलाई स्वीकृति दिनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ६ कात्तिकमा सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति भएपछि सेनाले कार्यक्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गर्न सक्ने छ । 
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को १ कात्तिकको बैठकले सेना परिचालनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिको स्वीकृतिपछि सेनाले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक गुल्मस्तरको सैन्यशक्ति खटाउने तयारी गरेको छ। सम्बन्धित प्रदेशमा रहेको पृतना र त्यसअन्तर्गत बाहिनीमा हेलिकोप्टर र मद्दती फौज पनि तयारी हालतमा राख्ने सेनाको तयारी छ।
‘हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा गुल्म राख्दैछौँ, सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा गुल्मको संख्या थपिन पनि सक्छ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी नैनराज दाहालले सञ्चर माध्यमलाई बताउनु भएको छ ।दाहालले सेना सुरक्षाको तेस्रो घेरामा रहने जानकारी दिनु भएको छ । दाहालका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको सुरक्षालाई लक्षित गरेर सैनिक परिचालन हुनेछन्। अति संवेदनशील क्षेत्रमा रिमोट कन्ट्रोल डिभाइस सहितको बम डिस्पोजल टोली खटाउने सेनाको तयारी छ।
निर्वाचनका लागि पूर्वी पृतना इटहरीबाट प्रदेश नम्बर १, मध्य पृतना हेटौँडाबाट प्रदेश नम्बर ३, पोखरास्थित पश्चिम पृतनाबाट प्रदेश नम्बर ४, मध्यपश्चिम पृतना बुटबलबाट प्रदेश नम्बर ५, उत्तरपश्चिम पृतना सुर्खेतबाट प्रदेश नम्बर ६ र सुदूरपश्चिम पृतना दिपायलबाट प्रदेश नम्बर ७ को सुरक्षाका लागि फौज परिचालित हुनेछन्। 
‘निर्वाचनका लागि सुरुमा फोर्सका कमान्डरलाई प्रि–डिप्लोयमेन्ट तालिम दिन्छौँ, त्यसपछि परिचालित हुने सबै जनशक्तिलाई पनि जानकारीमूलक तालिम सञ्चालन गर्छौँ’ प्रवक्ता दाहालले भन्नु भयो : ‘सेनालाई दिइएको जिम्मेवारी, सेनाको कार्यक्षेत्र लगायतबारे जानकारी दिएर मात्रै सैनिक जनशक्ति परिचालित हुन्छ।’ भर्खरै सकिएको स्थानीय निर्वाचन र ०७० सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा पनि सरकारले सेना परिचालन गरेको थियो।
हाम्रो संरचना । ९ कार्तिक २०७४, बिहीबार ०७:४०