हाम्रो संरचना सोमवार, अशोज ४, २०७८ 578 Views

१३ कात्तिक, नेपालगञ्ज / मुलुकका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले तालिममा अर्बौं लगानी गरे पनि तालिम पछिको उपलब्धि  भने न्यून प्राय देखिएको छ।

सरकारले हरेक वर्ष प्लम्बिङ, इलेक्टिसियन, ब्युटिसियनलगायत ६ दर्जनभन्दा बढी सीपमूलक तालिममा लगानी गर्दै आएको छ। सरकारी तथ्यांकमा तालिम लिनेको संख्या हरेक वर्ष थपिँदै गए पनि स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जानेहरू अर्धदक्ष नै हुने गरेका छन्। 

सरकारले बर्सेनि ठूलो रकम सीपमूलक तालिममा खर्च गरे पनि उक्त खर्च मानवीय क्षमता वृद्धिका लागि भन्दा होटल, भत्ता, परामर्श तथा प्रशिक्षकका लागि बढी खर्च गरिएको छ’ पूर्वसचिव तथा सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले बताउनु हुन्छ ।  ‘मानव संसाधन विकासमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ तर खर्च गर्ने शैली ठीक नहुँदा परिमाण निस्कन सकेन।’

सरकारले चालु आवमा उद्योग, कृषि, अर्थ, श्रम तथा रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासलगायत मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका कार्यालयबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च छुट्ट्याएको छ।

यस्ता तालिमका लागि गत वर्ष पाँच अर्ब ६८ करोड छुट्ट्याइएको थियो। ‘यो वर्ष छुट्ट्याइएको रकममध्ये एक अर्ब ४२ करोड निजामती कर्मचारीका लागि हो’, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले भने, ‘बाँकी पाँच अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणको सीप विकासका लागि हो।’

गत वर्ष एक अर्ब १७ करोड बजेट निमामती कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन खर्च गरिएको थियो। बाँकी रकम सर्वसाधारणका लागि खर्च गरिएको थियो। ‘यो रकम चालु खर्चको अनुदान बाहेकको हो’, उनले भने, ‘मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायले अनुदान रकमबाट चालु खर्चअन्तर्गत कार्यक्रम पारेर स्थानीय निकायमा तालिम तथा यस्तै जन चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।

‘तालिममा भन्दा तामझाममा बढी खर्च हुने भएकाले खर्चअनुसार प्रतिफल नआएको पूर्वसचिव बास्कोटा बताउँछन्। राजनीतिक दल तथा कर्मचारीतन्त्रले आफन्त एवं कार्यकर्तालाई पोस्न सीपमूलक तालिम तथा सेमिनारका नामबाट बजेट सिध्याउने काम वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ। खर्च भएको बजेट, दिइएको तालिम तथा तालिमको उपादेयताबाट के/कति उपलब्धि हासिल हुन सक्यो यसको कुनै लेखाजोखा छैन।

  • नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति,
  • व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र,
  • नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान,
  • राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र,
  • प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिपद्,
  • शिक्षा सुधार आयोजना

‘तालिमले समाजमा  परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । सरकारले दक्ष जनशक्ती उत्पादनका लागी विभिन्न १५ कार्यालयबाट करिब ६ दर्जन तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तालिम तथा सेमिनारका लागि छुट्ट्याएको रकम (रु. हजारमा )

  • सिँचाइ मन्त्रालय ७,२४,६६
  • शिक्षा मन्त्रालय ४,३३,३४
  • अर्थ मन्त्रालय १०,६१,५९
  • उद्योग मन्त्रालय १,५०,८६,९२
  • ऊर्जा मन्त्रालय २७,६५
  • कृषि विकास मन्त्रालय २३,५१,७८
  • गृह मन्त्रालय ४,५७,३६
  • संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय १,७३,५५
  • पशुपक्षी विकास मन्त्रालय १२,१८,८७
  • वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय १९,९६,०२
  • जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय ३,१६,८०
  • भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ७०,४०
  • महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय २८,४५,०८
  • सहरी विकास मन्त्रालय २,१९,८६ स्रोतः रातो किताब