- अर्जुन अधिकारी
- १४ कात्तिक,काठमाडौं/सरकारको निर्णय र डा.गोविन्द केसीसँगको सहमति विपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालयले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सीधै विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिएको छ । मेरिट लिस्ट छलेर मोल-मोलाइका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न पनि कलेजहरूले छुट पाएका छन् ।
सरकारले २६ मंसिर ०७३ मा एमबिबिएस र बिडिएस भर्नाको शुल्क–सीमा तोकेको थियो । पछिल्लो पटक ३१ असोजमा डा. केसी र सरकारबीच भएको सहमतिमा पनि सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने उल्लेख छ । तर, १५ दिन नबित्दै केयूले सहमतिविपरीत निजी कलेजहरूलाई सरकारले तोेकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति दिएको छ ।
विद्यार्थी भर्नामा मेडिकल कलेजले मनोमानी शुल्क असुलेको गुनासो आएपछि यसै वर्षदेखि केयूले पनि आफैँ भर्ना लिने व्यवस्था गरेको थियो । उसले एमबिबिएस अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गरी मेरिटका आधारमा विद्यार्थी आफूले रोजेको कलेजमा पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, दुई महिना नपुग्दै निर्णय उल्ट्यायो ।
निजी मेडिकल कलेजलाई सीधै भर्ना लिने बाटो खुला
केयूले सोमबार एक जरुरी सूचना निकाल्दै निजी मेडिकल कलेजलाई सीधै भर्ना लिने बाटो खोलेको छ । सोमबारको पत्रका आधारमा कलेजहरूले विद्यार्थी आफैँ भर्ना लिने र विद्यार्थीको लिस्ट मात्रै केयूमा पठाए पुग्छ । केयूले गरेको पछिल्लो निर्णयले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई फाइदा पुग्ने चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आइओएम) का प्रा.डा. गोविन्द केसीनिकट चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
- मेरिटमा परेका २३ सय दुईदेखि ४३ सय २६ सम्मका उम्मेदवारहरूलाई भर्नाका लागि सीधै मेडिकल कलेजसँग सम्पर्क गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयले आग्रह गरेको छ । विद्यार्थीलाई ओहोरदोहोरमा समस्या हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरेको उसले बताएको छ । स्रोतका अनुसार निजी मेडिकल कलेजले मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना लिएपछि केयूलाई लिस्ट पठाउने र सो लिस्टअनुसार निर्णय गर्नेछ ।
शिक्षा मन्त्रालयले सहमति पालना गरेन
- सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग सहमति गर्दै तत्काल काठमाडौं विश्वविद्यालयले तय गरेको शुल्क घटाउन पत्र काट्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, हालसम्म पनि शुल्क घटाउने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट कुनै पत्र नगएको केयू स्रोतले जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति–विसङ्गति हटाउन भन्दै १३ पटक अनशन बसेका डा. केसीको सहमतिअनुसार शिक्षा मन्त्रालय अगाडि नबढेको केसी पक्षले आरोप लगाएको छ । डा. जीवन क्षेत्रीले सरकारले तोकेको शुल्क कायम गराउन शिक्षा मन्त्रालयले अटेर गरेको बताए ।
- ‘मन्त्रिपरिषद्ले एमबिबिएस शुल्क ३८ देखि ४२ लाखसम्म लिने भनेर तोकेको छ । तर, त्यसलाई शिक्षा मन्त्रालयले पालना नगराउँदा निजी मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क लिइरहेका छन्,’ उनले भने । केयूले निजी मेडिकल कलेजले ३९ लाखदेखि कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँसम्ममा भर्ना लिन पाउने गरी यसअघि नै सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
कुन कलेजलाई कति सिट
- काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेल -७५
विराट मेडिकल कलेज, विराटनगर- ६५
देवदह मेडिकल कलेज रूपन्देही- ४०
मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स पोखरा- १००
कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुर -१००
नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर- १००
काठमाडौं मेडिकल कलेज काठमाडौं- १००
नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौं- १००
नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर- ९०
लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा- १००यस्तो थियो सरकारको निर्णय
मन्त्रिपरिषद्को २६ मंसिर ०७३ को बैठकले एमबिबिएस र बिडिएस भर्नाको शुल्क–सीमा तोकेको थियो । शैक्षिक सत्र ०७४-७५ का लागि एमबिबिएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो।पछिल्लोपटक अनशन बसेका चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आइओएम) का प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग पनि मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको शुल्क सुनिश्चित गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गत ६ कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र पत्राचार गरी निर्देशन दिने भएको थियो । सरकारले ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई आयोगले शुल्क नतोकेको अवस्थाबाहेक हाल यही शुल्क शैक्षिक वर्ष ०७४-७५ का लागि पनि कायम गर्ने’ भनेको छ ।
केयूले तय गरेको शुल्क यस्तो छ
– काठमाण्डौं युनिभर्सिटी, धुलिखेल ३९ लाख
– विराट मेडिकल कलेज, विराटनगर ४२ लाख ९० हजार
– देवदह मेडिकल कलेज रुपन्देही ४२ लाख ९० हजार
– मणिपाल कलेज, पोखरा ४९ लाख ९० हजार
– कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुर ४९ लाख ९० हजार
– नेपालगंन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर ४७ लाख ९० हजार
– काठमाडौं मेडिकल कलेज काठमाडौं ४३ लाख ९० हजार
– नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौं ४३ लाख ९० हजार
– नोवेल मेडिकल कलेज विराटनगर ४७ लाख ९० हजार
– लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा ४७ लाख ९० हजार - नयां पत्रिकामा प्रकाशित
Online News Service
TRENDING
हाम्रो संरचना । १४ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०९:२९