२१ कात्ति, काठमाडौं / राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संवैधानिक राजसंस्था र सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापनाको एजेण्डासहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। ललितपुरको कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयमा मंगलबार बिहान आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि तयार पारिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।  

राप्रपाको घोषणापत्रमा राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘राष्ट्रियता, सनात न धर्म, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, असंलग्न परराष्ट्र नीति र सामाजिक न्याय तथा समावेशी सिद्धान्तलाई पार्टीको वैचारिक आधारस्तम्भका रूपमा आत्मसात गरिएको छ,’ राप्रपाको घोषणापत्रमा लेखिएको छ।

राप्रपाले सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्र पुर्स्थापना गर्ने एजेण्डलाई प्राथमिकता दिएको छ। ‘हामी सबै धर्मका बीचमा समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको नेपाली पहिचानको रुपमा सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्छौं,’ घोषणापत्रमा लेखिएको छ।

हेर्नुहोस् घोषणापत्रको केही अंश : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणापत्र- २०७४

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरु, हामी नेपाली जनता फेरि एकपटक महान प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी हुन गईरहेका छौं । आगामी प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभाको चुनाव मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र प्रजातान्त्रिक वातावरण कायम गर्दै समग्र आर्थिक विकासको दिशातर्फ अघि बढ्ने स्वर्णिम अवसर हो । यो चुनाव नेपालको भविष्य निर्माण गर्ने ऐतिहासिक क्षण पनि हो । यस्तो महत्वपुर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी हुन लाग्नु भएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

करिब अठार वर्षपछि संसदको चुनाव हुँदैछ । नेपालको संविधान जारि भएपछि पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुँदैछ । यस अवसरमा स्वभाविक रुपले विगत दुई दशकको देशको अवस्थाको विश्लेषण र मुल्याङन हुन जरुरी र प्रासंगिक हुन्छ । मुलुकमा आमुल परिवर्तनको नारा दिएर २०५२ मा शुरु भएको हिंसात्मक द्वन्द्व र २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात हामी कहाँ जान हिंडेका थियौं र अहिले कहाँ आईपुगेका छांै, यसको समिक्षा आम नेपाली मतदाताहरुले ईमानदारी पुर्वक गर्नु पर्दछ ।

चुनाव भनेको केवल भोट हाल्ने सामान्य प्रक्रिया मात्र होईन । चुनाव मुलतः देश र जनताको भाग्यको फैसला गर्ने महान प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । विवेक र न्यायको प्रत्याभुति दिलाउने र अभिव्यक्ति गर्ने आत्मदान हो चुनाव । त्यसर्थ, आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाईहरु, देशको वर्तमान अवस्थाको समिक्षा गरौं । नेपालको ईतिहासमा अनेक उतारचढावहरु आए गए, व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए, शासकहरु फेरिए । व्यवस्था र व्यक्ति राम्रो नराम्रो जे भएपनि नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता र एकता सदैव अक्षुण्ण रहेको थियो ।

अहिले सानै रुपमा भएपनि देश टुक्र्याउनु पर्छ भन्ने एउटा समुहको जन्म भएको छ र तराईमा क्रियाशील छ । नेपालको राष्ट्रिय पहिचानको रुपमा रहेको सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं नेपाली समाजको अस्तित्व र एकताको आधारको रुपमा रहेको हिन्दुत्व विस्थापित हुने खतरा बढेर गएको छ । समग्र अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । प्रत्येक दिन करिब दुई हजार युवाहरु सामान्य रोजगारीको निमित्त विदेश पलायन हुनु पर्ने बाध्यता त्यसको ज्वलन्त उदारहण हो ।

प्रजातन्त्र स्वयं सुदृढ हुन सकेको छैन । प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु उग्रवामपन्थी धरापमा पर्न सक्ने तथा अधिनायकवाद हावि हुन सक्ने खतरा कायम नै छ । राज्यको प्राय सबै संयन्त्रहरु पार्टीकरणको तिव्र चपेटामा परेर निष्प्रभावी बन्दै गैरहेका छन् । भ्रष्टाचार अत्यन्त डरलाग्दो रोगको रुपमा देखा परेको छ । गरिब र धनी बिचको खाडल फराकिलो हुँदैछ र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी बस्ने जनताको संख्या अपेक्षित रुपमा घट्न सकेको छैन ।

आखिर यस्तो किन भयो ? सदियौंदेखिको दासताबाट नेपाली जनतालाई मुक्त तुल्याउने लक्ष्य बोकेर सुरु भएको अभियान किन विपरित दिशातर्फ मोडियो ? चुनावमा मतको प्रयोग गर्नुपूर्व आफ्नो अन्तरआत्मासँग यो प्रश्नको जवाफ खोज्नु प्रत्येक नेपाली मतदाताको राष्ट्रिय दायित्व हो । यो अवस्था सिर्जना हुनुमा केवल केही पात्रहरुको कमजोरी मात्र होईन । निश्चय पनि नेतृत्वमा रहेका पात्रहरुको अकर्मण्यता र सत्तालिप्साको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।

तथापि, मुलतः गलत नीति र मार्गचित्र नै मुलुकको वर्तमान नियतीको मुल कारक हो । यो प्रवृत्ति, नेतृत्व र कारकतत्वलाई तत्काल वा हठात परिवर्तन गर्न सकिन्न । आगामी चुनावले त्यस दिशातर्फ निकै सुधार गर्न सक्दछ । केवल मतदाताको विवेक र साहसिक निर्णयको आवश्यकता पर्दछ । जनताले आफुलाई पार्टीको दावेदारको रुपमा होईन देशको मालिकको रुपमा सोचेर राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई दण्ड दिने कार्यको थालनी नै देश बचाउने र बनाउने मुल मन्त्र हो । यसै पृष्ठभूमीमा  नेपालको  राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मुलुकमा विद्यमान संकट समाधानको निमित्त वैकल्पिक विचार, नीति र मार्गचित्र बोकेर राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील रहेको छ ।

सम्बर्द्धनवादको वैचारिक दर्शनको धरातलमा उभिएर राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, हिन्दुत्व, सुदृढ स्थानीय शासन प्रणाली र खुला बजारमुखि आर्थिक नीतिको माध्यमबाट सवल र सम्बृद्ध नेपाल निमार्ण गर्ने परिकल्पना नै राप्रपाको वैकल्पिक विचार र मार्गचित्रको मुलभूत सार हो । नेपालको संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै आफ्ना मान्यता र लक्ष्य प्राप्त गर्ने नीति राप्रपाले अवलम्बन गरेको छ ।

२०६२/६३ को आन्दोलन दरवार र आन्दोलनकारी शक्तिहरुका बिचमा समझदारी कायम भए पश्चात अन्त्य भएको तथ्य सर्वविदितै छ । उपरोक्त समझदारी विपरित आन्दोलन पश्चात जनआन्दोलनको ‘म्याण्डेट’ भन्दै केही सीमित राजनैतिक दलहरुको एजेण्डा र स्वार्थलाई संस्थागत गर्ने, संविधान र प्रचलित कानुनी राज्यको सिद्धान्तको उपहास गर्ने तथा स्थापित मूल्य मान्यता र संस्थाहरुलाई ध्वस्त पार्ने श्रृंखला आरम्भ भयो ।

क) प्रथम जनआन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा रहेको तथा विश्व समुदायले समेत उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक संविधानको रूपमा स्वीकार गरेको नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ लाई जनअभिमत बिना समाप्त पारी सर्वसत्तावादी ढंगबाट अन्तरिम संविधान बनाई लागू गरियो ।

ख) करीब सात आठ हजारको संख्यामा रहेका माओवादीको लडाकु सेनाको संख्या बढाएर ३४ हजार पुर्‍याउन प्रेरित गर्नुका साथै दुई सेनाको अस्तित्वलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरी संस्थागत गरियो ।

ग) जनआन्दोलनको बलमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई बिघटन गरी चुनावको मुख नै नदेखेको माओवादीलाई तत्कालिन एमाले सरह ८३ सिटमा टिका लगाएर कथित अन्तरिम संसदको निर्माण गरियो ।

घ) शान्ति सम्झौता अनुरूप छ महिना भित्र समायोजन गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था विपरित माओवादी सेना सम्बन्धि अन्तिम टुंगो नै नलगाई तथा दुई सेनाको अस्तित्वलाई कायम राखी संविधान सभाको निर्वाचन गरियो ।

ङ) नेपाली जनताको अभिमतबिना नै सदियौंदेखि कायम रहँदै आएको नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई अन्त्य गरी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता लाद्ने काम गरियो ।

च) प्रथम जनआन्दोलन पश्चात आफैंले राष्ट्रियता र एकताको प्रतिकको रूपमा स्थापित गरेको संवैधानिक राजसंस्थालाई जबरजस्ती पाखा लगाइयो । छ) पर्याप्त बहस र तयारीबिना नै जातिय आधारको संघीयता सम्बन्धी अमूर्त अवधारणालाई संविधानको अंग बनाउने कार्य गरियो ।

ज) राष्ट्रिय हित विपरितको नागरिकता ऐनलाई कार्यान्वयन गरी लाखौं विदेशीलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरियो । उपरोक्त बमोजिमको गलत नीति र त्रुटिपूर्ण मार्गचित्रको परिणाम स्वरूप देश अहिले संकटको चक्रव्युहमा नराम्रोसँग फसेको छ ।

कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र समग्र राष्ट्रिय अस्तित्व शुन्यमा खडा भएको हुँदैन । केही निश्चित मुल्य मान्यता र आधारस्तम्भको जगमा देश बनेको हुन्छ ।  नेपाल विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा र भेषभुषा भएको राष्ट्र हो । अनेकतामा एकता नै हाम्रो राष्ट्रियताको सुदृढ आधारस्तम्भ हो । वास्तवमा जनताको प्रत्यक्ष अभिमतबिना हिन्दुराष्ट्रको संवैधानिक व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने घोषणा एवं परम्परागत मान्यताहरु प्रति वितृष्णा फैलाउने कार्य नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगी अन्ततः नेपालको अस्तित्वलाई नै धरापमा पार्न चाहने षड्यन्त्रको एक कडी हो भन्ने तथ्य विगत केहीवर्ष यताका घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिरहेका छन् ।

विदेशी चलखेल र प्रभावमा वृद्धि गत दुई दशकको राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ( नेपाललाई अस्थिर तुल्याई आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्न चाहने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको चलखेल, गठबन्धन र नियोजित षड्यन्त्र विभिन्न रुपमा प्रकट भैरहेका छन् । नेपालमा विदेशीको चलखेल, प्रभाव र हस्तक्षेप बढ्नुमा बाह्य शक्तिलाई मात्र दोषारोपण गर्नुको सट्टा हामीले आफ्नै कमजोरी र हिनतावोधलाई पनि जिम्मेवार ठान्नु पर्दछ ।विदेशीको आशिर्वाद, सहयोग र सम्बन्ध नभई सत्तामा पुग्न सकिन्न र कथंम्कदाचित् पुगिहालियो भनेपनि टिक्न सकिन्न भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकता नै यो रोगको मूल जड हो ।

राज्यका सबै अङ्ग नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएका छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बिच शक्ति पृथकीकरण एवं परस्पर नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यता कमजोर भएको छ । राज्यका प्रायः सबै अगंहरु पार्टीकरणको रोगबाट ग्रस्त रहेका छन् । न्यायालय, संवैधानिक अंगहरु, विश्वविद्यालय, कुटनैतिक नियोगहरु पार्टीगत भागवण्डाको शिकार भएका छन् । राजनैतिक परिवर्तनका वाबजुद राज्यको निरन्तरता र सरकारको स्थायित्वको अनुभुति दिलाउनु पर्नेे प्रशासनिक संयन्त्र अहिले पक्षघातको दीर्घ रोगबाट ग्रस्त भएको देखिन्छ ।

यसैबिच नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रका बिचमा चुनावी तालमेल, सहकार्य र एकता गर्ने घोषणा भएको छ । भरखरै विभाजनको पिडा भोगेको राप्रपा पार्टीहरु बिचको एकता र सहकार्यलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छ । तर, एमाले र माओवादी केन्द्र बिचको एकताको पृष्ठभूमी, घोषित नीति र दुवै दलहरुमा देखिएको हठ र दम्भको कारणले उक्त एकताबाट आशंका र असहज परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

वाम गठबन्धन निर्माणको सन्दर्भमा राप्रपा र नेपाली कांग्रेस बिच चुनावी तालमेल र सहकार्य स्वभाविक एवं परिस्थितिजन्य आवश्यकता भएको छ । नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यका आधारमा राष्ट्रियताको सम्बर्द्धन, प्रजातन्त्रको सुदृढिकरण एवं मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न राप्रपा प्रतिबद्ध रहने छ ।

क) धर्मको आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभावलाई कानुनतः दण्डनीय तुल्याईने छ । आ–आफ्नो धर्म र परम्परा अनुसार पूजा, आराधना र उपासना गर्न पाउने नागरिक हकलाई सुनिश्चित गरिने छ ।

ख) धर्म परिवर्तनलाई निरुत्साहित गरिने छ तथा स्वेच्छाले बाहेक लोभ लालच, त्रास र भ्रम सिर्जना गरि धर्म परिर्वतन गराउने व्यक्ति वा समूहलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरिनेछ ।

ग) लोभलालच र भ्रम सिर्जना गरेर संगठित, योजनाबद्ध र जबरजस्ती रुपमा धर्म परिवर्तन गराउन दिईने छैन ।

घ) सबै जाति, जनजाति, आदिवासी र अल्पसंख्यक समुदायको संस्कृति, रितिरिवाज, नाचगान, चाडपर्व, जात्रा मेला र परम्पराको सम्वर्द्धनका निमित्त राज्यको तर्फबाट विशेष कार्य योजना बनाई कार्यान्वन गरिनेछ ।

ङ)  विभिन्न धर्म तथा सम्प्रदायहरुको पूजा तथा आराधना स्थलहरु, मन्दिर, मठ, गुम्वा, मस्जिद तथा चर्चहरुको निर्माण, सुधार तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गरिनेछ ।

च) वराहक्षेत्र, देवघाट, रिडि, मुक्तिनाथ, खप्तड क्षेत्र, स्वर्गद्वारी, पाथीभरा, मनकामना आदि क्षेत्रलाई धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटन गन्तव्य स्थलका रुपमा योजनावद्ध ढंगबाट विकास गरिनेछ ।

छ) सबै धर्मका बिचमा समानता र सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता सुनिश्चत गरिनेछ ।  ज) गौहत्यालाई पूर्णतः निषेध गर्नुका साथै त्यस्तो अपराधमा संलग्न हुनेलाई कानुन बमोजिम कडा कारवाही गरिनेछ ।

झ) गौरक्षाको लागि प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकाहरुमा गौशालाहरु निर्माण गरिनेछ ।

ञ) हिन्दु, बौद्ध र किराँत मठ, मन्दिर, गुम्बा लगायत अन्य धर्म/आस्थाका पुजा आराधना स्थल (मस्जिद र चर्च)को निर्माण, संरक्षण र संचालनमा सहयोग गरिनेछ ।

ट) विद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा नैतिक र आध्यात्मिक शिक्षा समेत समावेश गरिनेछ ।

ठ) प्रतिष्ठित मन्दिरहरुको आम्दानीबाट स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय वा सनातन धर्म साक्षरता अध्ययन संस्थान स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।

२. आर्थिक विकासको सोचाई २.१. आर्थिक विकासको दुरगामी योजना  विगत सरकारहरुका गलत नीति र आर्थिक व्यवस्थापनका कमजोरीहरुले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र संकटग्रस्त रहेको छ । आगामी दिनमा राप्रपाले सवल र समृद्ध नेपाल निर्माणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अर्थतन्त्रको सुधार र आर्थिक विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिई ३० वर्षे ूदीर्घकालीन राष्ट्रिय विकास कार्ययोजनाू तयार गर्नेछ । उक्त कार्ययोजना अनुरुप राप्रपाले आर्थिक सुधारका नीति तथा कार्यक्रमलाई द्रुत गति एवं योजनावद्ध ढंगबाट कार्यान्वन गर्नेछ । आर्थिक विकासको निमित्त राप्रपा नेपालले देहाय वमोजिमको आर्थिक नीति कायम गर्नेछ

३. पूर्वाधार विकास ः राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्ड राप्रपाले यातायात, संचार, औद्योगिकरण, शहरी विकास र पर्यटन क्षेत्रमा भौतिक संरचनाहरुको निर्माणलाई विशेष जोड दिनेछ । ३.१. यातायात विकास यस क्रममाः क) काठमाडांै–हेटौडा जोड्ने सुरुङमार्ग, काठमाडौ–जुम्ला राजमार्ग, काठमाडांै बाहिरी चक्रपथ, तराईको मेची– महाकाली हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग, काठमाडांै–तराई फास्टट्रयाक, मेचीकाली विद्युतीय रेलमार्ग, कोशी तथा नारायणी नदीमा जलमार्ग जस्ता यातायातको संजाल निर्माण गरिनेछ ।  ख) निजगढमा काठमाडांैको वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । साथै, विराटनगर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगंज र धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सकिने गरि विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । ग) वृहत रेलवे पूर्वाधार अवधारणा अन्र्तगत मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग, वीरगंज–केरुङ्ग रसुवागढी विद्युतीय रेलमार्ग तथा सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा लिङ्क रेलमार्गहरु निर्माण गरिनेछ । घ) पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदा दिगो विकासको साथै जलवायु परिवर्तनलाई समानुकुलन र अनुकुलन गरी प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरिनेछ ।  ३.२. उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विस्तार राष्ट्रको आधुनिकिकरणमा उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको अहं भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसैगरी उद्योग तथा व्यापारको विकास र विस्तारको निमित्त निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । यसै वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपाले ः क) विश्व अर्थव्यवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा स्वदेशी र विदेशी लगानि अभिवृद्धि गर्न उदार तथा खुला बजारमुखि आर्थिक नीतिको भावना अनुरुप मौद्रिक तथा वित्तीय नीति, भन्सार महशुल दरवन्दी, व्याजदर र करको ढाँचा एवं समग्र उद्योग व्यापार नीतिमा व्यापक सुधार गर्नेछ ।  ख) राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हित र वातावरणीय संरक्षणको निमित्त आवश्यक देखिएका वाहेक अन्य सबै आर्थिक क्रियाकलापबाट राज्यको संलग्नता क्रमशः हटाउंदै लगिनेछ । साथै उपरोक्त क्षेत्र वाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा निजि क्षेत्रको संलग्नता खुला गरिनेछ । उद्योग व्यापारको विकास र विस्तारका लागि एकद्वार नीति अपनाई राज्यले सहजिकरण र सहयोगिको भूमिका खेल्नेछ तथा निजी क्षेत्र अग्रणी स्थानमा रहनेछ । ग) यातायात, विद्युत्त, संचार र पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रको पुर्वाधार विकासमा सरकार, निजी र जनताको साझेदारी कायम गर्न उपयुक्त कानुनि एवं आर्थिक आधार तयार गरिनेछ । घ) ग्रामिण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, साना तथा मझौला उद्यमको विकास एवं रोजगारी प्रवर्द्धनको कार्यमा साझा र सहकारी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गरिनेछ । ङ) गलैंचा, तयारी पोशाक, उत्पादन र सेवा उद्योगहरुको विकासको निमित्त आवश्यक सुविधा र सहुलियत प्रदान गरिनेछ । च) अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मान्यता एवं देशको परिस्थिति र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै विद्यमान सम्पति सुदृढिकरण ऐनमा सुधार गरिनेछ । छ) उद्योग तथा व्यापारको विकासको निमित्त देशका विभिन्न भागहरुमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु स्थापना गरिने छ । त्यस्ता क्षेत्रहरुमा १० वर्षसम्म ऋण, व्याज, कर, विदेशी विनिमय लगायतका विषयहरुमा विशेष र अतिरिक्त सुविधा र सहुलियत प्रदान गरिने छ । त्यस्ता क्षेत्रहरुमा ट्रेड युनियनहरु खोल्न, बन्द र हडताल गर्न प्रतिवन्ध लगाईनेछ । ज) नेपाली युवाहरुमा उद्यमशीलताको अभिवृद्धि गर्ने तथा श्रम र श्रमिकको सम्मान गर्ने संस्कार र परम्परा सुदृढ तुल्याईनेछ । झ) नेपालको व्यापार घाटा विकराल रुपमा बढ्दै गएको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन विशेष कार्ययोजना कार्यान्वन गरिनेछ ।  ञ) आक्कासिंदो मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था र आर्थिक सुधारहरु गरिनेछ । आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक कार्यक्रम ल्याईनेछ । ट) ग्रामीण क्षेत्रमा नागरिकहरुलाई बैकिङ्ग सुविधा उपलव्ध गराउन हरेक ईलाकामा बैंक शाखा विस्तार गर्न जोड दिइनेछ ।  ठ) रmग्ण तथा बन्द भएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरmको प्रविधिको स्तरोन्नति र पुनर्सञ्चालन गरिनेछ ।  ड) सिण्डिकेट प्रथा र कार्टेलिंगलाई निरुत्साहित गरिनेछ । ३.३. जलस्रोतको एकिकृत विकासः सदाको लागि लोडसेडिंगको अन्त्य जलस्रोतको अपार सम्पदा भएर पनि लोडसेडिङ्गमा बाँच्नु पर्ने र खानेपानीको चरम अभाव हुनु नेपालको विडम्वना हो । जलसम्पदालाई देश र जनताको वृहत्तर हितमा सदुपयोग गर्न राप्रपाले जलश्रोतको एकिकृत विकासमा जोड दिनेछ । नेपालको सर्वाङ्गिण विकासको मुख्य आधार जलस्रोत सम्पदाको वहुआयामिक उपयोग तथा एकिकृत जलस्रोत विकास हो । यस तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै ः  क)  राप्रपाले सदाको लागि लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्ने गरि कार्ययोजना तयार गर्नेछ ।  ख)  प्रत्येक नेपालीको घरमा बिजुली पुर्‍याउन प्रयास गरिने छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट मात्र नभई सोलार एवं अन्य वैकल्पिक उर्जाको माध्यमबाट समेत बिजुली उपलव्ध गराईनेछ । ग) स्थानीय खपतका निमत्त विद्युत उत्पादन गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था तथा उत्पादन पश्चात १० वर्ष सम्म करमा छुट दिईनेछ । घ) स्थानीय सरकार एवं स्थानीय लगानीकर्ताहरुको माध्यमबाट साना तथा मझौला जलविद्युत्तको विकास गर्ने, नगरपालिकाहरुलाई शहरी वितरण प्रणाली हस्तान्तरण गरि कहालिलाग्दो विद्युत चोरि अन्त्य गर्ने, मध्यमकालीन उपायका रुपमा ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले हाल प्रयोग गरि रहेका डिजेल प्लान्टभन्दा सस्तो थर्मल प्लान्टबाट चौविसै घण्टा विद्युत उपलव्ध गराउने तथा ठूला आयोजनाहरुको कार्यान्वयनबाट स्थानिय आवश्यकताको परिपूर्ति गरी वचत हुने विद्युत निर्यात गर्ने रणनीतिहरु कार्यान्वन गरिनेछ ।  ङ) स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको मान्यता अनुरुप सामुदायिक विद्युत्त विकास अवधारणा कार्यान्वन गरिने छ । यस क्रममा नगरपालिका तथा संगठित ग्रामिण समुदायहरुलाई वितरण प्रणाली हस्तान्तरण गरिनेछ । यस्तो वितरण प्रणालीमा लगानी गर्ने नगरपालिका र समुदायलाई २० वर्ष सम्म कर छुट दिईनेछ । च) २०० देखि ३०० मेगावाट सम्मका मझौला एवं जलाशययुक्त वहुउद्देशीय जलविद्युत आयोजनाहरु सातै प्रदेशमा निर्माण गरिनेछ । यस कार्यमा यथासम्भव निजी क्षेत्र वा स्थानीय एवं केन्द्रिय सरकारलाई संलग्न गराईनेछ । छ) नेपालका नदीहरुमा रहेका अपार जलश्रोतलाई भण्डारण गरि सिंचाईको निमित्त व्यापक रुपले प्रयोग गर्न वृहत एवं वहुउद्देशीय योजनाहरु कार्यान्वन गर्ने तथा नदी तर्काएर टार एवं फांटहरु सिचाई गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ज) केहि ठूला नदीहरुमा जलमार्गको विकास गरिने छ, जसलाई जलभण्डारयुक्त वहुउद्देशिय योजनाका रुपमा समेत प्रयोग गरिनेछ । झ) प्रत्येक नेपालीको घरमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने गरि दीर्घकालीन खानेपानी विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।  ञ) जलश्रोतको एकिकृत विकासको लागि जलस्रोत मन्त्रालयको पुनर्स्थापना गरिनेछ । ट) प्राकृतिक स्रोतमा राष्ट्रिय स्वामित्व सुनिश्चित गर्न, स्थानीय नागरिकहरmलाई आयोजनाको निश्चित प्रतिशत शेयर एवं उत्पादित विद्युतको केही अंश प्रतिफलको रmपमा स्थानीय निकायले पाउने व्यवस्था गर्नेछ ।  ठ) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन सुधार र विद्युत चुहावट नियन्त्रण कार्यमा विशेष ध्यान दिईनेछ । ड) वर्षैभरी सिंचाई हुनसक्ने जलाशययुक्त वहुद्देशीय आयोजनाहरु प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरी सिंचाई व्यवस्था सुदृढ गरिनेछ । ढ) काठमाण्डौ उपत्यकामा बग्ने वाग्मती, विष्णुमती लगायतका नदीहरुलाई स्वच्छ र सफा तुल्याउनुका साथै वाग्मती सभ्यताको गौरव र महत्वलाई पुनः कायम गर्न विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।  ण) १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना कार्यान्वन गरिनेछ । ३.४. पर्यटन विकास र प्रवर्द्धन  मुलुकको राष्ट्रिय आयमा विदेशी मुद्रा आर्जन लगायत आर्थिक उन्नतिका लागि प्रमुख योगदान पुर्‍याउने पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीति राप्रपाको रहने छ । यस क्रममा, क) पर्यटन उद्योग प्रवर्द्धनका लागि विमानस्थलको स्तरोन्नति, होटल निर्माणमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था, पर्यटकीय स्थलहरुको भौतिक पूर्वाधारको विकास, पर्यटकहरmको आवागमनलाई सहज बनाउने आदि कार्यलाई जोड दिइनेछ । ख) नेपाललाई शैक्षिक पर्यटनको केन्द्रविन्दु बनाउन पर्यटन शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुसार पर्यटनसम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरु सँगको समन्वयमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरु विकास गर्ने नीति लिइनेछ ।  ग) ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरु लगायत मठ, मन्दिर, गुम्वा आदिको संरक्षण, विकास र प्रचार गराई धार्मिक पर्यटन बढाइनेछ ।   घ) नेपाललाई साहसिक तथा आकर्षक पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकसित गरिनेछ । शिकार, मनोरंजनपूर्ण तथा साहसिक पर्यटन क्रियाकलापहरुलाई मौलिक संस्कृति र परम्परामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी नेपालका विभिन्न भागहरुमा संचालन गर्न निजी, सार्वजनिक र जनताको साझेदारीको सिद्धान्त अनुसार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।  ङ) नेपालमा पर्यापर्यटन (भ्अय त्यगचष्कm) विकास गर्न पर्यटन पूर्वाधार तथा सुविधाहरुको सुदृढीकरण गर्दै नयाँ पर्यटन गन्तव्य स्थलहरुको विकास गरिनेछ । च) विकासका साथै पर्यटक मैत्री वातावरण र संस्कृतिको विकास आदि कार्यलाई जोड दिईनेछ ।  ३.५. शहरी क्षेत्र विकास क)  सुरक्षित एवं खेती अयोग्य जमीनमा सुरक्षित एवं वलियो आवासको व्यवस्था गरिनेछ ।  ख)  छरिएर रहेका घरहरुलाई ग्रामीणीकरण ९ख्ष्ििबनष्शबतष्यल या क्अबततभचभम ज्यगकभक० गरी आवश्यक पुर्वाधार एवं मनोरञ्जनात्मक संरचनाहरुको निर्माण गरिनेछ ।  ग)  शहरी क्षेत्रको सम्भावित स्थान पहिचानपश्चात उक्त क्षेत्रलाई अधिकरण गरी चिट्ठामार्फत घडेरीहरु वितरण गरिनेछ ।  घ) निश्चित क्षेत्रमा वहुतलीय सुरक्षित घरहरु बनाउन अभिप्रेरित गरिनेछ ।  ङ) शहरी क्षेत्रमा उचित ढलको व्यवस्था, मनोरञ्जन तथा एजथकष्अब िँष्तलभकक का संरचनाहरुको व्यवस्था गरिनेछ ।  च) शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरु प्रयोग गर्न सोही अनुरुप व्यवस्था गरिने छ ।  छ) शहरी क्षेत्रमा पुर्वाधारहरु मर्मत–सम्भार गर्दा जनतालाई बाधा नहुने गरी रातको समयमा काम गर्ने व्यवस्था गरिने छ र सो मर्मत १ वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्न कानुनमा संशोधन गरिनेछ ।  झ) योजनाबद्ध शहरी बिकास योजना लागु गरिने छ । यस क्रममा काठमाण्डौलाई राजनैतिक एवं प्रशासनिक राजधानीको रुपमा मात्र सीमित गरि एक सुन्दर शहर बनाउन विशेष कार्ययोजना कार्यान्वन गरिने छ र काठमाण्डौ उपत्यका भित्र उपयुक्त स्थानमा वित्तीय तथा आर्थिक केन्द्रको रुपमा नंया काठमाण्डौ शहर निर्माण गरिने छ ।  ञ) देशका विभिन्न भागहरुमा नयाँ शहरहरु विकास गरिने छ ।  ट) विर्तामोड, विराटनगर, जनकपुर, वीरगंज, भरतपुर, पोखरा, नेपालगंज, वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत) र धनगढीलाई महानगरको रुपमा व्यवस्थित एवं योजनावद्ध ढंगबाट विकास गरिने छ ।  (ठ) एक घर दुई विरुवा अभियान सञ्चालन गरिने छ । यो व्यवस्था कार्यान्वन गर्न घरजग्गाको नक्सापास गर्दा नै अनिवार्य मापदण्ड बनाई लागु गरिने छ । ३.६. वन तथा वातावरण संरक्षण ः राष्ट्रको रक्षा कवच हरियो वन नेपालको धन भन्ने मान्यतालाई पुनस्र्थापित गर्न राप्रपाले युद्धस्तरमा योजनावद्ध वन विकास तथा पर्यावरण संरक्षण कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेछ । यस कार्यमा समुदाय तथा निजि क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिने छ । बन विनासलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिने छ । पर्यावरणलाई असर पर्ने खालका प्राकृतिक सम्पदा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने र निकासी गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने छ । वृक्षारोपण अभियान र चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई जोड दिईने छ । वन्यजन्तुको संरक्षण र सम्वर्द्धन कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरिने छ । राष्ट्रिय निकुन्जका वन्यजन्तु एवं पुर्वी तराईमा हात्तिको आक्रमणबाट हुने धनजनको क्षति नियन्त्रण, व्यवस्थापन र क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरिनेछ । सामुदायिक बनका उपभोक्ताहरुको सक्रिय सहभागितामा बन तथा पशुजन्य व्यवसायिक पर्यटकीय कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी विकास तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ । देशका  विभिन्न भागहरुमा ज्भचष्तबनभ एबचपे  तथा प्राकृतिक तथा साँस्कृतिक म्युजियम बनाईने छ । साथै, हरेक जिल्लाले आफ्नो इलाकाभित्र महत्वपूर्ण/संकटाउन्मुख बोट विरुवा र जनावरको जिल्लास्तरीय जातिको पहिचान गरि आआप््mनो इलाकाभित्र संरक्षण दिनेछ । नेपालमा रहेका सिमसारको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण सदुपयोग एवं दीयो विकासका कार्यक्रमलाई जनताको भागीदारको सिद्धान्त अनुरुप वढाइने छ  । सातै प्रदेशहरुमा नमूना प्रदर्शनको लागि सिमसार स्थलहरु पहिचान गरी कार्यक्रम संचालन गरिने छ । ३.७. ऊर्जा विकास र प्रवर्द्धन  धेरै उत्पादन गर्ने, अधिकतम सदुपयोग गर्ने र कमभन्दा कम खेर फाल्ने ऊर्जा विकास र प्रवर्द्धन कार्यक्रमको उद्देश्य रहने छ । (क) सामुदायिक विद्युत विकास अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ । यस क्रममा नगरपालिका तथा संगठित ग्रामिण समुदायहरुलाई वितरण प्रणाली हस्तान्तरण गरिने छ । यस्तो वितरण प्रणालीमा लगानी गर्ने नगरपालिका र समुदायलाई २० वर्षसम्म कर छुट दिन पहल गरिनेछ । (ख) महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका सबै स्थानमा सोलार सडकबत्ती र नगरपालिकाका धेरै बसोबास भएका सडक किनाराका क्षेत्रमा सोलार सडक बत्ती जडान गरिनेछ । गाउँपालिकाको  हकमा मुख्य बस्ती वा चल्तीका स्थानीय सडकमा सोलार सडकबत्ती जडान गरिनेछ ।  (ग) स्थानीय र छरछिमेकका नगरपालिका र गाउँपालिकाको खपतका लागि अतिसाना र साना जलविद्युत वा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्न चाहने कम्पनी गैर सरकारी संस्था वा उपभोक्ता समुदायलाई परियोजना लागतको ४० (चालिस) प्रतिशत रकम बराबर नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले अनुदान दिने वा कानुनबमोजिम नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट शेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ३.८. आमसंचार क्षेत्रको विकास राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण एवं मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि आमसंचारको क्षेत्रको विकास एवं पत्रकार वर्गको पेशागत सुरक्षा, हक, हित र सुविधाको उचित प्रबन्ध गरिनेछ । साथै, श्रमजीवि पत्रकाहरुको अधिकार र सेवाको सुरक्षाको निमित्त आवश्यक कानुनको निर्माण गरिने छ । साथै संचार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिहरुको विकास र विस्तारलाई तिव्र गतिमा अघि बढाईने छ । ३.९. खेलकूदको विकास एवं प्रबर्द्धन क) अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली खेलकुदको अवस्था सुदृढ गर्न पुर्वाधार विकास, प्रशिक्षण, प्रतियोगिताको पक्षलाई समेटि समन्वयात्मक एवं एकिकृत खेलकुद विकास कार्यक्रम संचालन गरिने छ । खेल क्षेत्रमा व्याप्त पार्टीकरण र राजनीतिकरणको अन्त्य गरिने छ । काठमाण्डौमा ३ वर्ष भित्रमा ५० हजार दर्शक क्षमताको अर्को रंगशाला बनाईने छ । ख) गल्फजस्ता खेलकुदका संरचना विकास गरेर नेपाललाई गल्फ पर्यटनको रुपमा विकास गरीने छ । त्यस्तै मधेश तथा तराईमा हात्ति पोलोको लागि विशेष व्यवस्था गरिने छ ।  ग)  राष्ट्रिय, प्राविधिक तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई विशेष भत्ता, विशेष स्वास्थ्य उपचार प्रदान गरिने छ ।  घ)  प्रत्येक प्रान्तमा सुविधासम्पन्न रगंशाला बनाइने छ ।  ङ)  खेलकुदको विकासको लागि खेलकुद कलेज वा प्रतिष्ठान खोलिनेछ ।  च)  हरेक गापा/नपामा सुविधा सम्पन्न खेलका संरचनाको (जस्तै फुटबल) व्यवस्था गरिने छ ।   छ)  खेलाडी, खेलकुद संघ तथा संस्थाको सहकार्यमा राष्ट्रिय खेलकुद रणनीति बनाइने छ । ज)  गाउँ/नगरपालिकाहरुमा ५ बर्ष भित्र कम्तिमा एक खेलमैदान वा रंगशाला र कभर्डहल निर्माण गरिने छ । झ) गाउँ/नगरपालिकाहरु भित्र खेलकूदको विकासको निमित्त नियमित रुपले बिभिन्न खेलहरुको प्रतियोगिता र प्रशिक्षण संचालन गर्न सम्बद्ध निकायहरुलाई सहयोग तथा प्रोत्साहन गरिने छ ।

४. सशक्तीकरण, समावेशी सिद्धान्त र समानुपातिक प्रतिबद्धता मुलुकको शासन व्यवस्थामा सबै नेपालीको समान सहभागिता र पहँुच सुनिश्चित गर्न राप्रपाले समावेशी प्रतिनिधित्व, चरित्र, संस्कार र मान्यता स्थापित गर्नेछ । सार्वजनिक रोजगारि तथा जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा समावेशी सिद्धान्त लागु गरिने छ । सबै तहका निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गरिने छ ।   ४.१. महिला सशक्तीकरण तथा समावेशीकरण नीति आधा आकाश ओगट्ने महिलाहरुको समुत्थानविना राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । यसै वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपाले महिला वर्गको हित र सशक्तिकरणलाई जोड दिनेछ । महिलाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको निमित्त बिशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वन गरिने छ । यस क्रममाः क) राजनैतिक नियुक्ति तथा प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ । ख)  बालिकाहरुलाई माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा दिईने छ । कक्षा ६ देखि विद्यालय जाने बालिकालाई मासिक रु.१५० थप प्रोत्साहन भत्ता दिईने छ । उच्च शिक्षामा सहभागि हुनेलाई छात्रवृत्ति वा विनाब्याज र विनाधितो ऋणको व्यवस्था गरिने छ ।  ग) मधेशमा दलित तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारको कक्षा ८ भन्दा माथि पढने बालिकालाई निशुल्क साईकल उपलब्ध गराईने छ । घ) तलब, भत्ता तथा ज्यालामा पुरुष तथा महिलाबीच समानता कायम गरिने छ । ङ) लिंङ्गका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद तथा ंिहसालाई अन्त गरिने छ । च) महिलाहरुलाई स्वास्थ्यमा सरल, सुलभ र सहज पहुँच कायम गरिने छ ।  छ) आय आर्जन कार्यमा महिलाहरुको सहभागिता नबढाई महिला सशक्तिकरण अधुरो रहने हँुंदा महिलाहरुको आर्थिक अवस्था सुदृढ तुल्याउन समेत विशेष नीति तथा कार्यक्रम संचालन गरिने छ । ज) दाइजो प्रथा, बाल बिवाह, मानव बेचविखन, बलात्कार तथा घरेलु हिंसाजस्ता अभिशापको अन्त्यको निमित्त कठोर कदम चालिने छ । झ) कुपोषणको अभिशापबाट नेपाली महिला तथा शिशुहरुलाई मुक्त तुल्याउन बिशेष कार्ययोजना संचालन गरिने छ । साथै, मातृ शिशु तथा प्रसुती सेवाको स्तरोन्नति गरि सर्वसुलभ तुल्याईने छ । विपन्न परिवारका छोरा छोरी जन्मिना साथ राज्यले प्रतिशिशु एकमुष्ठ रु. ५००० सुपोषण अनुदान प्रदान गरिने छ । ञ) गाउँ/नगरपालिकाको बजेटको १० प्रतिशत महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी(मूलक कार्यक्रममा विनियोजित गरिने छ । महिलाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोजगारी उच्च प्राथमिकतामा रहने छ । ट) महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन् अधिकारका कार्यक्रमहरु व्यापक रुपले सञ्चालन गरिने छ । साथै, स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई महिला मैत्री बनाइने छ । ठ) महिलाहरुको आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्न कृषिमा आधारित आय आर्जन कार्यक्रमहरु तथा रोजगारी(मूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ । ड) महिला साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने छ । ढ) वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरुको अभिलेख राखी उनीहरुको स्थितीका बारेमा जानकारी राखिने छ । समस्या परेकाहरुलाई आवश्यक सहयोग गरिने छ । ४.२. भूपु सैनिक, प्रहरी तथा निजामति कर्मचारीको हित संरक्षण राष्ट्रको सुरक्षा, जनताको सेवा र राष्ट्रिय विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी अवकाश प्राप्त जीवनयापन गरिरहेका भू.पु. सैनिक, प्रहरी तथा निजामति सेवाका राष्ट्रसेवकहरुको हितको सरंक्षणका निमित्त राप्रपा सदैव प्रतिवद्ध रहने छ । उनीहरुको पेन्सन र सुविधाहरु समयानुकुल अभिवृद्धि गरिने छ । उनीहरुका परिवार समेतको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले उचित व्यवस्था मिलाउने छ । साथै, उनीहरुको ज्ञान, अनुभव र शीपलाई सदुपयोग गर्न छुट्टै कार्यक्रम तयार गरि कार्यान्वयन गरिने छ । ४.३. बालबालिका,अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिक क. बालबालिका क) बाबुआमा गुमाएका बालबालिका तथा विपन्न, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदाय एवं जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुका लागि वैकल्पिक पारिवारिक स्याहार तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ । ख) गाउँ/नगरपालिकाहरुमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणालाई थप प्रवर्द्धन गर्दै युवा र अपाङ्गमैत्री बनाई स्थानीय शासनको अवधारणलाई समेत कार्यान्वयन गरिने छ । ग) गाउँ/नगरपालिकाहरु भित्र स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसोवास गर्ने बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी र अनिवार्य तुल्याईने छ । घ) गाउँ/नगरपालिकाहरु भित्रका व्यवसाय उद्योग कलकारखाना तथा निजी घर खेत आदिमा बालश्रमको प्रयोग पूर्णतः निषेध गरिने छ । साथै, दिवा शिशु हेरचाह केन्द्र स्थापनालाई प्रोत्हसाहित गरिने छ । ङ) बाबुआमा गुमाएका बालबालिका तथा विपन्न, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदाय एवं जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुका लागि वैकल्पिक पारिवारिक स्याहार तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ । च) बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा श्रमशोषण एवं बेचबिखन पूर्णरुपमा अन्त गरिने छ । साथै, कुपोषण रोकथामका लागि पोषण कार्यक्रमहरु अनिवार्य रुपबाट सञ्चालन गरिने छ । ख. अपाङ्ग क) अपांगहरुलाई शिक्षा र व्यावसायिक शिप दिने तथा सार्वजनिक स्थललाई अपांगमैत्री बनाउन जोड दिईने छ । ख) अपांग तथा ६५ वर्षभन्दा माथि उमेरका सबै नेपालीहरुको निशुल्क स्वास्थोपचारको व्यवस्था गरिने छ । ग.जेष्ठ नागरिक क)  जेष्ठ नागरिकको अनुभव, क्षमता र सिपको सदुपयोग गर्न विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ ।   ख)  जेष्ठ नागरिकहरुलाई सार्वजनिक यातायातमा विषेश छुट दिइनेछ ।  ग)  प्रत्येक निर्वाचन क्षत्रमा वृद्धाश्रमको व्यवस्था गरिनेछ ।  घ)  जेष्ठ नागरिक–कोषको  व्यवस्था गरी सोको व्याजबाट उनीहरुको लागि कल्याणकारी कार्यहरु गरिनेछ ।  ङ)  जेष्ठ नागरिकलाई विभिन्न तीर्थस्थलमा तीर्थ जाने व्यवस्था गरिनेछ । ४.४. युवा तथा विद्यार्थी क.युवा  राप्रपाले युवा वर्गको हक, हित र कल्याणको निमित्त एकिकृत राष्ट्रिय युवा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वन गर्नेछ । युवा वर्ग नै राष्ट्रनिर्माणका मेरुदण्ड भएको हुंदा युवा वर्गमा ज्ञान, सिप र प्रतिभाको विकासमा सरकारले विशेष जोड दिनुपर्दछ । युवा वर्गमा स्वभाविक रुपले बढदै गैरहेको आकांक्षा र चाहनालाई सम्बोधन गर्न राप्रपाले युवाहरुमा श्रम, सीप र सदाचारको भावना अभिवृद्धि गर्ने छ । यस क्रममाः  क) युवा स्वरोजगारको प्रवर्द्धन, युवाहरुमा स्वावलम्बनको विकास एवं राष्ट्रको विकासमा युवाहरुको सहभागिता बढाउन राप्रपाले राष्ट्रिय विकास सेवा अभियान संचालन गर्ने छ ।  ख) युवा वर्गमा स्वावलम्बनको अभिवृद्धि गर्न तथा रोजगारिको अवसर सिर्जना गर्न राप्रपाले राष्ट्रिय शिप विकास अभियान संचालन गर्ने छ । यस अभियान अन्तर्गत देशका विभिन्न भागहरु खासगरी ग्रामिण क्षेत्रमा सिप विकास केन्द्रहरु खडा गरि विभिन्न विषयहरुमा तालिम र ज्ञान प्रदान गरिने छ ।  ग) स्थानीय कच्चा पदार्थ र प्राकृतिक स्रोतको अधिकम उपयोग गरी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय युवा उद्यमीहरmलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।  घ) युवा वर्गलाई विचलन गराई रहेको लागुऔषध दुव्र्यसनलाई निर्मुल पार्न उपयुक्त कदम चलाइनेछ । ङ) सामाजिक तथा निजि क्षेत्रसँगको समन्वयमा आर्थिक विकास तथा उत्पादनका कार्यक्रमहरुमा युवाहरुलाई समावेश गरिने छ । विशेष गरी सिमान्तीकृत, मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति जस्ता पिछडिएका यु्वा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । च) गाउँ/नगरपालिकाहरुमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणालाई थप प्रवर्द्धन गर्दै युवा र अपाङ्गमैत्री बनाई स्थानीय शासनको अवधारणलाई समेत कार्यान्वयन गरिने छ ।   ख. विद्यार्थी  क)  विद्यार्थीहरुलाई पूर्वसेवा अनुभव प्रदान गर्न क्ष्लतभचलकजष्उ को व्यवस्था गरिने छ ।  ख) स्नातकोत्तरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई अर्को कलेजमा केही समय त्यही रही ज्ञान तथा अनुभव विनियम गर्ने भ्हअजबलनभ एचयनचबm को व्यवस्था गरिने छ ।  ग)  शोधकार्यको लागि अनुसन्धान कोषको व्यवस्था गरिनेछ ।  घ)  स्वयमसेवी तालिम सञ्चालन गरी स्वयमसेवक तथा समाजसेवामा संलग्न गर्न अभिप्ररित गरिने छ । ङ) उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहने गरीब तर जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विना धितो दीर्घकालीन शैक्षिक ऋण पाउने व्यवस्था गरिने छ ।  च) आधुनिक प्रविधिमा युवाहरुको पहँुच अभिवृद्धि गर्न कक्षा १२ भन्दा माथिका विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क ल्यापटप उपलब्ध गराईने छ ।  ४.५. सुकुमवासीहरुलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था   नेपाल अधिराज्यभर घडेरी नभएका, श्रम बाहेक अन्य पेशा नभएका, सरकारी, निजी वा सार्वजनिक जग्गामा बसिरहेका व्यक्ति र उक्त व्यक्तिमाथि आश्रित व्यक्तिहरुलाई “सुकुमवासी परिवार” हुन् । यस क्रममा, क) प्रत्येक परिवारलाई “एक परिवार एक आवासको” व्यवस्था गरिने छ ।  ख) प्रत्येक परिवारमा कमसेकम एकजनालाई रोजगारी एवं आयआर्जन विषयमा क्षमता वृद्धि गरी सो व्यवसायमा लाग्न विशेष व्यवस्था गरिने छ ।  ग) भूकम्प पीडित सुकुमवासी परिवारलाई तत्काल सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिनेछ ।  ४.६. खस आर्य समुदायको पहिचान एवं संरक्षण क) नेपालका आदिवासी जनसमुदायका रुपमा खस आर्य ब्राम्हण क्षेत्री, दशनामी र ठकुरीहरुको अलग पहिचानलाई राज्यले मान्यता दिनेछ  र तदनुरुप नीति निर्माण गरिने छ ।  ख) पिछडिएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिबीको रेखामुनि रहेका खस आर्यहरmको लागि पनि विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरिने छ । ४.७. गैरआवासीय नेपालीसँग सहकार्य बढाउने नेपालीहरु अहिले विश्वका विभिन्न भागहरुमा फैलिएर रहेका छन् । प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको हक, हित र उन्नतिका लागि राज्यले उपयुक्त ध्यान दिनु पर्दछ भन्ने राप्रपाको मान्यता रहेको छ । यस क्रममा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र र राहदानी दिने, नेपालमा कारोवार, बसोवास तथा आवत जावतमा सहजता कायम गर्ने बारे राप्रपाले आवश्यक नीति तथा कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नेछ । यस विषयमा, क)  गैर आवासीय नेपालीलाई राष्ट्रिय हितको कार्यहरुमा संलग्न सहकार्य तथा सहचर्य गराउन राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाइने छ ।  ख)  गैर आवासी नेपालीहरुको आवश्यकता, रुचि, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकासका कार्यक्रमा संलग्न गराइने  छ ।  ग)  विदेशमा रहेका नेपालीहरुले समेत मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था राप्रपाले मिलाउने छ । घ)  गैर आवासीय नेपालीले अन्यत्र कमाएका सम्पति नेपालमा करमुक्त गरिने छ  ।  ड)  गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालभित्र लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।  च) नेपालको समष्टिगत विकास प्रयासमा गैर आवासीय नेपालीहरुलाई सहभागी गराउन उचित नीति ल्याईने छ । ४.८. मध्यमवर्गका आकांक्षा परिपूर्ति वर्तमानमा नेपाल गरिब देश भएतापनि मध्यम वर्गको क्रमशः उदय भइरहेको छ, जसबाट नयाँ सोच, आचरण र क्रय शक्ति देखा परिरहेको छ । उनीहरु गरिबीको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्किरहेका छन् । उनीहरुको आफ्नै आकांक्षा छ, जसको परिपुर्ति गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित आवास, जीवीकाजन्य विषयमा विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।

५. आदिवासी, जनजाीत, दलित (उत्पीडित), अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदाय तथा पिछडिएका र दुर्गम क्षेत्रको समुत्थान  ५.१. पिछडिएका र दुर्गम क्षेत्रको समुत्थान  क. एकीकृत दुर्गम क्षेत्र विकास परियोजना कर्णाली अञ्चल र सुदुर पश्चिम लगायत केही जिल्लाहरु अति दुर्गम क्षेत्रको रुपमा रहेका छन् । ती क्षेत्रहरुमा बसोवास गर्ने जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्न तथा ती क्षेत्रहरुको योजनावद्ध विकासको निमित्त राप्रपाले एकीकृत दुर्गम क्षेत्र विकास परियोजना तयार गरि कार्यान्वन गर्नेछ । यस परियोजना अन्तर्गत ः क) ती क्षेत्रहरुमा शिक्षाको विकास तथा विस्तारलाई जोड दिईने छ । ईन्जिनियरिङ, कृषि, पशुपालन, फलफुल खेति लगायतका प्राविधिक विषयहरुमा शिप तथा ज्ञानको अभिवृद्धि गर्ने खालका विद्यालय तथा पोलिटेक्निक कलेजहरु स्थापना गरिने छ । ख) दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरुमा यातायात तथा संचार सुविधाहरु व्यापक तुल्याईने छ । ग) दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ ढंगबाट प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने छ । घ) आय आर्जनका बिशेष प्याकेज कार्यक्रम संचालन गरिने छ । ङ) दुर्गम क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास गर्न सहुलियत र सहजरुपमा ऋण तथा आर्थिक अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ । च) ती क्षेत्रहरुको बिकास तथा जनताको जीवनस्तर उठाउन पर्यटन प्रवद्धर्न कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।  ख. तराईरमधेशको उत्थानको लागि विशेष कार्ययोजना तराईरमधेश भूभागमा बसोवास गर्ने नेपाली जनताको हित र समुन्नतिको लागि राप्रपाले विशेष कार्ययोजना बनाई कार्यान्वन गर्नेछ । यस क्रममाः  क) मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा व्यापक रुपले भौतिक विकासका पुर्वाधार खडा गर्ने कार्य अघि बढाईने छ । यसै सन्दर्भमा हुलाकी राजमार्गको बांकि रहेको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, मेची महाकाली रेलमार्ग निर्मार्ण गर्ने र विभिन्न जिल्लाहरुमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिईने छ ।  ख) मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा सुविधा सम्पन्न औद्योगिक करिडोरहरु खडागरि ती क्षेत्रहरुको औद्योगिकीकरणमा जोड दिईने छ ।  ग) मिथिला, भोजपुरी र अवधी संस्कृतिहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि संस्कृति प्रवर्द्धन प्रतिष्ठान खडा गरिने छ । थारु संस्कृतिको सम्बर्द्धन तथा थारु समुदायको हित र समुत्थानको लागि अलग योजना कार्यान्वन गरिने छ ।  घ) जनकपुर र लुम्बिनीलाई क्रमशः मिथिला र बौद्ध संस्कृतिको वृहत केन्द्रका रुपमा विकास गरिने छ ।  ङ) मधेशी समुदायका जनतालाई सुरक्षा अंग लगायत राज्यको  विभिन्न अंगहरुमा समानुपातिक सहभागिता कायम गरिने छ ।  च) जनसंख्याको अनुपातमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको विशेष व्यवस्था गरिने छ ।  छ) आर्थिक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेका तराई मधेसका विभिन्न समुदायको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन आय आर्जनसम्बन्धी योजना कार्यान्वन गरिने छ । ज) तराई मधेशका गाउँ/नगरपालिकाहरुमा औद्योगिक करिडोरहरु खडा गरी ती क्षेत्रहरुको औद्योगिकीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिईने छ । ५.२. आदिवासी, जनजाति, उत्पीडित (दलित), अल्पसंख्यक तथा मुस्लिम समुदायको लागिे विशेष पहल राप्रपाले आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेका आदिवासी, जनजाति, अल्यसंख्यक तथा मुस्लिम समुदायको हित, उत्थान र अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका निमित्त विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्नेछ । जनसंख्याको अनुपातमा मानव विकासको एकीकृत राष्ट्रिय सुचकांक अनुसार राष्ट्रिय औसत  कायम नभएसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको विशेष व्यवस्था गरिने छ । यस्तो आरक्षणको सुविधा आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिबाट पछाडि परेका अन्य समुदायमा पनि विस्तार गरिने छ ।  क) आदिवासी जनजाति क) आदिवासी जनजातिको जीवनस्तर उकास्न, उनीहरुको हित, सुरक्षा तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।  ख) उत्पीडित (दलित) समुदाय  एक्काइसौ शताब्दिमा समेत जातिगत आधारमा विभेद र छुवाछुतको मान्यता कायम रहनु मानव जातिको लागि अभिशाप हो । राप्रपा सबै प्रकारका जातीय विभेद र अश्पृस्यतालाई अन्त गर्न प्रतिबद्ध रहने छ । यस क्रममाः क) जातिय आधारमा हुने, गरिने कुनै पनि प्रकारका विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय तुल्याईने छ । जातिय आधारमा छुवाछुत वा विभेदको व्यवहार गर्नेलाई कानुन बमोजिम संजाय गरिने छ । ख) कुनै पनि मठ मन्दिर वा धार्मिक स्थलमा जातिगत आधारमा प्रवेश निषेध गर्ने कार्यलाई अन्त गरि सबैलाई समानरुपमा मन्दिर प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने छ । ग) दलित वर्गको आर्थिक सामाजिक स्थितिमा सुधारको निमित्त खासगरी उक्त समुदायमा शिक्षा, सीप र रोजगारीको प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय उत्पीडित उत्थान प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ ।  घ) दलित तथा महादलितहरुका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, जनप्रतिनिधित्व र रोजगारीको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको विशेष व्यवस्था गरिने छ । ग) मुस्लिम समुदाय क) मुस्लिम समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्पराको प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगमार्फत कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।  ख) मदरसाहरुको विकास र आधुनिकीकरणको लागि राज्यको तर्फबाट सहयोग गरिने छ । घ) धार्मिक अल्पसंख्यकहरु      क) धार्मिक अल्पसंख्यकहरुको राजनैतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्धन एवं संरक्षण गरिनेछ ।  ड) यौनिक अल्पसंख्यकहरु क) यौनिक अल्पसंख्यकहरुको पहिचान, अधिकार एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ । उनीहरुलाई पहिचान सहितको नागरिकता दिन कानुनी विधि सरल बनाइने छ ।  च) लिम्बुवान क) लिम्बुवान लगायत सबै प्रमुख जातिगत क्षेत्रको विशिष्ट पहिचान र विकासको निमित्त राप्रपाले विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नेछ । छ) अति विपन्न उपेक्षित समुदाय क) अति विपन्न उपेक्षित समुदायलाई (जस्तैः वादी, मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवा, कमलरी, सुकुमवासी र गरिब किसानहरु) आयआर्जन, रोजगारी, र क्षमता वृद्धिको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।  ख) यी समुदायको सर्वाङ्गीण विकासको लागि उच्च प्राथमिकता दिईने  छ ।

६. सुशासन, सम्पदा, संस्कृति,ं विज्ञान तथा प्रविधि  ६.१. सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन (भ्रष्टाचार विरुद्धको जनआन्दोलन) विगत एघार वर्षको गलत राजनैतिक अभ्यासको परिणाम स्वरुप कानुनी राज्यको सिद्धान्तको बारम्बार उपहास भै रहेको छ । त्यसै गरि नेपालको ईतिहासमा नै अहिलेको जस्तो नांगो र घृणित भ्रष्टाचार कहिल्यै भएको थिएन । यसता प्रवृत्तिले नेपाली समाजको मानसिकतामा नै नकारात्मक प्रभाव बढेर गएको छ ।  राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण एवं नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिको चाहना परिपूर्तिका लागि राप्रपाले सक्षम, प्रभावकारी एवं स्वच्छ सरकारको अनुभूति गराउने तथा सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउने छ । राप्रपाले सीमित तर सशक्त सरकारको मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यसर्थ, राप्रपाले  क) कानुनी राज्यको सिद्धान्तको कठोरताका साथ पालना गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ । अदालतबाट दण्डित भएकाहरुलाई तथा जघन्य अपराधमा संलग्न रहेर पनि राजनैतिक संरक्षणको आडमा उन्मुक्ति पाई रहेकाहरुलाई कानुनको कठघरामा खडा गरिने छ ।  ख) भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वन गरिने छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई नीतिगत र संरचनागत रुपमा थप सुदृढ तुल्याईने छ ।  ग) उच्चस्तरीय सम्पति छानविन आयोग गठन गरि अवैध सम्पति जफत गरिने छ र भ्रष्टाचारीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरिने छ ।  घ) विगत केही वर्षयता अवैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पति बिदेशमा लगेर राख्ने काम भै रहेको छ । राप्रपाले विदेशमा लुकाइएको कालो धन देशमा ल्याई जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ । ङ) राप्रपाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी राज्यजस्ता मान्यता र सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नेछ ।  च) संविधान प्रदत्त तथा प्रचलित कानुनले दिएका हकको निर्वाध उपयोगलाई सुनिश्चित गरिने छ । तर, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन गर्न नपाउने तथा राष्ट्रिय कर्तव्यप्रति सचेत रहनु पर्ने नागरिक दायित्वलाई समेत सशक्त ढंगबाट कार्यान्वयन गरिने छ । छ) मन्त्रालयहरुको संख्या घटाउने तथा सरकारी खर्चमा व्यापक मितव्ययिता कायम गर्ने नीति कार्यान्वन गरिने छ । ज) प्रशासनलाई राजनीतिकरणको प्रकोपबाट पूर्णतः मुक्त तुल्याईने छ । ज्ञान, अनुभव र नैतिकताको धरातलमा खडा भएको सबल र सक्षम प्रशासन प्रणाली कायम गरिने छ । नियुक्ति, सरुवा बढुवा जस्ता प्रशासनिक निर्णयहरुलाई पारदर्शी एवं कानुनसम्मत बनाईने छ । झ) सार्वजनिक प्रशासन, आर्थिक कृयाकलाप एवं ठेक्का पट्टाजस्ता कार्यसंग सम्बन्धित निर्णयहरु पारदर्शी तुल्याईने छ । सर्वसाधारण जनतालाई संबिधान प्रदत्त सूचनाको हक सर्वसुलभ ढंगबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिने छ । (ञ) गाउँ/नगरपालिकाहरुको सञ्चालन खुल्ला सरकारको अवधारणाअनुसार गरिनेछ । नगरपालिका र गाउँपालिकालाई “विकास र प्रगतिको केन्द्र” बनाइनेछ । ट) भ्रष्टाचारजन्य विकृति, कुशासन, सूचना प्रवाहमा अवरोध र जवाफदेहीता विहीनताको अवस्थाको अन्त्य गर्न “सूचनाको हक” र “तेश्रो पक्षको अनुगमन” (थर्ड पार्टी मनिटरिङ) गराइनेछ ।  ठ) गाउँ/नगरपालिकाहरुले प्रत्येक वडाका जनतासमक्ष बर्सेनि कम्तिमा दुई पटक आफ्ना कार्ययोजना प्रगति विवरण अनिवार्य जानकारी गराउने व्यवस्था गरिनेछ । ड) महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका कार्यालयहरु तथा अन्य स्थानीय सरकारी कार्यालयहरुमा ‘ब्रोड ब्यान्ड’को पहुँच बढाउँदै ती कार्यालय वरिपरीका क्षेत्रमा निःशुल्क वाईफाई, इन्टरनेट, सामाजिक मिडिया र ईमेल चलाउने वातावरण सिर्जना गरिनेछ । ६.२. भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति तथा चलचित्र क) नेपाली चलचित्र उद्योगको समग्र विकासका लागि आवश्यक पुर्वाधारहरुको निर्माण गरिने छ तथा मौजुदा कानुनमा सुधार गरी चलचित्र उद्योगलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन आगामि १० वर्षसम्म कर मुक्त बनाईने छ । नेपाललाई सुटिंग टुरिजमको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्नुका साथै नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराईने छ । ख) राप्रपाले साहित्य, कला र संस्कृतिकोे विकासमा विशेष ध्यान दिनेछ ।  ग) राप्रपाले नेपालमा बोलिने सबै राष्ट्रभाषाको विकास, प्रवर्द्धन एवं समुत्थान गर्न उचित व्यवस्था मिलाउने छ ।  घ) नेपालका सम्पुर्ण मातृभाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषाका रुपमा संरक्षण गरिने छ । यथासंभव मातृभाषामा प्राथमिक तहको पढाईलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।  ङ) गाउँ/नगरपालिकाहरुमा साहित्य, कला, संस्कृति तथा चलचित्रको विकास र प्रबर्द्धनका निमित्त कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ । यस्ता कार्यहरुका संलग्न संघ संसस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिने छ । च) सबै जाति, जनजाति, आदिवासी र अल्पसंख्यक समुदायको संस्कृति, रितिरिवाज, नाचगान, चाडपर्व, जात्रा, मेला र परम्पराको सम्बर्द्धनका निमित्त केन्द्रीय तथा स्थानीय दुबै तहबाट विशेष कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । छ) स्थानीय धर्म–संस्कृतिलाई देशभरी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउनका लागि गाउँ/नगरपालिकाहरुमा हिन्दुबौद्ध शैलीका मन्दिर, सत्संग भवन र धर्मशालाको निर्माण गरी स्थानीय साझेदारलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइनेछ । यसबाट उठ्ने भेटी स्थानीय शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र तथा “निःसहाय” हरुको कल्याणमा खर्च गरिनेछ । ज) जनकपुर, लुम्बिनी र विजयपुरलाई क्रमशः मिथिला, बौद्ध र किराँत संस्कृतिको वृहत केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ । जनकपुरको  जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा समावेश गर्न पहल गरिने छ । ६.३. विज्ञान तथा प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता  वैधानिक आविष्कार र विकसित प्रविधि राष्ट्र निर्माणका आधार हुन् । यी दुवै क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ ।  क)  हालका अनुसन्धानशालाहरुलाई स्वायत्त साधनयुक्त तथा ःष्ककष्यल ःयमभ मा व्यवस्था गरिनेछ ।  ख)  वैज्ञानिकहरुलाई विशेष वैज्ञानिक भत्ताको व्यवस्था गरिने छ ।  ग)  वैज्ञानिकहरुको क्षमता वृद्धि गर्न देश–विदेश पठाइने छ अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरिनेछ ।  घ)  देशभित्रका प्रयोगशाला तथा अनुसन्धानशालाहरुलाई एकीकृत गरी एउटै छातामुनि राखिनेछ ।  ङ)  अनुसन्धान केन्द्रलाई अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्न सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिनेछ । च) विज्ञान तथा प्रविधिको पूर्वाधार लगायत संचार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई तिव्रगतिमा बढाउन विशेष नीति, नियम, सुविधा तथा विशेष सर्र्मिर्पत क्षेत्रहरुको व्यवस्था गरिने छ । ६.४. राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण क)  राष्ट्रिय सम्पदा (प्राकृतिक एवं साँस्कृतिक दुवै) को अभिलेखन, अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी अन्तराष्ट्रिय क्षत्रीय तथा स्थानीय समूहमा विभाजन गरिने छ । सोको  वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय, प्रादेशिक र गापा/नपालाई जिम्मेवारी दिइने छ ।  ख)  सबै सम्पदाहरुलाई जीविकोपार्जन, रोजगारी एवं आयआर्जनसँग जोडिने छ ।  ग)  गाईका स्थानीय जातीलाई पुर्णतया संरक्षण गरिने छ  ।  घ)  महत्वपुर्ण धार्मिक स्थलहरुलाई तीर्थस्थलको रुपमा खासगरी पुर्वाधार, संरचना, एवं संस्कृतिको विकास गरिने छ ।  ङ) पुराना पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको (ऐतिहासिक, दरवार, मठमन्दिर) संरक्षण, सम्वर्धन र समुत्थानको लागि जनतासँगको सहकार्य र सहभागितामा विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ  । च) मौलिक साँस्कृतिक सम्पदा एवं पुरातात्विक महत्वले भरिपूर्ण बस्तीहरु (जस्तै दिङ्ला, बन्दीपुर, छेकमपार, ओलाङ्चुङ्,गोला आदि) लाई सम्पदा बस्ती घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।    ६.५. अनुसन्धान तथा विकासलाई प्राथमिकता राष्ट्रिय योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वनमा अनुसन्धान र विकास (च्७म्) लाई अभिन्न अंगको रुपमा लिइने छ । यही नै सम्वर्धनवादको (निरन्तरता सहितको परिर्वतनको) आधारशिला हो । कुनै पनि क्षेत्रमा निर्णय गर्दा च्७म् को निष्कर्षलाई मध्यनजरमा राखी निर्णय कार्यान्वयन तथा पुनर्विचार गरिनेछ । कुनै पनि आयातित विचार एवं अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अगाडि च्७म् को कसीमा समीक्षा गरेर मात्र प्रयोगमा ल्याइने छ ।  प्रत्येक नगरपालकिामा एउटा नगरपालिका अध्ययन केन्द खडा गरी च् ं म् लाई अगाडि बढाउन आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गनेछ । ६.६. नेपाल बन्द कार्यक्रममा निषेध देशको आर्थिक विकासमा बन्दको संस्कृतिले अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । साथै, बन्दले गर्दा सामाजिक, शैक्षिक एवं जनजीवनका प्रत्येक क्षेत्रलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने गरेको छ । यस तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपाले नेपाल बन्द जस्तो कार्य कदापि नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । यस्तै स्वास्थ्य, हवाई, खानेपानी, विद्युत, ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी तथा वितरण आदि क्षेत्रमा हडतालमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।  राप्रपाका मुख्य संकल्पहरु दुरदृष्टि ः सुन्दर, सवल, समृद्ध एवं समतामुलक राष्ट्र नेपालको निर्माण १. राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, एकता एवं स्वतन्त्रताको संरक्षणप्रति राप्रपा सदैव सचेत रहने छ र प्रतिवद्ध छ । २. सुन्दर, सवल, समतामुलक एवं समृद्ध राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त राप्रपाले सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली र आर्थिक उदारवादलाई चार प्रमुख वैचारिक आधारस्तम्भका रुपमा आत्मसात गरेको छ । ३. जनता बिना राष्ट्रको परिकल्पना हुन सक्दैन । जनता राष्ट्रका आत्मा हुन् । राष्ट्रियता बलियो हुन राष्ट्र बलियो हुनु पर्दछ, अनि राष्ट्र बलियो हुन जनता बलियो हुनु पर्दछ । जनतालाई बलियो बनाउनु भनेको प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो । त्यसैले, नेपालको संविधान (२०७२) को परिधिभित्र रही लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाबाट जनमत जिति नेपालमा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रुपान्तरण गर्नु नै राप्रपाको अभीष्ठ हो । यही महान् लक्ष्य सहित राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण एवं नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिको चाहना परिपूर्तिका लागि राप्रपा तपसिलका संकल्पहरु गर्दछ र Mission Mode को रुपमा अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछ । त्यसैले, हामी, राप्रपा :   १. सबै धर्मका बिचमा समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको नेपाली पहिचानको रुपमा सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्छौं ।    २. दीर्घकालीन महत्व राख्ने राष्ट्रिय विषयहरुमा जनताको राय बुझ्न जनमत संग्रहको विधि अवलम्बन गर्छौं  ।  ३. महिलाको सुरक्षा, स्वाभिमान, सम्मान र समानताकोलागि सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने छौं । ४. नेपाल बन्दजस्ता कार्यक्रमहरु कहिले पनि गर्ने छैनौं ।  ५. नेपालको राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै कार्य गर्ने छैनौं र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा कसैसँग कुनै सम्झौता गर्ने छैनौं । ६. अल्पसंख्यकहरुको सुरक्षा र संरक्षणमा सदैव लागिरहने छौं  ।  ७. स्वास्थ्य सुविधालाई पहुँचयोग्य, गुणात्मक, सस्तो एवं सर्वसुलभ बनाउने छौं । ८. राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हित र वातावरणीय संरक्षणको निमित्त आवश्यक देखिएका बाहेक अन्य सबै आर्थिक क्रियाकलापबाट राज्यको संलग्नता क्रमशः हटाउँदै लानेछौं ।  ९. ग्रामीण इलाकामा बैंक शाखा विस्तार गर्ने र प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गर्नेछौं ।  १०. रुग्ण एवं बन्द भएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई पुनसंचालन गर्नेछौं । ११. काठमाण्डौको वीर अस्पताल सरहका अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गर्नेछौं । १२. शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यमान पार्टीकरण र भागवण्डालाई अन्त्य गर्नेछौं र शिक्षालाई राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त तुल्याउने छौं ।  १३. एक घर एक रोजगारीको अवधारणा कार्यान्वन गर्नेछौं । १४. सदाको लागि लोडसेडिंग अन्त्य गर्नेछौं ।  १६. आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा सिण्डिकेट प्रथा र कार्टेलिंगलाई निरुत्साहित गर्नेछौं । १७. जलश्रोतको एकीकृत विकासको लागि एकिकृत जलस्रोत मन्त्रालयको पुनर्स्थापना गर्नेछौं । १८. अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरणबाट पूर्णतः मुक्त राख्न कटिबद्ध छौं । १९. प्रशासनलाई राजनीतिकरणको प्रकोपबाट पुर्णतः मुक्त तुल्याउने छौं । २०. राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमान रक्षाको लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छौं । २१. बाह्य शक्तिको सहयोग अभिवृद्धिका निमित्त आर्थिक कुटनीतिलाई जोड दिनेछौं । २२. राजनैतिक सुधारको लक्ष्य हासिल गर्न तथा आर्थिक वृद्धिदर बढाउन जनमुखि भूमिसुधार लागु गर्नेछौं । २३. सबैलाई शिक्षा भन्ने मान्यता अनुरुप विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार गर्न तत्काल ‘राष्ट्रिय शिक्षा सुधार आयोग’ गठन गर्नेछौं । २४. उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहने गरीब तर जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विनाधितो दीर्घकालीन शैक्षिक ऋण पाउने व्यवस्था गर्नेछौं ।  २५. प्रत्येक नागरिकको जिऊ–धनको सुरक्षाको ग्यारेण्टिका साथ कुनैपनि प्रकारका हिंसा र आतंकलाई जरै देखि निर्मुल गर्नेछौं ।   २६. निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र जनताको प्रत्यक्ष साझेदारीमार्फत आर्थिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँनेछौं । २७. प्रत्येक नेपालीले बिना कुनै झन्झट/दुःख/अवरोध नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु पर्दछ । कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित नहोस् भन्ने मान्यतालाई दृढता पूर्वक पालना गर्नेछौं  ।  २८. पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी राज्यजस्ता मान्यता र सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार शुन्य प्रशासनको प्रत्याभुति दिलाउछौं ।  २९. खेलकुद, साहित्य, कला, संस्कृति र चलचित्रको उत्थानमा विशेष जोड दिनेछौ । ३०. प्रत्येक नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्नेछौं । ३१. १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत्त उत्पादन गर्ने योजना कार्यान्वन गर्नेछौं । ३२. सबै प्रकारका जातीय भेदभाव र शोषणको अन्त्य गर्नेछौं ।