७ मंसिर,काठमाडौं/ सरकारले चार डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई सह-सचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने र केही एआइजीलाई सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। 
सरकारले आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदा आयोग निरीह छ। चार डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्न र केही एआइजीको सरुवा गर्न सहमति दिइएको छ । आयोगकै सहमतिमा सरकारले सरुवा र बढुवाको निर्णय भएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिआइजीहरू मधु पुडासैनी, माधव नेपाल, हेमन्त पाल र पंकज श्रेष्ठलाई एआइजीमा बढुवा गरेको छ। यस्तै प्रदेश नं. ५ र ७ को प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरेको छ।
५ नम्बर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख एआइजी मिङमार लामालाई हेडक्वार्टर तानेर बुधबार एआइजीमा बढुवा भएका मधुप्रसाद पुडासैनीलाई खटाइएको छ।
यस्तै ७ नम्बर प्रदेशको प्रहरी प्रमुखमा एआइजी विजय भट्टलाई सरुवा गरेर माधव नेपाललाई पठाइएको छ। आयोगले सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सहमति नलिई सिडिओहरूको सरुवा गरेको आरोप लगाएको छ।
सरकारले मंगलबार चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको थियो। नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा सहमति दिएको र त्यसबाहेक रसुवा, भोजपुर र सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवाका लागि अहिलेसम्म सहमति लिएको छैन।
सरकारले मंगलबार चार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू परिवर्तन गरिसकेको छ। दुई सहसचिवको बढुवा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासन सेवा समूहतर्फका दुई सह-सचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधान र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीराम पौडेललाई सरकारले सचिवमा बढुवा गरेको हो।
हाम्रो संरचना । ७ मंसिर २०७४, बिहीबार ०७:५५