७ मंसिर, काठमाडौं/ सरकारले प्रदेश कार्यपालिकाको संरचना र त्यहाँ रहने कर्मचारीको दरबन्दीसहित अन्तिम खाका तयार पारेको छ। 
सरकारले प्रदेश प्रमुख, मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेशमा रहने सातवटा मन्त्रालयमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको विस्तृत विवरणसहितको कार्यपालिकीय र प्रशासनिक संरचना तयार पारेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा तयार पारेको संरचनाअनुसार प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख तथा विभिन्न मन्त्रालयमा अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा पाँच हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। कर्मचारी केन्द्रीय निकाय (सीपीए) को रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशमा पठाइने कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको छ।
सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा सरकारद्वारा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले यसअघि नै प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको थियो।
त्यसअनुसार सातवटा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि दुई सय कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ भने सातवटै प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ।
यसैगरी, सातवटै प्रदेशमा रहने ४२ वटा मन्त्रालयका लागि चार हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ। अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले दिएको प्रस्तावका आधारमा सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी तयार पारेको हो।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा सरकारको सचिवस्तरको कर्मचारी पठाइनेछ भने सचिव, सहसचिव, उपसचिवसहित बढीमा २५ जनासम्म कर्मचारी रहनेछन्।
यसैगरी, प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयतर्फ प्रमुख स्वकीय सचिवको नेतृत्वमा १२ कर्मचारी रहनेछन्। प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा रहनेछन् भने प्रशासनिक नेतृत्वको रूपमा प्रदेश प्रमुख सचिव रहनेछन्।
जसमा सरकारका सचिवलाइ पठाइनेछ। यसैगरी, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतलगायत ६३ कर्मचारी रहनेछन्। प्रदेश मन्त्रालयमा भने सहसचिवहरूलाई सचिवका रूपमा पठाउने तयारी गरिएको छ। मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा सहसचिव रहनेछन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक विकास मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको नेतृत्वमा ५८ जना कर्मचारी पठाइनेछ भने कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत, नासुसहित १०२ कर्मचारीलाई खटाइनेछ।
यसैगरी, गृह मन्त्रालयमा सचिवको नेतृत्वमा ५५ जना, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ६९ जना, वन विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७२ जना र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ८३ जना कर्मचारी खटाइनेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सुरुमा प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय स्थापना भए पनि पछि प्रदेशसभाले त्यसमा केही थपघटसमेत गर्न सक्नेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हाललाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका रहेका कर्मचारीलाई नै सुरुमा प्रदेशको व्यवस्थापनका लागि खटाइनेछ। क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीबाट अपुग भएमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रबाट कर्मचारी पठाउनेछ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयको संरचना
(सातै प्रदेशमा गरी दुई सय ५० कर्मचारी)
प्रदेश प्रमुख १, सचिव १, सहसचिव २, उपसचिव कानुनसमेत ४, शाखा अधिकृत ५, लेखा अधिकृत १, कानुन अधिकृत, कम्प्युटर अधिकृत, प्रोटोकल अधिकृत १–१, नायब सुब्बा ६, लेखापाल २५ जना र खरिदार।
निजी सचिवालयमा १२ जना। प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको संरचना (सातै प्रदेशमा गरी ५ सय ५० कर्मचारी)
मुख्यमन्त्री १, प्रदेश प्रमुख सचिव १, प्रदेश सचिव १, प्रशासन तथा योजना महाशाखा, संवैधानिक मामिला तथा बैठक महाशाखा, कानुन तथा मानवअधिकार प्रवद्र्धन महाशाखा गरी ६३ जना, निजी सचिवालयमा छुट्टै व्यवस्था।
सातवटै प्रदेशमा सुरुमा रहने ४२ वटा मन्त्रालयमा चार हजार कर्मचारी। प्रदेशमा रहने मन्त्रालय:
- १. मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय
- २. आर्थिक विकास मन्त्रालय
- ३. कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय
- ४. गृह मन्त्रालय
- ५. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
- ६. वन विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय
- ७. शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
अन्नपूर्ण पोस्ट राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने ब्रोडसिट दैनिक पत्रिका हो ।
हाम्रो संरचना । ७ मंसिर २०७४, बिहीबार ०९:५०