सरकारले पठाएको राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश  राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? 

राष्ट्रपतिसँग अहिले तीन विकल्प छन्। पहिलो, सरकारले जस्तो अध्यादेश पठाएको छ त्यसलाई जारी गर्ने। दोस्रो, आफूसँग रहेको अध्यादेशमाथि परामर्श गरेर आफैंसँग होल्ड राख्ने। यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चलन हो। तेस्रो, पुनर्विचार गर्न सरकारलाई फिर्ता पठाउने।

संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने शपथ लिएको राष्ट्रपतिले संविधान विपरित कुनै विधेयक वा अध्यादेश आउँछ भने  होल्ड गर्ने या त फिर्ता पठाउने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास छ। हाम्रोमा पनि राष्ट्रपति रामवरण यादवको पालामा कतिपय विधेयकहरु यसरी नै होल्ड गरेर राखिएको थियो।

यो अध्यादेश किन जारी हुनु हुँदैन? 

अहिले सतहमै उठिराखेकै कुरा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानले स्वीकार गरेको छैन। बहुमतीय र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमात्र स्वीकार गरेको छ। २०४७ सालको संविधानमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धतिबाट गर्ने भनेर स्पष्ट लेखिएको थियो। अहिले संविधानसभामा छलफल भएर दलहरूबीचमा एकल संक्रमणीय नराखौँ भन्ने सहमतिअनुसार नै संविधानमा नराखिएको हो। त्यसैले राष्ट्रिय सभाकाे निर्वाचन कानुनले तय गरे अनुसार हुने भन्ने राखियो। तर अहिलेको अध्यादेश त्यही संविधान बमोजिम भयो कि भएन भन्ने कुरामा राष्ट्रपतिले परामर्शमै हुनुहुन्छ होला।

दोस्रो, जुन प्रक्रियाबाट अध्यादेश गयो त्यसमा प्रमुख राजनीतिक दलको सहमति देखिएन। सत्तारुढ हुने दलका अध्यक्षहरूले यो गैरसंवैधानिक हुन्छ भनिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री गएर यसलाई जारी गर्नुपर्छ भनेका छन्। विवाद त देखियो। राजनीतिक दलको यसमा सहमति होस् भन्ने राष्ट्रपतिको चाहना भएको कारणले होल्ड भएको हुन सक्छ।

 तपाईंलाई पनि यो अध्यादेश असंवैधानिक नै हो भन्ने लाग्छ ?

संविधान र कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले हेर्दा संविधानले नचिनेको निर्वाचन प्रणाली अध्यादेशमार्फत राष्ट्रपतिकोमा गएको भन्ने लाग्छ।

यो अध्यादेश किन असंवैधानिक किन हो भने एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो संविधानसभाले अस्वीकार गरेको र संविधानमा नलेखिएको विषय हो।

एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति समानुपातिक प्रणालीकै एउटा प्रकार होइन र?

हो, यो समानुपातिककै एउटा विधि हो। अरु पनि छन्। तर हामीले त बन्दसूची प्रणाली मात्र अपनाएका छौँ। यो बन्दसूची प्रणाली होइन।

यो प्रक्रियाको विशेषता मत खेर नजाने भन्ने हो। विजयी भएको उम्मेदवारले पाएको मत आवश्यकता भन्दा बढी भयो भने त्यो बढी मत दोस्रो नम्बरको उम्मेदवारलाई सर्ने भन्ने हो।

अर्को कुरा यो व्यवहारिक रुपमा हेर्दा पनि लागु गर्न सक्ने खालको छैन किनभने प्रत्येक प्रदेशबाट तीन  महिला, एक दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरी ५ जना आरक्षणमै आउँछन्। बाँकी तीनजना मात्रै खुलाबाट आउने हो। यो निर्वाचन प्रणालीमा मत सर्दै जाने भएकाले कम्तीमा तीन जना उम्मेद्वार हुनैपर्छ। तीन जना आवश्यक उम्मेदवार नभएको अवस्थामा  यो प्रणाली लागु नै हुँदैन।

अब राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको कार्यकाल कसैको २ वर्ष हुन्छ। कसैको ४ वर्ष हुन्छ, कसैको ६ वर्ष हुन्छ। दुई वर्षमा चार वर्षमा खाली हुनेको जुन प्रक्रियाबाट यिनीहरु निर्वाचित भए त्यही प्रक्रियाबाट फेरि निर्वाचित हुनुपर्छ। मानिलिनुस् एउटा दलित कोटाबाट अाएको सदस्यको कार्यकाल २ वर्षमा सकियो। उसको ठाउँमा आउनेको पनि यही निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत चुनाव हुनुपर्‍यो । कहाँनिर यो प्रणाली लागु हुन्छ?

पृष्ठभूमि हेर्दा खेरी निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेर गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संसदमा पेश गर्दा बहुमतीय प्रणालीबाटै राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन हुने भन्ने थियो। जब स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ दल पराजित भयो, माओवादी र कांग्रेसको कम सिट आएपछि संशोधन हालियो। संसद अधिवेशन सकिनुअघि असोज १७ गते सरकारले कार्यसूचीबाट समेत यो विधयेक हटाएको छ। १७ गते बेलुका वाम गठबन्धनको घोषणा हुँदै छ भन्ने सञ्चारमाध्याममा आएपछि त्यो दिनको कार्यसूचीबाट सरकार व्याक भयो। नभए त्यही दिन राष्ट्रिय सभासम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने थियो।

अबको समाधान के हो त?

प्रधानमन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिने। र, यो अध्यादेशमा छलफल चलाउने। त्यसमा दुवै पक्षको ‘विनविन सिचुएसन’ हुने गरी सहमति गर्ने र फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने।

खुला र दलितबाट आउनेको हकमा एकल संक्रमणीय र  महिला तीन जनाको हकमा बहुमतीय प्रणाली अपनायो भने ‘विनविन सिचुएसन’ हुन्छ। त्यो लागु गर्न सकिने पनि हुन्छ।

एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली त अपनाउनु पर्‍यो। त्यो बेला चैँ यो संवैधानिक हुन्छ त?

तत्कालको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि हो। त्यसपछि त नयाँ बन्ने सरकारले त्यो अध्यादेशलाई रिप्लेस गर्न सक्छ। नयाँ ऐन बन्छ त्यतिबेला संसदले।

त्यसो भने त अहिलेको गतिरोध संवैधानिकभन्दा पनि दलहरुको इगोसँग जोडिएको रहेछ?

प्रधानमन्त्रीले सहमति खोजेको भए यो गतिरोध आउने नै थिएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझै पनि नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा यसको जस अपजस सबै नयाँ सरकारले बेहोर्छ भनेर सरक्क बाहिरिदिनुभयो भने अध्यादेश कस्तो लाने नयाँ सरकारकै हुन्छ। राष्ट्रिय सभा कस्तो हुने भन्ने पनि नयाँ सरकारकै हुन्छ। उहाँले प्रतिपक्षमा बसेर आवाज उठाए हुन्छ।

देउवा सरक्कै हिँडेजस्तै अवस्था हैन र अहिले?  बरु निर्वाचन आयोगले नै राष्ट्रिय सभा गठन नभई मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न नसकिने भनेको छ त?

पहिलो त निर्वाचन आयोगले औपचारिक रुपमा त्यसो भनेको छैन। त्यता जाने हो भने पनि त्यो धाराको सकारात्मक व्याख्या हुने र समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ।

८६को ८ को अनुसार आयोगको सरोकार भनेको हरेक पार्टीले पठाउने संख्या र संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हो। राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला जान्छन् भन्ने कुरा संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। अहिले निर्वाचित ६ जना जोड्दा २८ जना पुग्छ। अब यी २८ जना छुट्याएर बाँकीमा प्रत्येक दलले समानुपातिकमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा यति संख्यामा महिला पठाउ भने  हुन्छ निर्वाचन आयोगले।

यो अध्यादेश नआई मत परिणाम सार्वजनिक गर्न सकिन्छ, यदि धारा ८६ को ८को सकारात्मक व्याख्या गरेर समस्या समाधान गर्ने हो भने।

अहिले यो विषय अदालतबाट सुल्झाउने पनि प्रयत्न भैराखेको छ। त्यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन।

अहिले जुन राजनीतिक दलबीच जुन असमझदारी छ यो संविधान र कानुनले उत्पन्न गरेको हैन। दलहरुले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको जस्तो लाग्छ।सेतो पार्टीबाट