हाम्रो संरचना बिहिबार, अशोज ७, २०७८ 593 Views

# बद्री तिवारी # 

स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा⁄संघीय संसद्को  निर्वाचन शान्तिपूर्ण एवम् सफलता पूर्वक सम्पन्न भएपछि मुलुकले राजनीतिको महत्वपूर्ण चरण पार गरेको छ।

नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीचको वाम गठबन्धनले विकास र समृद्धिको नारा दिएर प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा अत्यधिक स्थानमा विजय प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्नबाट चुके, त्यसो त चुनावमा जीत–हार हुनु स्वाभाविकै भएकाले यसपटकको नतिजालाई पनि अस्वाभाविक नै मान्नुपर्छ भन्ने छैन। यद्यपि अनपेक्षित नतिजालाई स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ नै।

आखिर जुन राजनीतिक दलले विजय हासिल गरेका भए पनि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियाका रूपमा रहेको आवधिक निर्वाचन अत्यन्त शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हिसाबले सम्पन्न गर्न सक्नु नै एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ।

कसले जित्यो, कसले हार्यो भन्दा पनि निर्वाचन हुनसक्छ वा सक्दैन भन्ने आशंका र अनिश्चितताका बीचमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनताको संयुक्त प्रयासमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु भनेको नयाँ संविधानको कार्यान्वयन सफलतापूर्वक अघि बढ्नु हो भन्दा फरक नपर्ला।

यस निर्वाचनसँगै राजनीतिक अस्थिरता तथा मुलुकमा विद्यमान संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य भएको मान्न सकिन्छ, पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई लिएर सकारात्मक टिप्पणीहरू भइरहेकाले जनतालाई पनि अब त केही होला कि भन्नेमा आशावादी तुल्याएको हुनुपर्छ।

लामो समयदेखि झन्डै–झन्डै निराशाजनक अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई आशावादी तुल्याएर लोकतन्त्रको यात्रामा सँगसँगै हिँडाउन सक्नु चानचुने कुरा होइन।

यसपटक वाम गठबन्धनले विकास र समृद्धिको नारा दिएर मुलुकमा अर्को एउटा नयाँ आशाको किरण बीजारोपण मात्रै गरेन, निर्वाचनमा सफलता नै हात पार्यो। जनतालाई स्थिर सरकार दिने र विकासका कार्यहरूलाई अघि बढाउने बचनबद्धतासँगै नेपाललाई समग्रमा समृद्धशाली बनाउने संकल्प गर्यो जनतासामु।

विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ, एकमना सरकार निर्माण गर्न सक्ने स्थिति भएन भने विगतमा जस्तै सांसदहरू बिक्री हुन बेर लगाउँदैनन्, स–साना दल, गुट, समूह तथा व्यक्तिहरूले ठूला दलहरूसँग पद र पैसाको लागि सौदाबाजी गर्न सक्छन् र राष्ट्र तथा जनताको अवस्थाचाहिँ सधैँ जस्ताको त्यस्तै भन्ने वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै ती सबै प्रकारका विकृतिको अन्त्यका लागि वाम गठबन्धनलाई आफ्नो अभिमत सुम्पेका छन्।

वास्तवमै तटस्थ जनता निर्णायक हुन्छन्, उनीहरूले जे चाह्यो त्यही हुन्छ भन्ने कुरा यसपटक पनि प्रमाणित भएको छ। चुनाव जित्ने दलहरूले मात्तिनु र पराजय खेप्नुपरेकाहरूले आत्तिनुको कुनै तुक छैन, किनकि २०६४ सालमा माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउने जनता तिनै हुन्, जसले माओवादीको कार्यशैलीलाई हेरेपछि २०७० को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो दल बनाए। यसपटक तिनै जनताले एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाए।

त्यसकारण दलका कार्यकर्ता र समर्थकले मात्रै सोचेको परिणाम ल्याउन सक्दैनन्, त्यहाँ निष्पक्ष एवम् तटस्थ जनताको हात ठूलो हुन्छ– कसलाई जिताउने र कसलाई प्रतिपक्षीमा राख्ने ? त्यस्ता जनताको मत दल वा व्यक्ति हेरेर होइन कि उनीहरूले गर्ने कामप्रति लक्षित हुन्छ। काम गरेर देखाए भने ती दलहरू पुनः पछि पनि निर्वाचित हुनसक्छन् र काम देखाउन सकेनन् भने उनीहरू त्यत्तिकै बिलाउँछन्।

त्यसकारण वाम गठबन्धनले अब विकास र समृद्धिको नारालाई व्यवहारमा उतारेर जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ कि उनीहरू राष्ट्र र जनताका लागि, अझ विकास र समृद्धिका लागि राजनीति गरिरहेछन्। हुन पनि राजनीतिका लागि विकासको नारा दिनेहरूलाई भन्दा विकासका लागि राजनीति गर्नेहरूलाई बढी विश्वास गर्दछन् जनताले।

निर्वाचन घोषणापत्रमा विकास र समृद्धिको सवाल मात्र उठाइएको छ तर कसरी विकास गर्ने तथा समृद्धिका लागि के र कस्ता नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राम्रोसँग परिभाषित हुन सकेको छैन। त्यसैले जनतामा पूर्ण विश्वास जगाउन अब बन्ने गठबन्धन सरकारले स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। सर्वप्रथम विकास भनेको के हो, समृद्धि भनेको के हो, विकास र समृद्धिका लागि के–के काम गर्नुपर्छ वा कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्नेलगायत विविध पक्षलाई समेटेर परिभाषित गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

सामान्यतया विकास भन्नेबित्तिकै विद्यमान अवस्थाको सकारात्मक परिवर्तन, उन्नति, प्रगति वा सुधारात्मक स्थितिलाई जनाउँछ। अतः यस अवस्थामा सरकारले केको विकास गर्ने हो ?, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सूचना प्रविधि, कृषि, उद्योग, जलविद्युत्, रोजगारी, गरिबी निवारण, लगानी, मानव विकास वा चौतर्फी विकासलाई समेट्ने तथा परिभाषित गर्ने काम गर्नु आवश्यक छ। त्यस्तै समृद्धि भन्नेबित्तिकै विकाससँगै जोडिने प्रसंग हो, यो प्राप्तिका लागि विकास नै पहिलो सर्त हो भन्ने कुरामा विमति नहोला। यी दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्दछ।

देशमा विकास गर्छु भन्ने नेता, मन्त्री तथा योजनाविद्हरूको कहिल्यै कमी रहेन, सबैले विकासकै नारा दिए तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्ने हुन्छ, अधिकांशले भनेको कुरा पुर्याउन सकेनन्। नेपालमा योजनाबद्ध विकासको कुरा गर्ने हो भने यो वि.सं. २०१३ देखि शुरु भएको पाइन्छ। ९ वटा पञ्चवर्षीय र ३ वटा त्रिवर्षीय योजनाहरूको समय सकिइसकेको छ। विभिन्न समयमा शुरु भएका, सञ्चालन भएका तथा अधिकांश स्थगित र असफल भएका योजनाहरूको सूची धेरै लामो छ। आखिर अहिले पनि हामी जे–जस्तो अवस्थामा छौं त्यो अवस्थामा ल्याउनका लागि धेरथोर तिनै योजनाहरूले योगदान पुर्याएको जश दिन कञ्जुस्याइँ गरिरहनुपर्दैन। यद्यपि लक्षित उद्देश्यहरू सबै पूरा नभएको अवस्थामा योजना कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरूको कमजोरीलाई पनि औंल्याउनु आवश्यक छ।

वर्तमान वास्तविकतालाई हेर्ने हो भने, यतिखेर स्वदेशमा रोजगारी पाउन नसकेपछि लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीको नाममा विदेशिन बाध्य भएका छन्। व्यापार घाटा खर्बौं रुपियाँ हुँदा पनि कुनै उपायले काम गर्न सकेको छैन। कृषिप्रधान देश भनेर कहलिए पनि कृषि शिक्षा लिएका, तालिमप्राप्त जनशक्ति बेरोजगार बनेको अवस्था छ। व्यापारको नाममा विदेशी वस्तुको बिक्री वितरण मात्रै हुँदा खाली उपभोक्ता बजार निर्माणको काम मात्रै भइरहेको छ। नेपाली उपभोक्ता बजारबाट खर्बौंखर्ब रुपियाँ बाहिरिन्छ, हामी आफ्ना उत्पादनको मतलब राख्दैनौं, विदेशी सामान खरिद गरेर उपभोग गर्नमा बडप्पन महसुस गर्छौं भने कसरी आयात प्रतिस्थापन हुनसक्ला ? निकै विचारणीय प्रश्न खडा भएको छ। शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै छ, अनुत्पादक शिक्षा दिएर युवा जमातलाई भीरको चिण्डो बनाउने काम भएको छ। त्यसकारण कुनै पनि क्षेत्र त्यस्तो छैन जहाँबाट सन्तोष लिन मिलोस्। यी र यस्तै खालका समस्याले हाम्रो नेपाली समाजलाई नराम्ररी जकडेको हुनाले यसबाट पार पाउनका लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रमका साथ योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सकिएमा विकास गर्न सकिनेछ। अझ भनौं, दलका घोषणापत्रमा भएकामध्ये ५० प्रतिशत मात्रै पूरा भइदिए पनि देशको कायापलट हुनेछ।

साँच्चै देश विकास गर्ने हो भने, मुलुकमा विद्यमान योजना तथा नीतिलाई मात्रै कार्यान्वयनको रूप दिने हो भने यसले धेरै हदसम्म विकासका लक्ष्यहरूलाई चुम्न सक्छ। यसै प्रसंगमा नेपालको विकासको लागि देशको विदेशी लगानी नीतिको दीर्घकालीन लक्ष्य उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ, जसमा ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान आकर्षित गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट व्यापार सन्तुलन कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक र गतिशील बनाउने’ उल्लेख छ। यस नीतिले इंगित गरेका राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरू खासगरी पाँचवटा रहेका छन्ः

जलविद्युत् (उत्पादन र प्रसारणसमेत), यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार विकास (द्रुतमार्ग, रेलवे, टनेल, केबुलकार, मेट्रो रेल सेवा, फ्लाइओभर र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू), कृषिजन्य, खाद्य प्रशोधन तथा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग, पर्यटन उद्योग र खानीजन्य एवम् उत्पादनमूलक उद्योग।

उल्लिखित क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकेमा वास्तवमै मुलुकको विकासले फड्को मार्ने कुरामा शंका छैन। यद्यपि स्थिर सरकार, प्रतिबद्ध नेतृत्व, समयानुकूल नीति नियमको परिवर्तन, औद्योगिक शान्ति, सौहार्दपूर्ण श्रमसम्बन्ध, लगानीकर्तालाई लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूतिजस्ता विविध पक्षहरूको व्यवस्थापनको अभावमा जतिसुकै नीति बनाए पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन।

हाम्रा नेता तथा योजनाविद्हरूमा आत्मविश्वास र इच्छाशक्ति भयो भने विकास र समृद्धिको सवालमा कुनै अप्ठेरो आउनेछैन। एउटा सानो तर महत्वपूर्ण प्रसंग– उल्लिखित नीतिलाई पालना गर्ने क्रममा विचार पुर्याउनै पर्ने कुरा भनेको नेपालमा उत्पादन हुने अर्थात् यहाँ उपलब्ध वस्तु तथा उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी आयात गर्न प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्दछ। आफ्नो उत्पादनको बजारलाई नै ध्वस्त बनाउने, नेपाली किसान तथा उद्यमीहरूलाई नै हतोत्साहित तुल्याउने र कमिसनको लागि विदेशी वस्तु तथा उत्पादनलाई छुट दिने परम्परालाई अन्त्य नै गर्ने साहस सरकारमा हुनुपर्दछ ताकि सरकारी नीतिकै कारण नेपालीहरू नै पीडित बन्ने अवस्था नआओस्। त्यसकारण आवश्यकताअनुसार समयानुकूल नीति नियमहरू परिवर्तन गर्नुगर्दछ। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिएर नेपालीहरूलाई आफ्नै उत्पादन उपभोग गर्न लगाउने अभियान नै शुरु गर्नुपर्दछ। आर्थिक उदारीकरण, खुल्ला बजार अर्थतन्त्रजस्ता नीतिलाई केही समय सरकारको निगरानीमा राखेर स्वदेशी कृषि, कृषिमा आधारित उद्योग र अन्य औद्योगिक उत्पादनलाई निर्यात गर्नका लागि विशेष पहल आवश्यक छ। त्यसका अतिरिक्त विदेशमा माग भएका वस्तुहरूको उत्पादनलाई जोड दिनुपर्दछ। त्यसका लागि विदेशस्थित दूतावाहरूमार्फत आर्थिक कूटनीति, ब्रान्ड एम्बेसेडर तथा वाणिज्य दूतावाहरूमार्फत प्रचारप्रसार तथा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्दछ।

साथै स्वदेशी उद्योग तथा कलकारखानामा लगानी गर्नका लागि यहाँ रकमको खाँचो हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ, किनकि विश्वासिलो ठाउँमा लगानी गर्न नपाएर साना लगानीकर्ता तथा सर्वसामान्य नागरिकहरू किंकर्तव्यविमूढको अवस्थामा छन्। बेलाबखत शेयर खरिदका लागि सूचना आह्वान गर्दा आवेदकहरूको घुइँचो लाग्ने र मागभन्दा पचासौं गुणा आवेदन पर्ने गरेको यथार्थलाई हेर्दा लगानीका लागि मानिसहरू कति आतुर छन् भन्ने देखिन्छ। हो, यसैलाई अब बन्ने सरकारले अवसरका रूपमा लिएर उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकेमा विकास, रोजगारी र समृद्धिका नारालाई वास्तविकतामा
परिणत गर्न सकिन्छ।

दबमचष्उत२नmबष्।िअयm साथै स्वदेशी उद्योग तथा कलकारखानामा लगानी गर्नका लागि यहाँ रकमको खाँचो हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ, किनकि विश्वासिलो ठाउँमा लगानी गर्न नपाएर साना लगानीकर्ता तथा सर्वसामान्य नागरिकहरू किंकर्तव्यविमूढको अवस्थामा छन्। बेलाबखत शेयर खरिदका लागि सूचना आह्वान गर्दा आवेदकहरूको घुइँचो लाग्ने र मागभन्दा पचासौं गुणा आवेदन पर्ने गरेको यथार्थलाई हेर्दा लगानीका लागि मानिसहरू कति आतुर छन् भन्ने देखिन्छ। हो, यसैलाई अब बन्ने सरकारले अवसरका रूपमा लिएर उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकेमा विकास, रोजगारी र समृद्धिका नारालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सकिन्छ।