१४ पुस.काठमाडौं/ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्नुभएको छ । सरकारले कात्तिक १ गते पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार प्रमाणिकरण गर्नुभएको हो । 

राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा गठनको विवाद पनि टुंगिएको छ । अब राष्ट्रियसभाको गठन एकल संक्रमणीय प्रणालीअनुसार हुनेछ । यसअघि एमालेले यो प्रणाली अमान्य हुने बताउँदै आएको थियो । एमालेले बहुमतीय प्रणाली अनुसार राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्ने एमालेको अडान थियो । अध्यादेशमा दलीय सहमति नभएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्नुभएको थिएन ।

अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्नुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र एमाले नेता तथा पुर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

अब कसरी गठन हुन्छ राष्ट्रियसभा ?

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका लागि ३ जना सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुहुनेछ । बाँकी ५६ मध्ये हरेक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले राष्ट्रियसभाका सदस्य चुनिनेछन् । जसमा महिला दलित र आदिवासी जनजातीको समाबेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कानूनी ब्यवस्था छ ।

एकल संक्रमणीय पद्धती भनेको प्राथमिकताका आधारमा मतदान गर्न पाउने विधी हो । यसमा महिला र खुलातर्फ प्राथमिकताका आधारमा एकभन्दा धेरै उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न मिल्नेछ ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य चुन्नका लागि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभाका सांसदहरुले भोट हाल्न पाउँछन् । जसमा प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ मानिनेछ ।

राष्ट्रिय सभा एक महिनापछि मात्र 

अध्यादेश जारी भएसँगै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेका छन् ।

साथै आयोगले मिति घोषणा भएपछि चुनाव गराउन एक महिना चाहिने बताएको छ । ‘मिति तोकेपछि मनोनयन दर्तादेखि मतदानसम्मको तयारी गर्न ३० दिन चाहन्छ भनेका छौं’ भेटमा सहभागी एक आयुक्तले भनेका छन् ।

आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न १५ दिन म्याद दिएर बिहीबार मात्र आहृवान गरेको छ ।

आयोगले मतदान स्थलबारे कुनै निर्णय गरेको छैन तर, सात प्रदेशमा मतदान गराउने तयारी गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यका साथै ७५३ स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन् । तर, उनीहरुको मत भार फरक हुनेछ ।

यसरी हेर्दा छिटोमा अर्को महिनामाघको तेस्रो सातातिर मात्र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुने देखिन्छ । एमालेका एक नेताले त फागुन पहिलो साता मात्र राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको सूचना आएको अनलाइखबरलाई बताएका छन् ।

नयाँ सरकार गठनमा अझै विलम्ब

नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस टुंगिएको छैन । अझ प्रष्टसँग भन्दा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट सार्वजनिक गर्न राष्ट्रियसभा गठन भइसक्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस कायमै छ ।

संविधानको धारा ८४ को ८ मा ‘संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा १ को खण्ड क र धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड क बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरु मध्ये कुनै एक दलको एक तिहाई महिला सदस्य निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो दलले उपधारा १ को खण्ड ख बमोजित सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय सदस्यमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको एक कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

उपधारा १ को खण्ड क भन्नाले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतफका १६५ सिट र ८६ को उपधारा २ को खण्ड क भन्नाले राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आउने ५६ जना हुन् भने उपधारा १ को खण्ड ख भन्नाले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक हो ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने दल एमालेले समानुपातिकको सिट सार्वजनिक र नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचन आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आएको छ ।

तर, कांग्रेसको तर्क भने राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा दलहरुले पाएको सिटमा कति महिला पठाउनुपर्ने तय हुन्छ भन्ने छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु पनि कांग्रेसको तर्कमा सहमत छन् ।

एमाले नेता अग्नि खरेल भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परीणाम आउन राष्ट्रियसभाले रोक्दैन तर, अहिले उहाँहरुले जुन तर्क गर्नुभयो, त्यो तर्क हेर्दा उहाँहरुले रोक्नुहोला ।’

अर्थात नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि एमालेले भने जस्तो बाटोमा हिड्ने देखिँदैन ।

निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनपछि मात्र दलहरुले समानुपातिकमा पाएको सिट बाँडफाँट गरिनेछ । उनले भने, ‘हामीले अहिले नै सिट तोनेपछि विद्यमान ऐन कानुनलाई केकेटेर कसैले मुद्दा हाल्न सक्छ र, अदालतले कति हल्लाउँछ भन्ने त थाहा छँदैछ ।’

अर्थात राष्ट्रियसभा गठन भएपछि मात्र  प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ कुन दलले कति सिट पाए र त्यसमा कति महिला पठाउनु पर्ने हो भनेर दलहरुलाई भनिनेछ ।

यसका लागि दललाई कम्तिमा ६/७ दिनको समय दिनुपर्छ । त्यसपछि दलहरुले बुझाएको सूची मिले नमिलेको आयोगले हेर्नेछ र प्रतिनिधिसभाको पूर्ण परीणाम सार्वजनिक गर्नेछ ।

त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ । संविधानको धारा ७६ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेता वा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सक्नेछन् । र, ३० दिनभित्र विश्वासको मत दिनुपर्छ ।

यसरी हेर्दा प्रक्रिया अपेक्षाकृत रुपमा छिटो अघि बढ्दा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि अझै डेढ/दुई महिना (फागुन) लाग्ने देखिएको छ । नभए चैत पुग्न पनि बेर छैन ।

यद्यपि पूर्वसभामुख एवं एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, ‘हामीले अहिले त्यो भनेका छैनौं । समानुपातिकको परीणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं ।’तर, सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘हामीले त्यसै यो सरकार आफ्नो आयुक्त लम्ब्याउन चाहिरहेको छ भनेका होइनौं ।’