१८ पुस, नेपालगञ्ज/ भुमिसुधार कार्यालय बांके मार्फत भु–माफियाहरुको समूहहरुले मोहीको नाममा असुली धन्दा कसरी गरिरहेका छन भन्ने त्यहांबाट प्राप्त तथ्यले उदांगो पारेको छ ।
पूर्ण न्यायिक निकाय अदालतलाई देवानी सम्वन्धी एउटा मुद्धा फैसला गर्न बषौं लाग्ने गरेको छ तर भुमिसुधार कार्यालय बांकेमा एकै दिन ८२ वटा मुद्धा फैसला वा किनारा गरिएको तथ्य छ । 
गत आर्थिक बर्षमा भुमिसुधार कार्यालय बांके मार्फत के कस्ता काम कसरी भएका रहेछन भन्ने जानकारी लिने क्रममा अध्ययन गर्दा अर्ध न्यायीक निकाय रहेको भुमिसुधार कार्यालय बांकेले एकैदिन ८२ वटा मोही विवाद फैसला वा किनारा गरेको छ ।
मोही जग्गा सम्वन्धी विवाद देवानी प्रकारको मुद्धा रहेको र त्यस्ता देवानी मुद्धाको अध्ययन अनुसन्धान र मिलापत्रमा समेत समय लाग्ने भएकाले न्यायीक निकायमा आइसकेपछी फैसला गर्न समय लाग्ने गर्दछ ।
भुमिसुधार कार्यालय बांकेले २०७४ साल असार ३० गते एकै दिन ८२ वटा मुद्धा फैसला गरेको छ । भुमिसुधार कार्यालयले त्यती मात्र होइन स्थापनाकाल देखी गत बार्थिक बर्ष सम्म १८सय ५८ वटा बिभिन्न किसिमका मुद्धा किनारा लगाएको छ भने भु–माफियाहरुको चंगुलमा परेर कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा गएको आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा मात्र २१ सय ५३ वटा मुद्धा किनारा गरेको छ । 
हाल त्यो भन्दा पनि बिकराल अब त दलालहरुकै कारण एकै महिनामा गत भदौमा ७ सय ८४ वटा वटा मुद्धा किनारा गरेको छ जुन प्रतिदिन २६ वटा मुद्धा फैसला गरेको छ ।जुन मोही पक्ष र विपक्ष संग मोल मोलाई गरेर किनारा गरेको देखीन्छ ।
सरकारले मोही सम्वन्धी कार्य गर्न आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ अन्तीम असार मसान्त सम्म समय सिमा तोकेकोमा दलालहरु मर्फत लेनदेन गरेर पछी मिलाइएका मुद्धाहरुको मिति पनि अगाढीकै मिति राखेर मिलाइएको देखाइएको स्रोतले बताएको छ ।
सरकारले जसको जोत उसको पोत निति अनुसार भुमि सम्वन्धी बिभिन्न ऐन नियम एवम कानुनहरु निर्माण गरि जमिन जोतहलाई मालीक बनाउने र त्यसरी मालीक बनाए समाजमा समानता र राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत बृद्धि हुने योजना बमोजिम भुमिसुधार ऐनलाई समय अनुकुल राजपत्र मार्फत बिभिन्न सुचना जारी गरि भुमि सम्वन्धी बिभिन्न काम गदै आएको छ । 
सरकारले गत आर्थिक बर्षमा मोही सम्वन्धी काम नसकिएको भन्दै पुन ः २०७३ साल भदौ ६ गते राजपत्रमा सुचना नम्वर १ मा जारी गरि भुमिसुधार ऐन २०२१ को २६ घ १ बमोजिम मोही जग्गाको बांड/फांड गर्न म्याद थप गरेको थियो ।
सरकारले यस अघि बिक्रम सम्वत २०५३ भन्दा पहिला मोही लागेका तर घरबास मात्र भएकाहरुको हकमा जग्गावालाले नै स्थानिय सरजमिन गरि मोही लगत कटटा गर्न सक्ने ब्यवस्था पनि गरेको थियो ।
त्यसै सुचनालाई आधार मानेर केहीले लगत कटटा गरे भने केहीले सरकारले नै कानुन बनाइसके पछी घरबासमा मात्र मोही नलाग्ने ब्यवस्था गरेकामा ढुक्क परेर बसेको पाइन्छ ।
मोही बांड/फांड प्रक्रिया सकिएको ठानी केही समय बन्द पनि भएकोमा मोही सम्वन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको एक मुद्धामा बास्तबीक मोही हकवालाले मोही लागेको जमिनमा मोही दिने ब्यवस्था गर्नु भन्ने सरकारका नाममा समेत रिट जारी गरेकाले पुन सरकारले मोही सम्वन्धी जग्गामा भुमिसुधार कार्यालय मार्फत मोही बांडफांड प्रक्रिया अगाढी बढाएको हो । 
यहि रिटलाई आधार मानेर मोही सम्वन्धी बिर्सि सकेकाहरुमा समेत बल्झेर आएको हो । मोही हकवालाका पनि बाबु–बाजेको नाममा रहेको र मोही बांडफांडमा बिभिन्न कारणले हक दाबी नलाग्ने देखेपछी छोडेकोमा पछील्लो पटक सर्वोच्चको रिटलाई आधार मान्दै भुमिसुधारका कर्मचारी, केही वकील र लेखनदासका नाममा अन्य काम छोडेर पुराना मोहीका हकवालाको भुमिसुधार कार्यालयको पुरानो रिकडका आधारमा हक वाला खोजी गदै हकवालाले बिभिन्न कारणले आसा मारीसकेको मोहीमा लेनदेनमा ४० देखी ८० प्रतिशत सम्म आफनो र मोही वालालाई दलालहरुले जति दिए पनि हुन्छ भनी मान्ने शर्त गराएर मोही दाबी निवेदन देखी किनारा सम्मको दलालहरुले नै ठेक्का लिने गरेको भुमिसुधार कार्यालयका स्रोतले बताएको छ ।
उक्त मोही सम्वन्धी दाबीमा दलालहरुको चलखेलका बिषयमा भुमि सम्वन्धी ऐनमा टेकेर निर्णय गर्दा दलालहरु मार्फत वा अन्य कुनै मार्फत हाम्रो लेनदेन मिलीक्यो भनेर आएपछी त्यस्ता मुद्धा किनारा गरिएको भुमिसुधार कार्यालयका प्रमुख प्रेम दौल्यालले बताउनु भयो ।
एकै दिन ८२ वटा मुद्धा र गएको बर्षमा मात्र २१ सय ५३ मुद्धा किनारा दलालहरुकै कारणले सम्भव भएको पनि दौल्यालले स्वीकादै दलालहरुलाई आफुहरुले केहीगर्न नसक्ने बताउदै सम्वन्धीत निकायले ध्यान पु–याउनु पर्ने बताउनुभएको छ ।
भुमिसुधार कार्यालय बांकेकै स्रोत अनुसार मोही सम्वन्धी मध्यस्थता र कानुनी सहजकर्ताको रुपमा बिभिन्न वकिल तथा लेखनदास लगायत अन्य थुप्रै ब्यक्ती आउने गरेकोमा मोहीमा दलाली गर्नेहरु र उनिहका मान्छे मोहीको पक्षधरहरुको वारिस,साछी वा मध्यस्थ कर्ताको रुपमा रहने गरेको पाइएको जानकारी गराएका छन ।
ति भु–माफियाहरुमा सुर्खेतका नवराज अधिकारी, कोहलपुरका प्रेम बहादुर विष्ट,घनश्याम उपाध्याय, रामेश्वर कोइराला धनिराम,राजु शर्मा नाम बताउने गरेको ब्यक्तीहरु लगायत केही पूव कर्मचारी एवम नेपालगञ्जका बिद्धान वकीलहरुको ल फर्ममा काम गर्ने दाबी गर्ने ब्यक्तीहरु रहेको नाम विवरण समेत भुमिसुधार कार्यालयका मुद्धा फांटका नायब सुब्बाले जानकारी दिनुभएको छ ।
कसैलाई बाध्यता वा दलाली गरेर पैसा कमाउने कार्य नेपालको कानुनले भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने गरेकाले उक्त घटनाका अभियुक्तहरु तथा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरुको सम्पती विवरण छानवीन गरेमा पनि भु–माफियाको पर्दाफास गरेर कानुनी कार्बाही गर्ने प्रमाण जुटाउन सकिने स्रोतले बताएको छ ।
दलालहरु मार्फत नेपाल सरकारका नाम देखी नगरपालीका सम्म मोही दाबी…..दलालहरुले कस्कस्को मुद्धा मिलाए…. थप समाचार क्रमश…..
हाम्रो संरचना । १९ पुष २०७४, बुधबार १०:३४