२१ पुस, काठमाडौं / अब कुनै पनि बैंकको खातामा अर्को बैंकबाट पनि रकम जम्मा गर्न सकिने भएको छ । अहिले एकाउन्टपेयी चेक जम्मा गरेर अर्को बैंकबाट ग्राहकहरुले यस्तो सुविधा पाउँदै आएका छन् । अब भने नगदै जम्मा गर्न सकिने भएको हो । 
‘बिहीबारको सञ्चालक समिति बैठकले यससम्बन्धि कार्यविधि पारित गरेको छ, केही समयपछि हामी यो निर्देशन जारी गर्नेछौं,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले भने । राष्ट्र बैंकले करिब एक वर्षअघि शुरु गरेको भुक्तानी प्रणाली विभागका काम, कारवाहीबारे जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा शिवाकोटीले नयाँ बैंकिङ प्रणालीबारे बताएका हुन् ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले १८ महिनाभित्रमा भुक्तानी संयन्त्रको द्वार (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) लागू गरेर देश भित्रिने र यहाँबाट बाहिरिने सबैखाले भुक्तानीको अनुगमन गर्ने भएको छ ।
‘पहिलो चरणमा हामी वास्तविक समयमै भुक्तानी हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउछौं, त्यसपछि नेसनल पेमेन्ट गेटवे लागू गर्नेछौं,’ शिवाकोटीले भने ।
नेपालभित्र डेबिट र क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ लगायत उपकरण मार्फत् देश/विदेश दुवैतिरका कारोबारहरुमा भुक्तानी द्वार तयार गर्न लागिएको हो । यस प्रणालीले सबै कारोबारको वास्तविक हिसाब र निगरानी राख्नेछ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले लागू गर्न लागेको वास्तविक समयमै भुक्तानी (आरटीजीएस)ले भने तत्काल भुक्तानी हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नेछ । हाल चेक सटही, अन्तर-बैंकमा रकमान्तर गर्दै आएको नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) पनि आरटीजीएस प्रणालीमा जोडिनेछ ।
व्यवसायीमा पारदर्शिताको डर
व्यवसायीहरु भने पारदर्शिता अभावका कारण नयाँ प्रणालीप्रति खासै आकषिर्त नदेखिएको बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ ।
‘प्रविधिको प्रयोगबाट गरिने सबै कारोबारको अभिलेख रहन्छ, यही डर व्यवसायीमा रहेको हो कि भन्ने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले भने ।
सरकारी कारोबारलाई पनि प्रविधिमा आधारित बनाउने प्रयास भइरहेको छ । तर, त्यसले अपेक्षित गति हासिल गर्न नसकिरहेको नेपालले जानकारी दिए ।
अनुदानमा मात्रै पहुँच वृद्धि कार्यक्रम
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्य संस्थाबाट अनुदान पाएमा मात्रै प्रविधिको प्रयोग गरेर बैंकिङ पहुँच वृद्धिमा ध्यान दिइरहेको आरोप पनि राष्ट्र बैंकको छ ।
‘बैंकहरु आफैंले पनि लगानी गरेर प्रविधि प्रयोग गर्ने र पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा जाने गर्नुपर्छ तर वहाँहरु दातृ निकायहरुको मात्रै मुख ताकिरहनु भएको देखिन्छ,’ नेपालले स्पष्ट पारे ।
हाल ‘एक्सेस टु फाइनान्स’लगायत निकायको सहयोगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विकट जिल्लामा लघुवित्त, ट्याब बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङलगायत सुविधा दिइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ५६ लाख मानिसले डेबिट कार्ड, ७५ हजारले क्रेडिट कार्ड, एक लाखले पि्रपेड कार्ड, ३० लाखले मोबाइल बैंकिङ सेवा लिइरहेका छन् । यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत् हाल तीन लाख जनाले भुक्तानीका लागि पीओस मेसिन र सबैखाले कारोबार शाखारहित बैंकिङ सेवाबाट गरिरहेका छन् ।अनलाईनखबरमा पनि समाचार छ ।
हाम्रो संरचना । २१ पुष २०७४, शुक्रबार १९:१८