हाम्रो संरचना बिहिबार, अशोज ७, २०७८ 537 Views

३ माघ, काठमाडौं/  चक्रे मिलन माथि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोग लागेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई ५ वर्ष अघि पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला अन्तिम हुने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको  छ। 

पुनरावेदनले ०६९ मा मनाङेलाई ५  वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो। सो फैसलालाई अन्तिम मान्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थिएन।

क्रिम सम्वत २०६१ मा चक्रे मिलनलाई बागबजारमा खुकुरी प्रहार गरेको घटनामा संलग्न भएको भनिएका  दीपक मनाङे सँगै गणेश लामा, उमेश लामा, रेवत कार्की र रमेश सुनुवार विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अदालतले मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजायको आदेश सुनाएको थियो। अन्य ४ प्रतिवादीले भने जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका थिए। जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा सरकारका तर्फबाट ४ जना रिुद्ध पुनरावेदन गरेको थियो।

पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश एकराज आचार्य सहितको इजलासले ०६४ मा जिल्ला अदालतको फैसलालाई केही परिवर्तन गरी मनाङेलाई ५  वर्ष कैद सजाय हुने आदेश दिएको थियो। पुनरावेदन अदालतको सो फैसलापछि ४ जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सरकारका तर्फबाट रिट दायर भएको थियो।

मनाङेको हकमा भने ५ वर्ष जेल सजाय तोकिएकाले रिट दायर भएको थिएन। पुनरावेदनको फैसला अन्तिम भएकाले अब मनाङेले ३ वर्ष जेल सजाय बस्नुपर्नेछ। मुद्दा सुनुवाइको कार्यविधिअनुसार मनाङेले अदालतको म्याद बुझेको ७० दिनभित्र पुनरावेदन गर्ने नियमित समय पाउँछन्।

२ पटक सम्म गरी एक महिना थप म्याद थाम्ने सुविधा मनाङेलाई कानुनले दिएको छ। यदि फैसला बुझेर तोकिएको सय दिनको समय समेत गुजारेको हकमा भने फैसला कार्यान्वयनको कानुनी बाटो खुल्नेछ।

सांसद पद के हुन्छ  ?

संविधानको धारा १७८ अनुसार भ्रष्टाचार या कुनै नैतिक पतन हुने काम गरेमा सांसद पद स्वतः जानेछ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘दीपक मनाङेको मुद्दामा अब संवैधानिक इजलासबाट मात्रै टुंगो लाग्नेछ। फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिको हकमा सांसद पद निलम्बन हुनेछ।’ त्यस्तै, प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था धारा १८१ ले गरेको छ।