मन्त्रिपरिषद् बैठक : प्रदेश मुख्य सचिव नियुक्त, भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५५ र ६० बर्ष पुगेकालाई दिने  देउवा सरकारको निर्णय  


११ माघ, नेपालगञ्ज/ ततकालीन एमालेको मनमोहन सरकारले १ सय रुपैयाबाट सुरु गरेको बृद्ध सम्मान भत्ता हाल २ हजारबाट बढाएर ५ हजार पु–याउने एमालेको चुनावी घोषणा थाह पाएको देउबा सरकारले जांदा जादै बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत बृद्ध सम्मान भत्ता पाउने उमेर  ५ वर्ष कम गरेर ५५ र ६५ वर्षको उमेर पुगेकालाई बृद्ध सम्मान भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी मन्त्री परिषदको बैठकले ५५ वर्ष पुगेका कर्णालीका सबै समुदायका नागरिक, देशभरका सबै दलित, सबै एकल महिलाहरुले  सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने निर्णय गरेको छ । ७० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई मासिक १ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता र १  हजार औषधि उपचार खर्च गरी २  हजार दिँदै आएको थियो ।

सरकारले यसअघि कर्णालीका सबै समुदायका नागरिक र देशभरका दलित तथा एकल महिलालाई ६० वर्षमा भत्ता वितरण गर्दै आएको थियो । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर सबै नागरिकमा ५ वर्ष घटाएकाले छ ।

त्यस्तै भूकम्प र बाढीपहिरो पीडितलाई दिने राहतमा १  लाख रुपैयाँ थप दिने साथै भूकम्पपीडितलाई पाउने किस्ता रकमको समयावधि थप्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि भूकम्पपीडितलाई ३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भइसकेको छ ।

त्यसैगरी शहरी विकास मन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले विभिन्न १५ नगर विकास समितिको अध्यक्षमा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेका छन् । तर सबै तहका निर्बाचणमा बहुमत प्राप्त बाम गठबन्धनले बर्तमान जनताबाट तिरस्कृत देउबा सरकारले गरेका राज्यका महत्वपूर्ण निर्णयहरुका बारेमा पुर्नर मुल्याडकण गरि अगाढी बढने एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बताइसक्नु भएको छ ।

हालको सामाजिक सुरक्षाको किसिम भत्ता दर 

ज्येष्ठ नागरिक (दलित) रु.१०००
ज्येष्ठ नागरिक (अन्य) रु.१०००
ज्येष्ठ नागरिक (कर्णाली ६० वर्ष) रु.१०००
एकल महिला (६० वर्ष) रु.१०००
विधवा (सबै उमेर समूह) रु.१०००
पूर्ण अशक्त अपांग रु.२०००
अति अशक्त अपांग रु.६००
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति रु.२०००
पाँच वर्षमुनिका बालबालिका (कर्णाली र दलित)रु. ४००
ज्येष्ठ नागरिक औषधि उपचार (७० वर्ष पुगेका) रु. १०००

 

बाढी -पहिरो  र भूकम्पपीडितथप राहत दिनदन राज्यलाई  ८१ अर्ब ९ करोड आर्थिक भार

सरकारले भूकम्पपीडित र गत वर्षको बाढी र पहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई  थप एक लाख दिने निर्णय राज्यलाई करीब  ७९ अर्ब ९१ करोड २७ लाख आर्थिक भार पर्ने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ७ लाख ६७ हजार५ सयजना भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई अनुदान दिन सूचीमा राखेको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारको संख्या करिब ४१ हजार छ । त्यस्ता परिवारलाई १ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान वितरण गर्दा कम्तीमा पनि ४ अर्ब १० करोड खर्च हुनेछ ।

उमेर घटाउदा करिब १० अर्ब आर्थिक भार थपिने 

राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको समय घटाउने सरकारको निर्णयले राष्ट्रिय ढुकुटीमा पहिलो वर्ष करिब १० अर्ब भार थपिने छ । ६५ देखि ७० वर्ष उमेर समूहमा करिब ३ लाख जनसंख्या रहेको विभागको अनुमान छ । विभागका अनुसार अहिले ७० वर्ष उमेर पुगेर वृद्धभत्ताका लागि योग्य नागरिकको संख्या करिब नौ लाख छ । उनीहरूले सरकारबाट नियमित रूपमा मासिक दुई हजार वृद्धभत्ता लिने गरेका छन् ।

विभिन्न शीर्षकमा राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या करिब २३ लाख छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि सबै शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ३६ अर्ब छुट्याइएकोमा कम्तीमा चार अर्ब नपुग्ने भएको छ । सरकारको नयाँ निर्णयसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्यामा वृद्धि हुने र करिब १० अर्ब थप भार पर्ने विभागले जनाएको छ ।

प्रदेश प्रमुख सचिव तोकियो

सरकारले पाँच क्षेत्रीय प्रशासकलाई सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुख सचिव नियुक्त गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सह-सचिव यादव कोइरालालाई प्रदेश २ को र राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव शंकर पाठकलाई प्रदेश ५ को प्रमुख सचिवमा नियुक्त गरिएको जनाएको  छ ।

प्रदेश मुख्य सचिवहरु….

प्रदेश नम्बर १     राजेश्वरमान सिंह
प्रदेश नम्बर २    यादव कोइराला
प्रदेश नम्बर ३    रेश्मीराज पाण्डे
प्रदेश नम्बर४    लक्ष्मण अर्याल
प्रदेश नम्बर५   शंकर पाठक
प्रदेश नम्बर६    सुरेश प्रधान
प्रदेश नम्बर७  लक्ष्मीराम पौडेल