हाम्रो संरचना बिहिबार, कार्तिक ४, २०७८ 812 Views
Roadblok

२७ फागुन,काठमाडौं/ आज आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको विश्वासको मत लिनुहुने संसद सचिवालयको कार्यसूचि रहेको छ । शनिबार माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले एमालेको प्रस्ताव र समर्थनमा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दुई तिहाइ बढी सांसदको समर्थन रहेको छ । एमालेका १२१, माओवादीका ५३, राजपाका १७ र संघीय समाजवादी फोरमका १६ सांसदले ओलीलाई समर्थन गर्ने अन्तीम तयारी एमालेले गरेको जनाएको छ ।

गत फागुन ३ गते राष्टपतीबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य सबै राष्ट्रिय दलले विश्वासको मत दिने गरि एमालेले तयारी गरेको छ । थ्रेसहोल्डका कारण राष्ट्रिय दल बन्न बन्चित साना दलका केही स्वतन्त्र हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने भएका छन् ।’

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ओलीले आज आईतबार विश्वासको मत लिने कार्यसूचि रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

एमाले, माओवादी, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेमकिपा र स्वतन्त्र सांसद छक्क बहादुर लामाले समेत समर्थन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा २१० सांसद रहेको एमाले स्रोतले बताएको छ ।  २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा २१० मत खसेमा त्यो कुल संख्याको ७६.३६ प्रतिशत हुनेछ ।’

सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्ने कांग्रेसको आशंका : कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल

कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले सरकारले दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थन पाउने खुसीको कुरा होला, तर त्यसको आडमा बलमिच्याइँ गर्ने, पेल्ने, नियम बिगारेर अघि बढ्ने काम हुनसक्छ ।’

स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई मानसिक रुपमा त्रसित बनाउने काम भइरहेको दावी पनि उनले गरेका छन् । सार्वभौम संसदले त्यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा राख्दै डा. रिजालले कार्यकारिणीको स्वेच्छातारिकताबाट न्यायालय र संवैधानिक अंगलाई बचाउने काम संसदले गर्नुपर्छ ।

शक्तिशाली प्रधानमन्त्री : ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एकाइ’ तथा ‘स्वतन्त्र विज्ञ समूह’ राख्ने

सरकारले समग्र गोप्य सूचना सीधै प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्‍याउने गरी संयन्त्र निर्माण अघि बढाएको छ । नेपालको भूराजनीतिलाई समेत ध्यान दिँदै ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एकाइ’ तथा ‘स्वतन्त्र विज्ञ समूह’ राख्ने गरी गृहकार्य बढाइएको छ ।