बर्दियाको भुरीगाउँबाट नारायणघाट लैजाँदै गरेको अवस्थामा ना७ख ६३२८ नम्बरको ट्रकलाई नेपाल प्रहरीको क्षेत्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी निरीक्षक अरुणकुमार सिंहको कमान्डमा खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो।
प्रहरी टोलीले ठाकुरबाबा नगरपालिका ३ बर्दियाका बलबहादुर भण्डारीको ट्रकबाट प्रतिबन्धित २५ टन खेसरीको दाल बरामद गरेको हो। खेसरीबाट दाल तथा बेसन बनाउने गरिन्छ।
नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयले २०४९ पुस १३ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर खेसरीमा हुने ‘टक्सिक’ले मानिस तथा पशुको स्वास्थ्यमा असर पार्ने र पक्षघात समेत हुने उल्लेख गरी उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो।
प्रहरीले प्रतिबन्धित खेसरीसहित ट्रक तथा ट्रकका चालक दीपेन्द्र गिरीलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीका लागि क्षेत्रीय खाद्य तथा प्रविधि गुण नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाएको छ।
प्रहरीले खेसरी लोड गरेको ट्रक बुझाउनुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेसँग समन्बय गरेर आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको क्षेत्रीय खाद्य तथा प्रविधि गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्ज प्रमुख ज्योत्सना श्रेष्ठले बताइन्।
मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउने भन्दै सरकारले खेसरी उत्पादन र बिक्री विरतरणमा प्रतिबन्ध लगाए पनि तराईका जिल्लामा खेसरीको उत्पादन र बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। खेसरीलाई दाल, बेसन लगायतका खाद्य पदार्थमा मिसाबट गरेर बिक्री गरिँदै आएको छ।
बर्दियाको मगरागाढी स्थित उद्योग वाणिज्य संघले गत चैतको पहिलो साता किसानले खेसरी उत्पादन गरिरहेको जनाउँदै त्यसलाई बिक्री वितरण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने के हो भनेर प्रस्ट पारिदिन क्षेत्रीय खाद्य तथा प्रविधि गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जलाई लिखित अनुरोध समेत गरेको थियो।
उद्योग वाणिज्य संघको पत्र प्राप्त भएपछि क्षेत्रीय खाद्य तथा प्रविधि गुण नियन्त्रण कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि सहितको सर्वपक्षीय बैठक राखेको थियो। त्यसपछि कानुनले गरेको व्यवस्था अनुरुप नै उत्पादन र बिक्री विरतरणमा प्रतिबन्ध लगाउने र त्यस सम्बन्धमा चेतना अभिवृद्धि गर्न २०७४ चैत ८ मा सञ्चार माध्याममा सूचना समेत जारी गरेको प्रमुख श्रेष्ठले बताइन्।
खाद्य ऐनको दफा ५ (३) बमोजिम खेसरी जस्ता दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र १ देखि २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
हाम्रो संरचना । १४ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०५:०९