हाम्रो संरचना बुधबार, कार्तिक १०, २०७८ 1156 Views

३१ साउन,काठमाण्डौं/ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश र जिल्ला तहमा  एकीकरणको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ । सात मध्ये बुधबारसम्म ५वटा प्रदेशको अन्तिम खाका तयार पारेको छ ।

कार्यदलले प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा  एमाले र माओवादीले पाउने संख्यात्मक हिस्साको टुंगो  लगाएका छन् । संख्या टुंग्याएर जिल्ला नेतृत्वको सम्भावित नाम केन्द्रीय सचिवालयलाई बुझाउने अन्तिम तयारी गरेका छन् । भदौ पहिलो साता भित्र एकीकरण टुंगो लगाइसक्ने नेकपाको तयारी छ ।

यस्तो छ एकीकरण मापदण्ड !

संसद् र स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम, समानुपातिकतर्फको खसेको मत, पार्टी सदस्य संख्या, जेष्ठता र दुवैतर्फ स्वीकार्य व्यक्तित्व जस्ता मापदण्डका आधारमा प्रदेश र जिल्लाका अध्यक्ष र संख्यामा पूर्वपार्टीको हिस्सेदारी रहने गरी बाँडफाँटको तयारी भइरहेको छ ।

‘एउटा विधि प्रक्रिया र मापदण्डभित्रै रहेर मूल नेतृत्व र संख्यात्मक हिस्सेदारी टुंग्याउने गरी अहिले छलफल चलिरहेको छ,’ प्रदेश १ का कार्यदल सदस्य भीम आचार्यले भने, ‘सकेसम्म मूल नेतृत्व पनि तलै टुंग्याउने प्रयास गर्छौं, टुंगिएन भने केन्द्रीय सचिवालयमा सिफारिस गर्छौं ।’ एकीकरणका लागि सातै प्रदेशमा कार्यदलले छलफल तीव्र पारेका छन् ।

एकीकरणका लागि छलफलमा रहेका कार्यदलहरूले जिल्ला र प्रदेशमा अध्यक्षलाई मूल नेतृत्व मानेर एमाले र माओवादीको संख्यात्मक हिस्सेदारी हुने गरी एकीकरणका मोडालिटी तयार पारिरहेका छन् । अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले साउन मसान्तभित्र एकीकरण प्रतिवेदन बुझाउन दिएको निर्देशनअनुसार सातवटै प्रदेश र जिल्लाहरूमा एकीकरणसम्बन्धी छलफल तीव्र बन्दै गएको छ ।

प्रदेश ५ मा सबै टुंगियो

प्रदेश ५ र अन्तर्गतका जिल्ला कमिटीहरूमा पूर्वएमाले र माओवादीको संख्यात्मक हिस्सा कति–कति रहने टुंगो लागेको छ । २ सय ३ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमालेका १ सय ६ र माओवादीका ९७ जना रहने टुंगिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये ८ वटामा पूर्वएमाले र ४ जिल्ला अध्यक्षमा पूर्वमाओवादी अध्यक्ष हुने भएका छन् । पूर्वएमालेबाट दाङ, प्यूठान, कपिलबस्तु, अर्घखाँची, रुपन्देही, गुल्मी, र पाल्पा तथा पूर्वमाओवादीबाट बर्दिया, वाँके, रोल्पा र नवलपरासीको नेतृत्व लिनेगरी समझदारी भएको कार्यदल सदस्य मणि थापाले बताए ।

दाङमा पूर्व एमालेबाट ५५ र पूर्वमाओवादीबाट ४५ प्रतिशत, गुल्मीमा पूर्वएमाले ६० र पूर्वमाओवादी ४० प्रतिशत, रुपन्देहीमा पूर्वएमाले ६० र पूर्वमाओवादी ४०, पाल्पामा पूर्वएमाले ६० र पूर्वमाओवादी ४० प्रतिशत, प्युठानमा पूर्वएमाले ५५ र पूर्वमाओवादी ४५ प्रतिशत, बाँकेमा पूर्वएमाले ५५ र पूर्वमाओवादी ४५ प्रतिशत, नवलपरासीमा पूर्वएमाले ५५ र पूर्वमाओवादी ४५ प्रतिशत, कपिलबस्तुमा पूर्वएमाले ५५ र पूर्वमाओवादी ४५ तथा अर्घाखाँचीमा पूर्वएमाले ५५ र माओवादी ४५ प्रतिशत हिस्सा रहने भएको छ ।

यसैगरी रोल्पामा पूर्वमाओवादी ६० र पूर्वएमाले ४० प्रतिशत, पूर्वी रुकुममा पूर्वमाओवादी ६० र पूर्वएमाले ४० प्रतिशत हिस्सा बाँड्न सहमत भएका छन् । बर्दियामा भने दुवैको बराबरी हिस्सा रहने भएको छ ।

कर्णालीमा बराबरी हिस्सा

१७५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश कमिटीमा पूर्वमाओवादीबाट ८८ र एमालेबाट ८७ जना रहने टुंगो लागेको छ । प्रदेशका ५ जिल्लामा अध्यक्ष र सचिव पनि ५–५ जना रहने गरी बाँडिएको कार्यदल सदस्य मायाप्रसाद शर्माले बताए ।

१७५ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमालेका ८७ र पूर्वमाओवादी ८८ सदस्य रहने टुंगो लागेको छ । कूल ९ जिल्लामध्ये सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, सल्यान, मुगुमा पूर्वएमालेले नेतृत्वसहित बढी हिस्सा पाएको छ । यसैगरी जाजरकोट, कालिकोट, पश्चिम रुकुम, जुम्ला, हुम्लामा पूर्वमाओवादीले नेतृत्वसहित बढी हिस्सा पाएको छ । जिल्ला कमिटीको संख्या समानताका आधारमा रहने गरी नाम प्रस्ताव गरिएको कार्यदल सदस्य मायाप्रसाद शर्माले बताए ।

प्रदेश ७ मा ५/४ को भागवण्डा

प्रदेश ७ को एकीकरण कार्यदलले प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीहरूको संख्या बाँडफाँट टुंगो लगाएको छ । जसअनुसार १ सय ८३ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्व एमालेबाट १ सय र माओवादीबाट ८३ जना रहनेछन् । प्रदेश कार्यालयमा पूर्वएमालेबाट ४ र माओवादीबाट ३ जना रहने कार्यदल सदस्य कर्ण थापाले बताए । त्यस्तै, प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये बाजुरा, अछाम, डोटी, कैलाली र बैतडीको अध्यक्ष पूर्व एमाले तथा बझाङ, डडेलधुरा, दार्चुला र कञ्चनपुरको अध्यक्ष पूर्व माओवादीबाट रहने समझदारी भएको छ । जिल्ला नेतृत्व गर्ने पक्षको बहुमत रहनेगरी जिल्ला कार्यालयमा ७ मध्ये ४ सदस्य रहनेछन् ।

प्रदेश १ मा ३ जिल्ला टुंगियो

प्रदेश १ को २ सय ७ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमालेबाट १ सय २२ तथा पूर्वमाओवादीबाट ८५ जना रहने टुंगो लागेको छ । प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये इलामको १ सय ४५ सदस्यीय जिल्ला कमिटीमा पूर्वएमालेबाट ९४ र माओवादीबाट ५१ जना रहने टुंगो लागेको छ ।

त्यस्तै, मोरङको १ सय ८५ सदस्यीय कमिटीमा पूर्व एमालेबाट १ सय १० र पूर्वमाओवादीबाट ७५ जना रहने टुंगो लागेको छ । तेह्थुममा पनि संख्या टुंगो लागिसकेको कार्यदल सदस्य भीम आचार्यले बताए । तिनवटै जिल्लामा पूर्वएमालेको नेतृत्व रहनेछ । प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये पूर्वमाओवादीले कम्तीमा ४ जिल्लामा नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ मा ५०/५० भागवण्डा

प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीमा ५०/५० प्रतिशतको भागवण्डा भएको छ । २ सय १५ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका तर्फबाट १००/१०० जना रहनेगरी बाँकी पछि मनोनित गर्ने करिब–करिब समझदारी भइसकेको कार्यदल सदस्य प्रभु शाहले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये सबै जिल्लामा १५ जना रिक्त राखेर अहिलेलाई ७५/७५ रहनेगरी जिल्ला कमिटी बनाउने समझदारी जुटेको छ । ‘जिल्ला नेतृत्वको सवालमा एकातर्फको ईन्चार्ज र अर्कोतर्फबाट अध्यक्ष रहनेगरी केन्द्रीय सचिवालयले नै अन्तिम टुंगो लगाउनेछ, शाहले भने, ‘अब एक/दुई चरणको छलफलपछि केन्द्रीय सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’

प्रदेश ३ मा टुंग्याउने तयारी

प्रदेश ३ का रसुवा, सिन्धुली, रामेछाप र उद्यमी व्यवसायी जिल्ला कमिटीको संख्या टुंगो लागेको कार्यदल सदस्य नारायण दाहालले बताए । १३ भूगोल र ४ विशेष जिल्लासहित १७ जिल्ला कमिटी रहेको यो प्रदेशमा दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा पूर्वएमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । ‘३० गतेसम्म सबै जिल्लाको टुंगो लगाएर सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रयत्न भइरहेको छ,’ दाहालले भने, ‘तलका कार्यकर्ताहरूमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने भावना नै छैन, जतिसक्दो छिटो एकता गरेर फिल्डको ग्याप पूर्ति गर्दै पार्टीलाई सुदृढ र बलियो बनाएर समृद्धिको अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्ने दबाब छ ।’

उनले कसको कति हिस्सेदारीभन्दा पनि समानता र समावेशी, योग्यता–क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी पाउने गरी एकताको अन्तिम तयारी भइरहेको बताए । ‘हामीले सकभर तलै मिलाउनुस्, पूर्वपार्टीको हैसियतमा एकातर्फबाट मात्रै अध्यक्ष र सचिव रहँदा पनि केही फरक पर्दैन भनेका छौँ,’ दाहालले भने ।

प्रदेश ४ मा पूर्वएमालेलाई बढी हिस्सा

नेकपाले प्रदेश कमिटीसहित ९ जिल्लामा पूर्वपार्टीका तर्फबाट कसको कति संख्यात्मक हिस्सेदारी रहने अन्तिम टुंगो लगाएको छ । कार्यदल सदस्य, युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माका अनुसार केन्द्रीय सचिवालयबाटै प्रदेश र जिल्लाको ईन्चार्ज तथा अध्यक्ष टुंगो लगाउनेगरी संख्यात्मक हिस्सेदारीमा सहमति भएको छ । ‘हामीले सर्बसम्मत रुपमा टुंगो लगाएका छौं, एकताको स्पिरिटअनुसार योग्यता–क्षमता भएका साथीहरूले जिम्मेवारी पाउने वाताबरण बनेको छ’, उनले भने, ‘अब केन्द्रीय सचिवालयले सन्तुलन मिलाएर ईन्चार्ज र अध्यक्षको सन्तुलन मिलाउने अपेक्षा गरेका छौं ।’

१ सय ८७ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्व एमालेबाट १ सय २ र माओवादीबाट ८५ जना रहनेछन् । त्यस्तै, स्याङजामा पूर्वएमालेबाट ८७ र माओवादीबाट ५८ जना रहनेगरी कमिटी बन्नेछ । गोरखामा पूर्वमाओवादीको बढि हिस्सेदारी रहनेगरी ८२ र एमाले ६० रहेको कमिटी बन्नेछ । त्यस्तै, तनहुँमा पूर्वएमाले ७८ र पूर्वमाओवादी ६७ जना, पर्वतमा पूर्वएमाले ७२ र पूर्वमाओवादी ५८, लम्जुङमा पूर्वएमाले ७० र माओवादी ५५, नवलपरासीमा पूर्वएमाले ८२ र पूर्वमाओवादी ६३, म्याग्दीमा पूर्वएमाले ५६ र पूर्वमाओवादी ३९ जना रहेको जिल्ला कमिटी बन्नेछ । त्यस्तै, बाग्लुङमा पूर्वएमाले ८० र पूर्वमाओवादी ६५, मुस्ताङमा पूर्वएमाले ६० र पूर्वमाओवादी ३३ जना रहेको कमिटी बन्नेछ । कास्की र मनाङ जिल्लाको पनि संख्या टुंगो लागिसके पनि केही प्राविधिक पक्ष मिलाएर बिहीबार बेलुकीसम्म कार्यदलका तर्फबाट केन्द्रीय सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाईने विश्वकर्माले बताए ।

 

 

प्रदेश २ मा बराबरी बाँडफाँड

प्रदेश २ मा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको बराबरी हिस्सा हुने गरी एकताको टुंगो लागेको छ । तर, कुन जिल्लामा कसको नेतृत्व हुने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । यो प्रदेशमा बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी र धनुषा गरी आठ जिल्ला छन् ।

गण्डकीमा एमालेलाई बढी

एमालेले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : स्याङ्जा, तनहुँ, पर्वत, लमजुङ, नवलपरासी, म्याग्दी, बाग्लुङ र मुस्ताङ

माओवादीले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : गोरखा

टुंगिन बाँकी : कास्की र मनाङ

प्रदेश ५ मा एमालेलाई नै बढी

पूर्वएमालेले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : दाङ, प्युठान, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, रुपन्देही, गुल्मी र पाल्पा

पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : बाँके, पूर्वी रुकुम, रोल्पा र नवलपरासी

संख्यात्मक हिस्सा बराबरी : बर्दिया (नेतृत्व माओवादी)

कर्णालीमा माओवादीलाई बढी

पूर्वएमालेले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, सल्यान, मुगु

पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : जाजरकोट, कालिकोट, पश्चिम रुकुम, जुम्ला, हुम्ला ।

प्रदेश ७ मा एमालेलाई बढी

पूर्वएमालेले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : बाजुरा, अछाम, डोटी, कैलाली र बैतडी ।

पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष पाउने जिल्ला : बझाङ, डडेलधुरा, दार्चुला र कञ्चनपुर ।

जनता टाईम्स आलाईनबाट