हाम्रो संरचना बिहिबार, कार्तिक १३, २०७७ 5116 Views

१ भदौ, नेपालगञ्ज/ आज भदौ १ गतेबाट मुलुकी अपराध र मुलुकी देवानी संहिता लगायतका ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । गत वर्ष नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका केही ऐन २०७५ साल भदौ १ गतेबाट लागु हुने उल्लेख गरिएको थियो ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४  अाज भदौ १ बाट लागू भएकाे छ ।

दोस्रो संविधानसभाको विधायन समितिले यी ऐन बनाएर संसद्बाट पास गरेको थियो ।  कानूनहरूले कतिपय नयाँ अपराधको पहिचान गरेको छ भने विगतमा कानुनको दायरामा नरहेका कतिपयलाई अपराधमा समावेश गरेर सजाय र जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाइएको बताइएको छ ।

अहिलेको ऐनमा सर्वस्व सहित जन्मकैदलाई हटाएर बाँचुन्जेल सम्म कैदको व्यवस्था गरिएको र जन्मकैदको अवधिलाई बढाएर २५ वर्ष लागू भएकाे छ । समय अनुकूल कानुनमा गरिएको आवश्यक सुधारले सहजता ल्याउने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर कतिपय समूहले नयाँ कानुनका केही प्रावधानको विरोध गरेका छन । यो ऐन लागु भएसँगै झन्डै ५५ वर्षसम्म निरन्तर रहेको मुलुकी ऐन सहित १३ वटा कानुन खारेज भएका छन् ।

सर्वस्व सहितको जन्मकैदलाई हटाएर बाँचुन्जेल कैदमै बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । सर्वस्वको सट्टा बाँचुन्जेल भनेर राखिएको छ । आश्रित परिवारमा असर पर्ने भएकाले सर्वस्व सहित हटाइएको ऐनका मस्यौदाकारहरु बताउँछन् ।

क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा बन्धक बनाइ मारेको, पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, जातिहत्या गर्ने वा गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेको र जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेकालाई बाँचुञ्जेल कैदमै बस्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी भदौ १ गतेदेखि ‘मुलुकी देवानी (संहिता) २०७४ कार्यान्वयन  भएको छ ।

राणा शासन ताका प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रथा, प्रचलन र रीतिथितिलाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको मुलुकी ऐन १६५ वर्षसम्म कायम रह्यो । यो ऐन २०२० सालमा संशोधन भयो । त्यही ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी अहिले नयाँ कानूनका रुपमा ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ल्याएर कार्यन्वयन गरिएको छ । यसमा देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता रहेका छन् ।

मुलुकी देवानी संहिता नेपालको अहिले सम्मकै सबैभन्दा लामो ऐनको रुपमा रहेको छ ।

यो संहितामा ६ भाग, ५२ परिच्छेद र ७२१ दफा रहेका छन् । छरिएर रहेका ३१ कानूनको खारेज र ३६ कानूनलाई एकीकृत गरी यो संहिता तर्जुमा गरिएको हो ।

मुलुकी देवानी र फौजदारी कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको छ ।

देवानी कानूनमा व्यक्तिलाई प्राकृतिक र कानूनी व्यक्तिको दर्जा दिइएको छ । यसमा पारिवारिक, सम्पत्ति, करार र निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबारे छुट्टा९छुट्टै व्यवस्थाहरु रहेका छ ।

“मुलुकी ऐन ज्यादा जसो हिन्दु धर्म आधारित थियो, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धि/सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार बनाएर यसको निर्माण गरिएको छ ।

मुलुकी देवानी संहिता निर्माणका लागि सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।

सोही कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा विस्तृत छलफलपछि संसदले २०७४ साल भदौमा बहुमतले पारित गरेको थियो ।

संहिताका मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरु

  • मुलुकी देवानी संहिता मा धेरै नयाँ व्यवस्थाहरु छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यासलाई समेटेर यो संहिता बनाइएको छ ।
  • साविकको कानूनमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई नाबालकमा राखिएको थियो तर संहिताले १८ वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकालाई नाबालक मानेको छ ।
  • पहिलो पटक देवानी कानूनमा गल्ती गर्नेले क्षति व्यहोर्नु पर्ने, अरुलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने, असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने, कानून विपरीतका प्रथा तथा परम्पराले मान्यता नपाउने व्यवस्था गरिएका छन् ।
  • कुनै पनि व्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही आफ्नो शरीरको परीक्षण वा अङ्ग परिवर्तन गर्न वा गराउन पाउने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।
  • त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले जीवित छँदै आफ्नो दाह संस्कार, काजकिरिया वा सद्गतको विधि निर्धारण गर्न सक्नेछ । हकवाला व्यक्तिले पनि मर्ने व्यक्तिको इच्छा बमोजिम निजको दाह संस्कार, काजकिरिया वा सद्गत गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
  • त्यस्तै, विवाह गर्दा महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुुपर्नेछ । होस ठेगानामा नरहेको, विशेष रोगी, विवाह भइसकेको, गर्भवती भएको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेकालाई झुक्याई विवाह गरेमा विवाह बदर हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।
  • महिलाले विवाहपछि बाबु वा पति वा दुवैको थर राख्न सक्नेछन् । पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद भएमा, पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा पति वा पत्नीले अंश लिई भिन्न बसेमा बाहेक दोस्रो विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था यसमा छ । अन्यथा प्रमाणित भएकामा बाहेक विवाह भएको मितिदेखि १८० दिनपछि र पतिको मृत्यु भएको वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मितिदेखि २७२ दिनभित्र जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट जन्मिएको अनुमान गरिनेछ ।
  • पति पत्नीबीच अन्यथा सहमति भएको वा विवाह गर्नु अगाडि कुनै महिला गर्भवती भएको थाहा पाएर वा थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई कुनै पुरुषले त्यस्तो महिलासँग विवाह गरेकामा बाहेक विवाह भएको १८० दिन अगाडि नै पत्नीबाट जन्मिएको शिशुको पितृत्वलाई पतिले र त्यस्तो शिशुको जन्म हुनु अगाडि नै पतिको मृत्यु भइसकेको रहेछ भने निजको हकवालाले इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था यसमा छ ।
  • मुलुकी देवानी संहितामा पितृत्व वा मातृत्वको ठेगान नभएको शिशु आफ्नो छोरा वा छोरी हो भनी दावी गर्नु पर्दा त्यस्तो शिशु जन्मिएको वा पहिचान भएको मितिले दुई वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
  • त्यस्तै, पति÷पत्नीको मञ्जुरीले अन्य कुनै व्यक्तिको वीर्यबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको मानिनेछ । छोरा, छोरी जन्मिएको तीन महिनाभित्र छोरा, छोरीको जन्म दर्ता गराउनुपर्ने छ ।
  • पति पत्नीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भए पनि निजहरुबाट जन्मिएको छोरा, छोरीको बाबु, आमामाथिको कानूनी अधिकार र निजप्रतिको बाबु, आमाको दायित्व कायमै रहने व्यवस्था यसमा छ ।
  • देवानी कानूनमा छोरा÷छोरीले आफ्ना आमा बाबुलाई आदर, सम्मान तथा हेरविचार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हेरविचारको दायित्व संरक्षकमा रहने र संरक्षक नभएमा माथवरले त्यस्तो व्यक्तिको हेरविचार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
  • त्यस्तै, छोरा हुनेले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न नपाउने व्यवस्था भइरहेकामा कुनै व्यक्तिको आर्थिक हैसियत विचार गरी अदालतले छोरी वा छोरी हुने व्यक्तिलाई पनि धर्मपुुुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दिने आदेश गरेमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने छ । होस ठेगान नभएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेको र आर्थिक हैसियत कमजोर भएको व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न नपाउने व्यवस्था छ ।
  • साथै, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नु परेमा जिल्ला अदालतबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने छ । विदेशीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ ।
    मुलुकी देवानीमा कुनै व्यक्तिलाई निजको नजीकको हकवालाले स्याहार सम्भार नगरी टाढाको हकवाला वा अन्य व्यक्तिले स्याहार सम्भार गरेको रहेछ भने निजको अपुताली स्याहार सम्भार गर्नेले पाउने छ ।
  • सम्पत्तिलाई स्वरुपको आधारमा चल र अचल र स्वामित्वको आधारमा सगोल, संयुक्त सामुदायिक, सार्वजनिक, सरकारी र गुठीमा वर्गीकरण गरिएको छ भने सार्वजनिक वा निजी प्रयोजनका लागि गुठी राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
  • सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा र करार वा अन्य कानूनद्वारा छुट्टै व्यवस्था भएकामा बाहेक कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको चल सम्पत्तिको हकमा तीन वर्ष र जमीनको हकमा ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यस्तो सम्पत्ति वा जमीन आफ्नै सम्पत्ति वा जमीन सरह भोग गरेमा त्यस्ता सम्पत्ति वा जमीनमा निजको प्रतिकूल भोगाधिकार मानी निजले आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सक्नेछ ।
  • मुलुकी देवानीमा कसैले पनि घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झार्न पाउने छैन । आफ्नो हकको सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरणबिना निःशुल्क रुपमा अर्को व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिन सक्ने गरी फलोपभोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
  • त्यस्तै, आगलागी, भूकम्प वा अन्य विपद्को समयमा, खानेपानी ढल, बिजुली, टेलिफोनको विस्तार गर्न, खेतीपाती गर्नजस्ता कार्यका लागि क्षतिपूर्ति दिई अर्काको सम्पत्ति भोग गर्न पाउने गरी सुविधाभारको व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।
  • नयाँ कानूनी व्यवस्था मुताविक मासिक रु २० हजारभन्दा बढी बहालका लागि घर बहालमा दिँदा घर बहालमा लिने दिने व्यक्तिहरुले लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने छ । असुरक्षित घर बहालमा दिन नपाइने, घरधनी र बहालमा बस्नेले पालना गर्नुपर्ने दायित्व कानूनद्वारा निर्धारण हुने, बहालमा बस्नेले सम्झौताको अधीनमा रही पुनः बहालमा दिनसक्ने, बहालमा बस्ने बेपत्ता भएमा घरधनीले अर्को व्यक्तिलाई घर बहालमा दिन सक्नेछ ।
  • कानूनमा १४ वर्ष उमेर पूरा गरेको नाबालकलाई घरेलु सहायकको रुपमा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु सहायकमा काम लगाउँदा काम लगाएको मितिले एक महिनाभित्र स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिलाई लिखित जानकारी गराई नाबालकको पठनपाठन, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उचित पारिश्रामिक दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
  • अदालतको आदेशबमोजिम एकपटक दामासाहीमा परेको व्यक्ति १२ वर्षको अवधि भुक्तान भएपछि निजको दामासाहीमा परेको अवस्था भन्दा अघिको अवस्थामा पुनःबहाली हुने व्यवस्था छ ।