- विष्णु घिमिरे
- ९ असोज,बुटवल/
प्रदेश ५ सरकारले कर, कानुन र योजनामा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा समान धारणा बनाउने भएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको प्रदेश समन्वय परिषद्ले विकास निर्माणमा योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नका लागि सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग छलफल गरी एउटै धारणा बनाउन लागेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार प्रदेशको समान धारणा बनाउन स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरूसँग मंगलबारदेखि छलफलको आयोजना गरेको छ । दुई दिनसम्म चल्ने बैठकले कर, कानुन र योजनामा समान धारणा बनाउने मन्त्री चौधरीले बताए । यो प्रदेश ५ को समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग र बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न एक प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार परिषद्को बैठक बसेको परिषद्का सदस्य सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले बताउनु भएको छ ।
साझा संकल्प बनाउँछौँ : मुख्यमन्त्री
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दोहोरो करको समस्या आउन नदिन सरकारले व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गरेको जानकारी दिदै अध्ययनका क्रममा पाइएका केही कमजोरी सुधारका काम सुरु गरेको बताउनु भएको छ । मंगलबारबाट बुटवलमा सूरु भएको परिषद्को बैठकमा विज्ञहरूलाई राखेर छलफल गरी दोहोरो करको समस्या आउन नदिन सरकारले निष्कर्षमा पुग्ने बताउनु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ‘प्रदेशका जनताका आकांक्षा ह्वात्तै बढेका छन्, तर उल्टो बाटोमा हामी छैनौँ, जनताको हितमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा नै छौँ, साझा संकल्प बनाएर अगाडि बढ्छौँ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले परिषदको बैठकमा बोलने क्रममा बताउनु भएको हो ।
मैगलबार देखी सूरु भएको ५ नम्बर प्रदेशको समन्वय परिरषद्को बैठकमा बिकास योजना, कानुन र करका विषय प्राथमिकताका साथ छलफल भईरहेको द्ध । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव एवं समन्वय परिषद्का सदस्य सचिव काफ्लेका अनुसार बैठकमा विभिन्न विषयका ३ जना विज्ञहरूले बिष्यबस्तुको प्रस्तुतीकरण गरिदै छ । माधव शर्माले कानुन सम्बन्धी, बैकुण्ठ अर्यालले कर सम्बन्धी र पिताम्बर पौडेलले योजना सम्बन्धमा प्रस्तुति रहेको छ । विज्ञहरूको प्रस्तुति र आवश्यक छलफलपछि ५ नम्बर प्रदेशका सबै स्थानिय निकाय र प्रदेश सरकारको समान धारणा बनाउने उक्त कार्यक्रममको लक्ष्उय रहेको छ।
त्यसै गरि बैठकबाटै प्रदेशमा स्थानीय तहहरूमा भइरहेका कामहरू प्रभावकारी बनाउन अनुगमनलाई तीव्रता दिने, प्रदेश सरकारका योजना तथा विकास निर्माणका कामलाई जनमुखी बनाउन प्रदेश सरकारले सक्रियता बढाउने सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ । अनुगमन प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले मन्त्रीकै संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने समेत तयारी गरेको छ ।
परिषद्ले स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ । प्रदेश ५ मा स्थानीय तहहरूले मनपरी कर लिएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै १२ वटै जिल्लाका स्थानीय करको बारेमा अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनका क्रममा करमा सुधार गर्नुपर्ने भएकाले प्रमुख र उपप्रमुखलाई एकै ठाउँमा राखेर बैठकले समान धारणा बनाउन लागेको हो ।
हाम्रो संरचना । ९ आश्विन २०७५, मंगलवार १६:४५