• नवराज मैनाली 
• २४ असोज, नेपालगञ्ज/ यातायात कार्यालयका कर्मचारीले आर्थिक लेनदेनका आधारमा ट्रायल नै नदिई सवारी चालक अनुमति पत्र ९लाइसेन्स० ‘बिक्री’ गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्तो कार्यमा संलग्न उप-सचिवसहित १० कर्मचारीविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
  यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीका तत्कालीन प्रमुख तेजनारायण यादवसहितका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालका अनुसार उप-सचिव यादव सहित मेकानिकल इन्जिनियर श्याम केसी, शाखा अधिकृतहरू ईश्वरराज रेग्मी, भूपराज दाहाल, शिवप्रसाद सुवेदी र विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई प्रतिवादी बनाएको हो ।

यस्तै, ठूलोभर्‍याङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको सवारीचालक अनुमतिपत्र शाखा अधिकृत शालिग्राम पौडेल, यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण तिवारीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

ठूलोभर्‍याङस्थित कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर विज्ञान खड्की र एकान्तकुना ललितपुर कार्यालयका नायव सुब्बा लेखनाथ भुसालविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छ । मेकानिकल इन्जिनियर केसीविरुद्ध तीन महिनाअघि पनि अर्को मुद्दा दायर भएको थियो ।

‘उनीहरू यातायातका क्रोनिक कर्मचारीको समूह रहेछ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘संगठित रूपमै उनीहरूले लामो समयदेखि यातायात कार्यालयमा सेटिङ जमाउँदै आएका थिए ।’

नतिजामै चलखेल गरेर लाइसेन्स

उनीहरूले ‘बी’ वर्ग (कार, जिप र भ्यान)को लाइसेन्स चलखेलका आधारमा बेचेको खुलेको छ । १ देखि २५ माघसम्म उनीहरूले दुई सय चारवटा लाइसेन्स बिक्री गरेका थिए । ट्रायल परीक्षा दिएको भनेर कागजपत्र बनाएर लाइसेन्स दिएका थिए । विभागदेखि सबै मिलेर ट्रायल परीक्षाको नजितामा नाम थपघट गरेर ती लाइसेन्स वितरण भएको थियो । उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गर्दा ट्रायल नै नदिएका व्यक्तिलाई लाइसेन्स वितरण गरेको खुलेको हो । यस्ता गतिविधि विगतमा पनि हुने गरेकोमा ट्रायल परीक्षा सिसिक्यामेराले खिच्ने गरिएको छ । तर, सिसिक्यामेराले पनि घुस रोक्न नसकेको देखिएको छ ।

आयोगका अनुसार दलालहरूमार्फत कर्मचारीले नतिजा नै हेरफेर गरेर लाइसेन्स जारी गरेबापत प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँसम्म लेनदेन भएको छानबिनमा खुलेको छ । ५० हजार बुझाएपछि दलालहरूले घरमै लाइसेन्स पुर्‍याइदिन्थे ।

उप-सचिव यादव सधैँ यातायात कार्यालयमै

उपसचिव यादव राजनीतिक सेटिङमा वर्षौँदेखि निरन्तर यातायात व्यवस्था कार्यालयमै रहँदै आएका छन् । पछिल्लो समय यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा कार्यरत थिए । लाइसेन्स र ब्लुबुक दुवै हेर्ने गरी भौतिक निर्माण तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले उनलाई त्यहाँ सरुवा गरेको थिए । जब कि अन्यत्र कार्यालयहरूमा लाइसेन्स र सवारी नवीकरण हेर्ने छुट्टाछुट्टै प्रमुख हुन्छन् । ‘बुटवल कार्यालय पूरै सेटिङमा चलेको थियो,’ यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्रीकै साथ पाएपछि यस्तो सेटिङ चलेको सुनिन्छ ।’

एकान्तकुनामा पनि उनी लामो समय बसे । त्यसअघि उनी पोखरास्थित यातायात कार्यालयमा थिए । पछिल्लो चार वर्षयता यातायात कार्यालय बुटवलमा उनी हाकिम भएर बस्दै आएका थिए । जो मन्त्री आए पनि रिझाएर उनी यातायात कार्यालयमै बस्दै आएको यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।

यातायातमा घुसको जालो

सेवाग्राहीको धेरै भिडभाड हुने सरकारी कार्यालयमध्ये यातायात कार्यालय एक हो । यहीँ सबैभन्दा धेरै घुस लेनेदन हुने गरेको छ । लाइसेन्स तथा सवारीको नवीकरणदेखि लाइसेन्स छपाइका काममा समेत भ्रष्टाचार हुँदै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । आयोगले सबैभन्दा धेरै यातायातका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

गत १९ असोजमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सुकेधाराका नासु नवराज पराजुली ५ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका थिए । लाइसेन्सको परीक्षामा फेल भएकालाई पास गराइदिने भन्दै उनले घुस लिएका थिए ।

१४ असोजमा आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणीका प्रमुख ९उपसचिव० विश्वराज नेपाल, शाखा अधिकृतहरू कमलराज गौतम, शालिग्राम पौडेल र उमेश रेग्मी तथा नायब सुब्बा अबिन्दर दासविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । उनीहरूले आर्थिक चलखेलका आधारमा परीक्षा र ट्रायलविना नै सवारीचालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० वितरण गरेका थिए ।

विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरणका नाममा उनीहरूले परीक्षाविना नै लाइसेन्स वितरण गरेका थिए । कुनै पनि व्यक्तिले अन्यत्र देशमा लाइसेन्स लिएको छ भने नेपालमा फेरि परीक्षा र ट्रायल दिनुपर्दैैन । विदेशी लाइसेन्सलाई नेपालीकरण गर्ने सुविधा छ । त्यही सुविधाको दुरुपयोग गरी लाइसेन्स बिक्री गरेका हुन् ।

लाइसेन्स नवीकरणका लागि विदेशी लाइसेन्स, सो लाइसेन्स सक्कली भएको सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण र सम्बन्धित देशमा बसेको पासपोर्ट र भिसाको फोटोकपी पेस गर्नुपर्छ । नक्कली कागजपत्रकै आधारमा यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणीका कर्मचारीले लाइसेन्स नेपालीकरण गरेका थिए । छानबिन सुरु भएपछि उनीहरूले त्यससम्बन्धी कागजपत्र नै नष्ट गरेका थिए ।

गत वर्ष यातायात कार्यालय सुकेधारामा यसरी ८ सय ५५ लाइसेन्स वितरण गरिएको थियो । प्रतिलाइसेन्स ८० हजार रुपैयाँसम्म लेनदेन भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । जसमा कार्यालय प्रमुख रहेका सुन्दर भट्टराई, शाखा अधिकृत यामलाल ढकाल र नासु यादव पौडेलविरुद्ध गत ६ चैतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

१ भदौमा स्वयम्भुस्थित यातायात कार्यालयका कर्मचारी देवेन्द्र गोइत र मेडिकल जाँच गर्ने नारायण श्रेष्ठले परीक्षा पास गरेका व्यक्तिहरूसँग घुस लिएका थिए । १६ हजार घुससहित उनीहरूलाई आयोगले पक्राउ गरेको थियो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीका मेकानिकल इन्जिनियर सरोजकुमार साह गत २८ साउनमा २० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परे । नयाँ सवारीसाधन दर्ता गर्न उनले घुस लिएका थिए ।

गत ६ साउनमा आयोगले लाइसेन्समा चलखेल गर्ने यातायात तथा ट्राफिक महाशाखाका गरी १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । मेकानिकल इन्जिनियर श्याम केसी, सइ श्रीराम तिवारी, विमल खरेल, प्रहरी जवान गणेश खड्का र अन्य नौ बिचौलियाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगको अनुसन्धानमा धेरै भ्रष्टाचार हुने कार्यालयमध्ये एक यातायात रहेको प्रवक्ता दंगाल बताउँछन् ।

नीतिगत रूपमा पनि अनियमितता

यातायातमा नीतिगत रूपमा पनि ठूला अनियमितता भएका छन् । स्मार्ट लाइसेन्स तथा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको छपाइमा ठूलो अनियमितता देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृतमा छानबिन गरिरहेको छ ।

विभागले भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई लाइसेन्स छपाइको जिम्मा दिएको थियो । सो कम्पनीले समयमै लाइसेन्स छाप्न सकेन भने छापेका लाइसेन्स पनि तोकिएभन्दा कमसल बनायो । सम्झौताअनुसार सेक्युरिटी फिचरसमेत नभएको स्रोत बताउँछ ।

भारतमा कालोसूचीमा रहेको सो कम्पनीलाई तत्कालीन यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको दबाबमा ठेक्का दिइएको थियो । जसकारण परीक्षा पास गरेका २ लाखभन्दा धेरै चालकले अहिले लाइसेन्स पाउन सकेका छन् । सो कम्पनीलाई कारबाही गर्नुभन्दा विभागले � लिएको छ भने नेपालमा फेरि परीक्षा र ट्रायल दिनुपर्दैैन । विदेशी लाइसेन्सलाई नेपालीकरण गर्ने सुविधा छ । त्यही सुविधाको दुरुपयोग गरी लाइसेन्स बिक्री गरेका हुन् ।

लाइसेन्स नवीकरणका लागि विदेशी लाइसेन्स, सो लाइसेन्स सक्कली भएको सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण र सम्बन्धित देशमा बसेको पासपोर्ट र भिसाको फोटोकपी पेस गर्नुपर्छ । नक्कली कागजपत्रकै आधारमा यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणीका कर्मचारीले लाइसेन्स नेपालीकरण गरेका थिए । छानबिन सुरु भएपछि उनीहरूले त्यससम्बन्धी कागजपत्र नै नष्ट गरेका थिए ।

गत वर्ष यातायात कार्यालय सुकेधारामा यसरी ८ सय ५५ लाइसेन्स वितरण गरिएको थियो । प्रतिलाइसेन्स ८० हजार रुपैयाँसम्म लेनदेन भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । जसमा कार्यालय प्रमुख रहेका सुन्दर भट्टराई, शाखा अधिकृत यामलाल ढकाल र नासु यादव पौडेलविरुद्ध गत ६ चैतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

१ भदौमा स्वयम्भुस्थित यातायात कार्यालयका कर्मचारी देवेन्द्र गोइत र मेडिकल जाँच गर्ने नारायण श्रेष्ठले परीक्षा पास गरेका व्यक्तिहरूसँग घुस लिएका थिए । १६ हजार घुससहित उनीहरूलाई आयोगले पक्राउ गरेको थियो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीका मेकानिकल इन्जिनियर सरोजकुमार साह गत २८ साउनमा २० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परे । नयाँ सवारीसाधन दर्ता गर्न उनले घुस लिएका थिए ।

गत ६ साउनमा आयोगले लाइसेन्समा चलखेल गर्ने यातायात तथा ट्राफिक महाशाखाका गरी १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । मेकानिकल इन्जिनियर श्याम केसी, सइ श्रीराम तिवारी, विमल खरेल, प्रहरी जवान गणेश खड्का र अन्य नौ बिचौलियाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगको अनुसन्धानमा धेरै भ्रष्टाचार हुने कार्यालयमध्ये एक यातायात रहेको प्रवक्ता दंगाल बताउँछन् ।

नीतिगत रूपमा पनि अनियमितता

यातायातमा नीतिगत रूपमा पनि ठूला अनियमितता भएका छन् । स्मार्ट लाइसेन्स तथा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको छपाइमा ठूलो अनियमितता देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृतमा छानबिन गरिरहेको छ ।

विभागले भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई लाइसेन्स छपाइको जिम्मा दिएको थियो । सो कम्पनीले समयमै लाइसेन्स छाप्न सकेन भने छापेका लाइसेन्स पनि तोकिएभन्दा कमसल बनायो । सम्झौताअनुसार सेक्युरिटी फिचरसमेत नभएको स्रोत बताउँछ ।

भारतमा कालोसूचीमा रहेको सो कम्पनीलाई तत्कालीन यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको दबाबमा ठेक्का दिइएको थियो । जसकारण परीक्षा पास गरेका २ लाखभन्दा धेरै चालकले अहिले लाइसेन्स पाउन सकेका छन् । सो कम्पनीलाई कारबाही गर्नुभन्दा विभागले अहिले निजी कम्पनीसँग लाइसेन्स छाप्ने जिम्मेवारी दिन लागेको छ ।

त्यस्तै इम्बोस्ड नम्बरप्लेट छपाइमा पनि अनियमितताको सूचनाका आधारमा अख्तियारले छानबिन थालेको छ । बंगलादेशको डेकाटुर टाइगर आइटी नामक कम्पनीलाई बुट प्रणालीमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट छपाइको ठेक्का दिइएको थियो । तर, विवादपछि सर्वोच्चले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि जडान रोकिएको छ ।

अदालतबाट सफाइ पाएपछि फेरि यातायातमै

मुद्दा दायर भएका शाखा अधिकृत ईश्वर रेग्मीविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । यातायातकै भ्रष्टाचारमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । उनले अदालतबाट सफाइ मात्र पाएनन्, पछि फेरि यातायात कार्यालयमै सरुवा मिलाउन सफल भए । किनकि यातायातमा हुने सेटिङबारे उनी जानकार थिए । स्रोतका अनुसार उनी एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशका आफन्त हुन् । सोही कारण उनले सफाइ पाएको चर्चा यातायातमा छ । नयांपत्रिका अनलाईनबाट